Per il rapporto fra la natura e la missione della Chiesa, il Concilio Vaticano II rappresenta un momento di svolta. In particolare, l'organizzazione delle Chiese di recente fondazione e l'adattamento sono state due aree tematiche rilevanti nel tempo della preparazione conciliare, che hanno per così dire cristallizzato le grandi questioni missionarie in un'epoca di indubbio cambiamento. Questa ricerca, utilizzando anche fonti inedite conservate nell'Archivio Storico di Propaganda Fide e nell'Archivio Apostolico Vaticano, per far meglio comprendere il senso e il portato di tale svolta, propone un percorso strutturato in due parti fondamentali: la prima dedicata alla fase antepreparatoria; la seconda a quella preparatoria.
La responsabilità dell'esercizio della leadership è un tema oggi prioritario, anche guardando alle dinamiche relazionali della vita comunitaria e all'efficacia stessa dell'opera evangelizzatrice. Sempre più si avverte un'esigenza di rinnovamento che possa consentire sia un diverso e più proficuo rapporto tra tutte le componenti ecclesiali sia il superamento delle barriere mentali che impediscono un più ampio livello di comunione e sinergia fra gli istituti.
Le finanze pontificie sono oggetto di sempre più frequente attenzione da parte della cronaca contemporanea ma vengono perlopiù presentate, anche dagli studi più accreditati, sotto un profilo scandalistico, teso a mettere in evidenza ogni genere di elusioni e illeciti di cui la Santa Sede si sarebbe resa responsabile nella loro gestione. Per contro, l'esame qui offerto intende risalire alle fonti ufficiali accessibili, a partire dal pontificato di Paolo VI e sino a quello di Francesco. L'esame di tale ampia documentazione, anche se talvolta incompleta e non del tutto trasparente, consente di fornire un quadro puntuale e dettagliato della complessa struttura finanziaria e dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, correggendone al tempo stesso le stime talvolta imprecise o manipolate dall'informazione corrente.
Già annunciata da Giovanni Paolo II, dal 4 al 25 ottobre 2009 si è svolta la II Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi. Dopo un’apposita consultazione, Papa Benedetto XVI ha voluto che tale assise affrontasse il tema: La Chiesa in Africa a servizio della riconciliazione della giustizia e della pace. “Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13.14). Molteplici sono le ragioni della sua importanza, non ultima la crescente rilevanza assunta dal dinamismo della Chiesa in Africa nell’orizzonte della Chiesa universale. Gli Atti di questo Sinodo costituiscono il primo strumento per conoscere il presente e il futuro della vita delle Chiese particolari in Africa (valori coltivati, difficoltà incontrate, aspirazioni, progetti ecc.). Il volume consente di seguire l’iter dei lavori sinodali, dal momento dell’annuncio del tema fino alla promulgazione dell’Esortazione Apostolica Postsinodale Africae Munus.
I contenuti sono distribuiti in sei sezioni:
1. Annuncio e preparazione del Sinodo (storia e significato dell’istituzione sinodale; i Lineamenta; lo Instrumentum laboris);
2. L’inizio del Sinodo: temi e problemi;
3. In ascolto dei Padri (le prime 14 Congregazioni Generali; la Relatio post Disceptationem);
4. Il frutto pastorale (Nuntius e Propositiones);
5. Il Sinodo come evento;
6. L’Esortazione Apostolica Postsinodale Africae Munus (consegnata alla Chiesa da Benedetto XVI nel novembre 2011).
Il Sinodo dei Vescovi è un’istituzione permanente fondata dal papa Paolo VI il 15 settembre 1965, con la Lettera Apostolica Apostolica sollicitudo, per mantenere viva l’esperienza collegiale che, raggiungendo la sua manifestazione più alta nel Concilio, rende i membri del Corpo episcopale partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale. Si tratta di un organismo che, favorendo la comunione dei Vescovi tra loro e con il Romano Pontefice, aiuta il Vescovo di Roma con il consiglio per la salvaguardia e l’incremento della fede e dei costumi, come pure per l’osservanza e l’incremento della disciplina ecclesiastica, per lo scambio di informazioni ed esperienze, per la comune ricerca di soluzioni pastorali adeguate e per lo studio dei problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo.
L'immigrazione è determinata dalla ricerca di opportunità di vita più dignitosa, una ricerca che si traduce spesso in un'esperienza segnata da deficit etico per la difficoltà di realizzare questo progetto, per le condizioni di vita e di lavoro a cui gli immigrati devono sottostare, per la mancanza di accoglienza, a volte per il rigetto, la discriminazione, la xenofobia a cui vanno incontro. Nei casi peggiori gli immigrati sono vittime di organizzazioni criminali coinvolte nella tratta di esseri umani. D'altra parte, la società che si arricchisce della presenza di immigrati è chiamata a ripensare la propria gestione in vista di una convivenza in cui tutti possano partecipare e contribuire al bene comune.
In questo Quaderno si affrontano alcune questioni etiche legate alle migrazioni, esplorando i legami tra ammissione e controllo, tra migrazioni e giustizia, tra bene comune nazionale e universale, e riflettendo in particolare sulle varie prospettive che emergono in una società plurale, che si fonda sul rispetto dei diritti umani ma che deve ripensare le esigenze etiche della multiculturalità.
La riproposizione del Vangelo nel mutato scenario dei popoli e delle culture dell'Europa passa attraverso il dialogo, l'annuncio e la testimonianza. La secolarizzazione in Europa, oggi forse meno fragorosa di ieri ma più penetrante, può essere arrestata. La nuova evangelizzazione comincia quindi nella ricerca di vie per rivitalizzare i valori delle sue radici cristiane.
Queste le convinzioni delle Conferenze Episcopali Europee emerse a Sibiu, in Romania, nel maggio 2007, nell'incontro organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura per mettere a fuoco la risposta della Chiesa alle sfide lanciate dalla “apostasia silenziosa” che propaga nella cultura e nella società un insensato relativismo della vita e dei valori.
"Nella mia prima enciclica desidero parlare dell'amore, del quale Dio ci ricolma e che da noi deve essere comunicato agli altri." Esprimendo questo desiderio, Benedetto XVI inaugura il suo magistero per la Chiesa universale. Il Pontefice si dirige immediatamente al cuore della manifestazione in Gesù Cristo della vita divina e al centro della trasmissione vivente della fede cristiana. La novità del Cristianesimo è che all'uomo è offerto di legare la realtà del proprio amore a quello divino, e che, di conseguenza, l'amore di Dio e l'amore del prossimo diventano per lui un solo grande amore, quella carità non potrà non crescere, purificarsi ed elevarsi. La metafora della "scala, per mezzo della quale ogni cristiano può giungere al cielo", già invocata da Fulgenzio di Ruspe per indicare la vitalità della carità, è stata scelta per orientare l'articolato e analitico 'commentario' al testo dell'Enciclica che ha per oggetto il discorso sull'essenza stessa del Cristianesimo, cioè la concezione cristiana di Dio e del cammino dell'uomo. In questo numero monografico della rivista Euntes Docete convergono ben 19 contributi scientifici dei Docenti delle varie Facoltà e Istituti della Pontificia Università Urbaniana.
Esiste una trasversalità dell'idea di missione attraverso i Documenti conciliari, trasversalità che si radicherebbe in uno stretto nesso tra missione e Chiesa? È possibile rileggere oggi tutto il Concilio Vaticano II a partire dall'idea di missione? Una corretta ermeneutica dei Concilio in chiave di missione presuppone una considerazione degli aspetti fondamentali, quali la nota dell'aggiornamento e della pastoralità del Concilio, il recupero della tradizione biblica e patristica come fonti primarie del magistero e della teologia. In che modo la missione determina tutti questi movimenti che hanno portato ad un nuovo volto della Chiesa?
Il volume è stato pubblicato in occasione del 70° genetliaco del. Prof. Velasio De Polis. La presente miscellanea, che abbraccia idealmente l'intera sistematica del Codice, costituisce una valida attestazione, oltre che della profondità del sapere canonistico del Prof. De Paolis, anche dell'ampiezza degli ambiti di interesse e di competenza in cui egli ha potuto spaziare.
Le profonde trasformazioni di cui le migrazioni contemporanee sono risultato ed espressione richiedono un ripensamento della missione con i migranti. L'approccio consolidato della tradizione si deve rinnovare ed arricchire per raggiungere tutti i migranti. Soprattutto, le migrazioni sollecitano a un approfondimento della missione non solo come andare fuori, ma anche come andare oltre e lasciar entrare.