Questa nuova edizione del Codice Penale Esplicato Minor 2023 rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono uno strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle "parole-chiave" in esso contenute.
In calce ad ogni reato sono, inoltre, riportati gli istituti processuali, e in particolare, per i reati di competenza del giudice di pace, è stata precisata la modalità di vocatio in ius (citazione a giudizio del P.M. e, per i reati procedibili a querela, anche su ricorso della persona offesa), nonché le sanzioni applicabili.
Tra le leggi speciali, si riportano le disposizioni normative in materia di Depenalizzazione, Giustizia riparativa e Riforma Cartabia, Privacy e Stranieri.
Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi dovuti al D.Lgs. 10-10-2022, n. 150 (noto come "Riforma Cartabiadel processo penale"). Il provvedimento, oltre ad incidere in modo significativo sulla normativa processuale penale, ha apportato correttivi di rilievo al sistema penale sostanziale, tradottisi, quanto alla "Parte generale", fra l’altro, nella riscrittura del sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, funzionale ad una migliore "risocializzazione" del condannato, nonché nella creazione dei meccanismi della cd. giustizia riparativa, mentre, quanto alla «Parte speciale», nell’incremento delle ipotesi di reato perseguibili a querela, con l’obiettivo di deflazionare il carico processuale penale.
Si tiene, altresì, conto delle novità dovute al D.L. 31-10-2022, n. 162, conv. in L. 30-12-2022, n. 199 (noto come «decreto anti-rave party»), finalizzato, fra l’altro, a dettare ulteriori norme transitorie della Riforma Cartabia, resesi necessarie per un ordinato e corretto avvio della loro applicazione, nonché nella creazione di una inedita fattispecie di reato, finalizzata a prevenire e reprimere l'organizzazione di raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, da cui derivi un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il Codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Per come è strutturato, questo Codice Penale Esplicato Minor 2023 risulta particolarmente utile sia come corredo normativo a fianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica, grazie al formato pratico e maneggevole.
L'"Ipercompendio di Diritto Commerciale" facilita lo studio in vista dell'esame. Da sempre apprezzati soprattutto tra gli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un'impostazione didattica che semplifica lo studio. L'Ipercompendio, infatti, permette di: organizzare e memorizzare la disciplina in tempi brevi, anche attraverso l'uso del colore, degli schemi e dei box fuori testo; arrivare al "cuore" dei singoli istituti, grazie all'uso di un linguaggio chiaro e a un'esposizione sintetica ma esaustiva, che agevola la comprensione delle questioni di base e mette in evidenza la consequenzialità logica degli istituti; affrontare le tematiche fondamentali che sono oggetto di domanda d'esame. A tal proposito, anche il glossario finale dei termini e degli istituti più importanti permette allo studente di testare la propria preparazione e di ripetere in vista dell'esame.
Libro Costituzione Italiana: La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l’organizzazione politica.
La Costituzione italiana è stata approvata all’indomani della dolorosa esperienza della Seconda guerra mondiale in cui il nostro Paese era stato trascinato dal regime fascista.
Il primo passo del cammino costituzionale è stata l’istituzione, tramite il decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, del Ministero per la Co­stituente che aveva il compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione.
La risoluzione della "questione istituzionale", cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all’istituenda Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contempo­raneamente all’elezione della Costituente, il 2 giugno 1946.
La consultazione popolare diede, anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni, esito favorevole alla scelta per la Repubblica.
Il 22 giugno si tenne la prima seduta dell’Assemblea Costituente, forma­ta da 556 membri. Preso atto che un’Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta da 75 deputati. Tale Commissione si arti­colò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale.
Il testo definitivo della Costituzione fu approvato nella seduta del 22 di­cembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari.
La Costituzione repubblicana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali: i primi dodici articoli sono dedicati ai Principî fondamentali della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in una Parte Prima dedi­cata ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e in una Parte Seconda relati­va all’Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139).
Nel corso del tempo, il Libro sulla Costituzione italiana è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all’estero etc.).
Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull’assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003.
Altra modifica rilevante la si deve alla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell’Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Carta costituzionale.
Un cambiamento epocale si è registrato con la L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha proceduto alla riduzione del numero dei deputati, da 630 a 400 (art. 56), e dei senatori, da 315 a 200 (art. 57). È stato, inoltre, previsto che cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repub­blica costituisca il numero massimo al fine di evitare le interpretazioni dif­formi dell’art. 59 Cost.
Le ultime modifiche sono state attuate dalla L. cost. 18 ottobre 2021, n. 1, che ha esteso ai diciottenni il diritto di eleggere i membri del Senato, dalla L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha introdotto la tutela dell’am­biente nel testo costituzionale, e dalla L. cost. 7 novembre 2022, n. 2, che ha ad oggetto il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità.
Questa edizione del Codice di Procedura Penale minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche introdotte dai decreti attuativi della Riforma Cartabia, DD.Lgs. 10-10-2022, nn. 149, 150 e 151. Il Codice, pertanto, ha lo scopo di offrire uno strumento di consultazione essenziale e indispensabile per quanti (studenti, avvocati, magistrati) abbiano la necessità di un codice pratico, maneggevole e soprattutto aggiornato. Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d'arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Processo penale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, Riforma del processo penale, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale. Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il volume.
Questo Elementi di diritto del lavoro sintetizza una materia molto complessa quale quella del Diritto del lavoro, utilizzando un linguaggio chiaro che ne facilita lo studio. Con i libri della collana Elementi bastano pochi giorni per prepararsi a esami e concorsi. Si tratta di riassunti dal taglio semplice e sistematico, concepiti per uno studio rapido e aggiornati alle più importanti novità normative. Gli Elementi si caratterizzano per: due livelli di lettura: il primo (in carattere più grande) per fissare le nozioni essenziali, il secondo (in corpo più piccolo) per rifinire la preparazione; box di approfondimento sugli aspetti più significativi potenzialmente oggetto di domanda d'esame; esempi chiarificatori; linguaggio chiaro e d'immediata comprensione; uso del corsivo e del neretto per individuare rapidamente percorsi di lettura e concetti fondamentali..
XLV edizione.
Aggiornato al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 Decreto attuativo della Riforma del Processo Civile cd. Legge Cartabia.
Aggiornamento Codice on line
Questa nuova edizione del Codice Penale Minor viene dato alle stampe per offrire uno strumento di studio e/o lavoro aggiornato ai recentissimi decreti attuativi delle riforme Cartabia (DD.Lgs. 10-10-2022, nn. 149 e 150) e coordinato con le norme penalistiche più attuali. Questo Codice Penale Minor, completato da una mirata selezione di norme speciali (Aborto, Collaboratori di giustizia, Crimine organizzato transnazionale, Depenalizzazione, Doping, Giudice di Pace, Indulto, Maltrattamento di animali, Privacy, Prostituzione, Stupefacenti, Terrorismo, Usura), offre, quindi, una panoramica completa ed aggiornata della disciplina penalistica per venire incontro alle esigenze di quanti, operatori del diritto e/o studenti, vogliano poter consultare la normativa penale in un formato pratico e maneggevole. Un dettagliato indice analitico-alfabetico, accanto ad un puntuale indice cronologico, chiude il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Questa nuova edizione del Codice Civile Minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le novità introdotte dal decreto attuativo della cd. riforma Cartabia intervenute con D.Lgs. 10-10-2022, n. 149 in materia civile. Il codice, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall'uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione. Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento-Crisi d'impresa, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia. Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l'altro, modifiche al codice civile in vigore, però, dal 31-10-2025. Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
L’Ipercompendio di Diritto dell’Unione Europea facilita lo studio in vista dell’esame.
Da sempre apprezzati soprattutto tra gli studenti universitari, gli Ipercompendi affrontano la materia con un’impostazione didattica che semplifica lo studio.
L’Ipercompendio di Diritto dell’Unione Europea, infatti, permette di:
– organizzare e memorizzare la disciplina in tempi brevi, anche attraverso l’uso del colore, degli schemi e dei box fuori testo;
– arrivare al “cuore” dei singoli istituti, grazie all’uso di un linguaggio chiaro e a un’esposizione sintetica ma esaustiva, che agevola la comprensione delle questioni di base e mette in evidenza la consequenzialità logica degli istituti;
– affrontare le tematiche fondamentali che sono oggetto di domanda d’esame.
Il glossario finale consente allo studente di approfondire ulteriormente gli argomenti più importanti.
Questo Schemi&Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale presenta, sotto forma di schemi e mappe sinottiche, un quadro chiaro e riassuntivo del diritto pubblico e costituzionale e una schematizzazione sistematica degli argomenti.
Il nuovo "Compendio di diritto ecclesiastico", edizione 2022, offre una panoramica completa della materia tenendo conto delle più recenti novità legislative che interessano i rapporti fra religione e ordinamento giuridico. Allo scopo di consentire una conoscenza esaustiva della disciplina, il testo ne illustra non solo gli istituti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza e attualità con il riassunto in appositi riquadri degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza. La trattazione ha il pregio di unire al rigore scientifico un'esposizione chiara e lineare. A conclusione di ciascun capitolo sono riportate le domande di diritto ecclesiastico più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da verificare immediatamente il livello di apprendimento raggiunto. Tale compendio è utile per la preparazione dell'esame di diritto ecclesiastico all'Università e per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Codice di Procedura Civile e Leggi complementari editio minor. I codici classici minor sono codici normativi essenziali arricchiti, però, da una mirata selezione di norme complementari e da un utile corredo di note che permette un'immediata consultazione dell'articolato vigente ed eventuali collegamenti alla normativa speciale. Grazie al formato pratico e maneggevole i volumi si indirizzano soprattutto agli studenti e a quei professionisti che vogliano avere sempre a disposizione un testo aggiornato e di facile consultazione. Per le espansioni online vai al QR Code riportato all'interno del volume. Leggi complementari: Diritto internazionale privato; Equa riparazione; Fallimento; Crisi d'impresa; Giudice di pace; Locazioni; Mediazione; Notificazioni e processo telematico; Riforme processuali; Riti semplificati; Spese di giustizia; Termini processuali e sospensioni per emergenza COVID-19. Dalla premessa: "Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile Minor viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità normative che in varia misura hanno interessato la materia processual-civilistica. Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall'uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma. Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate (Diritto Internazionale Privato, Equa riparazione, Fallimento e Crisi d'impresa, Giudice di pace, Locazioni, Mediazione, Notificazioni e Processo telematico, Riforme processuali, Riti semplificati, Spese di giustizia, Termini processuali e sospensioni per emergenza COVID-19). La riforma della magistratura onoraria è riportata nell'appendice Riforme processuali insieme agli articoli del codice di procedura civile modificati, ma che entreranno in vigore dal 31-10-2025. Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme."