Non è facile capire la natura del vincolo che lega i religiosi al loro stato di vita se prima non viene colta a pieno la nozione di professione dei consigli evangelici e la loro funzione. In questo studio vengono proposti diversi elementi di riflessione sull'obbedienza religiosa, tenendo conto della sua dimensione cristocentrica, della valenza comunitaria, del significato di autorità al servizio dei consacrati e delle conseguenze degli atti di disobbedienza. Nell'intenzione di definire una configurazione credibile e condivisa del "consiglio evangelico dell'obbedienza", l'autore presenta l'obbedienza come un valore attraente in sé, che nulla toglie alla persona e alla sua libertà in Cristo. In questa prospettiva, le dimensioni antropologiche, giuridiche e sociologiche di una virtù essenziale per la vita consacrata trovano una loro armonizzazione - in particolare leggendo la normativa del canone 601 -, evidenziando il valore della dimensione comunitaria dell'esercizio dell'autorità, riconosciuta anche come volontaria adesione da parte dei religiosi.
Il volume presenta lo stato attuale della teoria e della prassi del metodo multisetting applicato al contesto formativo ecclesiale. Nella prima parte, in una visione sistemica e complessa, vengono messi in relazione i diversi poli di un progetto formativo multisetting: il formatore esterno esperto con competenze psicologiche specialistiche, il committente (vescovo o superiore), i destinatari (seminaristi, clero, religiosi), le esigenze istituzionali della formazione (magistero e ratio formationis), i bisogni e le aspettative dei destinatari, gli obiettivi formativi. Nella seconda parte del volume vengono illustrati alcuni progetti formativi multisetting realizzati, nella loro articolazione metodologica. Il testo invita a prendere atto della necessaria competenza professionale che deve possedere il formatore esterno esperto quando viene invitato a svolgere un ruolo fondamentale nel percorso di formazione ecclesiale.
Ai volumi Nuove forme di vita consacrata e Primo censimento delle nuove comunità (Urbaniana University Press, 2010) segue ora la presente pubblicazione, con il compito di mettere maggiormente in luce la "novità" di queste nuove forme, che sono realmente di vita consacrata, qualunque forma giuridica esse possano assumere. Oltre che dall'aggiornamento bibliografico e da un elenco di nuove comunità, con particolare attenzione a quelle del Brasile, il volume è arricchito - fiore all'occhiello - da un'approfondita analisi storico-sociologico-statistica sulle nuove comunità fondate fino al 2010. Viene esaminato, inoltre, il legame delle nuove comunità con quelle che appartengono alla tradizione: Gesuiti, Francescani, Domenicani. Viene meglio evidenziato il loro forte orientamento a una vita comune, a una spiritualità che appare desiderata, all'attenzione per la formazione. Viene documentato anche come in Francia le nuove comunità abbiano contribuito al rinnovamento della missione sacerdotale e come, per un rinnovamento della vita cristiana, la diocesi di Frèjus-Toulon abbia puntato proprio sulla loro presenza. Risaltano anche le discussioni sulla "consacrazione" dei coniugi, sulla crisi vissuta da alcune comunità (Froidmont, Villaregia), sulle questioni che sorgono quando una donna si trova a essere superiora generale in un istituto di cui fanno parte anche dei sacerdoti...
Negli ultimi decenni la Chiesa ha dimostrato in maniera sempre più incisiva la sua vicinanza a coloro che vivono il dramma della mobilità umana. Documenti fondamentali sulla vita religiosa hanno contribuito a suscitare una forte sensibilità verso questo fenomeno. La stessa vita comunitaria e la missione hanno risentito di tali trasformazioni: gli ordini religiosi si sono infatti aperti a una prospettiva di internazionalità e interculturalità. Nel presente volume vengono proposte anche alcune testimonianze di congregazioni e istituti di vita consacrata che si sono lasciati coinvolgere nel fenomeno dei migranti e dei rifugiati e che, modificando le proprie strutture, hanno saputo realizzare comunità sempre più aperte al dialogo e alla convivenza. In evidenza, le esperienze dei missionari di San Carlo–scalabriniani, dei gesuiti, dei verbiti, delle cabriniane, delle figlie di Maria Ausiliatrice-salesiane e di altri ancora. Autori: Vincenzo Rosato, Velasio De Paolis, Anna Fumagalli, Maurizio Pettenà, Tiziana Longhitano, Filippa Castronovo, Beniamino Rossi, Lina Guzzo, Mariella Guidotti, Mark Raper, Antonio M. Pernia, Patricia Spillane, Maria de los Angeles Contreras.
Con la presentazione di studi a carattere teologico, giuridico, sociologico e storico, questo volume fa il punto – teorico e pratico insieme – sui tanti aspetti che interessano le nuove comunità: • il tipo di governo e il modo di vita • il modo di intendere i consigli evangelici • il modo con cui la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata ha proceduto all’approvazione di alcuni di essi • le difficoltà d’interpretazione del canone 605 del Codice di diritto canonico • i rapporti non sempre facili tra la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e il Pontificio Consiglio per i Laici per il riconoscimento di quelle associazioni che prevedono un ramo di vita consacrata.
Segue la raccolta di Documenti – sia della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, sia del Pontificio Consiglio per i Laici – dove vengono indicati i criteri di approvazione delle nuove comunità, secondo i quali devono essere redatte le loro costituzioni. I Decreti riprodotti alla fine del volume illustrano le modalità con cui i due Dicasteri pontifici hanno approvato alcune nuove comunità.