La complessa vicenda dei rapporti fra Chiesa e comunità politica si svolge da ventuno secoli e non è certamente destinata ad esaurirsi prima della consumazione della storia. Ma in tempi nei quali termini come "laico" e "laicità", soprattutto se qualificativi dello Stato e del suo diritto, sono tornati di particolare attualità, sembra opportuno riprendere il discorso. Le considerazioni racchiuse in queste pagine tornano utili per un chiarimento non solo sui principi chiamati a presidiare la distinzione tra spirituale e temporale, tra religione e politica, ma anche sulla necessaria opera di discernimento delle concrete declinazioni della distinzione stessa, in questo tempo e in questa nostra società frammentata e pluralista, così diversi, l'uno e l'altra, dalle esperienze del passato.
Esposizione lineare e completa delle condizioni e circostanze che, secondo il diritto canonico, rendono nullo, imperfetto e irregolare il matrimonio. Nel presente volume, l'Autore offre agli operatori del diritto della Chiesa latina una trattazione sistematica degli impedimenti matrimoniali previsti dalla legislazione canonica. Si analizza infatti ciascuna norma inabilitante prevista dall'attuale ordinamento canonico, considerandone la sua origine, il suo significato e la sua valenza nell'odierna prospettiva personalista del matrimonio. Si tratta di un primo contributo in vista di un'opera di piu ampio respiro che mira allo studio complessivo dell'attuale disciplina matrimoniale alla luce dei principi conciliari che hanno ispirato il Codicedi Diritto Canonico.