Nella prospettiva di un approccio integrale alla questione del matrimonio e della famiglia, alla luce della dottrina di san Tommaso d'Aquino, vengono indagati alcuni aspetti dell'esortazione apostolica di papa Francesco Amoris laetitia. San Tommaso offre delle preziose risorse speculative nel dibattito antropologico contemporaneo, promuovendo una visione dell'umanità radicata nella corporeità ma aperta alle realtà trascendenti, un'umanità che viene strutturata dalla complementarità biologica, psicologica e spirituale dell'uomo e della donna, che raggiunge nel matrimonio il proprio senso e compimento, poiché viene elevata alla dignità di sacramento dell'amore misericordioso di Dio manifestato in Cristo Gesù.
Commento aggiornato dei canoni del libro IV che riguardano la funzione di santificare della Chiesa: le norme introduttive (cann. 834-839), i sacramenti in generale (cann. 840-848), il battesimo (cann. 849-878), la confermazione (cann. 879-896), l'eucaristia (cann. 897-958), la penitenza (cann. 959-997), l'unzione degli infermi (cann. 998-1007). L'esposizione - che si avvale dei più recenti documenti del magistero - cerca anche di rispondere alle questioni che sorgono dall'applicazione della normativa canonica nei diversi contesti ecclesiali e culturali, specialmente nei territori di diritto missionario. Inoltre, il volume tiene conto dei cambiamenti significativi in campo giuridico portati dal pontificato di papa Francesco. In primo luogo, per le modifiche dei canoni 838 e 868, di enorme portata nella vita della Chiesa; in secondo luogo, per i richiami, in materia di eucaristia e sul sacramento della penitenza, presenti nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium e nell'esortazione apostolica postsinodale Amoris laetitia.
Il volume - frutto del IV corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana - approfondisce, sotto il profilo storico, teologico e canonistico il tema dei delitti contro il sacramento dell'Eucaristia. I contributi, affidati a studiosi di riconosciuta competenza nel tema, ricostruiscono il background storico-teologico dell'attuale disciplina ed approfondiscono singole fattispecie delittuose disciplinate nell'art. 3 del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela.
Il volume, frutto del III Corso intensivo sui Delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, affronta con ricchezza d'indagine le fattispecie dei delitti contro il sacramento della penitenza. Il risultato è uno studio approfondito e completo dal punto di vista antropologico, teologico e canonistico. Principali temi trattati: il rapporto tra la tutela della fede e la giustizia; il ruolo del Promotore di giustizia nell'ambito dei delicta reservata; contributi per le fattispecie delittuose: la violazione, diretta e indiretta, del sigillo sacramentale; il delitto di sollecitazione in confessione; la registrazione e divulgazione del contenuto della confessione sacramentale; l'assoluzione del complice; confronto delle normative sui delitti previste dal Codex iuris canonici e dal Codex canonum ecclesiarum orientalium; il foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica.
A partire dalle acquisizioni teologiche essenziali sulla natura del sacramento dell'Ordine, questo libro offre una riflessione sui temi relativi alla formazione dei futuri ministri sacri o chierici, allo statuto giuridico e all'esercizio del ministero. Il volume presenta in forma sistematica la normativa canonica globale che nel Codice è distribuita in diversi libri. Si tratta di una tematica ancora oggetto di discussione e di indagine storica, biblica e teologica. Al centro dell'attenzione non sta la norma, bensì la persona e la realtà ecclesiale che la norma canonica vuole tutelare e garantire nella sua autenticità e libertà. In questa prospettiva il volume offre criteri per orientamenti pratici e stimoli utili ad un ripensamento di modalità formative e condizioni di vita del ministro ordinato.
Il volume commenta di seguito, del Libro IV, i canoni relativi alla funzione di santificare della Chiesa (cann. 834-839), ai sacramenti in generale (840-848), al Battesimo (849-878), alla Confermazione (879-896), all'Eucaristia (897-958), alla Penitenza (959-997), all'Unzione degli infermi (998-1007). L'illustrazione di queste materie, sicuramente la più aggiornata, è pensata sia per l'attività universitaria sia per l'attività pastorale, giacché le trattazioni prendono in considerazione concrete domande che nascono dall'esperienza. A livello metodologico, si segnala la puntualità dell'autore nell'illustrare ogni singolo canone alla luce delle fonti magisteriali di riferimento. In tal modo la dottrina del Codice di diritto canonico sui sacramenti risulta pienamente inserita nel dinamismo teologale della vita del credente-in-Cristo.
Elias Frank è docente presso la Facoltà di Diritto Canonico della PUU. Già autore di diversi saggi in Ius Missionale è coautore, con Luigi Sabbarese, del volume Scioglimento “in favorem fidei” del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura (UUP 2010).