L'antigiudaismo che esamina David Nirenberg in questo libro non è solo l'insieme dei pregiudizi e delle persecuzioni contro gli ebrei: è una delle modalità fondamentali con cui il pensiero occidentale ha definito se stesso e il proprio modo di interpretare il mondo in contrapposizione a una tradizione diversa. Come spiega l'autore, "L'antigiudaismo non va inteso come un anfratto arcaico e irrazionale nel vasto edificio del pensiero occidentale, ma come uno dei principali strumenti con cui tale edificio è stato costruito". Se l'antisemitismo prende di mira la concreta esistenza degli ebrei, le loro pratiche culturali e religiose, l'antigiudaismo si concentra su tratti e caratteri attribuiti all'influenza della tradizione ebraica ma rintracciabili anche al di fuori di essa, dal letteralismo religioso al materialismo. Già nel mondo antico si affaccia il motivo ricorrente di una "diversità ebraica" che anticipa, spesso con toni e caratteri simili, l'antigiudaismo cristiano e occidentale: è da qui che parte il viaggio di Nirenberg, per tracciare la storia del rapporto dell'Occidente (e del mondo islamico) con l'idea di giudaismo, in un percorso che da san Paolo arriva fino alla tormentata riflessione novecentesca sulle cause dell'antisemitismo e sul ruolo dell'ebraismo nell'Occidente contemporaneo.
«Noi studiamo il mutamento perché siamo mutevoli», scriveva il grande storico dell'età classica Arnaldo Momigliano. «A causa del mutamento la nostra conoscenza non sarà mai definitiva: la misura dell'inatteso è infinita». Questo libro affronta il rapporto mutevole fra ebrei e cultura italiana in un arco cronologico inconsueto: dalla Restaurazione al cinquantenario delle leggi razziali, quando si chiude una stagione e se ne apre un'altra, quella dell'uso pubblico della storia nella quale siamo tuttora immersi. I capitoli ruotano intorno a quei personaggi che sono stati capaci di oltrepassare la siepe nei rari momenti in cui il salto fu loro consentito: il primo sionismo, il modernismo, l'antifascismo e i conti con il fascismo, la battaglia per la libertà religiosa dopo il Concordato e l'art. 7 della Costituzione.
La Descriptio Hebreorum presentata in queste pagine è un documento di valore eccezionale per la storia della comunità ebraica romana: costituisce infatti l'unico "censimento" della popolazione ebraica residente nel ghetto di Roma fino a oggi conosciuto per il periodo che va dal 1555 (data della creazione del "claustro degli ebrei") al 1796 (anno a cui risalgono gli elenchi degli appartenenti alle singole Scole, che forniscono una cifra complessiva di 3.617 individui). Voluta dalle autorità pontificie per motivi fiscali e "scoperta" grazie all'incrocio tra i documenti conservati nell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e nell'Archivio di Stato di Roma, la rilevazione venne effettuata tra il 27 luglio e il 17 agosto 1733. Compiuta strada per strada, casa per casa, essa numera e descrive tutte le famiglie e le persone di entrambi i sessi e di ogni età (per un totale di 4.059 individui e 892 nuclei familiari) che nell'estate del 1733 risiedevano nel ghetto di Roma. Si tratta di un documento di estremo rilievo anche per una valutazione complessiva della popolazione romana, all'interno della quale gli ebrei rappresentavano una presenza costante a partire dal II secolo a. C, ma che erano esclusi per motivi religiosi da quella fonte preziosa per lo studio della popolazione di età moderna costituita, per i cristiani, dai libri parrocchiali e in particolare dagli "stati delle anime", diffusamente redatti a partire dalla metà del XVII secolo.
Nel luglio 1555, con la bolla "Cum nimis absurdum" papa Paolo IV limitò i diritti della comunità ebraica dello Stato della Chiesa e impose l'istituzione del ghetto. Da quel momento in poi, gli ebrei a Roma avrebbero dovuto vivere in una o più strade contigue, separate dalle abitazioni dei cristiani. Questa imposizione fu accompagnata da varie clausole, quali il divieto di avere servitù cristiana, la possibilità di commercio solo di stracci e vestiti usati e l'obbligo di portare il cappello o il fazzoletto giallo per uomini e donne. Lo scopo primario del ghetto doveva essere quello di accelerare la conversione degli ebrei e la dissoluzione della loro cultura, ma - come qui mostra Kenneth Stow, uno dei massimi esperti di storia degli ebrei italiani - già prima del 1555 gli ebrei romani avevano sviluppato modelli di comportamento individuali e comunitari in grado di poterli sostenere anche nei periodi più duri. Dopo la creazione del ghetto riuscirono a rafforzare ulteriormente le proprie strategie di acculturazione e a sviluppare quindi una microcultura che ne salvaguardò l'identità attraverso i secoli. Grazie ad un sapiente gioco delle parti, gli ebrei romani misero in scena un "teatro sociale" in grado di farli sopravvivere, restando ebrei e romani, all'interno di un ambiente cristiano che le gerarchie ecclesiastiche avrebbero voluto dominante e oppressivo.
Russia, seconda metà dell’Ottocento. La questione ebraica diviene argomento di dibattito pubblico sulle pagine di giornali e riviste. Brafman pubblica Il libro del Kahal, e scatena le fantasie più pericolose dei giudeofobi russi. Kahal, da termine indicante la forma di autogoverno delle comunità ebraiche dell’Europa orientale, acquisisce ora il significato di potenza occulta che, attraverso una cospirazione planetaria, attua il programma di dominazione del mondo, dirige la mano armata del nichilismo nel suo attacco all’Europa, e realizza il progetto di disgregazione fisica e morale dell’Impero russo.
A che punto si diffonde in Russia l’idea dell’esistenza di questo kahal segreto? Perché diviene una vera e propria fissazione per un numero crescente d’intellettuali, di letterati, di funzionari, di personalità di governo dell’Impero? In che modo, dunque, la giudeofobia, da sottotesto narrativo, diviene un’accusa reale capace di scatenare terribili pogrom antiebraici?
Nel presente saggio l’autore risponde a queste così come ad altre domande esaminando la preistoria dei Protocolli dei Savi di Sion, quel testo che, come scriveva Rollin nel 1939, sarebbe divenuto il più diffuso nel mondo dopo la Bibbia. Collocandosi nel panorama dei saggi sull’origine culturale dei Protocolli in un ambiente russofono, L’ombra del kahal si scosta dai lavori più noti sull’argomento, concentrandosi sulle opere in cui la menzogna diventa realtà e fomenta violenza, disprezzo, politiche antiebraiche, e agisce duramente sul corso delle vite di milioni di sudditi russi di fede mosaica.
L’ombra del kahal è, dunque, una profonda analisi letteraria sulle origini, tra storia e mito, dell’antisemitismo russo.
L'antisemitismo è sopravvissuto nella cultura cattolica italiana dopo il 1945? Attraverso quali canali comunicativi e culturali è riemerso? L'antisemitismo mantiene, dopo la Shoah, un suo specifico ruolo all'interno del cattolicesimo o si è trasformato in una cultura marginale ad esso? Il volume risponde a questi interrogativi documentando, grazie a materiali inediti e sinora scarsamente analizzati dalla storiografia, gli sviluppi intervenuti nel canone antiebraico all'indomani dell'Olocausto. L'esame condotto su alcune specifiche produzioni culturali del cattolicesimo italiano è il perno attorno a cui il libro si sviluppa con l'intento di individuare i luoghi e i linguaggi in cui sono intervenute le trasformazioni, sostanziali e formali, della tradizione antiebraica cristiana. Lo scavo dettagliato che è stato condotto su un capitolo di storia così limitatamente esplorato è stato sostenuto col proposito di offrire una lettura alternativa ad alcuni paradigmi interpretativi che in maniera troppo schematica circoscrivono le proprie riflessioni sulla questione antiebraica entro limiti temporali che non travalicano il termine del secondo conflitto mondiale.
La storia degli ebrei in Sicilia copre un periodo di oltre mille anni, dall'antichità fino alla loro espulsione, avvenuta nel 1492. L'autore, basandosi su circa 40.000 documenti d'archivio, per lo più inediti, ricostruisce le vicende politiche, giuridiche, economiche, sociali e religiose della minoranza ebraica sull'isola e i rapporti che intrattenne di volta in volta con i romani, i musulmani e i cristiani. Mentre le origini della presenza ebraica sono avvolte nel mistero, con il passare del tempo disponiamo di un numero sempre maggiore di documenti, straordinariamente abbondanti nel tardo medioevo. In quell'epoca gli ebrei in Sicilia erano cittadini a tutti gli effetti, attivi in quasi tutti i settori dell'economia e in diverse professioni; stranamente limitato, anche se non assente, il prestito a interesse, asse portante degli affari per gli ebrei del nord. Tutto questo vide un'improvvisa e rapida fine con l'espulsione ordinata dai re cattolici: circa l'80% degli ebrei scelse l'esilio, mentre gli altri che preferirono convertirsi al cattolicesimo finirono ben presto nelle mani dell'Inquisizione spagnola.
L'opera propone un tema finora assente dalla storiografia: l'agiografia ebraica. Partendo dalla tradizione ebraica, e in primo luogo dai testi biblici, l'autore segue il percorso storico attraverso il quale brevi racconti a carattere esemplare si trasformano con il tempo in autentiche narrazioni agiografiche e infine danno vita a specifiche raccolte pubblicate anche a stampa. Ma - a differenza dei santi della storia cristiana - il saggio (hakham) e il pio (hasid) nella cultura ebraica sono considerati come tali solo dalla propria comunità, a favore della quale agiscono in molteplici modi. Non sono infatti oggetto di un riconoscimento istituzionale; anzi, la loro esperienza si pone spesso in contrasto con le autorità religiose e con i rabbini. Il libro studia questo aspetto della storia delle comunità ebraiche, in particolare quelle ashkenazite dell'Europa centro-orientale nelle quali, a partire dalla prima età moderna, la pietà religiosa si nutrì di narrazioni incentrate su personaggi e figure d'eccezione.
La falsa credenza che gli ebrei sacrificassero bambini e facessero uso del loro sangue per scopi magico-religiosi ha rappresentato per secoli una minaccia costante per le comunità ebraiche, i cui membri in ogni momento potevano essere accusati dell'atroce delitto, divenendo vittime di linciaggi, processi sommari, espulsioni. Nata in pieno Medioevo, questa leggenda si diffuse con estrema rapidità acquisendo un posto centrale nell'immaginario antiebraico cristiano. Rispetto a questo complesso fenomeno il libro focalizza l'attenzione sugli aspetti agiografici e devozionali legati al culto che fin dal XII secolo si tributò alle presunte vittime dell'infanticidio rituale. Un'impostazione che apre nuovi territori di indagine, concentrando la ricerca su fonti inedite o ancora poco studiate. Vengono così analizzate sul lungo periodo le trasformazioni del racconto: di volta in volta ammonizione per i bambini della Controriforma, oggetto di erudite dissertazioni nel Settecento, tema romanzesco nell'Ottocento, argomento devozionale per i fedeli del XX secolo. Fino alle ultime metamorfosi dei nostri giorni, in cui si assiste da un lato al rilancio del culto per i supposti "bambini-martiri" da parte di frange del tradizionalismo cattolico e dall'altro a una rilettura dello stereotipo dell'omicidio rituale all'interno del dialogo interreligioso, come esempio degli errori della Chiesa nei confronti del popolo ebraico.