Dall'Unità ad oggi, la storia dei partiti italiani viene qui ripercorsa, nei suoi passaggi fondamentali, attraverso lo svolgimento cronologico delle diverse fasi politiche: dai problemi e le questioni emerse all'indomani dell'unificazione, passando attraverso la crisi del liberalismo e l'avvento dei partiti di massa, superando la soppressione della vita democratica messa in atto dal regime fascista, e arrivando, infine, alla creazione, al consolidamento e alla crisi del sistema dei partiti dell'Italia repubblicana. Un percorso difficile e tortuoso, caratterizzato, dall'irrisolto nodo della creazione di un reale spirito di appartenenza comune. Ripercorrendo questo "iter" e affrontando una disamina delle interpretazioni e delle metodologie di ricerca storiografica, il volume intende fornire un contributo per un rinnovato dibattito (aperto agli specialisti del settore, nonché al vasto campo di studiosi di scienze sociali) relativo al "caso italiano" e a quei caratteri peculiari che continuano a determinarne l'assoluta specificità nel panorama dei sistemi politici europei.
Il volume analizza la visione del Concilio Vaticano II da parte del Partito comunista italiano, dal momento della convocazione dell'assemblea (gennaio 1959) fino al suo definitivo scioglimento (dicembre 1965). I capitoli centrali sono preceduti da una lunga premessa nella quale viene ripercorsa l'analisi comunista della Chiesa e della religione cattolica, evidenziando continuità e rotture tra il primo e il secondo dopoguerra.
L'espressione "controllo delle nascite" (birth control) è stata ideata nel 1914 da una giovane anarchica statunitense, Margaret Sanger. Convinta che l'impiego sistematico della contraccezione avrebbe emancipato la donna dai vincoli sociali e culturali del passato e avrebbe posto fine a povertà, guerre e malattie, la Sanger collaborò con eugenisti e neo-malthusiani, fondò riviste e associazioni internazionali anti-nataliste, avviò numerose cliniche per l'assistenza delle donne intenzionate a prevenire la gravidanza o ad abortire, finanziò la ricerca che condusse alla scoperta della formula della pillola anticoncezionale. Nel tempo, tale attività ottenne un impatto enorme sui costumi individuali e sulle politiche relative alla natalità adottate sia in Occidente, sia in paesi come India e Cina. Il volume, basato sulle fonti a stampa dell'epoca e sulla documentazione raccolta negli archivi statunitensi, costituisce la prima monografia italiana sull'argomento, ripercorrendo in maniera rigorosa ed approfondita le tappe che condussero la Sanger alla definizione del birth control e alla creazione di un movimento ancor oggi in piena espansione.
La costruzione di questo volume è fondata sullo svolgimento del complesso rivoluzionario compreso da tre rivoluzioni (la rivoluzione liberale poi evoluta in democratica, la rivoluzione nazionale e la rivoluzione sociale) emerse nell'area euratlantica dopo il crollo dell'impero napoleonico nel 1815 e progressivamente affermatesi contro il tentativo della restaurazione dei sovrani riportati sui troni già deposti. L'assolutizzazione, propria della rivoluzione politica, finisce non soltanto per spezzare il cordone ombelicale che originariamente la rivoluzione liberale e la rivoluzione nazionale avevano collegato al patrimonio teologico, spirituale ed etico del cristianesimo, ma anche per cercare di sostituirlo con il rovesciamento delle impostazioni (odio e guerra invece di carità e pace, occupazione invece di consenso, imperialismo invece di universalità).
Nel corso degli ultimi due decenni l'equilibrio geopolitico dell'area adriatica ha conosciuto un repentino cambiamento: la fine della Jugoslavia comunista ha accelerato la reintegrazione nel contesto europeo dei popoli slavi del sud e il ristabilimento di antichi legami fra le due sponde del mare Adriatico. Da campo di battaglia fra Stati nemici e sistemi ideologici contrapposti esso si è trasformato in uno spazio pacifico in cui prevale la cooperazione politica e lo scambio culturale e commerciale. L'Istria croata e la Puglia hanno saputo cogliere meglio di altre regioni le opportunità scaturite da tali mutamenti, dimostrando un dinamismo ed una vitalità promettenti. Grazie al contributo di docenti dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e dell'Università Juraj Dobrila di Pula/Pola, il presente volume offre interessanti strumenti di conoscenza e di riflessione sulle prospettive e sulla rilevanza strategica dei rapporti di scambio e collaborazione tra istriani e pugliesi.
Il volume propone un’attenta e articolata analisi delle posizioni che la rivista «Studium» assunse negli anni in cui Aldo Moro ne fu direttore, dal 1945 al 1948. Tale momento della vicenda politica ed intellettuale del giovane Moro, sinora poco esplorato, coincise con anni cruciali nella storia italiana, segnati dalla conclusione della guerra mondiale, dalla Costituente, dall’edificazione del nuovo Stato repubblicano. Animando un vivace dibattito tra intellettuali di grande prestigio, la rivista contribuì alla elaborazione e alla diffusione di una cultura democratica e cristiana e rappresentò un qualificato punto di riferimento anche all’interno della DC.
Il dialogo con la cultura e la modernità oggetto del presente studio fece emergere alcune tra le più originali proposte del cattolicesimo politico italiano del secondo dopoguerra.
Paolo Acanfora è dottore di ricerca in storia moderna e contemporanea. Ha svolto attività di docenza in università italiane e straniere e pubblicato numerosi studi su riviste specializzate nazionali ed internazionali. Nel 2010 è stato borsista presso la Fondazione Giulio Pastore. Attualmente collabora con l’Istituto Luigi Sturzo e con l’Accademia di Studi Storici Aldo Moro
Alberto Monticone è noto per importanti studi che gli hanno assicurato un posto originale e di rilievo nella storiografia italiana moderna e contemporanea. Il suo libro di esordio, per le Edizioni Studium, La battaglia di Caporetto (1955), ha dato una svolta agli studi di storia militare del nostro Paese, alla quale ha contribuito pure con lavori successivi (ad esempio Plotone d’esecuzione, per Laterza, nel 1968) con ricadute anche nel dibattito civile.
Il libro La Germania e la neutralità italiana (il Mulino, 1971) ha poi confermato il suo ruolo nella storiografia europea. Ha coltivato inoltre filoni di storia religiosa in età moderna e di storia del movimento cattolico nel Novecento.
Innovativi sono stati i suoi studi sul regime (Il fascismo al microfono. Radio e politica in Italia, Studium 1978). L’impegno nell’associazionismo cattolico e l’attività parlamentare hanno in seguito arricchito il suo approccio alla cultura storica e consolidato il suo ruolo di riferimento per numerosi storici.
Ha insegnato nelle Università “La Sapienza” e LUMSA di Roma, in quelle di Messina e di Perugia, suscitando sempre nuove energie di ricerca, che si manifestano anche in questa raccolta di saggi che amici e allievi gli offrono al culmine della sua attività di studioso. Le quattro sezioni del libro rispecchiano gli ampi interessi coltivati da Monticone e, pertanto, i saggi qui raccolti danno originali contributi nei rispettivi campi toccati.
Angelo Sindoni ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Perugia e di Cosenza. È ordinario di Storia moderna nell’Ateneo di Messina.
Tra i suoi numerosi studi sull’Italia moderna e contemporanea, si ricorda l’opera, per le Edizioni Studium, Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale (2 voll., Roma 1984). Ha fondato – e ne è Coordinatore – il Dottorato di “Storia dell’Europa mediterranea”, con sede amministrativa nell’Università di Messina, dove è Prorettore con delega al Patrimonio storico, letterario e artistico.
Mario Tosti, professore straordinario di Storia Moderna nell’Università di Perugia, è studioso di storia delle istituzioni ecclesiastiche, della cultura e della sensibilità religiosa tra il Cinquecento e l’Ottocento, con saggi sul rapporto tra la cultura cattolica e i processi di laicizzazione dello Stato. Si è occupato inoltre di storia
delle strutture sociali con attenzione ai modelli di comportamento e alla mentalità (Associazionismo cattolico e civiltà contadina, Studium, Roma 1996). È Presidente dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea.
La storia propone una serie di questioni che investono la teologia, la filosofia e l’epistemologia. I suoi contenuti esigono un’oggettività garantita dai documenti e dalle testimonianze, e la validità e l’imparzialità della cronaca relativa agli eventi trattati non sono separabili dalla prospetticità interpretativa degli storici. Il discorso narrativo che la riguarda è sempre sospeso tra la storia vera e propria e l’ipotesi storiografica che la illustra. Il presente volume affronta l’argomento in due parti, la prima di carattere teoretico riferita ai temi, ai problemi e alle prospettive della filosofia della storia, la seconda concernente le narrazioni storiche che dalle origini ad oggi caratterizzano il pensiero occidentale. In quest’ultima parte sono centrali gli autori che nell’ambito filosofico hanno problematizzato la storia stessa dando origine ai modelli storiografici. L’interesse della trattazione è dato dalla prospettiva narrativista, che sposta il problema dalla ricerca veritativa dei fatti al racconto, mediante il quale l’umanità prende coscienza di sé medesima nell’avventura costituita dallo sviluppo delle sue civiltà. Raccontare la storia significa nel contempo prendere coscienza degli eventi vissuti e tramandarne ai posteri il senso e il significato che li anima.
Silvana Procacci si è laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Perugia, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia e scienze umane, proseguendo, accanto alla docenza nella scuola superiore, la sua attività di ricerca come studiosa di filosofia della natura e di filosofia della storia. A tale riguardo ha sviluppato le prospettive sistemiche e olistiche in rapporto alla filosofia, alle scienze e alla teologia, con particolare attenzione al pensiero di P. Teilhard de Chardin, partecipando a numerose attività di ricerca e a progetti nazionali ed internazionali. Ha collaborato con varie riviste, sia nazionali sia internazionali. Tra i libri pubblicati si possono ricordare: Alle radici dell’olismo. Filosofia della natura in J. C. Smuts, ESI, Napoli 2001 e Comunicare la storia. La filosofia della storia nel pensiero occidentale, Morlacchi, Perugia 2005.
Aurelio Rizzacasa è docente ordinario di Filosofia morale presso l’Università di Perugia. Accanto alle tematiche inerenti alla storia, ha approfondito, con particolare attenzione, anche tematiche etico-filosofiche ed etico-politiche dominanti nel pensiero del Novecento. Coordina il gruppo di ricerca per il dialogo tra scienza e teologia Etruscan Local Group, promosso dalla John Templeton Foundation. Ha pubblicato numerosi saggi su varie riviste filosofiche nazionali e internazionali. Tra i libri pubblicati si possono ricordare: Kierkegaard. Storia ed esistenza, Studium, Roma 1984; L’eclisse del tempo. Il fine e la fine della storia, Città Nuova, Roma 2001; La sentinella del nulla: riflessioni sul pensiero di E. M. Cioran, Morlacchi, Perugia 2007.
Dopo vent’anni dalla scomparsa, in questo volume, si sente ancora la voce di Benigno Zaccagnini, che indica la strada alla politica di oggi: una forte unità tra vita e valori, che parte dal mettere insieme le “eccezioni di bene” che sono in questa società.
Dopo un’introduzione di Agostino Giovagnoli, che traccia un sintetico e chiaro profilo del politico faentino, ne parlano il suo ultimo vescovo, Ersilio Tonini, in un dialogo con Domenico Rosati, già presidente ACLI e “compagno di banco” di Zaccagnini al Senato, Achille Silvestrini, il cardinale romagnolo che continua ad essere una grande risorsa per la Chiesa e che è stato, con discrezione, vicino a lui nei momenti difficili dell’esperienza romana, Luigi Pedrazzi, l’amico intellettuale impegnato tra fede cristiana, comunità civile e comunità cristiana, il presidente di Confcooperative, Luigi Marino, testimone della sua passione per la cooperazione, l’on. Bruno Tabacci, che lo incontrò in quella “sinistra DC” che si era costituita per continuare a dare speranza ai cattolici impegnati in politica, Giovanni Bianchi, già parlamentare, che come presidente ACLI consegnò l’ultima tessera del suo movimento a Zaccagnini, Giorgio Tonini, senatore della Repubblica, uno dei tanti giovani che gridavano “Zac, Zac, facci sperare”, l’on. Giovanni Bachelet, la cui sofferenza familiare si incontrò con lui, ed infine Guido Bodrato, che continua ad essere la voce di Zaccagnini, con cui è stato in comunione fraterna.
Si è ritenuto opportuno pubblicare anche l’omelia di Mons. Tonini per l’addio a Zaccagnini ed il saluto di Arrigo Boldrini, che fu suo amico fraterno ed avversario politico.
Il volume è stato curato da Aldo Preda, che è stato parlamentare della Romagna dopo Zaccagnini e Boldrini e che è presidente del Centro studi Donati di Ravenna, voluto dal politico di Faenza nel 1978, per continuare ad avere “memoria”.
La Slovenia rimane un’entità poco nota e conosciuta in Italia.
Nonostante gli stretti rapporti culturali, politici ed economici con il nostro Paese, scarsa attenzione è stata dedicata al giovane Stato nato dalla disgregazione della Jugoslavia. Insieme con l’ignoranza coesiste un sentimento d’estraneità. Che lo Stato italiano confini a Nord-Est con la Repubblica di Slovenia è paradossalmente una nozione di difficile apprendimento per molti: a più di quindici anni dalla sua dissoluzione, rimane viva nella coscienza di molti italiani la presunta esistenza di una realtà jugoslava o, al limite, ex jugoslava, senza che si riconosca la specifica presenza di nuovi Stati indipendenti.
La diffusa ignoranza sull’esistenza e sui caratteri dello Stato sloveno è una delle tante manifestazioni della scarsa attenzione di gran parte della classe politica e intellettuale italiana verso i popoli dell’Europa centro-orientale.
La finalità di questo volume è di fornire al pubblico italiano un insieme di informazioni e di analisi
sulla Slovenia contemporanea e sulle relazioni italo-slovene: il tutto al fine di favorire una migliore conoscenza reciproca fra i due Paesi, pur senza mascherare le differenze e i diversi punti di
vista su determinati momenti storici e sui problemi ancora irrisolti.
L’ambizione è di leggere in maniera nuova, non più conflittuale, ma fondata sull’idea di collaborazione e amicizia, la complessa e intricata storia delle relazioni fra le due nazioni.
Massimo Bucarelli, docente in Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università «La Sapienza » di Roma, è autore di vari saggi e lavori dedicati alle relazioni italo-jugoslave nel Novecento, tra cui le monografie Mussolini e la Jugoslavia 1922-1939 (Bari 2006) e La “questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana 1945-1999 (Roma 2008).
Luciano Monzali è professore associato in Storia delle Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari. È autore dei volumi: L’Etiopia nella politica estera italiana (1896-1915) (Parma 1996); Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra (Firenze 2004); Italiani di Dalmazia (1914-1924) (Firenze 2007); Antonio Tacconi e la Comunità italiana di Spalato (Padova 2008).
Il 2008 è stato l'anno in cui si è celebrato il 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana ed anche l'occasione per approfondirne - in una serie di manifestazioni celebrative e di incontri di studio - le idee ispiratrici, l’influenza sulla vita politica, economica e sociale del Paese, i pregi e i difetti
In queste pagine l'autore affronta la materia in modo rapido ed agile, anche se non organico, partendo da una verifica del contributo dato dai cattolici impegnati in politica alla formazione di testo, non limitandosi, però, alla sola attività della sinistra dossettiana, m a allargando l'orizzonte a tutto il partito dei cattolici ed in particolare alla determinante funzione assunta da Alcide De Gasperi, mediata da giuristi e costituzionalisti come Gaspare Ambrosini, Egidio Tostato, Guido Gonella, Carmelo Caristia e Giovanni Leone.
Quella classe politica fu ispirata da grandi valori, che si imposero all'attenzione delle altre forze politiche e culturali del Paese e che nulla hanno perso della loro attualità. Si tratta di valori che ancora oggi possono (e forse debbono) essere tenuti presenti nel dibattito in atto sulle riforme istituzionali e che sopravvivono alle grandi innovazioni della fine del Novecento.
Damiano Nocilla è nato a Roma nel 1942 e si è formato nell'ambiente romano, prima al Liceo Virgilio e, poi, al 'Università «La Sapienza» sotto la guida dei grandi Maestri che in quella Facoltà di Giurisprudenza hanno insegnato Diritto costituzionale e Diritto amministrativo: Carlo Esposito, Vezio Crisafulli, Aldo Sandulli. Massimo Severo Giannini., Leopoldo Elia. Ha percorso tutte le tappe della carriera accademica fino alla vittoria nel 1980 nel percorso come professore ordinario (1a fascia) di Diritto costituzionale. Nel 1970 e entrato per concorso nell'Amministrazione del Senato, divenendo Vice Segretario generale nel (1986) e, quindi, Segretario generale (1992). Dal 2002 è Consigliere di Stato e professore a contratto presso la LUISS «Guido Carli». È stato Capo dell`Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1982-83) e ha diretto il Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio (2006-2008). È l' autore di numerosi lavori scientifici e ha svolto relazioni e conferenze in Italia e all’estero.