Le organizzazioni sono caratteristiche pervasive e durevoli della nostra società, un ambiente quasi "naturale" in cui ci muoviamo e che sembra delimitare il raggio della nostra personale responsabilità. Una fenomenologia non naturalistica mostra che la questione della responsabilità individuale non è riducibile all'interrogativo circa la misura materiale dei doveri verso l'organizzazione, verso l'ambiente sociale e naturale. Riguarda invece anche e soprattutto il senso di quei doveri e regole procedurali, i modi cioè con cui la coscienza può e deve assumere una necessità obiettiva, materiale e spogliate d'ogni senso religioso. L'adozione della prospettiva del soggetto consente una visione non riduttiva della responsabilità individuale e delle strutture organizzative. Queste si rivelano reti di rapporti umani, dove è possibile il riconoscimento dell'altro come prossimo: è la base comune che permette di affermare insieme la responsabilità verso le organizzazioni e la libertà di spirito nei loro confronti.
La Dottrina sociale della Chiesa (DSC) è presentata e analizzata attraverso i documenti, in materia, più significativi della Chiesa e dei suoi pastori, in una prospettiva dinamica, quale accumulazione di vari tasselli, a partire dall'encliclica Rerum Novarum (1891), fino all'enciclica Laudato Si' (2015) e successive addizioni. La presentazione dei documenti avviene con ampi rinvii ad altri documenti della Chiesa, precedenti o successivi, e con osservazioni, commenti e precisazioni di studiosi individuali o di organismi ecclesiali o laici, nonchè con approfondimenti e considerazioni proprie dell'Autore, con l'obiettivo di attualizzare al giorno d'oggi i contenuti dei documenti stessi. La costruzione della DSC risulta così un processo dinamico di creazione di un corpus dottrinale di una Chiesa "che cammina insieme a tutta l'umanità lungo la strada della storia". Due sono i principi fondanti attorno ai quali si è sviluppata la DSC: la centralità della persona e la fraternità - che concorrono a formare la dignità della persona, persona che è, allo stesso tempo, e individuo e comunità umana e membro interattivo del creato. La DSC assume pienamente la centralità e la dignità della persona al punto di assumerli quali assiomi di base delle proprie argomentazioni assieme al terzo assioma dello sviluppo umano integrale: la centralità e la dignità della persona sono l'unico modo attraverso il quale si realizza lo sviluppo umano integrale (che coinvolge tutti gli aspetti della persona). Dopo aver evidenziato ed acquisito lo sviluppo umano della DSC per comprendere gli avvenimenti umani ( di natura morale, economica, sociale, politica, culturale, ambientale), il volume affronta gli avvenimenti economici e sociali correnti alla luce del modello della DSC, per trarre da esso gli insegnamenti rguardo alle linee d'azione capaci di realizzare un nuovo umanesimo nell'economia e nella società.
Viviamo in un tempo in cui la nozione di dono non interpella più solamente la sfera morale, spirituale dell'uomo, ma anche quella sociale, politica, economica. Una nuova prospettiva è ora possibile: il superamento dell'homo oeconomicus mediato dall'avvento dell'homo donans, per cui il profitto non esclude il dono e l'affermazione dei diritti individuali non soffoca la ricerca del bene comune. Oggi non solo in ambito religioso si parla di fraternità come principio socio-economico, basato su quattro valori: libertà, gratuità, relazione, bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa sviluppa il suo discorso sulla realtà dell'uomo e del mondo risalendo alle radici antropologiche di tali principi, offrendo una sua lettura dei tempi attuali, incoraggiando uomini e donne di buona volontà a realizzare i cambiamenti necessari alla trasformazione delle ingiustizie sociali ed economiche che affliggono l'umanità. Oggi è sempre più chiaro che si può avere un enorme capitale economico, eppure essere poveri di capitale umano, sociale, ecologico. È pure evidente che abbiamo bisogno di felicità pubblica fatta di relazioni e di reciprocità più che di produttività: la relazione fraterna, anche in economia, mette al primo posto la cooperazione con il suo spirito prevalente sulla competizione. È sempre più chiaro che la somma degli interessi, individuali e nazionali, non corrisponde affatto al bene comune, così come il PIL (prodotto interno lordo) non equivale affatto al BeS (benessere equo solidale), perché il PIL è legato al concetto di efficienza (bene materiale), mentre il BeS a quello di felicità (bene relazionale). Questa verità si va facendo strada anche nella mente dell'uomo comune, nel tempo di maggiore espansione del comportamento consumistico di massa, fortemente legato all'incremento della produttività. Toccato il fondo, l'uomo riscopre oggi il valore economico dell'atto gratuito del dono, che, secondo il principio di reciprocità, non deve rispondere necessariamente alla legge di proporzionalità (come nello scambio): si dona secondo la possibilità; si riceve secondo le necessità. Se noi ci dirigeremo verso una ecologia integrale dell'uomo e della terra, questa sarà la nuova bussola dell'agire umano.