I codici esplicati mediano tra la trattazione manualistica (di taglio teorico ed avulso dal contesto normativo) e l'arida sequenza codicistica, poco didattica, specialistica e non sempre di immediata comprensione. I codici esplicati focalizzano l'attenzione sul testo della norma e sono particolarmente utili anche per la preparazione alle prove scritte, orali e preselettive dei principali concorsi. Gli apparati didattici del codice esplicato: glossario dei termini specialistici, riportato articolo per articolo; note esplicative per facilitare la lettura delle singole disposizioni; richiami essenziali per un confronto sistematico tra le norme; riquadro riassuntivo della ratio degli articoli più importanti e significativi.
Il volume, completo di appendice normativa, è stato aggiornato ai seguenti provvedimenti normativi: il D.M. 4 febbraio 2015 relativo all'adeguamento degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria alla normativa europea; il D.M. 27 marzo 2015, n. 194 contenente i requisiti sull'accreditamento dei corsi di studio; il D.M. 27 giugno 2015 sulle linee guida della valutazione della qualità della ricerca che copre il quadriennio 2011-2014; il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il regolamento sull'organizzazione del MIUR; il Dl. 24 giugno 2014, n. 90 conv. con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 che apporta numerose modifiche all'art. 16 della L. 240/2010 relativo all'abilitazione " scientifica nazionale; il D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 che ha definito i principi contabili in base ai quali predisporre i documenti di bilancio delle università; il D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 che detta le modalità di classificazione delle spese universitarie per missioni e programmi. Si segnalano, inoltre, nel testo lo schema di decreto del 6 agosto 2015 recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, che disciplina l'abilitazione scientifica nazionale, e la Conferenza ministeriale sullo spazio europeo dell'istruzione superiore (14-15 maggio 2015) a Yerevan in Armenia, che rappresenta il risultato di un lungo processo negoziale tra i ministri dei paesi aderenti al Processo di Bologna.
Uno strumento sintetico e completo per comprendere il linguaggio dell'economia e le sue leggi applicate alle realtà sociali e politiche di oggi. Questo "Dizionario di Economia" si rivolge al cittadino ma anche allo studente universitario che vogliano approfondire il pensiero degli economisti, le tecniche e gli strumenti per interpretare la scienza economica, le organizzazioni economiche nazionali e internazionali, gli organismi e le istituzioni pubbliche di interesse economico (nazionali, dell'U.E., internazionali).
Il compendio di diritto pubblico, giunto alla XIII edizione, conserva intatte le sue caratteristiche di sistematicità e chiarezza espositiva utili allo studio di quanti si avvicinano anche per la prima volta alle discipline giuspubblicistiche. Il volume, articolato secondo i programmi dei principali Atenei e organizzato seguendo la manualistica più diffusa, tiene conto della "nuova fase costituente" che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicato alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. La trattazione del testo, dunque, agevolata da una selezione delle principali domande d'esame, da box di approfondimento e dai più significativi e attuali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, unitamente al ricorso a differenti corpi di stampa per graduare l'importanza degli argomenti trattati, consente una preparazione agile e aggiornata in vista del superamento di esami universitari, abilitazioni e concorsi pubblici.
Questo volume consente di acquisire in tempi brevi una preparazione completa in Diritto Costituzionale. Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza costituiscono prevalentemente domanda d'esame, rappresentando gli snodi essenziali per conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce della nuova fase costituente che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata, pur nelle diverse prospettive, la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicata alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami del diritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott'occhio le definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevando, così, il lettore dall'onere di consultare dizionari o altri glossari giuridici per fissare con precisione il significato di tali termini.
Questo volume consente di acquisire in tempi brevi una preparazione completa in Diritto Pubblico. Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza costituiscono prevalentemente domanda d'esame, rappresentando gli snodi essenziali per conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce della nuova fase costituente che caratterizza l'attuale legislatura nella quale appare consolidata, pur nelle diverse prospettive, la volontà di superare il bicameralismo perfetto delineato dalla Costituzione italiana entrata in vigore nel lontano 1948. Inoltre, in ragione di un necessario contenimento dei costi della politica chiesto a gran voce dall'opinione pubblica, il progetto di revisione costituzionale all'esame del Parlamento prevede anche la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione dedicata alle autonomie territoriali, nonché l'abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale giudicato, ormai, inutile e improduttivo. Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami del diritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott'occhio le definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevando, così, il lettore dall'onere di consultare dizionari o altri glossari giuridici per fissare con precisione il significato di tali termini.
Questa VII edizione, ampliata e aggiornata, fa il punto del Diritto Pubblico Comparato, disciplina in continua e crescente evoluzione. La prima parte tratta della teoria generale alla luce delle più recenti posizioni della dottrina, soprattutto in relazione al "controllo politico" della comparazione. Sono altresì messi in rilievo i nuovi orientamenti sulla comparazione per "modelli", sulla dinamica delle fonti multilivello, sulla mondializzazione, etc. evidenziando il rischio di un uso strumentale dei dati da comparare. Nella seconda parte sono analizzati i lineamenti storico istituzionali dei principali ordinamenti di civil law e common law (Regno Unito, Stati Uniti, altri ordinamenti di common law, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Russia). Il volume, per come è concepito, si rivolge prevalentemente ai corsi universitari, ma costituisce anche una lettura critica per chiunque voglia ampliare le proprie conoscenze sulle forme di governo contemporanee.
Questo volume di «elementi maior», attraverso un’agile e completa panoramica dei fondamentali argomenti di diritto processuale penale, consente, grazie al linguaggio semplice e all’esposizione sintetica, una visione d’insieme del programma istituzionale.
Nel testo, tra i provvedimenti normativi intervenuti in materia, si segnalano il D.L. 26-6-2014, n. 92, conv. in L. 11-8-2014, n. 117 sui rimedi risarcitori di sovraffollamento carcerario e sui limiti della custodia cautelare in carcere, il D.Lgs. 1-7-2014, n. 101 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e la L. 28-4-2014, n. 67 in materia di messa alla prova.
Il lavoro riporta, per ogni capitolo, un utile glossario, con le definizioni delle parole più tecniche, indispensabili per facilitare la comprensione del lessico giuridico e le più frequenti questions per mettere in evidenza gli aspetti più problematici della disciplina.
Questo volume, giunto alla XIV edizione, affronta la disciplina del diritto societario alla luce del nuovo scenario in cui operano le società, che devono adattarsi all'evoluzione del contesto economico e alle richieste dell'Europa di creare un insieme di norme comuni che garantiscano in tutta l'Unione Europea una tutela equivalente agli azionisti, ai creditori e alle altre parti interessate. Il testo, caratterizzato da una trattazione chiara, dall'esposizione schematica delle questioni più problematiche e dall'utilizzo di schemi riepilogativi, costituisce un ausilio sia per chi si accosta alla materia per la preparazione di un esame universitario, di un concorso o di un'abilitazione professionale, sia per esperti e professionisti che necessitano di un continuo aggiornamento normativo e giurisprudenziale. Tra le principali novità analizzate dal testo si segnala il D.L 91/2014 (cd. decreto competitività), conv. in L. 116/2014 che ha introdotto diverse novità in campo societario, in particolare per le s.p.a. e le s.r.l.
Questo volume di "elementi maior" vede la luce in una fase in cui le innovazioni nell'ambito dell'organizzazione e delle attività delle pubbliche amministrazioni si susseguono a ritmo vorticoso, con l'obiettivo di consentire una visione aggiornata e d'insieme del diritto amministrativo. La trattazione, infatti, ha ad oggetto tutti quegli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza con cui costituiscono domanda d'esame, rappresentano gli snodi essenziali di una buona preparazione e, grazie ad un linguaggio semplice e ad una esposizione sistematica, il testo viene incontro alle esigenze di studenti e concorsisti, sempre in lotta con il poco tempo a disposizione. Esso è stato totalmente ripensato alla luce delle numerose novità legislative che, in tempi recenti, hanno interessato la P.A.: si segnalano, tra le altre, per la loro rilevanza, la cd. legge Delrio, L. 7-4-2014, n. 56, che ha dettato prescrizioni su Città metropolitane, Province, Comuni, unioni e fusioni di Comuni, nonché il D.L. 24-6-2014, n. 90, conv. in L. 11-8-2014, n. 114, cd. riforma P.A. Renzi-Madia, recante disposizioni urgenti per la semplificazione, la trasparenza e l'efficienza degli uffici giudiziari. L'opera si giova, infine, di una serie di "questions", finalizzate ad evidenziare gli aspetti più problematici, e di numerosi box di approfondimento. Un breve glossario di termini specialistici (o riferiti ad altri rami del diritto), posto a conclusione dei capitoli, facilita la comprensione degli argomenti trattati.
Il volume affronta il tema del commercio internazionale attraverso un'analisi aggiornata e completa delle regole che lo disciplinano, presentandone i contenuti in modo semplice e chiaro, al fine di facilitare la comprensione delle dinamiche ad esso sottese. Il testo, dopo un capitolo introduttivo sul significato, i contenuti e gli scopi del Diritto del Commercio Internazionale, si articola in due Parti: la prima (Gli scambi commerciali internazionali) tratta gli aspetti pubblicistici della disciplina, considerando il ruolo degli operatori statali (Stati, FMI, BIRS, GATT, WTO, Unione europea ecc.) e non statali (CCI, persone fisiche, multinazionali ecc.); la seconda (Operazioni di commercio internazionale) analizza le principali operazioni del commercio internazionale, soffermandosi sulle fasi negoziale e redazionale dei contratti internazionali (compravendita di beni mobili, trasporto, strumenti di pagamento, controversie), in un'ottica internazional-privatistica e di comparazione. Ideato come sussidio alla preparazione degli esami universitari, il compendio, per le caratteristiche descritte, rappresenta un valido strumento anche per coloro che vogliano aggiornarsi sulla materia o sostenere un pubblico concorso.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; una grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame.