Il cardinale Giovanni Benelli, arcivescovo di Firenze dal 3 luglio 1977 al 26 ottobre 1982, è stato una figura di primo piano nella Chiesa del post-Concilio, come emerge dalle testimonianze raccolte da Antonio Lovascio nel trentennale della morte. Considerato 'la mano destra" di Giovanni Battista Montini: suo segretario particolare in Vaticano nel periodo pacelliano; poi, per dieci anni, come Sostituto alla Segreteria di Stato, dove la quasi ventennale esperienza diplomatica nelle Nunziature ha sicuramente contribuito a dare un'impronta di internazionalizzazione al Pontificato di Paolo VI. Protagonista di due Conclavi, Benelli ha servito fedelmente anche Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Coraggiose le sue battaglie contro il divorzio e in difesa della vita. A Firenze ha lasciato il segno la sua Visita Pastorale innovativa.
In questo terzo volume della serie dedicata a ripercorrere le varie fasi del Concilio Vatieano II, il periodo preso in considerazione va dal gennaio 1961 al settembre 1962, alle soglie dell'evento conciliare. La formula è quella consueta dello scambio epistolare: riflessioni, testimonianze e letture con le quali un gruppo di cattolici laici e impegnati nella loro Chiesa intende testimoniare l'attualità del Concilio. Il racconto della lunga e complessa Fase preparatoria giunge così al suo sorprendente atto finale: della settantina di "schemi" elaborati dalle Commissioni solo uno fu poi utilizzato dai Padri conciliari, quello dedicato alla riforma liturgica. Ma quali erano gli indirizzi teologici e pastorali seguiti negli "schemi" poi respinti o lasciati cadere? In base a quali preferenze i Padri conciliari hanno ritenuto opportuno porvi di nuovo mano, orientando la discussione e il lavoro sinodale verso quello che sarà il grande magistero del Vaticano II?
Descrizione dell'opera
L'autore raccoglie frammenti di vita per affidarli a un libro denso e provocatorio che già dal sottotitolo lascia intravvedere il contenuto. Non si limita a descrivere solo ciò che ha visto e sentito nel corso dei suoi viaggi in America Latina, ma scava oltre la cronaca per fare emergere significati meno evidenti dal punto di vista del Vangelo e della politica, senza nascondere, tra profezia e speranza, sentimenti di comprensibile indignazione.
Tra i martiri della Chiesa latinoamericana spicca, in particolare, l'imponente figura di Oscar Romero, già venerato come santo dal suo popolo di El Salvador e dalle comunità del continente, mentre si attende con impazienza da Roma l'avanzamento del processo di beatificazione.
Con rapide pennellate, Strazzari passa in rassegna la riflessione che attraversa la Chiesa latinoamericana attraverso le Conferenze generali del suo episcopato, da Medellín (1968) ad Aparecida (2007).
Due sono le linee pastorali che si confrontano e si scontrano: una più sensibile al grido delle comunità degli esclusi, l'altra che privilegia la massa e fatica a marcare una distanza dai poteri forti.
«I toni di denuncia che irrompono lungo il testo fanno ricordare la classica espressione di Eduardo Galeano : Le vene aperte dell'America Latina» (dall'Introduzione).
Sommario
Introduzione (J.O. Beozzo). Prologo. Con Medellín Dio passò per l'America Latina. Con chi passa ora? (J. Sobrino). Il futuro è adesso. Inquisito il teologo brasiliano Leonardo Boff: emblema di conflitti con Roma. Santo Domingo: IV Conferenza dei vescovi latinoamericani. Le Chiese autoctone. Il pastore profeta. L'inquisizione. V Conferenza dei vescovi latinoamericani. Cuba: darsi la pace. Il chavismo. Dove andrà la Chiesa peruviana con Humala? La cavalcata dell'Opus Dei. Il Sodalizio di vita cristiana. La bramosia del cardinale. Il cocalero presidente. Un'altra Chiesa è possibile. I martiri dell'UCA. Notificazione a padre Sobrino. Memoria e parresia. Concilio Vaticano II: ieri e oggi. Testimonianza di un padre conciliare. La passione per gli indios. Viaggio nella storia del CELAM. La Rivoluzione cittadina di Rafael Correa. I profeti di Riobamba. La lettura popolare della Bibbia. Sucumbíos: la Chiesa colpita, ma non affondata.
Note sull'autore
FRANCESCO STRAZZARI, presbitero della Chiesa di Vicenza, è inviato speciale del quindicinale Il Regno. Per le EDB ha pubblicato una decina di volumi sulla situazione ecclesiale di diversi paesi. Gli ultimi sono: Ucraina Caucaso Urali. Chiese dopo l'89 (2011); Dalla terra dei due fiumi. Iraq - Iran. Cristiani tra l'integralismo e la guerra (2010); Fragile croce sul Mekong. Chiese e popoli del sud-est asiatico (2009); Racconti danubiani. Chiese dell'est comunista dalla persecuzione allo smarrimento (2009); con Francesco Sisci, Santa Sede - Cina: l'incomprensione antica l'interrogativo presente (2008).
Raccolta dei documenti del magistero pontificio e conciliare (dal 1939 al 2012) sul tema della nuova evangelizzazione. I mutamenti culturali, sociali ed ecclesiali avvenuti negli ultimi decenni impongono un nuovo modo di annunciare il Vangelo, pertanto la Chiesa ha sentinto il bisogno di fornire gli strumenti necessari per iniziare questo processo di nuova evangelizzazione, come intuito già da Giovanni Paolo II che per primo utilizzò questa estpressione. Benedetto XVI ha istituito, il 21 settembre 2010, il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Novant’anni a settembre, una vita intera spesa a servizio della Chiesa in ogni parte del mondo, a contatto con tutti i più grandi della terra. Uno sguardo unico sui temi della pace, dei diritti umani, della giustizia. Il testamento spirituale di Roger Etchegaray.
Qual è il ruolo della Chiesa oggi? Come può superare la crisi in cui imperversa il mondo e aiutare allo stesso tempo gli uomini?
Un percorso e un’analisi attraverso le esperienze del Cardinale Etchegaray che dall’incontro con i grandi della terra ha saputo trarre insegnamenti positivi. Un libro che rappresenta un messaggio di pace e di solidarietà tra culture diverse che devono avere come unico obiettivo la Buona Novella.
Roger Marie Elie Etchegaray nato nel 1922 a Espelette (in Francia), ordinato sacerdote nel 1947, nel 1969 viene nominato Vescovo da Paolo VI. Nel 1979 viene ordinato Cardinale da Giovanni Paolo II e in seguito diventa Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e Presidente del Pontificio Consiglio “Cor Unum” Nel suo ruolo di Diplomatico della Santa Sede ha sempre cercato di svolgere un instancabile servizio a favore della pace, dei diritti umani e dei bisogni dei più poveri, contribuendo a diffondere il messaggio e la carità del Papa in ogni angolo del mondo.
Oggi i cattolici nella vita politica sono frammentati. E questo status riduce enormemente la loro funzione e il loro ruolo politico e sociale. Di certo la frammentazione oggi esistente è un dato di fatto pesante, e in quanto tale va decisamente superato. Nel secolo scorso i cattolici italiani hanno potuto contare prima sul Partito Popolare Italiano e poi, dopo la II Guerra Mondiale, sulla Democrazia Cristiana. Ora questo partito non esiste più! Ma i cattolici in politica, anche se in numero meno consistente, sì! Noi siamo fra coloro che ritengono che i partiti possano morire! Le grandi culture no! Esse si rinnovano e si ripropongono. L’esperienza dell’economia sociale di mercato, che rimane la traduzione operativa della Dottrina Sociale della Chiesa, può costituire un punto di riferimento. Per uscire da questa condizione di diaspora c’è una sola strada: far vincere la logica dell’aggregazione. Far prevalere lo spirito della collaborazione cooperativa. Trarre alimentazione dal messaggio cristiano dell’“Unità”. In tempi non sospetti san Giovanni Damasceno (vissuto nella prima metà dell’VIII secolo e proclamato Dottore della Chiesa universale nel 1890 da Papa Leone XIII), rifletteva: «La tua salvezza la trovi nell’altro», la tua libertà si celebra in quella dell’altro. È la storicizzazione del messaggio rivoluzionario del Vangelo: il messaggio dell’amore. È un’utopia? Se anche fosse, dovremmo credere nell’utopia.
Che cosa è successo nel Concilio Vaticano II? A cmquant'anni dall'apertura dei lavori conciliari la domanda continua ad appassionare e a dividere gli storici. Il dibattito è più che mai aperto tra coloro che insistono sulla novità dell'avvenimento e delle sue decisioni in relazione al passato e coloro che tentano piuttosto di far rientrare i suoi insegnamenti nell'ambito della continuità della storia della Chiesa. Basandosi sulla produzione storiografica più recente e più aggiornata, il volume intende offrire una sintesi chiara ed equilibrata, accessibile al largo pubblico, sulla storia "dell'evento più importante del XX secolo" (Charles de Gaulle).
La Chiesa da moltissimo tempo si occupa di formazione al sacerdozio e di quella che oggi comunemente è denominata formazione permanente, tematica che è continuamente al centro di nuove sfide da affrontare. In questo ambito non è sufficiente, infatti, una preparazione puramente accademico-culturale per diventare o meglio ancora "essere" sacerdote secondo il cuore di Dio; come non basta la sola attenzione alla spiritualità, seppur forte e profonda. Il libro è diviso in due parti: la prima più speculativa, affonda le sue radici nell'Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis; la seconda contiene utilissimi spunti più sapienziali, che offrono la possibilità di vedere maggiormente incarnata, l'idea di una formazione permanente, che passa, si trasmette e si vive nella vita di ogni giorno, tramite strumenti essenziali come ad esempio la lectio divina e l'approfondimento della Parola di Dio, anche in vista dell'omiletica.
Gratuità e dono, mediante l'Economia di Comunione (EdC) che affonda le radici nell'economia civile, trovano posto, come espressione della fraternità, anche nel mercato e nei normali rapporti della vita economica e sociale. L'EdC propone di attuare un nuovo modello di sviluppo con la spinta a costruire autentici rapporti di comunione. Così il profitto, non fine a se stesso, entra nell'ottica di un investimento per generare ulteriore sviluppo e superare situazioni di disagio. Una formula da sembrare quasi scontata che in realtà modifica radicalmente la visione dell'economia, proponendo una svolta culturale che da un lato si colloca dentro la Dottrina sociale della Chiesa, in particolare dentro l'enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, e dall'altro esplicita le intuizioni del Movimento dei Focolari. Il carisma profetico di Chiara Lubich emerge in modo forte e si coglie il suo influsso nella narrazione appassionata e convincente di Franco Biancofiore. Il convergere dei principi della Dottrina sociale e dello slancio carismatico verso l'unità costituiscono una piattaforma solida ed efficace per fare di questa esperienza-proposta un "caso serio" del dibattito sul futuro dell'economia e dello sviluppo dei popoli.
In questo ampio trattato, la Dottrina sociale della Chiesa è analizzata in una prospettiva dinamica quale accumulazione di vari tasselli a partire dall'enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII (1891) fino all'enciclica "Caritas in Veritate" di Benedetto XVI (2009) e successive addizioni. La costruzione della Dottrina sociale della Chiesa risulta un processo di creazione di un corpus dottrinale di una Chiesa "che cammina insieme a tutta l'umanità lungo la strada della storia".
Cinquant'anni fa, l'11 ottobre 1962, si apriva a Roma il concilio Vaticano II, che avrebbe cambiato il volto della chiesa cattolica. Alcuni negano questo fatto, altri dicono che il mutamento non toccò la sostanza delle cose. Altri ancora che il concilio fu un tradimento della tradizione. Giuseppe Ruggieri evidenzia i nodi centrali che hanno fatto del concilio un evento singolare, che ha dato inizio a una nuova stagione della chiesa: l'atteggiamento davanti alla Parola testimoniata nelle Scritture ebraico-cristiane, dopo la controversia antiprotestante; la considerazione della storia moderna non più ridotta a una congiura dei malvagi contro l'autorità della chiesa; la concezione della chiesa stessa nella sua liturgia, nel suo governo, nel rapporto con le chiese non cattoliche; la considerazione degli "altri": gli ebrei, le grandi religioni dell'umanità, le società fondate sul riconoscimento dei diritti umani, primo fra tutti la libertà religiosa.
Tutta l'attività della Santa Sede nel 2011, sesto anno di pontificato di Papa Benedetto XVI.