Il presente scritto si inserisce nel quadro della correzione fraterna che la Tradizione Apostolica e i Padri della Chiesa indicano quale supremo atto di carità, volto a evitare lo scisma, ossia la separazione dall’autorità della Chiesa e dalle sue leggi, usi e costumi, in cui può cadere lo stesso Papa.
La correzione è ritenuta, poi, dai teologi moralisti un dovere per ogni fedele, chierico o laico, ed essa deve essere, inoltre, pubblica, secondo le conformi intenzioni di questo libro, ove pubblico sia, appunto, come avviene al presente, il peccato da correggere, insito nello stravolgimento e del Culto e della Sacra Dottrina, che ha avuto origine dal magistero inaugurato dall’ultimo Concilio Ecumenico, il quale ha imposto, in nome di una malintesa obbedienza alle gerarchie, l’attuale legislazione rivoluzionaria.
È noto, dunque, essere stata più volte inoltrata alla Santa Sede Apostolica la richiesta di ascolto al proposito, da ultimo anche da parte di membri del Sacro Collegio Cardinalizio, rimasta sino ad oggi inascoltata, richiesta che faceva capo alla generale Correctio filialis de haeresibus propagatis, ovvero a quella Correzione filiale in ordine alla propagazione dell’eresia, già proposta dagli illustri suoi firmatari sulla scorta della Tradizione Apostolica: tale tradizione, infatti, partendo dal proclama del Primo Vicario di Cristo contenuto negli Atti degli Apostoli (cfr. At 4,19) e come ribadito dai Santi Padri e Dottori della Chiesa, impone a tutti i fedeli il dovere di opporsi frontalmente alle Gerarchie, quando queste non si comportino più rettamente, secondo la volontà del Vangelo, invitandole, come già fatto dal principio da San Pietro a “giudicare se sia giusto, innanzi a Dio, obbedire a loro più che a Lui”!
L’autore, quindi, procede anch’egli in tal senso, mediante la composizione di opera letteraria che, adottando lo stile profetico, mostra, da un lato, i dubbi dei fedeli — i quali rendono direttamente al Signore la loro testimonianza circa l’attuale disfatta della Chiesa e dell’intera società, soggiogate dall’imperante Rivoluzione, di cui si delineano qui gli effetti decostruttivi della stessa umanità — e descrive, dall’altro, la risposta che nostro Signore ci fornisce, quale possiamo apprendere dall’ascolto diretto della Sua Parola eterna, pervenutaci per mezzo della costante Tradizione Apostolica e del Sacro Magistero, fino ad oggi.
Questo studio approfondisce il contenzioso amministrativo canonico, riflettendo altresì sull’importanza della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La possibilità di un sindacato di giustizia a cui i fedeli possano ricorrere contro gli atti singolari posti dall’autorità amministrativa competente è stato salutato con entusiasmo pressoché unanime della dottrina, in quanto esso rappresenta certamente un frutto dell’approfondimento teologico apportato dal Concilio Vaticano II in materia ecclesiologica: non poteva mancare nella Chiesa – che deve essere nel mondo speculum iustitiae – la tutela giudiziaria dei fedeli dinnanzi a possibili arbitrarietà compiute dall’autorità, di qui la necessità di prevedere la deputazione, in seno alla Segnatura Apostolica, di vedere giudiziariamente – ovvero con imparzialità e terzietà – della legittimità degli atti amministrativi.
A quasi cinquanta anni dall’introduzione della Sectio altera della Segnatura Apostolica, si potrà così giungere ad una valutazione circa la bontà di questo istituto, ma anche scorgerne alcuni punti problematici, che richiedono un’ulteriore riflessione per essere superati e, così, permettere un perfezionamento dello stesso. Ciò che anima questo studio è la consapevolezza della veridicità dell’espressione biblica che ci insegna che opus iustitiae pax.
«Il libro che ho adesso il piacere di presentare è, soprattutto, uno studio analitico e ben ponderato della procedura attualmente vigente nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. […] Si tratta, in sintesi, di uno studio serio e di alto interesse, con tutta l’originalità di una monografia che apre strade ed è pioniera negli studi concernenti la nuova disciplina vigente nella Sectio Altera della Segnatura Apostolica. Il libro fa gli onori alle nuove norme promulgate da Benedetto XVI nel 2008, le quali, come si sa, hanno cercato di formulare ed elevare, a livello di legge, regole e criteri già presenti nel Tribunale per via di prassi negli anni precedenti.» (Dalla Prefazione di S. Ecc. mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi)