A dispetto di quanto pensano in molti, solo un’Europa unita può affrontare le sfide dell’economia e battere le diseguaglianze che emergono sempre con maggiore forza nei paesi occidentali, anche a causa della tirannia della finanza. Per questo vanno rafforzati i diritti individuali e gli organi comunitari di rappresentanza. In un contesto drammatico, in cui ogni consultazione elettorale si trasformerà in un referendum sull’Unione Europea, vanno però sfatati certi falsi miti. Con dovizia di particolari e numeri che suffragano la tesi dell’autore, il saggio dimostra che non c’è alcuna invasione dei migranti, che l’Italia non è la prima beneficiaria della politica della Bce bensì la Germania, che l’adesione all’Ue è stata un affare per i paesi dell’Est che oggi erigono muri contro gli stranieri. In linea con il manifesto di Ventotene, Euxit sottolinea che la costruzione europea, nonostante mille problemi e il referendum inglese che ha sancito la Brexit, è ancora un successo che ha garantito oltre 70 anni di pace e che ogni ritorno ai nazionalismi sarebbe invece foriero di guerre e nuove povertà. Roberto Sommella è un giornalista economico esperto di finanza e temi europei. I suoi articoli sono pubblicati sul Corriere della Sera, Il Messaggero e Milano Finanza. Ha un blog sull’Huffington Post. Attualmente è direttore delle Relazioni esterne dell’Antitrust. ***VERSIONE AGGIORNATA POST-BREXIT ***
Il primo libro al mondo che ci racconta le conseguenze future della nostra vita digitale. Se Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp e i social network hanno completamente trasformato la vita, il modo di comunicare, le relazioni e gli affetti delle persone, perché non dovrebbero fare lo stesso con l'idea di morte, di immortalità, di lutto e di ricordo? Lo hanno già fatto, in realtà, come dimostrano la nostra quotidianità digitale e le ultime notizie tecnologiche: i profili commemorativi si alternano nelle nostre home ai profili attivi, mentre ci rifiutiamo di cancellare i contatti di persone care, e li custodiamo nelle rubriche dei telefoni; intanto, le manifestazioni di lutto collettivo virtuale diventano di celebrità in celebrità sempre più partecipate, spuntano i primi funerali trasmessi in streaming e si testano le prime chat che permettono di dialogare in tempo reale con amici morti. Superando la più sfrenata fantasia romanzesca, la tecnologia si è ormai spinta fino a quelle zone tradizionalmente considerate le più private e intime dell'esistenza umana, le più lontane dal caos e dall'informalità del web, dal chiasso dei social network. Cosa resterà, allora, della nostra vita online? Che fine faranno tutti i nostri dati - e-mail, tweet, status, fotografie e video - dopo la nostra morte? Rimarranno in cloud per sempre, intatti ed eterei, o si potrà ancora aspirare a un oblio delle informazioni? Che forme prenderà, in definitiva, la nostra eredità digitale? Da sempre attento agli aspetti più controversi della società dell'informazione, esperto di criminalità informatica e investigazioni digitali, Giovanni Ziccardi si inoltra senza timori nell'intricato rapporto tra morte e vita nel ciberspazio, tra diritto all'oblio e minacce (o desideri) d'immortalità tecnologica.
Nel mondo occidentale è in atto una profonda e costante negazione di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Si è negata dapprima la 'rivoluzione siriana', e ora si nega quello che sotto ogni aspetto è il genocidio di un popolo. Un'indifferenza figlia dell'emergenza-terrorismo, dell'ideologia rosso che accomuna nell'antiamericanismo le radicalità di destra e sinistra, della 'teologia della geopolitica sovietica' secondo cui Mosca e i suoi alleati arabi, nasseriani ma soprattutto battisti, hanno sempre ragione. Si è arrivati così a non vedere i massacri 'genocidiari' di Saddam Hussein e di Hafiz al-Assad in passato e quelli di Bashar al-Assad oggi, dietro i quali si nasconde l'esportazione della rivoluzione iraniana fino alle coste del Mediterraneo, a mezzo della più feroce operazione di pulizia etnica della storia recente. Contro tutto questo si è levata nuovamente profetica la voce di papa Francesco, che con coerenza ha cercato di riaccendere i riflettori su una tragedia che rischia di avere enormi conseguenze non solo sulla geopolitica ma anche sul dialogo interreligioso.
In "La società a costo marginale zero", Jeremy Rifkin sostiene che si sta affermando sulla scena mondiale un nuovo sistema economico. L'emergere dell'Internet delle cose sta dando vita al "Commons collaborativo", il primo nuovo paradigma economico a prendere piede dall'avvento del capitalismo e del socialismo nel XIX secolo. Il Commons collaborativo sta trasformando il nostro modo di organizzare la vita economica, schiudendo la possibilità a una drastica riduzione delle disparità di reddito, democratizzando l'economia globale e dando vita a una società ecologicamente più sostenibile. Motore di questa rivoluzione del nostro modo di produrre e consumare è l'"Internet delle cose", un'infrastruttura intelligente formata dal virtuoso intreccio di Internet delle comunicazioni, Internet dell'energia e Internet della logistica, che avrà l'effetto di spingere la produttività fino al punto in cui il costo marginale di numerosi beni e servizi sarà quasi azzerato, rendendo gli uni e gli altri praticamente gratuiti, abbondanti e non più soggetti alle forze del mercato. Il diffondersi del costo marginale zero sta generando un'economia ibrida, in parte orientata al mercato capitalistico e in parte al Commons collaborativo, con ricadute sociali notevolissime. Rifkin racconta come i prosumers, consumatori diventati produttori in proprio, generano e condividono su scala laterale e paritaria informazioni, intrattenimento, energia verde e prodotti realizzati con la stampa 3D a costi marginali...
Tutti gli studenti di tutte le scuole superiori si troveranno molte volte davanti al foglio protocollo del tema in classe. Per molti di loro, la stesura di un tema non è un'azione naturale, anzi è un cammino a ostacoli. Massimo Birattari si rivolge per la prima volta agli adolescenti (e ai loro genitori e insegnanti) alle prese con la scrittura scolastica. E proprio perché non è un insegnante (ma ha molti contatti con il mondo della scuola) non propone modelli astratti e artificiali, ma l'italiano chiaro, efficace ed espressivo del buon giornalismo, della buona saggistica, della buona narrativa (perché entrare nel laboratorio dei bravi scrittori significa imparare le loro tecniche e i loro trucchi, che possono benissimo essere applicati ai temi). Agli esempi positivi aggiunge anche quelli negativi, sempre accompagnati da analisi e proposte di semplici rimedi. Non ci sono "temi svolti", ma la sezione dedicata alla stesura mostra come si procede, passo dopo passo, a scrivere un tema; il libro diventa così un viaggio nella testa di uno che scrive, attraverso le scelte, i ripensamenti, le strade scartate. E una parte del testo è dedicata alle varie forme della prova scritta d'italiano alla maturità: il tema di attualità, quello storico, l'analisi del testo letterario, l'articolo di giornale e il saggio breve.
La capacità individuale e collettiva di trovare soluzioni ad alcune delle patologie tipiche delle Organizzazioni a Movente ideale. Nelle Organizzazioni a Movente Ideale, religiose e laiche, un elemento cruciale è il rapporto tra i fondatori, gli ideali e i membri delle comunità o organizzazioni. In tale rapporto, identitario e necessario, si nascondono insidie che diventano spesso delle vere e proprie malattie. È il caso, ad esempio, della produzione ideologica che si sviluppa necessariamente attorno all'ideale originario, fino a soffocarlo, se non si ha il coraggio di iniziare un doloroso processo di separazione dell'ideologia dall'ideale. Malattie di tal sorta possono risultare molto gravi, perché in genere non sono percepite come patologie ma come salute. Bruni propone l'auto-sovversione - intesa come capacità, individuale e collettiva, di criticare e sfidare le proprie certezze passate e rimettersi in cammino poveri e liberi - come cura preventiva o antidoto di molte delle patologie tipiche delle Organizzazioni a Movente Ideale.
Ottimista globale, utopista impaziente, riluttante imperatore contemporaneo - per censo e per influenza -, Bill Gates dedica ormai da anni le sue risorse, economiche e intellettuali, a cercare di risolvere i problemi del mondo. Il padre di Microsoft Corporation si racconta in questa conversazione con Massimo Franco, ripercorrendo le tappe significative della sua vita e tratteggiando la sua filosofia di intellettuale organico della globalizazzione. Gates è il figlio naturale di quella Silicon Valley estesa fino a Seattle, vera costola della nostra modernità e della ricchezza americana: una realtà che ostenta una posa minimalista ma che è in grado di forgiare lo stile di vita, i modelli di lavoro e il modo di pensare di miliardi di persone. Durante la lunga intervista Bill Gates non smette mai di dondolarsi sulla sedia in velluto del Four Seasons di Parigi: è il suo modo personalissimo di concentrarsi, da quando era bambino. E con la sua voce nasale, quasi metallica, analizza le sfide dirimenti dei prossimi anni: dalle migrazioni alle crisi finanziarie, dalle guerre alle grandi emergenze umanitarie. Delinea le ragioni profonde delle sue numerose imprese, come la creazione della Bill & Melinda Gates Foundation e poi del Global Fund, una rete di miliardari mossi dalla determinazione a migliorare le sorti delle zone più svantaggiate del pianeta. Con le loro generose e a volte anche controverse iniziative vantano di aver salvato venti milioni di vite in quindici anni, scongiurando centinaia di migliaia di nuove infezioni e coinvolgendo governi e istituzioni sovranazionali. "Sono un ottimista globale" tocca questioni di assoluta rilevanza. Affronta problemi ineludibili. Interpreta i segni della contemporaneità e tenta di delineare le sfide strategiche dell'Occidente attraverso le riflessioni di uno dei personaggi più influenti del nostro tempo: un visionario dell'era digitale e un fuoriclasse del software che, con sforzi anche economici straordinari, sta provando a riprogrammare il destino del mondo.
La cittadinanza - il "diritto ad avere diritti", come l'ha definita Hannah Arendt - è oggigiorno preclusa a milioni di persone sulla terra: profughi, rifugiati, apolidi e altri "illegali". Per pochi fortunati, al contrario, i passaporti sono dei beni di lusso da collezionare come gli oggetti d'arte, per viaggiare liberamente e pagare meno tasse. Questo reportage ci mostra com'è cambiato il concetto di "cittadinanza" nell'era delle grandi migrazioni e della privatizzazione degli Stati. Da un lato, gli ultraricchi, che si sono impossessati del titolo di "cittadini del mondo" e sono gli unici a godersi, con i loro capitali, un pianeta senza frontiere. Dall'altro, le nazionalità svendute, come l'inverosimile accordo siglato da uno dei paesi più poveri al mondo, le isole Comore, e gli Emirati Arabi che, per regolare lo status delle popolazioni apolidi ancora presenti sul loro territorio, hanno comprato all'ingrosso migliaia di passaporti comoriani.
La sua esperienza umana e scientifica, unita a quella delle persone incontrate e amate, i successi e gli insuccessi professionali costituiscono tutto il filone narrativo del libro, che si presenta come un bilancio dell'operato dell'autrice.
I risultati raggiunti da Raffaele Guariniello nei processi sulle morti alla ThyssenKrupp e sul caso Eternit hanno segnato uno straordinario passo in avanti nella sicurezza sul lavoro. Sono solo i due capitoli più recenti della carriera in magistratura, dedicata principalmente alla salute dei cittadini e dei lavoratori, che Guariniello rievoca in questo libro tanto sconvolgente quanto importante. Il racconto di episodi clamorosi - dalla prima intuizione di un decesso per amianto all'incontro con un Pantani già "dopato" molti anni prima della tragica fine; al sopralluogo alla Thyssen la notte stessa del rogo - si alterna alle lucide riflessioni sui princìpi di diritto e di umanità che lo hanno condotto a scontrarsi con i poteri forti in nome di una missione: quella di porre la salute cittadino al di sopra di qualsiasi altro interesse.
"In qualunque altro Paese si sarebbe dimesso". In Italia invece la responsabilità individuale, nelle sue dimensioni politiche ed etiche, è l'oggetto di multiformi tecniche di elusione e di stratificati (e autodifensivi) aggiustamenti che fanno sì che chi sbaglia non paghi. Incolpevoli, inconsapevoli, prigionieri, revisionisti: Alessandra Sardoni individua e analizza le diverse e variegate tipologie degli irriducibili irresponsabili nostrani attraverso alcune delle vicende più significative degli ultimi anni. Il racconto degli eventi del tragico G8 di Genova diventa così emblematico dell'irresponsabilità che deriva dal consociativismo e dall'opacità della catena di potere, e la conseguenza è che gli imputabili "incolpevoli" ottengono addirittura posizioni di maggior prestigio. Le vicende parallele di Maurizio Lupi e del ministro Cancellieri rappresentano invece le trappole e le opportunità del cosiddetto "doppiopesismo", che ha portato il primo, non indagato, alle dimissioni, e la seconda, indagata, a mantenere la carica. E poi ancora l'irresponsabilità che deriva dalla delega delle scelte politiche alla magistratura e quella che trae il suo alimento dalle teorie "complottiste", che trasformano i fatti accaduti in senso autoassolutorio. Senza dimenticare i "capri espiatori", potente strumento di deresponsabilizzazione attraverso l'attribuzione della colpa ad altri. "Scartare la responsabilità individuale è funzionale alla conservazione del potere, qualunque esso sia" scrive Alessandra Sardoni. Eppure, in questo labirinto di irresponsabilità italiane emerge con chiarezza anche lo spazio per affermare "leadership trasparenti, efficaci, consapevoli di sé e soprattutto adulte". L'importante è ricordarsi che non basta "metterci la faccia", occorre anche accettarne le conseguenze.
Da oltre un secolo la fisica teorica sembra progredire in una marcia inarrestabile di trionfi. Dopo le grandi rivoluzioni della relatività einsteiniana e della meccanica quantistica, la ricerca del Santo Graal di una Teoria del Tutto ha prodotto frutti clamorosi: il modello cosmologico standard ci ha permesso di definire l'evoluzione dell'universo dal Big Bang fino ai suoi possibili destini ultimi, mentre l'imponente architettura matematica della teoria delle stringhe ci offre una visione elegante della struttura essenziale della materia e dello spaziotempo. Tutto bene, dunque? Roger Penrose ci mostra le cose non stanno esattamente così. Quanto l'indiscutibile eleganza della teoria delle stringhe e la sua conseguente popolarità impediscono di dedicare le nostre ricerche a ipotesi forse meno spettacolari ma più solide? Quale base reale hanno i voli di fantasia delle teorie cosmologiche attuali, erette sul dogma del modello inflazionario? E la precisione straordinaria delle predizioni della meccanica quantistica giustifica la fede cieca nell'affidabilità dei suoi traballanti fondamenti concettuali? In questo suo saggio Penrose ci fornisce uno spaccato profondo e sorprendente del valore e delle debolezze della nuova scienza fondamentale.