Siamo a metà del cammino, il traguardo è ancora lontano e il tempo sta per scadere. Dobbiamo agire subito, se vogliamo che il secolo verde - iniziato nel 1970 con il primo Earth Day e destinato a concludersi cento anni dopo, quando l'India, il paese più popoloso del mondo, dovrebbe azzerare le proprie emissioni di anidride carbonica - non si tramuti in un secolo grigio, o addirittura nero. Ci sono profonde conseguenze del ritorno della guerra nel cuore dell'Europa anche per le politiche energetiche. La transizione ecologica è resa più complicata per l'aprirsi di nuove contrapposizioni geopolitiche. Intanto, ci rendiamo conto degli effetti dei cambiamenti climatici in atto; con eventi estremi sempre più frequenti; siccità prolungate; scioglimento dei ghiacci; migrazioni; carenze produttive e aumenti dei prezzi dell'energia e dei prodotti agricoli, con crescita delle povertà. Eppure, mai come oggi abbiamo a portata di mano strumenti tanto potenti ed efficaci per invertire la rotta, a patto che alla volontà politica dei governanti si unisca il consenso delle opinioni pubbliche, specialmente quando le scelte da compiere si mostrano impopolari. Perché ciò accada, scrive Francesco Rutelli, dobbiamo porci un grande obiettivo: approfittare della necessità di una rivoluzione green per realizzare la più ambiziosa e articolata politica occupazionale dell'età contemporanea, «approdando alla creazione di nuovi e buoni posti di lavoro "verdi"». Gli enormi passi avanti della ricerca (associati alle trasformazioni tecnologiche in corso) sostenuti dalla vivida sensibilità delle nuove generazioni ai temi ecologici possono imprimere una svolta decisiva a un rinnovamento che è ancora possibile. Ma sbrighiamoci, il tempo sta davvero per finire.
«Abbiamo cominciato molto in piccolo, più in piccolo di così è praticamente impossibile.» Erano in due, due ragazze sedute a un tavolo in cucina: da lì è cominciata la protesta di Anuna e Kyra. Si sono dette: ora basta, è arrivato il momento di condividere, manifestare, insorgere contro il riscaldamento globale!
A Bruxelles, il 10 gennaio 2019, gli studenti hanno organizzato una prima protesta contro le attuali politiche ambientali, ed erano in 3000. La settimana successiva, il loro numero era salito a 12.500, e poi a 35.000.
Anuna e Kyra sono rapidamente diventate il volto di una generazione che non ha voglia di accontentarsi delle rassicurazioni dei politici, non accetta la condiscendenza con cui viene accolta la preoccupazione per lo stato di salute del pianeta.
In questo libro le due attiviste si rivolgono a chi decide le strategie sul clima, a chi indirizza l’opinione pubblica, a genitori, nonni, coetanei. A tutti. Non basta dire che è nei piccoli gesti che si rispetta l’ambiente. Ci vogliono azioni decise, coordinate: il clima deve diventare la priorità.
La loro voce è ingenua, ma proprio in questo sta la sua forza. Nel dire, in modo semplice e diretto, che i giovani hanno diritto a un futuro, e che questo futuro è ormai compromesso dal cambiamento climatico. E non c’è più molto tempo per correre ai ripari.