Una sorta di affascinante viaggio ideale alla conoscenza del Concilio Vaticano II, in ascolto dei protagonisti e della loro autorevole interpretazione. Quasi un diario di bordo che consente di comprendere la genesi dei documenti, lo svolgimento delle Congregazioni, le acquisizioni dottrinali e pastorali della Chiesa del nostro tempo. Un manuale necessario all’approfondimento dell’evento ecclesiale più importante del XX secolo, che induce a « guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l’avvenire della Chiesa », senza dimenticare le radici di una lunga storia di fede (Paolo VI, discorso alla CEI, 23 giugno 1966).
Don Giuseppe Militello
(1965) è parroco nella diocesi di Savona-Noli. Dottore in Ecclesiologia presso la Pontificia Università Lateranense, è docente stabile presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Albenga-Imperia. Autore di saggi scientifici e spirituali, relatore in trasmissioni radiofoniche, è scrittore attento ed impegnato nel dare fondamenti storici alla spiritualità e alla dottrina cristiana. Tra i suoi scritti ricordiamo: Un vescovo al Concilio: Mons. G. B. Parodi (2001); San Giuseppe. Custode del Redentore (2003); Signore, perché? Via Crucis (2009); Chi legge le Letture? Introduzione al ministero del lettore (2009).
Su cosa si fonda il diritto-dovere dei cattolici a partecipare alla vita politica del Paese? E, più in generale, come deve intendersi oggi il rapporto Chiesa-Stato? Sebbene l’evoluzione moderna delle relazioni tra Chiesa e Stato abbia portato all’esaltazione del principio delle rispettive autonomie, restano ancora aperti molti interrogativi. I cittadini cattolici, infatti, portano nella società civile le proprie idee, l’adesione al Magistero della Chiesa e ad un nucleo di valori non relativistico, in riferimento al quale è possibile cogliere in maniera nitida il loro ruolo nella scena politica. Nel considerare la presenza politica dei cattolici nell’Italia del bipolarismo, questo volume tenta di ripercorrere le varie strade e le motivazioni che hanno condotto i cattolici ad abbracciare opzioni diverse dopo il declino della Democrazia Cristiana. La spaccatura che si è verificata nel 1994 ha infatti sparigliato le file della DC e ha portato gli eredi dello scudo crociato a confluire nel centro-destra o nel centro-sinistra, e a fondare nuovi partiti, movimenti, gruppi di opinione che hanno segnato la storia politica d’Italia degli ultimi anni.
Mario Timio è stato fondatore della cardionefrologia e Primario di Nefrologia e dialisi all’ospedale di Foligno. Professore a contratto nella facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Perugia e nella facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di Roma, è autore di numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche, nonché giornalista pubblicista.
L’Associazione Guarino Guarini raccoglie e coordina le esperienze di chi intende studiare e valorizzare i contenuti liturgici e teologici dell’arte cristiana, con particolare riferimento all’area subalpina. Nasce nel 1999 in preparazione all’accoglienza giubilare nelle chiese storiche di Torino, sulla base dell’interesse per il tema artistico suscitato in molti operatori pastorali durante l’Ostensione della Sindone del 1998.
A dieci anni dalla fondazione, il principio ispiratore dell’Associazione resta l’intento di associare l’approfondimento dello studio storico-critico del patrimonio culturale della Chiesa ai grandi temi della spiritualità, della teologia e della liturgia.
Il volume, curato da Andrea Longhi, raccoglie i contributi di Giancarlo Santi e Timothy Verdon e gli interventi di Aldo Bertinetti, Cecilia Castiglioni, Luigi Cervellin, Francesca Cosco, Isabel Fernández, Andreina Ghirardi, Andrea Longhi, Filippo Rossi, Maria Ruata, Carlo Tosco, Maria Lia Vettori.
La grande crisi che ha scosso l’economia mondiale negli ultimi anni ha costretto il pensiero a uscire dal «sonno dogmatico» in cui si era accomodato e a riprendere il suo cammino inquieto di ricerca. I saggi di Böckenförde e Bazoli – osserva Michele Nicoletti nell’Introduzione – sono la testimonianza di questo sforzo di riprendere la fatica del pensare ciò che è avvenuto, perché solo chi cerca di comprenderne la logica può guadagnare spazi di libertà rispetto alla forza degli eventi. Da ottiche diverse, gli autori si sforzano di interpretare la crisi economica mondiale e la risposta ad essa alla luce delle proprie competenze e del comune riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa e all’antropologia che l’ispira. La posta in gioco è come salvare la modernità dalla propria spirale autodistruttiva, a partire da quei fondamentali princìpi di solidarietà, libertà e uguaglianza che hanno dato vita alla società moderna e che la crisi rischia di travolgere.
Il volume raccoglie le riflessioni del Cardinale Marco Cè, Patriarca Emerito di Venezia sui preti. Si tratta di una serie di meditazioni sul sacerdozio ministeriale che, in occasione dell’Anno Sacerdotale 2009-2010, vogliono rappresentare un significativo contributo alla riflessione sul tema. Inoltre, in esse, attraverso le "storie dei paesi" il Patriarca riesce a delineare efficacemente alcuni tratti del contesto storico della Chiesa veneziana dagli anni del secondo dopoguerra in poi. La Presentazione è firmata dal Patriarca Angelo Scola. Prefazione di Fabio Tonizzi. In appendice uno studio monografico di Stefano Costantini.
DESCRIZIONE:
Prefazione
Prete o parroco? Arcivescovo o cardinale? Porporato o monsignore? Tante volte noi giornalisti, di fronte ad “affari di Chiesa”, ci siamo trovati nel dubbio sui termini da usare, tante volte abbiamo utilizzato a sproposito quelli che sembravano sinonimi e che tali non erano. Sì, perché un parroco è necessariamente un prete ma un prete non è necessariamente un parroco. E un arcivescovo non è necessariamente un cardinale, il quale però, da parte sua, è l’unico a poter essere definito porporato, come indica chiaramente il colore (rosso porpora) della berretta. E via di questo passo, ricordando – tanto per capirci – che c’è (la) mitra e (il) mitra e che una è ben diversa dall’altro. Questo libretto, senza pretese scientifiche, è nato proprio per cercare di aiutare a usare nel modo più corretto possibile la terminologia religiosa, in particolare quella della Chiesa ambrosiana. È nato da uno dei tanti confronti fra don Davide Milani, responsabile dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi di Milano, e il sottoscritto, fino a qualche mese fa alla guida della sede Ansa della Lombardia: confronti su quelli che, di primo acchito, potevano sembrare semplici esercitazioni linguistiche e che invece si rivelavano particolari importanti. Una delle ultime volte, su una vicenda fonte anche di polemiche, riguardante certe prese di posizione di quello che molti giornali avevano denelfinito parroco e che tale non era, trattandosi di un semplice prete, è venuta fuori una considerazione: ci vorrebbe un piccolo dizionario (anche se può sembrare una parola grossa) per dare modo ai giornalisti di raccapezzarsi fra i tanti termini religiosi, di uso più o meno comune. Ecco qui il frutto di un lavoro che è pesato soprattutto sulle spalle di Federica Vernò, si è avvalso della consulenza e della revisione di mons. Marco Navoni, dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana, del supporto di “Imagina” e ha un’unica pretesa: essere d’aiuto a fugare dubbi. Se poi consentirà di evitare anche un solo errore o una perdita di tempo, avrà raggiunto il suo scopo.
Gabriele Tacchini
Rivolto soprattutto a ricercatori e studenti di comunicazione, ma anche a operatori che vogliano approfondire il quadro scientifico di riferimento, il testo si apre con un capitolo che disegna una mappa della comunicazione religiosa online e della ricerca accademica in merito. I capitoli due, tre e quattro offrono altrettanti approfondimenti su aspetti specifici della comunicazione online della Chiesa cattolica, affrontando il tema dei siti web diocesani, della percezione che i giornalisti hanno rispetto a tale comunicazione e dell'uso che gli ordini religiosi fanno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e di internet in particolare. Il testo offre poi una ricca sezioni di casi - sedici in tutto - scritti nella quasi totalità dai responsabili delle diverse attività comunicative. Si possono dunque trovare informazioni e dati - mai finora pubblicati - sui visitatori e sull'organizzazione interna del sito del Vaticano, della Congregazione per il Clero e della Riial, così come di diocesi, dell'Opus Dei e di Comunione e Liberazione, di Zenit e così via. In breve, un testo di cui si sentiva il bisogno per avere un orientamento in un settore molto recente e insieme di estremo interesse; un ambito della comunicazione della Chiesa reso ancora più attuale e importante dal recente Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XLIV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
Lineamenta per l'Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 10 al 24 ottobre 2010. Per mobilitare la chiesa e l'opinione pubblica mondiale sul ruolo della Chiesa in Medio Oriente, il Papa ha convocato un sinodo speciale dei vescovi che si terrà a Roma dal 10 al 24 ottobre 2010. La speranza è favorire un dialogo con l'Islam e gli ebrei, ma innanzitutto superare le divisioni interne agli stessi cristiani che in Medio Oriente fanno capo a 22 diverse denominazioni.
Cos'hanno in comune una laica pubblicitaria e una religiosa statistica? Quelli che potrebbero sembrare due universi distanti trovano in questo lavoro un sorprendente binomio di sguardi e competenze che si intrecciano per effettuare un'esplorazione che è stata definita come un "viaggio" carico di scoperte. Questo libro infatti, è un'interessante analisi della comunicazione pubblicitaria che - a vent'anni dalla sua costituzione -il Servizio di Promozione per il Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana ha portato avanti, utilizzando i mass media e in particolar modo la formula degli spot televisivi. Dalla ricostruzione storico-politico-sociale, che ha segnato l'evoluzione dei rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato Italiano, alla definizione degli indirizzi teologico-pastorali che guidano le scelte comunicative del Servizio, per approdare poi ad un'originale analisi del contenuto degli spot 8xmille in relazione ai valori trasmessi e in qualche modo anche premiati dal consenso espresso dal grande pubblico.
Nel quadro di una diffusa e larga disaffezione verso la “Cosa Pubblica” da parte del cittadino questo volume esamina le cause che portano le persone ad allontanarsi dalla politica: il costituirsi di una casta politica chiusa ai nuovi, il cumulo di più incarichi nelle mani dei soliti pochi prescelti, la corruzione morale e la netta separazione tra etica e politica, le leggi che tolgono ai cittadini il diritto di scegliere candidati. In un simile contesto non stupisce che molto spesso si giunga ai toni aspri della cosiddetta antipolitica. L’autore sottolinea l’urgenza di uscire da una simile condizione in cui facilmente i cittadini hanno deleghe in bianco e pone la sua riflessione nell’ambito della Dottrina Sociale della Chiesa.
I lettori troveranno nel volume uno spaccato del pensiero di autori illustri e illuminati, da Rosmini a Sturzo, da Maritain a La Pira, che aiuteranno a comprendere alcune problematiche ancora oggi molto scottanti come, ad esempio, il rapporto tra impegno politico dei cristiani e laicità, la relazione tra Chiesa e Stato, il nesso inscindibile tra etica e politica.Il magistero di Benedetto XVI, fino all’ultima enciclica sociale Caritas in veritate, e prima ancora l’insegnamento di Giovanni Paolo II, nonché i documenti sociali degli ultimi venti anni della Conferenza Episcopale Italiana, stanno a dimostrare, come sottolinea l’autore, che i cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, hanno il dovere di esercitare una cittadinanza attiva.
L’opera suggerisce un percorso per educare cristiani adulti che, senza complessi di inferiorità, sappiano stare nel <posto> che Dio ha loro assegnato nelle complesse strutture del mondo per costruire una società più giusta e fraterna.
Opera di singolare valore finalizzata alla rilettura, alla visione e all’osservazione che la Chiesa, da Pio XI a Benedetto XVI ha rivolto sul mondo della cinematografia. Non semplice esposizione archivistica ma sussidio per una rilettura dei recenti lineamenti tra fenomeno storico e presenza di Chiesa.
Il volume sintetizza le idee portanti della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio. L'Autore, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi dal 2004, mette in risalto due aspetti fondamentali degli insegnamenti di Benedetto XVI sul tema della Parola di Dio: l'Omelia e la Lectio Divina. La prima viene considerata parte integrante della Liturgia della Parola, proponendo dei suggerimenti per migliorarne lo stile; la seconda viene presentata come metodo adatto a cogliere il significato più profondo delle Sacre Scritture nelle celebrazioni liturgiche.