Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle “slides”, i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti “caldi” più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa VIII edizione affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
L’insegnante della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria deve possedere oggi vastissime competenze. Competenze psico-pedagogiche relative alla psicologia della età evolutiva, alle linee di sviluppo che determinano l’evoluzione psicofisica del bambino nonché una buona conoscenza dei metodi e delle scuole pedagogiche. In particolare la competenza psico?pedagogica non si configura solo come un insieme di conoscenze ma soprattutto come un insieme di abilità per risolvere quei problemi che derivano da rapporti interpersonali, da dinamiche di gruppo e da fattori socio?affettivi, e per affrontare problematiche relative ad alunni con disabilita, DSA e BES.
Il docente del XXI secolo deve altresì possedere competenze didattiche che si misurano nella sua abilita a costruire curricoli, a definire i traguardi di apprendimento, ad organizzare gli spazi e le strutture, a scegliere tempi e metodi di insegnamento, a creare uno stile didattico; ma anche competenze organizzative che presuppongono, oltre che la conoscenza delle norme che regolano l’insegnamento e la progettazione, la capacita di tenere conto delle varie esigenze che sorgono in una scuola.
Il possesso di tutte queste articolate competenze e oggetto di valutazione in sede di concorso. E di tutte queste conoscenze e abilita richieste al futuro docente, tiene conto questo manuale.
Il presente lavoro, che esce in una nuova edizione completamente rifatta, e infatti indirizzato a quanti devono prepararsi in vista del concorso a cattedra nella Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria, ed offre un’ampia trattazione di tutti i punti del programma d’esame con continui richiami alla pratica didattica. L’obiettivo e coniugare le nozioni teoriche indispensabili per la preparazione a un concorso, con la prassi d’aula.
A tal fine il volume e strutturato in sei parti:
— Parte I - Legislazione e normativa scolastica: propone una panoramica sulle norme che regolano la scuola e l’attività didattica: dall’organizzazione del sistema scolastico italiano alla disciplina dello stato giuridico del docente, dall’autonomia scolastica alla valutazione e autovalutazione delle scuole, all’offerta formativa e programmazione;
— Parte II - Nozioni di psicologia dello sviluppo: analizza le posizioni teoriche dei principali studiosi dell’età evolutiva, approfondendo le fasi dello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo e del linguaggio;
— Parte III - Pedagogia e apprendimento: approfondisce i presupposti teorici e pratici del processo educativo e dell’apprendimento, concentrandosi sui risvolti didattici e metodologici, sulle modalità della relazione educativa nonché di quella tra scuola, famiglia e ambiente;
— Parte IV - Svantaggio, integrazione scolastica e inclusione: in cui vengono trattati gli aspetti sia normativi che pedagogici concernenti i bisogni educativi speciali (DSA, disabili, stranieri, altri BES) e quelli relativi al disagio (bullismo, devianza e dispersione scolastica);
— Parte V - La Scuola dell’Infanzia: in cui vengono analizzate le Indicazioni nazionali per il curricolo e approfonditi i principali approcci teorici della pedagogia dell’infanzia. Per il carattere teorico pratico di questo manuale, la parte didattica e accompagnata da progetti svolti relativi ai diversi campi di esperienza;
— Parte VI - La scuola primaria: qui vengono analizzate le Indicazioni nazionali, soprattutto per quanto concerne le varie discipline con molti spunti utili per la progettazione, la valutazione didattica, nonché modelli operativi per la didattica per competenze.
Il manuale e stato costruito in un’ottica modulare per cui le singole parti sono autoconsistenti, ma il lettore potrà costruire i suoi personali percorsi di lettura attraverso i numerosi rinvii all’interno di capitoli e paragrafi, e il ricco indice analitico.
Alcuni elementi, che fanno da filo conduttore nello sviluppo dei vari argomenti, caratterizzano l’impianto di questo testo:
— il risalto dato alle Indicazioni nazionali e alle Raccomandazioni europee (sia del 2006 che del 2018) sulle competenze chiave, in quanto sono questi i testi che devono ispirare tutta l’attività didattica del docente e che meritano quindi un’attenta riflessione. Per questo motivo si e scelto di riportare interi stralci delle Indicazioni nazionali (facilmente riconoscibili perché riportati su fondino grigio) corredati da commenti critici e comparativi;
— particolare attenzione e stata prestata al tema delle competenze, soprattutto alla luce della recente Raccomandazione UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018, che sono alla base delle Indicazioni nazionali e della programmazione della scuola e del docente; al tema dell’educazione alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile (oggetto delle nuove Indicazioni nazionali del 2017) nonché al ruolo delle tecnologie digitali nella scuola e nella didattica, all’inclusione e all’educazione interculturale;
— ricchi e frequenti esempi di attività didattiche svolte e di spunti pratici, in modo da non perdere di vista la continuità esistente tra i modelli e le prassi. Per questo motivo, una particolare attenzione e stata data ai metodi, alle tecniche e agli strumenti della didattica applicata, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi.
Infine, il manuale si arricchisce di una serie di espansioni online tra cui le Linee guida ministeriali e alcuni modelli di atti e documenti in uso nella scuola. Tra le espansioni online e disponibile anche la Tavola di corrispondenza tra contenuti del manuale e programma richiesto dal bando. Sempre tra le espansioni online verranno forniti gli aggiornamenti che dovessero essere necessari in caso di future modifiche normative.
Tutte le espansioni online sono scaricabili dall’area riservata online accessibile tramite il qrcode in calce a questo volume.
Per come e strutturato questo testo risulta, dunque, uno strumento utilissimo per la preparazione a tutte le prove di concorso, sia scritte che orali.
Volumi collegati
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario dei concetti principali e dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
La presente edizione del Codice del Processo amministrativo registra tutte le più rilevanti novelle intervenute fin’ora e si chiude con il decreto sul «ponte Morandi» la cui triste vicenda ha caratterizzato la appena trascorsa estate.
Rileggendola, nell’asettico linguaggio normativo, viene spontaneo rilevare come la Giustizia amministrativa sia chiamata ad un compito cruciale stante la sua giurisdizione su Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario (ex art. 10 D.L. 28 settembre 2018, n. 109).
Si conferma, anche per tale via, la centralità dello ius dicere del giudice amministrativo nella attuale società caratterizzata dalla complessità e dalla accentuazione esponenziale del rischio.
Tra i recenti interventi del legislatore si segnalano: il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 in materia di giustizia amministrativa; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 109 riguardante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
Gli Schemi e Schede di Istituzioni di Diritto romano forniscono, a quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per il ripasso e il perfezionamento della propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, agevola lo studio della materia affiancandosi alla consultazione del manuale istituzionale e si giova, altresì, di un utile glossario, posto alla fine di ogni capitolo, che esplica le principali voci citate.
Il testo, per come è stato concepito, si presta anche al ritaglio e all’inserimento delle singole tavole nel proprio manuale o blocco di appunti a fogli mobili presi alle lezioni, in modo da poter avere sempre a disposizione, accanto alla trattazione espositiva, anche quella sistematica, che si dimostra di notevole ausilio in fase di ripasso.
Per come è stato concepito, il lavoro, che segue i programmi istituzionali dei principali Atenei, approfondisce con maggior attenzione i punti considerati più «caldi» ai fini degli esami.
La terza edizione di questo volume, nato dall’esperienza ultra ventennale che la Casa Editrice Simone ha maturato nella pubblicazione di strumenti utili alla platea degli aspiranti avvocati, viene data alle stampe per andare incontro a quanti abbiano bisogno di un Codice Civile e di un Codice Penale aggiornati ai più recenti interventi normativi e corredati da una significativa selezione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione riferite agli anni 2013/2018 nonché di pronunce precedenti, ma particolarmente significative per la corretta interpretazione delle norme. Il lavoro, quindi, per come è stato concepito può essere utilizzato in maniera autonoma o affiancato a qualunque pubblicazione di codici annotati presenti sul mercato quale aggiornamento giurisprudenziale. Strutturalmente il lavoro presenta in calce ai singoli articoli una suddivisione in paragrafi/argomenti delle pronunce relative alle problematiche più spinose affrontate recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione e tra le quali risultano chiaramente evidenziate quelle delle Sezioni Unite e quelle oggetto di contrasto tra le diverse sezioni della Suprema Corte. Gli originali percorsi di lettura all’interno delle singole massime, accanto ad un impianto grafico che dà maggiore risalto ai contenuti proposti, permette un immediato reperimento della tematica di interesse. In appendice al volume sono riportati gli articoli del codice civile come modificati dal D.Lgs. 13-7-2017, n. 116 (Riforma della magistratura onoraria), ma le cui disposizioni entreranno in vigore in parte nel 2021 e in parte nel 2025. Un dettagliato indice analitico, fiore all’occhiello di tutte le pubblicazioni Simone, e un puntuale indice cronologico completano il lavoro ed agevolano la ricerca.
Questo Compendio di programmazione e controllo di gestione mira ad approfondire le caratteristiche, gli scopi e gli aspetti maggiormente problematici legati all’analisi della gestione e all’organizzazione aziendale (cui è dedicata la seconda parte). L’approccio agli argomenti è graduale, così da renderli facilmente comprensibili anche ai non esperti o neofiti. Va letta in quest’ottica la scelta di dedicare i primi quattro capitoli del volume a concetti che, quantunque non strettamente attinenti all’attività di programmazione e controllo, aiutano il lettore a meglio comprendere le dinamiche dell’universo azienda e della sua gestione (intesa in senso largo), le scelte finanziarie di base, le modalità di determinazione del reddito nonché ad assimilare un certo linguaggio tecnico. Il compendio si rivolge, pertanto, sia agli studenti universitari, sia a chi debba sostenere un concorso pubblico per il quale si richieda la conoscenza di queste discipline economico-aziendali.
La Scienza delle Finanze studia le modalità attraverso le quali lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano le risorse necessarie a soddisfare i bisogni collettivi, valutando gli effetti dell'attività finanziaria pubblica sull'equilibrio economico generale e sul benessere dei cittadini. Il volume analizza in modo chiaro i principi fondamentali della materia e si sviluppa in tre parti: la prima analizza le ragioni dell'intervento pubblico nell'economia secondo le principali teorie finanziarie. Dapprima fa riferimento all'evoluzione delle teorie economiche e dei sistemi economici, successivamente affronta il problema del fallimento del mercato; la seconda si sofferma sulle caratteristiche delle entrate e delle spese pubbliche nonché sulle conseguenze delle decisioni assunte in tale ambito sulla distribuzione del reddito e sull'equità sociale. Più specificamente, per ciò che concerne le entrate dello Stato, sono descritti i principali tipi di tributi, la teoria dell'incidenza delle imposte, le teorie sui criteri distributivi delle imposte e l'eccesso di pressione tributaria. Viene, quindi, analizzato il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale (sia dal punto di vista teorico sia sotto l'aspetto istituzionale). In relazione alle spese pubbliche, particolare attenzione è dedicata alla sicurezza sociale; la terza descrive le fasi di formazione del bilancio dello Stato anche alla luce dei vincoli economici derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Sono descritte, inoltre, le peculiarità e le finalità dei principali strumenti della programmazione economica, quali il Documento di Economia e Finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento del DEF, la legge di bilancio ecc. Il manuale, inoltre, dedica ampio spazio ad argomenti di grande interesse e quanto mai attuali quali, ad esempio, la crescita del debito pubblico e la revisione della spesa pubblica, ed è arricchito da un test di autovalutazione, costituito da quesiti a risposta multipla su tutti gli argomenti trattati. Il testo, dunque, per le caratteristiche descritte, rappresenta un valido supporto per coloro che devono sostenere esami universitari o partecipare a concorsi banditi da pubbliche amministrazioni.
Apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …
Cominciamo a leggere…
Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.
Sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolineare le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per imprimere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.
Il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tempo, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esito del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della preparazione…
Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione?
Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini della materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!
Ma perché non cambiare sistema? E come?
Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccolte, cos’altro può venirci incontro?
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.
L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagine tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, soprattutto, migliorare l’apprendimento.
Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «gettonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fosse già al cospetto del docente.
L’ipercompendio offre poi in appendice un glossario dei concetti principali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richiami e rinvii.
Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, colmare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.
L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!
Il volume si propone come indispensabile strumento di preparazione alla prova preselettiva dei concorsi banditi dalla Commissione RIPAM (G.U. n. 77 del 28-9-2018) per l’assunzione a tempo indeterminato, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 17 dirigenti (quattro di livello non generale e tredici di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile) e 12 specialisti (due posti di ?specialista giuridico legale finanziario? e dieci di ?specialista di settore scientifico tecnologico?).
La prova, per l’organizzazione della quale l’Amministrazione si avvarrà della collaborazione di Formez PA, verterà sia su quesiti attitudinali (tratti dalle banche-dati RIPAM) per la verifica delle capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e di carattere critico-verbale, sia su materie specialistiche. Pertanto, in piena adesione ai bandi, il testo si articola in due Parti.
La prima Parte comprende, anzitutto, le tradizionali tipologie di test logico-attitudinali delle banche-dati RIPAM, con schede esplicative per la risoluzione degli item:
- Comprensione verbale (sinonimi);
- Ragionamento numerico (serie numeriche);
- Ragionamento verbale (analogie verbali “a croce”);
- Ragionamento numerico-deduttivo (serie numeriche complesse);
- Ragionamento critico-verbale (comprensione di brani);
- Ragionamento critico-numerico (interpretazione di tabelle);
- Ragionamento astratto e abilità visive.
In aggiunta agli argomenti appena elencati, si propongono pure, per maggiore completezza di trattazione, ulteriori tipologie di quiz di Logica, generalmente non contemplati fra i quesiti ufficiali RIPAM, con soluzioni commentate.
La seconda Parte, a sua volta, include una serie di questionari sulle seguenti materie comuni ai vari profili messi a concorso: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione europea.
Il software allegato al volume, accessibile tramite QR Code, raccoglie migliaia di quesiti ufficiali RIPAM e tutti i quiz contenuti nel testo, per esercitarsi al meglio nella simulazione della prova d’esame.
Questo volume di «elementi maior», attraverso un’agile e completa panoramica dei fondamentali argomenti di Diritto Processuale Penale, consente, grazie al linguaggio semplice e all’esposizione sintetica, una visione d’insieme del programma istituzionale.
Particolare attenzione è stata prestata all’analisi di quegli argomenti che per la loro importanza potrebbero costituire, più frequentemente, oggetto di domanda d’esame.
Il lavoro riporta, per ogni capitolo, un utile glossario, con le definizioni delle parole più tecniche, indispensabili per facilitare la comprensione del lessico giuridico e le più frequenti questions per mettere in evidenza gli aspetti più problematici della disciplina.
Questo volume è indirizzato a quanti, superata la prova preselettiva, si accingono ad affrontare la prova scritta al concorso per 253 posti di funzionario amministrativo-giuridicocontabile, (G.U. 27-3-2018, n. 25) indetto dal MIUR.
La prova consisterà nella somministrazione di batterie di quesiti a risposta aperta sintetica sulla seguenti materie:
— Diritto costituzionale;
— Diritto dell’Unione europea;
— Diritto amministrativo;
— Diritto civile;
— Contabilità pubblica;
— Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego;
— Elementi di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle istituzioni scolastiche.
Le risposte proposte nel volume sono adeguatamente calibrate al fine di consentire ai candidati di imparare a gestire il poco tempo a disposizione per l’elaborazione delle risposte sintetiche.
Per questo motivo esse mettono a fuoco gli aspetti fondanti della domanda proposta, centrando immediatamente l’argomento e senza perdersi in inutili digressioni che potrebbero portare ad una cattiva gestione del tempo a disposizione in sede d’esame.