7 aprile 1944. Militari tedeschi inquadrati nello Sturm-Bataillon OB Südwest, impiegati in azioni di rastrellamento alle falde del Monte Fumaiolo assieme a milizie della Repubblica sociale, uccidono 30 civili inermi a Fragheto, frazione del comune di Casteldelci (allora nella provincia di Pesaro e Urbino). È una delle prime stragi nazifasciste in Valmarecchia e nell'Italia centro-settentrionale. Per oltre settant'anni i responsabili dell'eccidio sono sfuggiti alla giustizia, poiché si ignorava a quale reparto appartenessero. A partire dagli anni Duemila, in seguito alla scoperta dei documenti occultati nel cosiddetto "armadio della vergogna", si sono potuti celebrare i processi a loro carico. Quello per la strage di Fragheto si è tenuto a Verona dal 2012 al 2013. Gli atti del dibattimento - fra i quali i verbali degli interrogatori a ex militari tedeschi coinvolti nella rappresaglia - sono la principale fonte presentata e analizzata nel volume.
Una storia normale in tempi di criminale anormalità. Questa, in estrema sintesi, la tragica vicenda di Mario Segre, uno dei più promettenti studiosi italiani di epigrafia greca, scomparso ad Auschwitz, assieme alla moglie e al figlio, nella primavera del 1944. Nato trentanove anni prima a Torino in una famiglia di religione ebraica, nel corso degli anni Trenta aveva condotto numerose campagne di studio epigrafico nelle isole italiane dell'Egeo, guadagnandosi la stima e l'apprezzamento di alcuni tra i più illustri antichisti del suo tempo: Gaetano De Sanctis, Alessandro Della Seta, Arnaldo Momigliano, per citare solo i nomi maggiori. Poi, le leggi antisemite volute dal regime fascista sconvolsero la sua vita lavorativa e privata. La storia di questo uomo mite e gentile viene per la prima volta ricostruita integralmente, calandola nel contesto storico in cui Segre si trovò, suo malgrado, a vivere: un punto d'osservazione privilegiato in grado di farci cogliere tutta l'assurda tragicità della persecuzione antisemita.
Il 25 aprile 1945 l'Italia volta pagina, lasciandosi alle spalle un ventennio di dittatura e la drammatica esperienza del conflitto mondiale. Dimenticare il passato, però, non è possibile o per lo meno non lo è per tutti. Coloro i quali hanno subito, direttamente o indirettamente, le violenze dei nazisti e dei fascisti esigono giustizia. Richiesta analoga giunge dal fronte antifascista. Comincia così un periodo di transizione durante il quale i governi che si succedono mettono in atto misure epurative finalizzate a sanzionare chi ha collaborato con l'occupante tedesco e chi ha concorso all'ascesa e al consolidamento della dittatura fascista. Ricorrendo allo studio ravvicinato di alcune vicende processuali e analizzando più in generale l'attività di molti tribunali impegnati nei procedimenti giudiziari in tutta la penisola, questo libro vuole gettare una nuova luce sull'epurazione che ha segnato i destini di molti italiani - migliaia furono infatti le persone coinvolte - e che ha condizionato nel breve, ma anche nel medio e lungo termine, la storia del Paese.