I popoli, le nazioni e le patrie sono aggregazioni di ordine naturale, sono ascrittive e non elettive, e quindi, come estensioni della famiglia, non possono e non devono essere schiacciate dal momento statale o sovra-statale. Non va però dimenticato che anche la comunità politica è originariamente naturale ed essa – se non viene identificata con lo Stato moderno summum artificium – può e deve convivere con i popoli, le nazioni e le patrie. È questa una delle più grandi sfide di oggi. Sfida che va affrontata con la mente sgombra da etichette ideologiche e scevra da interessi di parte. I popoli, le nazioni e le patrie appartengono alle finalità naturali dell’uomo, che però spesso l’artificio politico intende come un individuo astratto e irrelato, una unità numerica da sommare alle altre nel globalismo universale, ma non da integrare. Il principio integratore non può infatti essere convenzionale, ma deve preesistere all’integrazione, sia come sua causa naturale sia come fine ultimo. Questo Rapporto fornisce le coordinate per un compito oggi sempre più ineludibile.
Il Rapporto di quest'anno è incentrato sul tema: Europa: la fine delle illusioni. I redattori del Rapporto sono convinti che il processo di unificazione economica e politica dell'Europa, così come è stato inteso e attuato finora, sia in fase terminale. E non solo per inconvenienti di percorso, ma anche proprio per il modello culturale di origine: quella del manifesto di Ventotene e quella della Dottrina sociale della Chiesa sono due visioni dell'Europa molto diverse tra loro. In Europa c'è un neo-rinascimento religioso che non accetta l'ideologia europeistica di relegare la religione nell'ambito del privato e del devozionale e tantomeno di indurre irreligiosità. La presenza islamica in Europa è già ora un serio problema politico e lo diventerà ancora di più in futuro, ma le istituzioni europee non pensano ad affrontarlo, illudendosi che una vuota tolleranza possa vincere e convincere tutte le forme di integralismo. L'Unione Europea ha sposato in passato e sposa tuttora il progressismo della neo-borghesia disincantata che col popolo non vuole mischiarsi perché ritiene di avere la missione di condurlo per emanciparlo. Essa esporta individualismo e vuoto esistenziale^ quello stesso cui intende educare i suoi giovani, viste le pressioni sugli Stati membri perché cambino le leggi e l'insegnamento scolastico.
Il Quinto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel Mondo è dedicato alla crisi giuridica e cioè al venir meno di un impianto di valori che per secoli ha evidenziato cosa sia lecito e cosa non sia lecito fare, che ha avuto riflessi importanti anche sul nostro sistema normativo.