Il volume è diretto a quanti intendono partecipare al concorso pubblico indetto dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) per il reclutamento di 179 unità di personale della terza area (fascia retributiva FI) da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico. I candidati sono chiamati a sostenere un'eventuale prova preselettiva, differenziata per i due profili, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie: Diritto costituzionale; Diritto amministrativo; Scienza delle finanze; Contabilità pubblica, Lingua inglese. II testo è suddiviso in due parti: la prima propone una trattazione manualistica, completa e aggiornata, di tutte le discipline previste dalla prova; la seconda offre, per ciascuna di esse, una batteria di quesiti a risposta multipla, con relative soluzioni, e uno schema di valutazione per verificare il livello di preparazione raggiunto. Il manuale, infine, è stato realizzato tenendo conto dei quesiti contenuti nelle banche-dati ufficiali predisposte per i precedenti concorsi per funzionari nel MEF: ciò al fine di offrire contenuti mirati per il superamento della prova.
Il volume si propone come valido strumento per lo studio della tecnica bancaria e dell'economia degli intermediari finanziari, discipline interessate da continui interventi legislativi, a livello nazionale e a livello europeo, in considerazione del contesto in cui operano le banche e gli altri soggetti finanziari. Aggiornato alle ultime novità normative, relative soprattutto alla unificazione del sistema delle procedure bancarie nazionali rispetto al sistema europeo, il compendio, in considerazione anche dell'ampliamento e della diversificazione delle attività svolte dalla banca moderna, oltre ad analizzare le tradizionali operazioni bancarie, si sofferma sui nuovi prodotti e servizi offerti dalle banche e sulle diverse tipologie di strumenti finanziari ed i meccanismi di funzionamento dei mercati sui quali questi vengono negoziati. Inoltre, ampio spazio è dedicato agli aspetti riguardanti la gestione collettiva del risparmio e alla costruzione del bilancio bancario. Grazie anche a schemi e tabelle, il lavoro rappresenta un utile sussidio per gli studenti, per i candidati ai pubblici concorsi ed esami e per gli operatori finanziari.
Questo codice costituisce uno strumento di studio per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo corredato da un agile commento esplicativo dei Trattati europei. L'obiettivo del volume, infatti, è proprio quello di fornire commenti chiari e funzionali, posti in calce agli articoli, e che permettono di cogliere facilmente il significato essenziale delle singole disposizioni collegandole con richiami non solo giuridici, ma anche storici, politici ed economici. Oltre alle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea, sono riportate quelle della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nella versione proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, comprese le Spiegazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è arricchito da un indice analitico-alfabetico, che facilita la ricerca del dato normativo e da alcuni schemi riepilogativi che offrono un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina nonché le definizioni dei vari istituti. L'opera presenta le caratteristiche necessarie per proporsi come una guida ragionata alla lettura dei Trattati europei. Grazie anche alla presenza di riferimenti giurisprudenziali e atti normativi, essa rappresenta pertanto uno strumento rivolto a favorire una più aggiornata conoscenza del diritto dell'Unione europea.
Questo volume costituisce uno strumento di affianco ai manuali istituzionali, per beneficiare di una trattazione sistematica della Storia del Diritto Medioevale e Moderno che, tradizionalmente, è collocata nell'arco di tempo che va dall'Impero bizantino alla nascita dell'Italia repubblicana. Pur svolgendo per intero il programma d'esame, il testo si sofferma su quegli argomenti che - per la loro importanza storica o per la frequenza con cui costituiscono domanda d'esame - rappresentano i "punti caldi" dei programmi istituzionali. Qualora invece l'insegnamento accademico si incentrasse su programmi monografici, limitati ad un'analisi circoscritta sia in termini di tempo che di luogo, il volume si dimostra comunque di sicura utilità poiché fornisce un quadro d'insieme della dimensione storica del diritto italiano che vanta istituti e protagonisti di primissimo piano: la conoscenza di maestri come Accursio, Irnerio o Beccaria, il ruolo della scuola dei Glossatori e dei Commentatori, per esempio, diventano un prezioso bagaglio informativo e culturale che anche il moderno giurista non può ignorare.
Utile per conseguire le certificazioni BEC e BULATS dell'University of Cambridge e l'IELTS Academic, questo testo vuole essere una guida agile e strutturata all'apprendimento della terminologia inglese tecnico-specialistica di base, indispensabile per sentirsi oggi a proprio agio in un contesto economico-imprenditoriale-professionale internazionale. L'opera, pensata specificamente per studenti universitari, manager, professionisti, chiarisce, con un approccio didattico contrastivo, i termini e le parole chiave inglesi (key words) necessarie per orientarsi tra i testi e la documentazione ricorrente nel mondo dell'impresa e del lavoro in uno scenario internazionale. Global Trading, Business management, Marketing, Corporate Social Responsibility, Work, Banking, Finance, Information Technology sono le principali macro-aree linguistiche affrontate, per ciascuna delle quali viene proposta una selezione di articoli e testi tratti da riviste prestigiose o siti web istituzionali. Grazie anche all'ausilio di una grafica leggera e accattivante, in ciascuna delle dieci Unit viene individuato e filtrato il lessico essenziale afferente e sono quindi proposte numerose attività di vocabulary-building. Ciascuna Unità didattica è corredata di un glossario tematico specifico che "traduce" i termini in lingua italiana. Non manca un glossario generale di Business English e numerose espansioni online. L'opera è un utile strumento anche per lo studio da autodidatta.
Questi manuali di ultima generazione, in linea con le più avanzate metodologie didattiche, si avvalgono di una nuova e più attenta impostazione: un'avanzata tecnica redazionale che, al contrario dei manuali tradizionali, consente al lettore di leggere, organizzare mentalmente e memorizzare la disciplina in tempi brevi; una grafica che fa uso del secondo colore per fissare e memorizzare parole e concetti cardine; un'esposizione sintetica ed esaustiva che consente di arrivare al "cuore" delle problematiche di base e di cogliere la corretta consequenzialità degli istituti; una mirata scelta qualitativa e quantitativa delle tematiche fondamentali, potenzialmente oggetto di domanda d'esame; un prezzo competitivo per venire incontro alle esigenze degli studenti. In appendice: glossario dei termini specialistici e degli argomenti di approfondimento.
L'educatore di asilo nido è, a tutti gli effetti, un professionista che si dedica al mondo dei piccoli, chiamato ad operare direttamente nelle strutture formative per la prima infanzia, pubbliche o private che siano. Le competenze richieste sono particolarmente delicate, poiché bisogna essere capaci di rispondere efficacemente alle esigenze dei bambini da zero a tre anni di età, agevolandone lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Secondo le indicazioni fornite dai più recenti bandi di concorso emanati dai Comuni di diverse Regioni italiane per il conferimento di posti di educatore di asilo nido, le competenze e le conoscenze richieste comportano soprattutto un'approfondita preparazione in ambito psicologico, pedagogico, igienico-sanitario, senza tralasciare la padronanza dei principali riferimenti legislativi attinenti alla normativa di settore.
Il volume risulta utile, per taglio e contenuti, per la preparazione ai pubblici concorsi e agli esami per operatori giudiziari e di polizia, in quanto approfondisce le tematiche di maggior interesse per tali categorie di utenti, riportando in Appendice, una sintetica panoramica dei reati in materia di armi e stupefacenti. Il testo è, inoltre, arricchito da una serie di quiz a risposta multipla, che costituiscono un utile esercizio in vista della soluzione di test preselettivi, sempre più frequenti nei concorsi pubblici e per rispondere anche alle esigenze pratico-operative raccoglie, nella rubrica dalla teoria alla pratica, una serie di esempi applicativi del diritto penale. Fra le novità di cui si tiene conto nella presente edizione si segnalano, quanto alle norme codicistiche, le modifiche dettate dal D.L. 14-8-2013, n. 93, conv. in L. 15-10-2013, n. 119, in materia di violenza di genere e di c.d. femminicidio; per quanto riguarda la legislazione speciale, i correttivi alle norme sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (D.Lgs. 29-9-2013, n. 121). Un indice analitico completa il volume, per un rapido reperimento dell'argomento cercato.
Il presente testo passa in puntuale rassegna i principali referenti normativi che regolano le pubbliche amministrazioni.
Il nostro Paese rispetto all'Europa e al resto del mondo, ha vissuto e vive tuttora una realtà anomala e poco trasparente e, per certi versi assurda, in cui affarismo, politica, economia e giustizia si scontrano, si incontrano e si mescolano, creando effetti e onde d'urto a catena che, talvolta, mettono in cattiva luce le nostre istituzioni e, soprattutto, le figure dei nostri leaders politici. Per dare un concreto contributo alla "ripartenza" dell'Italia e mostrare anche all'estero e all'Unione europea un effettivo cambio di rotta della nostra politica, il Governo ha emanato un pacchetto di provvedimenti ispirati alla semplificazione del quadro amministrativo e normativo, allo sviluppo della tecnologia digitale etc. (cd. "Decreto Fare"), cui è immediatamente seguito un successivo decreto a favore dell'occupazione anche attraverso lo strumento degli sgravi fiscali per le imprese. In questo difficile e articolato clima, licenziamo questa ventottesima edizione che dà conto, a tutto campo, delle novità dottrinali e normative ed è indirizzata a quanti, a vario titolo, non vogliano limitarsi a uno studio acritico delle istituzioni e delle regole costituzionali, ma intendano anche approfondire le dinamiche dei rapporti tra gli organi costituzionali.
Questo volume presenta, ordinati alfabeticamente, lemmi, istituzioni, istituti, giuristi, imperatori e altri protagonisti, loci storici, eventi tradizionali, opere e compilazioni giuridiche che hanno segnato la ineguagliabile storia e l'evoluzione del Diritto Romano. Per gli studenti, che devono affrontare le materie romanistiche (dalle "Istituzioni di diritto romano", alla "Storia del diritto romano", al "Diritto pubblico romano" etc.) e l'aspirante magistrato cui è richiesta alle prove orali del concorso, assieme al Diritto civile, anche la conoscenza degli "Elementi fondamentali di Diritto Romano"; inoltre per l'avvocato che non può non fare a meno di rifarsi alle citazioni romanistiche sia nelle arringhe che nei "libelli" durante lo svolgimento della loro professione forense. Introduzione e prefazioni di Antonio Guarino e Settimio Di Salvo.
Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituiscono pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.