Le lettere pastorali e i messaggi di Bruno Forte in un unico libro. Una raccolta di quanto l'Arcivescovo ha pensato, meditato e scritto per arricchire, formare e rinvigorire il cammino dei fedeli. I testi testimoniano un cammino dove l'Autore parla "cuore a cuore", coniugando spessore e profondità a un tono colloquiale e rispettoso, che si rivolge al popolo intero, ma come se guardasse negli occhi ciascuno, parlando da vicino a ognuno, a tu per tu. Gli elementi e i temi fondamentali che nutrono la vita del discepolo di Cristo sono affrontati con una cura e una freschezza capace di risvegliare e avvicinare anche i distratti e i lontani. Chiude l'opera la postfazione di Marco Roncalli.
La penna brillante di monsignor Rino Fisichella apre le porte alla costituzione dogmatica "Dei Verbum". Ripercorrendo i momenti più importanti del Concilio Vaticano II, fa rivivere l'emozione dell'avvio di un autentico cambio di marcia non solo per la teologia ma, soprattutto, per la vita dei cristiani. Nella storia della rivelazione, il veicolo privilegiato con il quale Dio si rivolge al suo popolo è la parola, che permette di conoscere progressivamente la sua volontà ed entrare in rapporto con l'uomo. È una parola efficace perché tocca tutti i livelli dell'esistenza umana. La risposta di fede della Chiesa avviene nell'obbedienza a questa parola, con la quale essa narra, evoca e realizza la potenza della rivelazione dell'amore di Dio. L'appendice inizia la lettura continuata della "Dei Verbum" e riporta le parole di Benedetto XVI in occasione del 40° anniversario della costituzione conciliare.
In queste pagine, l'Autore, Salvador Pié-Ninot, illustra come l'appartenenza al popolo di Dio si realizzi pienamente attraverso i tre vincoli ecclesiali della Chiesa cattolica: la fede, i sacramenti e la comunione ecclesiale con il ministero pastorale. La Lumen Gentium ha consacrato l'espressione «popolo di Dio» come categoria capace di parlare della Chiesa in quanto realtà teologica e allo stesso tempo vivente nella storia. Questa espressione ripercorre la vicenda del popolo eletto d'Israele, fino a giungere alla comunità dei credenti in Gesù raccontata nel Nuovo Testamento. L'ecclesiologia propria del concilio Vaticano II è innanzitutto una «ecclesiologia di comunione », che presenta la Chiesa come «comunità sacramentale di credenti».