A quasi trent'anni dalla prima edizione, il Prontuario di padre Francesco D’Ostilio conserva ancora integra la sua attualità quale strumento di accompagnamento allo studio del diritto canonico e sussidio al lavoro degli operatori nei diversi ambiti della loro attività. Seguendo un rigoroso ordine logico-induttivo, l'Autore propone lo studio sistematico dei sette libri che compongono il Codice di Diritto Canonico attraverso tavole e analisi sintetiche che ne mettono in evidenza le specifiche peculiarità. Inoltre, attraverso i tanti richiami intertestuali, ciascun istituto giuridico è ricompreso alla luce dell'intero corpo normativo, garantendo un'uniforme visione d'insieme.
Questa nuova edizione recepisce le più recenti importanti modifiche normative attuate da papa Francesco, in particolare con le Costituzioni Apostoliche Pascite gregem Dei e Praedicate Evangelium.
P. FRANCESCO D'OSTILIO, O.F.M. Conv. dopo aver insegnato per vari anni discipline giuridiche presso la Pontificia Facoltà Teologica $. Bonaventura (Roma) e altri Istituti teologici, ha operato con diversi compiti presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. E autore di varie pubblicazioni, tra le quali: La storia del nuovo Codice di diritto canonico; I processi canonici; Il diritto amministrativo della Chiesa; L'esercizio della sacra potestà negli istituti religiosi.
Edizione promossa dalla Provincia d'Abruzzo O.F.M. Conv. che, per la revisione e l'aggiornamento, si è avvalsa della collaborazione di ANTONIO IACCARINO, docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense.
Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessita di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica di abuso sessuale di minori compiuti da chierici. Il volume propone l'edizione integrale del Vademecum (Versione 1.0), accompagnato da contributi di approfondimento sulle procedure per i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
Autori: Jordi Bertomeu Farnés, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede Matteo Visioli, Sotto-Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede Davide Cito, Vicerettore della Pontificia Universita della Santa Croce
Robert J. Geisinger, Promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede Krzysztof Cisek, Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Curatore: Claudio Papale insegna nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana. Collabora con la Sezione disciplinare della Congregazione per la Dottrina della Fede. Per la UUP ha pubblicato: Il processo penale canonico (2007, 20127); Formulario commentato al processo penale canonico (2012); I processi (2017); inoltre, ha curato: I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (con A. D’Auria, 2014); I delitti riservati alla CDE. Norme prassi obiezioni (2015); Delicta reservata. 130 casi giuridici (2021); I delitti riservati alla CDF. Casi pratici e novità legislative (2021).
Il volume approfondisce tematiche relative alla tutela dei minori alla luce delle innovazioni recentemente introdotte da papa Francesco nel campo del diritto e della procedura penale. Tra i temi oggetto di approfondimento si segnalano: la tutela che il diritto ecclesiale offre nei riguardi del minore di età e dei soggetti ad esso equiparati (Matteo Visioli); il caso di accuse mosse nei confronti di un Ordinario alla luce del M.P. Vos estis lux mundi e del M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela (Robert Geisinger); le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori circa la tutela dei minori (Luigi Sabbarese); il testo del nuovo regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delitti riservati e i pronunciamenti emessi in tema di delictum contra sextum cum minore dal Supremo Tribunale della CDF (John Paul Kimes); l’esame di casi concreti, in materia di delitti di competenza della CDF (Claudio Papale).
Forestieri, girovaghi, migranti, esuli, profughi, nomadi, naviganti rappresentano dal punto di vista pastorale categorie specifiche di fedeli. Per la loro situazione di mobilità, essi vengono a perdere il riferimento stabile alle strutture territoriali della Chiesa, rendendo così necessaria una diversa cura pastorale impostata su base personale e regolata da una particolare normativa sia nel Codice di diritto canonico per la Chiesa latina sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali.
Gli atti del V Corso intensivo, organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, si occupano della procedura concernente i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Corso è stato strutturato in modo tale da affrontare ogni aspetto del "cammino" procedurale relativo ai delieta reservata, seguendo un ordine strettamente cronologico. Nella fase preprocessuale dell'indagine previa, vengono analizzati i vari profili che caratterizzano tale istituto e le relative difficoltà interpretative. Si passa, poi, a esaminare con attenzione un profilo che è stato spesso oggetto di critica a opera della dottrina, ovvero quello della prescrizione dell'azione criminale afferente i delitti riservati. Successivamente si indagano i possibili percorsi procedurali in tema di delieta reservata, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 21 del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela. In seguito vengono analizzate tutte quelle particolarità procedurali antecedenti alla fase impugnativa. Concludendo viene esaminato l'aspetto afferente l'eventuale impugnazione di una sentenza o di un decreto. Temi l'indagine previa; la prescrizione dell'azione criminale; il processo penale amministrativo; particolarità procedurali nei casi di delieta reservata; l'impugnazione nei casi di delieta reservata.
Le relazioni tra Repubblica Popolare Cinese e Chiesa Cattolica stanno vivendo una nuova stagione. In tale contesto, è sembrato utile divulgare il testo delle Facoltà speciali che sono state concesse nel 1978 dall'allora Congregazione di Propaganda Fide ai sacerdoti e ai fedeli dimoranti in Cina, testo rimasto finora a disposizione di pochi e che ora viene pubblicato nell'originale in lingua latina e nelle versioni italiana, inglese, francese e cinese. Sulla scorta di tale testo, e dei qualificati studi che l'accompagnano, sarà possibile non solo avere uno spaccato della situazione storico-ecclesiale e dei mutamenti avvenuti, ma anche verificare un esempio di inculturazione nel processo di radicamento della Chiesa in Cina. Si tratta di un contributo di documentazione e riflessione senz'altro utile al dialogo tra la Santa Sede e il Governo civile.
Il volume commenta di seguito, del Libro IV, i canoni relativi alla funzione di santificare della Chiesa (cann. 834-839), ai sacramenti in generale (840-848), al Battesimo (849-878), alla Confermazione (879-896), all'Eucaristia (897-958), alla Penitenza (959-997), all'Unzione degli infermi (998-1007). L'illustrazione di queste materie, sicuramente la più aggiornata, è pensata sia per l'attività universitaria sia per l'attività pastorale, giacché le trattazioni prendono in considerazione concrete domande che nascono dall'esperienza. A livello metodologico, si segnala la puntualità dell'autore nell'illustrare ogni singolo canone alla luce delle fonti magisteriali di riferimento. In tal modo la dottrina del Codice di diritto canonico sui sacramenti risulta pienamente inserita nel dinamismo teologale della vita del credente-in-Cristo.
Elias Frank è docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della PUU. Già autore di diversi saggi in Ius Missionale è coautore, con Luigi Sabbarese, del volume Scioglimento “in favorem fidei” del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura (UUP 2010).