Già un secolo fa, in un'Italia alle prese con la prova della Grande guerra, lo storico Gioacchino Volpe, autore anche di articoli per i quotidiani milanesi, si chiedeva quale funzione politico-culturale potessero svolgere il passato e la sua narrazione nel turbinio del presente, e quale potesse essere il ruolo sociale dei giornalisti/storici e degli storici professionisti. Quello tra storia e giornalismo è infatti un rapporto che non è mai stato facile. Oggi quella relazione si è ulteriormente complicata; ma sembra che la storia, ormai onnipresente, abbia trionfato. Scuola di complessità o semplice intrattenimento, adesso la storia si offre come un ingrediente essenziale della comunicazione pubblica. E dalle pagine culturali alle cronache politiche, dall'istituzione di un canale Rai interamente dedicato alla musa Clio alle molte società che si occupano della costruzione di eventi di sapore storico, almeno in apparenza il passato sembra dominare l'orizzonte culturale degli italiani. Ma è davvero così?
Nicola Pistelli fu esponente di spicco della sinistra democristiana a Firenze fra la metà degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta. Parlamentare, per anni protagonista della politica fiorentina, giornalista, fondatore e direttore della rivista «Politica», morì in un incidente stradale. Per ricordarne la breve ma rilevante traccia nel pensiero politico, ad oltre sessant'anni dalla scomparsa sono stati raccolti contributi originali da parte di professori e studiosi qualificati sui diversi temi e nodi che ne caratterizzano l'agenda politica, amministrativa, culturale. Chiude il volume una significativa appendice di scritti dello stesso Pistelli, per conoscerne o riscoprirne il pensiero senza mediazioni.
Oltre agli studi dedicati all'amministrazione dello Stato e al tema della continuità delle istituzioni fra fascismo e Repubblica, l'opera di Claudio Pavone rappresenta una pietra miliare nella storiografia sulla Resistenza, per la sua capacità di innovare, con uno sguardo originale, profondo e documentato, l'analisi della guerra di liberazione, dei programmi politici che si confrontarono allora, delle spinte ideali e morali che condussero migliaia di giovani a scegliere di partecipare alla battaglia per liberare l'Italia dall'occupazione nazista e dalla violenza repressiva della Repubblica sociale. L'Istituto nazionale Ferruccio Parri e l'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, cui Pavone ha dedicato molte delle sue energie di studioso e organizzatore culturale, hanno voluto ricordare la sua figura di intellettuale. Dagli archivi all'insegnamento universitario e alla formazione di nuove generazioni di studiosi, dalle riviste agli istituti culturali, all'impegno nell'Istituto della Resistenza, Pavone ha sempre coniugato impegno intellettuale e impegno civile, il rigore del "mestiere di storico" con la riflessione sul "mestiere di cittadino".
La prematura scomparsa di Antonio Menniti Ippolito – docente dell’Università di Cassino e importante collaboratore di questa casa editrice e dell’Istituto della Enciclopedia Italiana – ha duramente colpito tutto il mondo universitario e intellettuale che ne aveva condiviso gli interessi.
Questo volume intende dare conto del ruolo dell’amico e collega nello studio della storia moderna e in particolare nell’approfondimento dello sviluppo di Roma e delle principali città italiane nei secoli passati. A tale scopo i saggi qui raccolti disegnano i confini della ricerca e dell’insegnamento di Menniti Ippolito e provano a suggerire come sia possibile ampliarli, stimolando nuovi lavori sui temi a lui più cari. Non si tratta quindi soltanto di un doveroso e sentito omaggio, ma della perimetrazione di un settore assai importante della vicenda culturale e storiografica italiana.
Il volume riporta gli atti del Convegno di Pistoia (19-21 maggio 2017).
Gioacchino da Fiore ha lasciato numerosi scritti brevi, fra cui i tre raccolti in questo volume. La Genealogia degli antichi santi padri presenta i primi tentativi dell’abate calabrese di dare forma teologica al corso della storia e alle partizioni dell’Apocalisse. La Interpretazione dei canestri di fichi è una lettera-trattato diretta contro Goffredo di Auxerre, anch’egli abate cistercense. Gioacchino indica qui alla curia romana la linea da tenere nel conflitto in corso con l’Impero (1187), prospettando al papato una strategia più prudente e remissiva. L’elezione divina degli umili caratterizza la Questione su Maria Maddalena e Maria sorella di Lazzaro e di Marta, in cui Gioacchino, prendendo le distanze dalla tradizione interpretativa dominante che unificava nella Maddalena le figure femminili di cui narrano i vangeli, restituisce loro profili autonomi e ben distinti. Alla traduzione annotata dei tre scritti è affiancato il testo latino, tratto dall’edizione critica degli Scripta breviora (2014) curata da Alexander Patschovsky e Gian Luca Potestà.
Con questo volume si conclude la ricerca "Le culture del Socialismo italiano", promossa dalla Fondazione Giacomo Brodolini. Gli scritti in esso contenuti sono specificatamente dedicati al periodo di preparazione e di realizzazione dei governi organici di centro-sinistra e riguardano una fase cruciale nella vita del Psi, che vede il suo passaggio da "partito di classe" a partito di una "terza via", presto abbandonata, sotto l'incalzare di eventi che i socialisti non furono in grado di fronteggiare, presi nella morsa tra Dc e Pci. Una Dc arroccata a difesa dei privilegi consentiti dall'ampiezza della sua rappresentanza e dalla collocazione italiana nello schieramento internazionale; un Pci, maggioritario all'interno del mondo operaio e nel sindacato, non interessato a concedere aperture di credito ad una esperienza politica che lo escludeva. Del travaglio di quegli anni, la ricerca mette in evidenza alcuni momenti cruciali e in particolare lo svilupparsi, in risposta alle situazioni che verranno a determinarsi negli anni di svolgimento di quella esperienza politica, di orientamenti riformistici diversi dei quali Nenni, De Martino e Lombardi saranno i maggiori esponenti.
Il 25 aprile 1945 l'Italia volta pagina, lasciandosi alle spalle un ventennio di dittatura e la drammatica esperienza del conflitto mondiale. Dimenticare il passato, però, non è possibile o per lo meno non lo è per tutti. Coloro i quali hanno subito, direttamente o indirettamente, le violenze dei nazisti e dei fascisti esigono giustizia. Richiesta analoga giunge dal fronte antifascista. Comincia così un periodo di transizione durante il quale i governi che si succedono mettono in atto misure epurative finalizzate a sanzionare chi ha collaborato con l'occupante tedesco e chi ha concorso all'ascesa e al consolidamento della dittatura fascista. Ricorrendo allo studio ravvicinato di alcune vicende processuali e analizzando più in generale l'attività di molti tribunali impegnati nei procedimenti giudiziari in tutta la penisola, questo libro vuole gettare una nuova luce sull'epurazione che ha segnato i destini di molti italiani - migliaia furono infatti le persone coinvolte - e che ha condizionato nel breve, ma anche nel medio e lungo termine, la storia del Paese.
Come sono cambiate, nella storia, le leggi e le obbligazioni morali che regolano il lavoro femminile? E come hanno influito sulle pratiche concrete? I mariti "normalmente" mantenevano le mogli, considerando incompatibile con il proprio onore la loro presenza negli spazi pubblici? Oppure le donne hanno sempre lavorato, in casa e fuori? Il lavoro era fonte di autostima e diritti o era solo una penosa incombenza cui ci si doveva assegnare? Le domande sono molte e il dibattito è intenso, ma per la prima volta questa sintesi vuole offrire una risposta. Possiamo così ripercorrere una nuova storia delle italiane dall'Ottocento a oggi, seguendo per le varie figure professionali le tensioni fra rappresentazioni ed esperienze. Mestieri e soggetti ripopolano una scena dominata fino a oggi dal mito della fabbrica fordista: contadine e domestiche, setaiole e trecciaiole, sarte e ricamatrici. E poi telefoniste, commesse, dattilografe, maestre e infermiere, avvocatesse, donne medico e magistrato. Ma anche lavoratrici della casa, con il loro lavoro di cura. Fino alle giovani di oggi, esposte nuovamente alla precarietà e al disincanto di una rivoluzione incompiuta.
Il presente volume raccoglie i contributi presentati in occasione di sei seminari tematici organizzati dall'Anpi con l'intento, annunciato già all'indomani del referendum costituzionale del 2016, di promuovere una riflessione pubblica sui profili attinenti alla mancata attuazione della Costituzione, a settant'anni dalla sua entrata in vigore. Nella seconda parte, un commento redatto collegialmente da un gruppo di lavoro coordinato da Carlo Smuraglia propone un bilancio della discussione e traccia alcune possibili linee di indirizzo per l'attuazione del dettato costituzionale. Completa il volume la lectio magistralis tenuta il 10 dicembre 2018 a Bologna da Gaetano Silvestri in occasione del settantesimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani.
Prendendo come punto di osservazione la rappresentazione della politica statunitense durante la guerra fredda e negli anni immediatamente successivi alla sua fine, questo volume ricostruisce la storia del Movimento Sociale Italiano, indagando anche come il Msi abbia accolto la cultura americana veicolata attraverso il cinema, la musica e i mezzi di comunicazione di massa. Giovandosi di documentazione archivistica, sono stati ricostruiti anche gli sporadici e infruttuosi tentativi operati dai dirigenti del partito per istituire rapporti con la politica statunitense. Attraverso lo specchio americano, il libro restituisce continuità, discontinuità e differenziazioni della cultura politica del Msi dalle origini alla nascita di Alleanza Nazionale.