La democrazia italiana affonda le sue radici nei princìpi della Costituzione, la cui formazione rimane un vero e proprio «evento di coscienza» nato dall’incontro dei costituenti che parteciparono alla I Sottocommissione della Costituente (1946-1947). I costitenti hanno il merito di aver concepito la democrazia non solamente come una procedura in cui il governo è «del popolo», ma anche come valore in cui si governa per il «popolo». La cultura cattolica dell’epoca fece convergere tutti i princìpi costituzionali su un «valore guida», quello della dignità della persona umana. Tuttavia tra i costituenti cattolici ed i gesuiti della Civiltà Cattolica si ebbero «scontri e incontri» in merito alla formazione dei princìpi, all’idea stessa di Stato costituzionale e di «diritto naturale» che determinava una visione di società e di Stato diversa. Queste divergenze spiegano le ragioni dell’attacco della Civiltà Cattolica al pensiero di Jacques Maritain, che ha ispirato i principali costituenti cattolici della I Sottocommissione alla Costituzione.
Un contributo all’elaborazione dei princìpi costituzionali è stato dato anche dalle tre bozze di Costituzione richieste da Pio XII ai gesuiti della rivista, recentemente scoperte e pubblicate da Giovanni Sale in questa collana. Molti punti proposti dalla Santa Sede e dai padri della Civiltà Cattolica sono entrati nella Costituzione. Trait d’union di tutta l’operazione fu il «primo» Dossetti, l’uomo ponte fra le due rive del Tevere. Attraverso le fonti, in parte ancora inedite, dell’archivio della rivista emerge il ruolo strategico svolto in tal senso del direttore di allora, padre Giacomo Martegani.
Dopo più di sessant’anni dalla sua approvazione è utile chiederci se in uno scenario politico, economico, sociale, cambiato sul piano interno e internazionale, la Costituzione debba essere revisionata o cambiata, e in che modo i princìpi fondamentali possano contribuire a farlo.
I nove princìpi elaborati nella I Sottocommissione - democratico, personalista, pluralista, lavorista, di solidarietà, di uguaglianza, di autonomia, di libertà religiosa, pacifista – definiscono la «dignità della persona umana» solamente se si è in grado di rispettare il delicato equilibrio di pesi e di contrappesi su cui si basano.
Più che una nuova Costituzione servono revisioni le quali, oltre ad intendere la Costituzione come «indirizzo fondamentale», come fino ad oggi si è fatto, la ritengano una «norma fondamentale di garanzia», in grado di essere «ispiratrice» e «limite» alle scelte politiche e «aperture» alle nuove regole sociali.
Lo spirito della Costituzione e l’intenzionalità dei costituenti ci permettono di conoscere le radici che nutrono la democrazia italiana e i limiti costituzionali che sono argini invalicabili alla lotta politica, altrimenti «ciò che si dimentica potrebbe ritornare».
In occasione del 50° anniversario dall'inizio del concilio Vaticano II e nella consapevolezza che le resistenze al concilio non hanno fatto che accrescersi nel corso degli ultimi anni, lasciando in ombra quell'invito alla riforma della chiesa e alla conversione del cuore di cui parla il decreto sull'ecumenismo ai paragrafi 6 e 7, l'Autore e l'Editore ritengono opportuno ripubblicare una ricerca apparsa alcuni anni or sono, in quanto conserva tutta la sua attualità, pur essendo da lungo tempo esaurita. Si è ritenuto utile, inoltre, ripubblicare in appendice la postfazione preparata per la seconda edizione di "Divorzio Nuove Nozze e Penitenza nella chiesa primitiva". La chiesa cattolica potrebbe tornare a prendere coscienza del potere ricevuto da Cristo di assolvere tutti i peccati, anche quelli più gravi, come il peccato di avere infranto il proprio patto coniugale e di essere entrato in una seconda unione. Si tratta dell'esempio concreto di una riforma che può essere già oggi realizzata e che appare sempre più urgente sia per motivi pastorali che ecumenici.
Alla fine dell'Ottocento, in anni di profonde lacerazioni all'interno dell'Opera dei Congressi, Giuseppe Toniolo matura il suo pensiero politico e affronta la questione più delicata dell'epoca, quella della democrazia e della sua accettazione da parte dei cattolici. E lo fa spostando l'attenzione sugli aspetti etico-sociali della teoria democratica, partendo da una visione dell'uomo e della storia, che a ragione giudicava il vero fulcro di tutte le dispute della modernità. Il suo obiettivo polemico è quel positivismo materialistico e meccanicistico che tanta fortuna ebbe in quegli anni. Le accuse di scarso realismo, ancorché comprensibili alla luce della successiva evoluzione in senso istituzionale del pensiero democratico-cristiano, non potevano negare la validità del suo contributo. La sua è una vera e propria metafisica della democrazia, una coerente teoria dell'obbligazione politica e della legittimazione dell'ordinamento civile in chiave teleologica.
Il presente trattato prende in esame il processo comunicativo umano nel suo insieme, soffermandosi su tutti quei fattori che intervengono in esso. In particolare l'Autore (docente di Semiotica presso l'Istituto Teologico San Tommaso di Messina) suddivide il testo in quattro capitoli: il primo tratta dei segni e dei codici, il secondo ha come oggetto i testi e le prospettive interpretative, il terzo prende in esame l'interazione testo-contesto e infine il quarto si focalizza sulla relazione che si instaura in ogni processo comunicativo. Il volume, correlato anche da un DVD contenente delle slide riassuntive, risulta di particolare interesse per gli studiosi di Scienze della Comunicazione, ma è rivolto anche a chiunque si interroghi sulla comunicazione umana, proponendo degli spunti di riflessione su un processo conosciuto e attuato da tutti, anche se talvolta in modo implicito.
La laicità dello Stato ha segnato la modernità e cambiato il volto dell’Occidente, assumendo forme storiche diverse, con il separatismo statunitense amico della religione e delle Chiese, con l’illuminismo dell’Europa latina impregnato di anticlericalismo e ostilità verso la religione.
La laicità ha superato le sfide dei totalitarismi del XX secolo, del comunismo che l’ha distrutta perseguitando le Chiese, del fascismo che l’ha umiliata utilizzando la religione a fini nazionalistici.
Ma proprio quando in Occidente ha trionfato un po’ dovunque il diritto di libertà religiosa, ed è venuta meno ogni forma di confessionismo, ateismo di Stato, anticlericalismo, la laicità si trova ad affrontare le sfide più difficili: il relativismo etico che può spezzare ogni legame tra etica e diritto e il diffondersi di tradizioni religiose che negano il diritto di professare la propria fede, di cambiare religione, di fare proselitismo, fino a colpire al cuore quell’eguaglianza tra uomo e donna che costituisce uno dei tratti essenziali della modernità.
Di fronte a queste sfide si avverte il rischio di un’impotenza dell’Occidente, disponibile a relativizzare anche il principio di laicità, e di un’Europa pavida di fronte alle minacce della violenza religiosa, pronta a subire il declino della propria tradizione laica.
Destinatari
Ampio pubblico.
Autore
Carlo Cardia è Professore di Diritto ecclesiastico ed insegna Filosofia del diritto nell’Università di Roma Tre. È collaboratore di riviste scientifiche, periodici e quotidiani. È autore di numerosi testi e saggi in materia storica, giuridica e filosofica, con particolare riguardo ai temi della libertà religiosa, dei diritti umani e dell’etica, del multiculturalismo. Tra i suoi principali scritti: Il Governo della Chiesa (Bologna 1984-2004); Laicità, etica, spiritualità (1994); Vaticano e Santa Sede dal Trattato del Laterano a Giovanni Paolo II (Bologna 1994); Stato e confessioni religiose (Bologna 1996); Manuale di diritto ecclesiastico(Bologna 1996-1999);Teologia, cultura, università (2001); Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato (Bologna 2003); Laicità, multiculturalismo, diritti umani (2004); Principi di diritto ecclesiastico.Tradizione europea, legislazione italiana (Torino 2003-2005); Genesi dei diritti umani (Torino 2003-2005).
Questo volume raccoglie una serie di articoli scritti per L'Osservatore Romano da Ettore Gotti Tedeschi, illustre studioso di economia e finanza globale, attualmente Presidente dell'Istituto per le Opere di Religione. Attraverso gli articoli qui raccolti, l'autore propone un'interpretazione dei fatti economici, dandone una lettura coerente con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, e in particolare con gli Insegnamenti del Santo Padre, contenuti nell'enciclica Deus caritas est ma soprattutto nella Caritas in Veritate, che rappresenta un punto di riferimento per affrontare e capire i grandi problemi economici dei nostri tempi. Il volume risulta dunque di particolare interesse sia per studiosi di economia, finanza, ed etica economica, ma anche per i meno ferrati in questo ambito, che in queste pagine possono trovare una chiave di lettura cattolica per comprendere le tensioni economiche del mondo moderno.
Nel quinquennio coperto dall'ottavo volume dell'Enchiridion della Conferenza episcopale italiana termina la lunga presidenza del card. Camillo Ruini e inizia il mandato dell'arcivescovo (poi cardinale) Angelo Bagnasco. Nell'ottobre 2006 si celebra a Verona il IV Convegno ecclesiale nazionale; ne seguirà la nota pastorale "Rigenerati per una speranza viva" (1Pt 1,3): testimoni del grande "sì" di Dio all'uomo. Meritano un richiamo particolare i nuovi Orientamenti e norme per i seminari, la nota Dalle feconde memorie alle coraggiose prospettive dedicata ai sacerdoti Fidei donum, la lettera Annuncio e catechesi per la vita cristiana e alcuni documenti d'impronta ecumenica (il Documento comune per i matrimoni tra battisti e cattolici e il Vademecum per la pastorale verso gli orientali non cattolici). Concludono idealmente il quinquennio gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 Educare alla vita buona del Vangelo.
Esortazione Apostolica Postsinodale del Santo Padre Benedetto XVI all'Episcopato, al Clero, alle Persone Consacrate e ai Fedeli Laici sulla Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione della giustizia e della pace.
L'autore pone una domanda circa l'identità del concilio Vaticano II come questione centrale della sua recezione. Il percorso che egli compie si svolge in due tempi. Con il titolo "Tornare alla sorgente", il primo volume tenta di rispondere a tre domande fondamentali sull'identità del Concilio: l'asse storico vi risulterà determinante e conduce a ripercorrere la fase preparatoria, lo sviluppo del Concilio stesso e la fase della recezione. Il secondo volume, intitolato La Chiesa nella storia e nella società, propone una lettura trasversale del corpus conciliare, partendo dalla presenza della Chiesa in un mondo plurale in cui cristiani, gente di altre fedi e non credenti vivono insieme.
Il volume contiene i testi integrali degli interventi del nuovo Arcivescovo il giorno dell'ingresso solenne in Diocesi. Si parte con quello letto nella basilica di Sant'Eustorgio, poi l'omelia in Duomo con i ringraziamenti finali. Il volume contiene anche i testi degli interventi del cardinale Dionigi Tettamanzi alla consegna del pastorale di San Carlo e dell'Arciprete del Duomo mons. Luigi Manganini. Conclude l'illustrazione dello stemma cardinalizio da parte di mons. Marco Navoni.
«Vorrei che questa stagione contribuisse a far sorgere una generazione nuova di italiani e di cattolici che […] avvertono la responsabilità davanti a Dio come decisiva per l’agire politico»: così il presidente della Cei, tanti vescovi, e per primo Benedetto XVI. La forza di queste parole sfuma se si leggono solo come un richiamo sempre attuale. Assumono invece ben altra forza se si collocano nel grave momento che la società italiana attraversa, momento reso ancor più difficile da una crisi profonda delle istituzioni e degli attori della politica. Servono grandi riforme ma mancano i riformatori. Tutto questo chiama in causa i cattolici per responsabilità precise, per quello che chiedono alla politica e per quello che danno – o non danno – all’elaborazione politica e all’azione politica. Le pagine che seguono sono un contributo all’analisi delle opportunità che la crisi politica apre e delle sfide che impone. Sono pagine che cercano di non dimenticare che una risposta individuale non è mai all’altezza di una sfida politica. E sono state scritte nella convinzione che l’eredità di don Luigi Sturzo e di Alcide De Gasperi sia ancora capace di orientamento.
L'appello di Benedetto XVI a "una nuova e ap-profondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini" e a "una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo" (Caritas in ventate, 32) è stato raccolto da un gruppo di studiosi, in gran parte economisti, che da alcuni anni collaborano con il Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il presente volume - frutto del comune lavoro di ricerca, avviato all'indomani della pubblicazione dell'enciclica - si presenta come un tentativo di ripensare lo sviluppo, misurandosi con alcune delle sfide più rilevanti che il fenomeno della globalizzazione comporta e provando a indicare prospettive di soluzione per alcuni dei problemi più pressanti che assillano il nostro mondo in questo tempo di crisi. Facendo leva sulle rispettive competenze disciplinari, e insieme collocandosi nel comune orizzonte dello sviluppo umano integrale - tematizzato da Benedetto XVI sulla scia della "Populorum progressio" di Paolo VI -, i contributi qui raccolti si interrogano su questioni come i possibili effetti della più recente ondata di globalizzazione, l'insicurezza alimentare e la sostenibilità in agricoltura, le problematiche ambientali dell'energia e del clima, la crisi demografica e le sue ricadute su famiglie, anziani e immigrati, i limiti del paradigma economicistico e l'eticità intrinseca all'agire economico, i possibili percorsi di avvicinamento e di "contaminazione" tra profit e non profit...