The appraisal of the political dialogue and negotiations with the communist regimes of East Central Europe commenced by the Holy See in the 1960s did not provoke only lively debates among contemporaries, but remains to the present day one of the most debated questions of the twentieth-century history: should it be assessed as a fixed path to which no alternative existed, or was it a flawed initiative which merely served the international legitimacy of the communist totalitarian system?
This volume enriches the results of earlier historiography with new perspectives and confirmes inter alia that a black-and-white reading (often based on a one-sided use of sources) of Ostpolitik is incorrect: just as the critical assessment, which frequently places local considerations at the forefront, requires revision, the at times apologetic outlook defending the Vatican’s Eastern policy is also untenable. Only a nuanced and source-focused analysis of the ambitions of the Roman and Muscovite centers, and of local politics and Churches, as well as dialogue between the various research trends, can help us to gain a more thorough knowledge of (and make us better understand) those fixed paths upon which the Roman and local ecclesiastics of the era were forced to travel and which limited the possibility of success.
Fra il 1899 e il 1903 il canonico francese Ulysse Chevalier pubblicò diversi studi sulla storia della Sindone, per dimostrare l'origine medievale della reliquia e narrare, sulla base dei documenti, le tormentate vicende delle sue origini. Il canonico raccolse un ampio consenso tra laici, storici cattolici, biblisti ed ecclesiastici contemporanei. Ma alcuni sostenitori dell'autenticità della Sindone, impossibilitati a confutarne gli studi, si proposero di ridurlo al silenzio facendolo condannare dalla Santa Sede, e lo denunciarono. Fu aperto un processo a suo carico, ma la commissione incaricata di studiare il caso si convinse della non autenticità della Sindone. Pare che anche papa Leone XIII si fosse persuaso: non sustinetur, furono le sue parole. Essendo la famosa reliquia proprietà personale del re d'Italia, si preferì tuttavia non prendere alcuna decisione ufficiale, costringendo Chevalier a tacere. In seguito silenzio e censura calarono sul risultato del processo; anzi, si negò che esso fosse mai avvenuto. Questo saggio, che pubblica e interpreta sia la documentazione processuale della Santa Sede sia la corrispondenza personale dello studioso francese, ricostruisce nei particolari l'intera vicenda e la rilegge nel contesto in cui essa si è svolta, in un momento di profonda tensione culturale all'interno della Chiesa e alle soglie della crisi modernista.
Il papato del comasco Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689) rappresenta uno snodo decisivo nella rielaborazione della funzione e del valore simbolico del romano pontefice in quello che è stato definito il tempo della crisi della coscienza europea. Il risanamento delle finanze pontificie, il ruolo nodale nella vittoria viennese sui turchi e nella riconquista dell'Ungheria, la creazione del nuovo asse pontificio-imperiale-polacco, il tentativo di abolire il nepotismo e il coraggioso sforzo di riformulazione degli equilibri curiali, sono solo alcune delle tappe di uno dei pontificati più importanti dell'età moderna. Ma il papato Odescalchi può rivelarsi significativo anche sotto il profilo della committenza architettonica e figurativa. Di tutto ciò danno conto, fornendo un quadro aggiornato e di respiro europeo, i saggi qui raccolti.
La storia dei vestiti del clero è una storia affascinante perché, studiandoli nella loro evoluzione millenaria, dai manufatti all'ornamentazione, nelle loro forme e nelle loro singole parti, ci si accorge come siano il riflesso di un intreccio continuo tra storia dell'arte e delle immagini, storia religiosa e politica. Nel caso della Roma papale, questi intrecci rinviano sempre a problemi di grande respiro. Ricostruire la storia dei vestiti del clero nei primi secoli significa infatti ripercorrere il modo con cui il cristianesimo si è affermato all'interno della società della Roma antica; significa cioè vedere come elementi simbolici del vestiario dei romani e dell'Antico Testamento siano stati ripresi e adattati per accompagnare e affermare le nuove gerarchie, sia nei paramenti indossati nelle celebrazioni liturgiche, sia nei vestiti portati nella quotidianità.
Le regioni italiane sono costruzioni artificiali o entità territoriali che appartengono alla nostra memoria culturale? La questione, oggetto di dibattito politico e storiografico sin dal Risorgimento, fa da sfondo a questo volume, incentrato su una fonte significativa per gli studi della storia delle identità regionali: le raccolte territoriali di vite di santi. Forgiate tra la fine del medioevo e la piena età moderna nelle officine degli ordini religiosi e nel fuoco delle controversie dottrinali, tali opere ridisegnano, in continuità con la cultura umanistica, le entità regionali della penisola, dal Piemonte alla Calabria, dalla Toscana alla Lucania, dall'Umbria alle isole maggiori. Gli eruditi agiografi, attraverso un intenso lavoro di scavo archivistico e l'uso combinato di una pluralità di testimonianze archeologiche, cronachistiche, epigrafiche, iconografiche -, promuovono antichi e nuovi luoghi di culto, creano narrazioni identitarie, disegnano inediti paesaggi sacri: una inventio, qui intesa nel duplice senso di "riscoperta" e "invenzione", di tradizioni, spazi e confini regionali, sostenuta non di rado da una sensibilità di tipo geo-cartografico.
Il volume propone un percorso originale che si snoda fra due figure femminili: Chiara d'Assisi, la fondatrice del secondo ordine francescano, e suor Francesca, al secolo Isabella Farnese, protagonista nel secolo XVII della riforma che da lei prende il nome; attraversa poi il territorio della Sabina francescana rivisitata nei suoi documenti storici e cartografici; si concentra infine sul monastero delle Clarisse di Fara, con il suo ricco patrimonio artistico e cultuale, finora largamente sconosciuto. Il percorso si conclude con una presentazione del Museo del Silenzio, un innovativo esperimento che mira a comunicare al visitatore le suggestioni della vita claustrale.
Nella "Confessione di fede" e negli "Articoli di fede" Gioacchino da Fiore si presenta non tanto nelle consuete vesti di esegeta biblico, specialista dell'Apocalisse, né di teologo della storia che annuncia "profeticamente" l'imminente terza età dello Spirito, quanto come teologo a confronto con altri teologi e nei panni del teologo-abate, maestro dei suoi monaci. Nella "Confessione di fede" Gioacchino esprime una cultura teologica assimilata anche attraverso i testi della scolastica, in particolare le "Sentenze" di Pietro Lombardo. I destinatari del breve scritto sono teologi dotti, cui l'abate si rivolge probabilmente dall'abbazia di Casamari tra 1182 e 1184. Di altro genere è l'impostazione degli "Articoli di fede". I temi trattati sono comunque teologici, ma sono i toni e il lessico a essere diversi e a indicare che i destinatari sono i monaci della sua comunità, rappresentati dal filius Giovanni. L'abate di Corazzo non evita di toccare problematiche dibattute a quel tempo negli ambienti scolastici, ma il largo spazio riservato alle questioni monastiche e ai concreti problemi della gestione dei differenti carismi e ruoli, presenti all'interno di un'unica comunità religiosa, fa risaltare il suo volto di abate, impegnato a istruire i monaci a lui affidati.
Il Medioevo trasmette all'Età moderna le norme, i riti e i simboli che scandivano gli eventi spesso drammatici della morte del papa e dell'elezione del successore. Questo volume propone una lettura degli interregni papali dal XV al XIX secolo, evidenziando, oltre ai molti elementi di continuità con la fase storica precedente, gli apporti specifici dell'Età moderna. La compresenza fino al 1870 nella figura fisica del papa del principe territoriale dello Stato Ecclesiastico e del Vicario di Cristo e anche le trasformazioni della residenzialità del papa (dal Vaticano al Quirinale) spiegano molte delle innovazioni rituali che qui individuiamo. Il lettore scoprirà anche quanto forte fosse in Età moderna la dimensione politica della elezione papale e come i rapporti di forza internazionali condizionassero le fazioni cardinalizie. Anche se ciascun conclave aveva una sua storia, nel volume si rintracciano dinamiche ricorrenti e una tensione permanente tra l'aspirazione all'autonomia ecclesiastica e l'irruzione dei conflitti esterni nello spazio chiuso dei conclavi.
Questo volume affronta alcuni aspetti del rapporto tra la Curia romana e le realtà ecclesiali e religiose, sociali e politiche, della Chiesa cattolica nell'età moderna: dalla fiscalità spirituale pontificia alle Congregazioni del Sant'Uffizio e dei Riti, fino alle riforme dello Stato e della Curia, nello scorcio del Seicento. Una galleria di "ritratti", dal cardinale Giulio Antonio Santoro a Scipione Gonzaga e Guido Bentivoglio, fino al cardinal nipote Ludovico Ludovisi, ci conduce, dal "gran teatro del mondo" della Roma della Controriforma, alle trasformazioni operate, agli inizi del Settecento, nella cultura del personale curiale attraverso i suoi legami con l'Europa della "repubblica delle lettere". Pagine diverse, che seguono un'intensa stagione storica e che rappresentano un più che ventennale percorso di ricerca, qui offerto nell'intento di sollecitare nuove riflessioni.
Nella seconda metà del XX secolo il confronto con il regime comunista segna in maniera fondamentale la storia della Chiesa cattolica nell'Europa centro-orientale. La Chiesa, che assume una posizione di netto rifiuto del comunismo, nei fatti realizza tuttavia una strategia e una tattica diversificate a seconda dei periodi e dei paesi, in considerazione dei vari gruppi intraecclesiastici. Infatti la Santa Sede, e in particolare i vescovi e i sacerdoti della zona, dovevano necessariamente prendere in considerazione non solo gli aspetti dottrinali, ma anche quelli pastorali. Questa raccolta di studi intende tra l'altro sottolineare che, per scoprire e conoscere a fondo il passato recente della Chiesa, si deve analizzare la realtà quotidiana e la specificità dei rapporti tra Chiesa e Stato nel contesto centro-europeo, senza tralasciare però i criteri della Chiesa universale, ossia quella di Roma.
Il volume offre un panorama assai ampio e innovativo su cosa abbia significato e come si sia sviluppata la politica internazionale del papato in età moderna. Oltre a precisare le istituzioni e gli uomini che ne furono i protagonisti, i saggi qui riuniti mettono a fuoco gli obiettivi che il papato si propose rispetto al mondo cattolico, al mondo riformato, ai cristiani delle zone di frontiere con il mondo russo-ortodosso e in Medio Oriente e rispetto agli “infedeli” in Asia e in America.
Tutta la complessità del rapporto papato/politica internazionale è qui fotografata, esaminata, spiegata, compreso il suo essere determinata tanto dal carattere multiplo della sovranità papale e dall’evoluzione dei dibattiti intorno ad essa, quanto dal mutare della concezione della sovranità degli Stati e dalla trasformazione dei rapporti di forza internazionali.
Dove e come veniva eletto il papa nel Medioevo? Chi aveva il diritto di eleggerlo? Da quando i cardinali entrano in conclave per eleggere il papa? Quali riti venivano celebrati subito dopo la sua elezione e con quali oggetti simbolici? Cosa accadeva alla morte del papa?
In questo volume l’autore – uno dei massimi studiosi di storia pontificia – percorre l’intera storia dell’elezione e della morte dei papi, dai secoli iniziali del loro «vicariato» fino alla metà del Quattrocento, rileggendo di prima mano l’insieme delle fonti presentandole in un racconto unitario e completo.
E il lettore scopre che elementi oggi molto noti – come l’annuncio del papa appena eletto, i rituali funebri pontifici che durano nove giorni e la stessa idea del conclave inteso come «clausura» dei cardinali – arrivano tardi: ad esempio il conclave non esisteva prima del 1274.
Ciò significa che questa millenaria vicenda normativa, rituale e simbolica non è stata affatto lineare, ma si è costruita via via, nel corso dei secoli, per ragioni che non si comprendono se non vengono calate nei vari contesti istituzionali, ecclesiologici e politici.