Il presente lavoro si prefigge di identificare la rilevanza giuridica del consenso matrimoniale. L’autore, attraverso l’analisi del matrimonio sacramento, rileva quando è celebrato in maniera valida, quando si verificano lo scioglimento e la dichiarazione di nullità del matrimonio e quali sono gli effetti civili del matrimonio concordatario, l’effetto delle sentenze dei Tribunali Ecclesiastici nell’ordinamento civile Italiano. L’opera si rivolge a tutti coloro che sono ogni giorno a contatto con la materia del matrimonio, parroci, operatori dei Tribunali Ecclesiastici, esperti del Diritto Canonico. Il testo è, dunque, una sorta di vademecum che aiuta ad avere una chiara ed immediata comprensione di aspetti del matrimonio sacramento che, per chi non è esperto del diritto, potrebbe risultare materia ardua da interpretare.
La crescente diffusione del fenomeno delle cosiddette unioni di fatto determina richieste di riconoscimento e tutela sempre più estese e generalizzate, che pongono lo Stato italiano di fronte a difficili scelte di politica legislativa.
Un importante contributo alla riflessione sul tema viene offerto dal magistero della Chiesa, sviluppato a partire dalla “recta ratio” a servizio del bene comune.
Questo libro coltiva l'ambizione di spiegare le origini dell'otto per mille, l'uso che ne viene fatto, i valori ecclesiali e civili di un sistema - il primo caso di democrazia diretta applicata al sistema fiscale - che rende liberi sia la Chiesa sia lo Stato, rimettendo tutto in mano alla volontà dei cittadini.
Il presente lavoro, frutto di lunghi anni di esperienza, si propone di introdurre allo studio del diritto della Chiesa. Principali destinatari sono gli studenti di teologia e di scienze religiose. Può essere utile a quanti desiderano conoscere che cos'è il diritto canonico, qual è il suo spirito e che cos'è il Codice di diritto canonico, fonte principale del diritto vigente della Chiesa. Il Codice attuale è il risultato di un lungo processo giuridico e legislativo durato 2000 anni.
Il volume è un contributo giuridico alla disciplina del matrimonio canonico di cui si esamina il bonum coniugum, la cui essenza è individuata dall'Autore " nella mutua formazione interiore dei coniugi, nel loro costante impegno per aiutarsi reciprocamente verso la perfezione, che costituisce un motivo principale del matrimonio, quando esso va inteso nel senso di una comunione che coinvolge la vita intera ".
Le unioni di fatto e le convivenze stabili hanno assunto oggi, in molti Paesi occidentali, una piena rilevanza giuridica. Il libro esamina il problema dal punto di vista sociale, giuridico ed etico, fornendo ampia documentazione. È il primo trattato interdisciplinare d'un fenomeno esteso, che interpella sia lo Stato che la Chiesa.