La vicenda dei preti operai copre un ventennio chiave del "Secolo breve". L'esperienza lavorativa di alcuni sacerdoti italiani - ispirati dai precoci confratelli d'Oltralpe - pone le basi per una nuova teologia laica, guidata dalle stesse azioni di trasformazione storica che, nel corso del "Lungo Sessantotto", hanno investito tutta l'Europa. Il volume intende ricostruire non soltanto una breve esperienza religiosa e anche politica, ma soprattutto la memoria di alcuni protagonisti dell'epoca. Attraverso le interviste a Roberto Fiorini, Luigi Consonni, Beppe Manni, Sandro Vesce, Carlo Carlevaris, Louis Magnin, Luigi Sonnenfeld e Giuseppe Dossetti jr., l'autrice intende creare una sorta di affresco capace di miscelare le azioni, i sentimenti, i ricordi con l'intricato contesto storico degli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
Il tema, su cui l’Autore è uno dei massimi esperti italiani, prende in esame il memoriale dell’Ultima Cena e il conseguente dibattito eucaristico, fino ad una ricostruzione/lettura inedita del miracolo di Bolsena e alla istituzione della festa liturgica. Centrale la presenza degli inni bolsenici e il loro commento teologico-musicale che presenta profondi momenti suggestivi di interpretazione contemplativa.
Le pagine scientificamente ricercate e documentate sono state scritte principalmente pensando al nipote adolescente al quale il nonno vuole offrire il suo cammino di fede.
La Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari ha da sempre catalizzato un ampio interesse della storiografia perché considerata come una sorta di Gran consiglio politico della Santa Sede. Tale suggestione acquista maggiore importanza se applicata al pontificato di Leone XIII, nel quale le riunioni cardinalizie raggiunsero il numero apicale della storia del dicastero. Lo scopo di questo volume è quello di porre in luce l'effettivo ruolo avuto dalla Congregazione attraverso lo studio delle carte relative al primo novennio del pontificato leonino: l'intreccio tra la composizione degli uffici e i percorsi dei suoi membri ha ridefinito il profilo di un dicastero che in quegli anni si affermava come principale laboratorio delle scelte più complesse del pontificato e delle sue importanti riforme. I duecento dibattiti cardinalizi registrati nei verbali delle sessioni, che vengono qui esaminati, rappresentano la testimonianza più rilevante del confronto tra le istanze riformatrici del papa e le varie anime della Curia sui temi decisivi del periodo, in cui i cardinali forniscono il proprio supporto al nuovo approccio diplomatico verso gli Stati intrapreso da Leone XIII, cercando di tutelare al massimo l'esercizio della libertà della Chiesa nelle più complesse vicende di quel segmento di pontificato, dando così un nuovo impulso alla ricollocazione della Santa Sede nello scacchiere internazionale.
La pace è un tema di rilievo nell'azione pastorale e nel magistero di Paolo VI, confermato dalla decisione di dedicare alla pace la giornata del 1° gennaio, con il coinvolgimento non solo dei cattolici, ma di tutti i sinceri amici della pace. Il XIV Colloquio Internazionale di Studio dell'Istituto Paolo VI ha inteso mettere in luce i diversi aspetti dell'insegnamento e dell'azione volta a promuovere la pace fra i popoli durante il pontificato di Paolo VI: la visione teologica che la ispira, il legame tra la pace e lo sviluppo dei popoli, le relazioni con i paesi comunisti dell'Europa dell'Est, la mediazione della Santa Sede nei conflitti degli anni '60 e '70, il rilievo assegnato alla difesa della vita umana e l'atteggiamento di fronte al terrorismo. Non meno importante, in questo quadro, è l'approfondimento delle radici storiche dell'attitudine di Paolo VI e dell'insegnamento sulla pace proposto nel corso del suo pontificato.
L'indagine qui svolta mette in luce quale tipo di partecipazione al Concilio Vaticano II abbia espresso l'Azione Cattolica Italiana. Il quadro storico di riferimento è il decennio 1959-69; da esso emergono alcuni snodi decisivi della storia dell'Italia repubblicana, così come sono stati colti da vari esponenti del cattolicesimo sociale più avanzato. L'autore della ricerca esamina sia fenomeni e scritti che riguardano la compagine ecclesiale, sia sviluppi di comunicazione pubblica che riguardano l'Associazione italiana e il movimento laicale internazionale. Il lavoro è stato condotto tenendo conto di due versanti tematici: enucleare le vicende storiche dell'Associazione e rilevare le prospettive teologiche determinate dal rapporto fecondo e dinamico tra concilio e movimento laicale, tra associazioni cattoliche e organizzazioni militanti. Emerge così un'interessante pagina di storia sociale della teologia, di cui la documentazione riportata, in gran parte inedita, fornirà ulteriori stimoli agli studiosi del settore.
Sulla scorta di una pluralità di fonti archivistiche e a stampa, l'Autore approfondisce il ruolo esercitato dalla Santa Sede in materia di assistenza e cura pastorale dell'emigrazione italiana all'estero nel periodo che, dalla seconda metà dell'Ottocento, giunge fino al Concilio Ecumenico Vaticano II e alla stagione postconciliare. L'Autore documenta come, almeno fino alla seconda metà degli anni Ottanta dell'Ottocento, gli interventi promossi dalla Chiesa italiana per la tutela degli emigranti furono assai limitati e rivestirono, nel complesso, un carattere episodico e marginale. La situazione mutò sensibilmente nel corso dei pontificati di Leone XIII e di Pio X. Quest'ultimo, in particolare, s'impegnò tanto sul fronte dell'intensificazione delle iniziative ed opere di assistenza e nella centralizzazione delle politiche a sostegno della cura pastorale dei migranti, quanto su quello - altrettanto decisivo - del reclutamento e della formazione culturale e spirituale del clero destinato ad animare la vita religiosa delle comunità di emigrati italiani all'estero. L'impegno in favore dei profughi e dei prigionieri di guerra esercitato dalla Santa Sede negli anni della seconda guerra mondiale contribuì a far maturare all'interno della Chiesa una sensibilità più larga e a spostare progressivamente l'attenzione dal problema dell'emigrazione italiana a quello, più complessivo e di portata universale, di tutti coloro che, non solamente per motivi economici, ma anche per cause legate ai conflitti armati, alle catastrofi naturali e alle persecuzioni, erano - e sono ancora oggi - costretti ad abbandonare i luoghi d'origine e a vivere lontano dal proprio paese (profughi, prigionieri di guerra, rifugiati ecc.).
Dopo quanto è stato pubblicato (il primo volume in due tomi 1914-1923) e il primo tomo (1924-1925) del secondo volume, l'Istituto Paolo VI di Brescia pubblica il secondo tomo che presenta in edizione critica e con ricco apparato di note il Carteggio per il biennio 1926-1927. Il carteggio è di grande importanza non solo per la storia religiosa, civile, culturale dell'Italia e dell'Europa negli anni del fascismo e del nazismo, ma è anche fonte ricca e preziosa per la conoscenza della spiritualità di Montini, e per quella delle diffili condizioni materiali di studio universitario di molti, sulle quali le lettere aprono vivi, personali spiragli.
L'amicizia fra Alcide Gasperi e Stefano Jacini, nata durante il ventennio fascista, divenne uno dei legami più significativi mantenuti dal politico trentino con la passata esperienza del Partito Popolare. Questo volume ne ripercorre l'itinerario attraverso il dialogo intrapreso dai due cattolici antifascisti nel comune «esilio in patria». La solidarietà dimostrata dal cattolico-liberale lombardo nei confronti del futuro presidente del Consiglio - incarcerato dal regime nel 1927 e, dal 1929, bibliotecario vaticano - si trasformò in una collaborazione culturale che diede origine a riflessioni e pubblicazioni storiche di ampio respiro sui rapporti fra cattolicesimo e libertà nella contemporaneità otto-novecentesca. Costretti a vivere «nella storia» dalla forzata inattività politica, De Gasperi e Jacini riemersero dall'isolamento con il ripensamento autocritico della tradizione popolare culminato nella fondazione della Democrazia Cristiana postfascista. Il volume è arricchito dal carteggio degasperiano con Jacini, in larga parte inedito, fra il 1923 e il 1943.
Dal 1976 al 2015 i cinque Convegni ecclesiali nazionali scandiscono la vita della Chiesa in Italia, attraverso cinque pontificati, due Repubbliche e profondi cambiamenti sociali. La storia istituzionale dei Convegni, dall'immediata attuazione del Concilio al "cambiamento d'epoca" in atto, è anche quella di un tessuto ricco, vivace, dialettico, da cui emerge il carattere profondo, sempre da aggiornare, di una Chiesa di popolo, in costante rapporto con le vicende di una Italia europea.
Nel centenario dell’ordinazione sacerdotale di Giovanni Battista Montini (29 maggio 1920), l’Istituto Paolo VI pubblica un documento che illumina il periodo della sua formazione e gli inizi del suo ministero. A partire dal mese di settembre 1919 il giovane Montini ha infatti annotato su una piccola agenda pensieri e riflessioni che accompagnano l’ultimo tratto della sua preparazione bresciana all’ordinazione e il primo anno di studi romani. I Pensieri giovanili di Giovanni Battista Montini presentano un grande interesse anzitutto dal punto di vista storico perché contribuiscono a comprendere l’ambiente familiare ed ecclesiale, ma anche culturale e sociale, in cui è cresciuto.
Permettono inoltre di vedere gli effetti del singolare percorso educativo che ha compiuto. Ma i Pensieri sono prima di tutto un documento che permette di conoscere la spiritualità coltivata fin dagli anni giovanili da colui che il 21 giugno 1963 sarebbe stato eletto alla Cattedra di Pietro, con riflessioni profonde sulle condizioni per una matura scelta di vita, sulla preghiera e sulle virtù della vita cristiana e del ministero pastorale.
Una nuova storiografia che guarda alle grandi trasformazioni della mentalità collettiva, ai sistemi di credenza e alla comunicazione di massa, ha introdotto una nuova prospettiva "culturale" nella storia del fascismo. Il nuovo approccio, tuttavia, non è stato ancora applicato agli studi sul cattolicesimo italiano. Eppure, in tale prospettiva, il processo di nazionalizzazione degli italiani durante il "ventennio" sembra profondamente legato alla fede cattolica, e in una doppia maniera: il cattolicesimo divenne parte della nazione e, parallelamente, l'idea che gli italiani avevano della nazione incluse massicciamente il cattolicesimo. Alimentato in modo convergente e, assieme, sottilmente concorrenziale sia dal regime che dal mondo cattolico, il mito dell'"Italia cattolica" finì per imporsi, in alternativa a quello risorgimentale e laico della "Terza Roma". Sostenuto dal fascismo, in parte con sincera convinzione in parte per inglobare strumentalmente il cattolicesimo nella propria visione totalitaria del mondo, e promosso dai cattolici per realizzare i presupposti di una visione che puntava, in chiave anti-liberale e anti-laicista, a una confessionalizzazione dello Stato e della società, esso ha rappresentato la base dell'intesa e del compromesso tra il regime e la Chiesa ma anche, allo stesso tempo, il terreno principale del loro contrasto. Questo libro racconta dunque la storia di un mito, nella convinzione che esso sia stato un soggetto non secondario delle vicende di quegli anni, ma anche delle successive perché la sua eredità avrebbe continuato a pesare nella storia dell'Italia democratica.