«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti.» (dall'Introduzione).
Per il rapporto fra la natura e la missione della Chiesa, il Concilio Vaticano II rappresenta un momento di svolta. In particolare, l'organizzazione delle Chiese di recente fondazione e l'adattamento sono state due aree tematiche rilevanti nel tempo della preparazione conciliare, che hanno per così dire cristallizzato le grandi questioni missionarie in un'epoca di indubbio cambiamento. Questa ricerca, utilizzando anche fonti inedite conservate nell'Archivio Storico di Propaganda Fide e nell'Archivio Apostolico Vaticano, per far meglio comprendere il senso e il portato di tale svolta, propone un percorso strutturato in due parti fondamentali: la prima dedicata alla fase antepreparatoria; la seconda a quella preparatoria.
Le attuali esigenze di conversione e rinnovamento costituiscono solo l'epilogo di una lunga storia della comunità ecclesiale che è storia della sua riforma, espressione di una insopprimibile esigenza dettata dall'evangelizzazione. In linea con una ermeneutica della continuità, il presente della vita ecclesiale avverte con forza l'urgenza di darsi "nuova forma". Come indica a chiare lettere il titolo Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa, il volume mira a mantenere un legame tra l'Ecclesia semper reformanda e l'Ecclesia semper purificanda, nella consapevolezza che non sono sufficienti interventi parziali o meramente strutturali, se non partono e tendono all'anima del rin novamento. Muovendo da un esame della realtà sociale, i contributi si interrogano prima circa i cambiamenti sociali e i suoi influssi sulla vita e sulla missione della Chiesa, intendendo presentare l'idea teologica di riforma. L'attenzione si trasferisce, poi, su alcuni sistemi giuridici a base religiosa, per verificare se e in che modo anche in essi, come nella Chiesa cattolica, siano presenti istanze riformatrici. Sullo sfondo di una possibile rinnovata sinodalità ecclesiale, e tenuto conto che il diritto della Chiesa continua a svolgere una funzione propulsiva di riforma, viene quindi proposta una verifica dell'ermeneutica della continuità nell'ambito del matrimonio, della famiglia e dei processi per la dichiarazione di nullità matrimoniali. Dall'ascolto e dall'esperienza delle giovani Chiese possono sorgere interpellanze riformatrici. Così è stato in passato, così è oggi. Dunque, la domanda finale e fontale del volume punta a esplorare le condizioni e le modalità del diritto missionario, quale contributo specifico per la riforma della e nella Chiesa.
Già annunciata da Giovanni Paolo II, dal 4 al 25 ottobre 2009 si è svolta la II Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi. Dopo un’apposita consultazione, Papa Benedetto XVI ha voluto che tale assise affrontasse il tema: La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione della giustizia e della pace. “Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13.14). Molteplici sono le ragioni della sua importanza, non ultima la crescente rilevanza assunta dal dinamismo della Chiesa in Africa nell’orizzonte della Chiesa universale. Gli Atti di questo Sinodo costituiscono il primo strumento per conoscere il presente e il futuro della vita delle Chiese particolari in Africa (valori coltivati, difficoltà incontrate, aspirazioni, progetti ecc.). Il volume consente di seguire l’iter dei lavori sinodali, dal momento dell’annuncio del tema fino alla promulgazione dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Africae Munus.
I contenuti sono distribuiti in sei sezioni:
1. Annuncio e preparazione del Sinodo (storia e significato dell’istituzione sinodale; i Lineamenta; lo Instrumentum laboris);
2. L’inizio del Sinodo: temi e problemi;
3. In ascolto dei Padri (le prime 14 Congregazioni Generali; la Relatio post Disceptationem);
4. Il frutto pastorale (Nuntius e Propositiones);
5. Il Sinodo come evento;
6. L’Esortazione Apostolica Postsinodale Africae Munus (consegnata alla Chiesa da Benedetto XVI nel novembre 2011).
Il Sinodo dei Vescovi è un’istituzione permanente fondata dal papa Paolo VI il 15 settembre 1965, con la Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo, per mantenere viva l’esperienza collegiale che, raggiungendo la sua manifestazione più alta nel Concilio, rende i membri del Corpo episcopale partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale. Si tratta di un organismo che, favorendo la comunione dei Vescovi tra loro e con il Romano Pontefice, aiuta il Vescovo di Roma con il consiglio per la salvaguardia e l’incremento della fede e dei costumi, come pure per l’osservanza e l’incremento della disciplina ecclesiastica, per lo scambio di informazioni ed esperienze, per la comune ricerca di soluzioni pastorali adeguate e per lo studio dei problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo.
II Convegno Storico Internazionale su "L'Ecclesiologia di Scalabrini" ha avuto luogo a Piacenza dal 9 al 12 novembre 2005, nel contesto delle celebrazioni per il primo centenario della morte del Vescovo di Piacenza e Fondatore dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani. A quasi vent'anni di distanza dal precedente Convegno, sul tema "Scalabrini tra Vecchio e Nuovo Mondo", e a seguito degli studi storiografici più recenti, è maturata l'esigenza di un approfondimento degli aspetti più fondamentali della visione spirituale, ecclesiologica e missionaria di Giovanni Battista Scalabrini. Tale tematica è stata sviluppata in due momenti e giornate distinte: l'Ecclesiologia e la Spiritualità di Scalabrini nel contesto storico-teologico di fine '800; l'Approfondimento storico-teologico di alcuni aspetti della ecclesiologia di Scalabrini, alle quali sono seguite due tavole rotonde, rispettivamente su Il contributo dei migranti e degli Scalabriniani alla Chiesa di Cristo, e Religione, nazione e cultura: Scalabrini e il dibattito attuale. Chiude la raccolta il testo integrale del progetto di Scalabrini per la costituzione di una commissione centrale "Pro emigratis catholicis".