Nel corso degli ultimi settant'anni la Chiesa cattolica ha elaborato una specifica dottrina sulla comunicazione sociale, che si è andata arricchendo attraverso Encicliche, Decreti, Istruzioni e Messaggi. Il Concilio Vaticano II, con il decreto Inter mirifica del 4 dicembre 1963, ha inserito la riflessione sugli strumenti della comunicazione nell'ambito del rinnovamento della Chiesa e del rinnovato rapporto con il mondo contemporaneo. Ha fatto seguito una lunga serie di Istruzioni, Decreti e Messaggi, per un totale di oltre ottanta documenti. La riflessione ecclesiale sugli strumenti di comunicazione è stata, dunque, notevole e ha impegnato molte energie, ma non può dirsi terminata perché lo sviluppo tecnologico permette nuove forme comunicative e genera nuovi effetti sull'essere umano. Perciò il discernimento su questi temi è sempre un work in progress. Il presente lavoro scruta il Magistero già consolidato per fare il punto sullo "stato dell'arte" e analizza alcuni elementi sui quali non ancora si è fatto un discernimento approfondito.
Definita a ragione «l’enciclica sociale del terzo millennio», la Caritas in veritate, terza enciclica di Benedetto XVI, firmata il 29 giugno e presentata alla stampa il 7 luglio, intende offrire la risposta della Chiesa alla crisi economica che attanaglia i Paesi della terra. Contiene soprattutto indicazioni innovative su un nuovo modo di fare economia, in cui al centro ci sia lo sviluppo integrale della persona umana, nuove regole per il governo della globalizzazione, ammonimenti sulla salvaguardia dell’ambiente e su un impiego più consapevole delle risorse e dell’energia. Tutto questo alla luce dell’insegnamento di Cristo e del suo messaggio: l’amore. Il titolo stesso dell’enciclica, fortemente voluto dal Papa, ben riassume l’essenza della rivelazione cristiana: l’amore di Dio rivelato da Cristo svela nello stesso tempo la verità di tutte le cose. Stefano Zamagni, uno dei principali consulenti di Benedetto XVI, in alcune interviste rilasciate subito dopo la pubblicazione dell’enciclica, ha detto che ci vorranno anni prima che la gente capisca la portata rivoluzionaria di questo documento. L’intento del presente commento a più mani della Caritas in veritate è proprio questo: aiutare ad assimilare i preziosi e innovativi insegnamenti di questa importantissima enciclica. «la verità è luce che dà senso e valore alla carità... senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. l’amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell’amore in una cultura senza verità»
Punti forti:
Un commento completo alla Caritas in veritate.
La fama degli autori, massimi esperti di Dottrina sociale della Chiesa, economia, finanza,problemi attuali...
Una lettura a 360° gradi dell’Enciclica, in cuigli autori chiariscono e approfondiscono tut-ti quegli aspetti del testo che meritano attenzione.
Destinatari: Larghissimo pubblico.
Autori: Simona Beretta, docente ordinario diPolitiche economiche internazionali pressola Facoltà di Scienze Politiche dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore di Milano. Virginio Colmegna, già direttore della«Caritas Ambrosiana», attualmente presidentedella Fondazione Casa della Carità e del Centroambrosiano di solidarietà. Andrea Riccardi, fondatore della Comunità diSant’Egidio e ordinario di Storia contemporaneapresso la Terza Università di Roma. Bartolomeo Sorge, gesuita, teologo edesperto politologo, nonché direttore delleriviste Aggiornamenti Sociali e Popoli. Stefano Zamagni, docente ordinario diEconomia politica all’Università di Bolognae Consultore del Pontificio Consiglio dellaGiustizia e della Pace.
Il movimento culturale di laici fondato nel 1996 da Alfredo Luciani e noto come Associazione Internazionale di Carità Politica, ha tra i suoi primi compiti quello di collegare gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede organizzando incontri per l'approfondimento di tematiche internazionali. Questo volume è la prova concreta di tale attività: esso raccoglie infatti le relazioni tenute da alcuni responsabili dei diversi Dicasteri della Curia Romana e da alcuni Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede per il ciclo di conferenze che L'Associazione di Carità Politica, nel 2008-2009, ha dedicato all'approfondimento dell'Enciclica di Benedetto XVI "Spe Salvi".
Il teologo gesuita Karl Rahner (1900-1984), perito del Concilio Ecumenico Vaticano II, nell'immediato postconcilio si procurò la fama di uno dei più grandi teologi cattolici ed interpreti del Concilio. Sennonché però, altri teologi eminenti, come il Fabro, Lakebrink, il card. Parente, il Von Balthasar e il Card. Ratzinger segnalarono le gravi insidie contenute nel sistema rahneriano e la falsità della sua interpretazione modernistica del Concilio, non conforme a quella della Chiesa postconciliare. Un'interpretazione non di continuità ma di rottura, che forniva pretesti a reazioni ultratradizionaliste. Dalle segnalazioni di questi teologi, in un primo tempo inascoltate, sta sorgendo un movimento teologico internazionale, fedele alla Chiesa e al Papa, il quale si è impegnato a correggere le vedute rahneriane, le cui conseguenze si sono rivelate dannose in campo morale, come hanno segnalato alcuni moralisti, tra cui Don Dario Composta. Tale movimento si propone di contribuire alla vera interpretazione del Concilio, senza per questo misconoscere i meriti del teologo tedesco.
Ci sono esperienze della vita che toccano pressoché tutti: l'inquietudine del crescere e decidere il proprio futuro, la forza dell'amore che conduce alla scelta di vivere insieme, la gioia per la nascita di un bimbo, la fatica del restare fedeli ai cammini intrapresi, l'angoscia della sofferenza. In queste ed altre esperienze elementari è possibile l'incontro con Gesù di Nàzaret, poiché il centro della fede non può che realizzarsi al cuore della vita. In un contesto sociale culturalmente pluralista e multireligioso in cui la trasmissione dell'esperienza credente e della dottrina essenziale della fede non è più scontata, i vescovi delle diocesi lombarde propongono una riflessione di largo respiro, che culmina nell'invito a ogni cristiano e comunità a ripensare la propria missione di testimone del primo annuncio e, ancor prima, a lasciarsi continuamente sorprendere dal vangelo di Gesù Cristo.
Il libro raccoglie 5 interventi di due convegni, organizzati da Iniziative Culturali Sacerdotali, nata dall'impegno di sacerdoti della Prelatura dell'Opus Dei appartenenti a varie diocesi italiane, che promuovono incontri di studio e di aggiornamento pastorale, occasioni di fraternità sacerdotale e corsi di spiritualità per sacerdoti diocesani. Gli interventi trattano problematiche antropologiche che si manifestano nei vari ambiti dell'impegno pastorale, della formazione e dell'accompagnamento spirituale, con sfaccettature diverse anche se complementari, e offrono spunti pastorali utili per affrontare nella quotidianità della vita la sfida del secolarismo.
Il volume propone una ricerca per documentare la ragionevolezza e la 'convenienza' per l'intero sistema economico del prendere in considerazione il principio qualificante della dottrina cattolica che dichiara il lavoro "chiave della questione sociale" e insieme ne afferma la priorità sul capitale. Il tutto in riferimento alle grandi trasformazioni degli ultimi decenni: che differenza fa, quali problemi pone passare dal lavoro sulla propria terra o nel proprio negozio artigiano, vendendo su un mercato locale, al lavorare nella grande impresa o per un mercato globale? È evidente come ciò rifletta una concezione dell'uomo e della società, propria sebbene non esclusiva della Chiesa, che poi influisce sulla concezione dell'economia.
In breve
«Ho sempre creduto che la Chiesa debba fornire grande testimonianza di civiltà, e quindi anche di giustizia e di legalità. Da noi c’è una pratica religiosa anche fervente, ma la vita cristiana rimane nascosta, senza responsabilità sociale. Io chiedevo e chiedo una Chiesa dell’impegno sensibile a tutti i problemi d’umanità.»
«Vorrei che la mia Chiesa oggi fosse sempre più una Chiesa di frontiera, protesa verso i bisogni dell’uomo, non di vertice. Significa stare in mezzo alla gente comune, non essere chiusa tra quattro mura, in una curia dorata, inaccessibile ai più, perché la frontiera è fuori dal tempio. La frontiera – si sa – è sempre stata un luogo esposto, un confine che sta lì per essere attraversato e andare verso nuove terre, luoghi a volte sconosciuti. La frontiera è sempre stata il luogo degli arrivi e delle partenze. È il luogo dell’imprevisto, dell’inedito. È il luogo dell’originale. In definitiva, è la meta agognata, è il luogo dell’uomo sempre nuovo e sempre in attesa di una patria. È questa la Chiesa di frontiera che io sogno di vedere, una Chiesa sempre in cammino e, nello stesso tempo, artigiana della pace: non solo della pace dei cuori, ma anche della pace che passa attraverso l’azione politica». Vescovo di Sessa Aurunca e poi di Caserta, Raffaele Nogaro ha reso servizio per 26 anni in una delle terre più difficili e contraddittorie del nostro paese, la Campania. Con passione, in queste pagine racconta e al tempo stesso denuncia il suo Sud, senza tirarsi indietro di fronte ai temi più scottanti, dall’immigrazione clandestina alla diffusa illegalità, dal recente caos della spazzatura al dramma del lavoro, assente, nero, precario, dal malgoverno della politica collusa con la camorra agli errori e ai silenzi (troppi) della Chiesa.
Indice
Introduzione - 1. «Ero straniero e mi avete accolto» - 2. Una vocazione contrastata - 3. Parroco al Nord, vescovo al Sud - 4. Il catechismo della legalità - 5. La Chiesa di frontiera e la politica - 6. Sempre e comunque no alla guerra - 7. Lo scandalo della povertà - 8. Gli immigrati non sono merce - 9. Come combattere la camorra - 10. Ambiente e salvaguardia del creato - 11. La Chiesa di Cristo - Epilogo Sulla croce senza reciprocità - «Amo la mia gente con le opere di misericordia»
Descrizione dell'opera
L'attuale contesto storico appare particolarmente favorevole a una ripresa della riflessione sul laicato - il suo ruolo, le sue responsabilità, la sua importanza ai fini del pieno svolgimento della missione della Chiesa nella storia e nel mondo - soprattutto per due motivi. La fine della Democrazia Cristiana ha posto in termini nuovi il rapporto Chiesa-società: la rappresentanza dei cattolici non è più mediata dal partito che se l'era assunta, di fatto e con l'avallo della Chiesa magisteriale, e ora è esposta al rischio della debolezza, se non addirittura dell'insignificanza.
In secondo luogo, a quasi cinquant'anni dal Vaticano II, risulta definitivamente acquisita l'autonomia del laicato cattolico: nel senso non della separatezza dal corpo ecclesiale, ma del riferimento a una consapevole e responsabile presa di coscienza del suo ruolo nella storia, lungo un percorso che è illuminato dalla Parola, dal magistero ecclesiastico e dai "segni dei tempi" che la sapienza laicale deve saper decifrare.
La ricorrenza del centenario dalla nascita di Giuseppe Lazzati (1909) è occasione per riproporre il tema della cittadinanza del cristiano, capace di illuminare il rapporto Chiesa-laicato-mondo in termini rinnovati, cosicché i credenti siano "cittadini degni del Vangelo".
Sommario
Prefazione (G. Campanini). I. Le implicazioni sociali dell'eucaristia nella Sacramentum caritatis. Premessa. La collocazione dell'argomento specifico. Le implicazioni sociali del mistero eucaristico. Eucaristia e politica: nuclei dottrinali postconciliari. II. Laicato cattolico e sfera pubblica oggi in Italia. Premessa. Chiesa e impegno politico. Laicato cattolico, sfera pubblica e bene comune. Laicato cattolico e pluralismo nelle istituzioni. Laicato cattolico e pluralismo delle istituzioni. Conclusione. III. Dopo Verona: quale laicato? Premessa. La Chiesa della speranza, che è oggi in Italia. Dare nuovo valore alla vocazione laicale. La convergenza tra le aggregazioni laicali. Dopo Verona: quale laicato? Conclusione. IV. Cittadini degni del Vangelo. L'Azione Cattolica: 140 anni di santità laicale in Italia. Al servizio del fine generale apostolico della Chiesa. Testimoni di una fede amica dell'intelligenza. L'impegno per una società più umana. Conclusione. V. Ecclesialità e socialità dei fedeli laici nel pensiero di Giuseppe Lazzati. Premessa. Chi sono i fedeli laici? I fedeli laici nella vita della Chiesa. I fedeli laici nella vita della società. Conclusione.
Note sull'autore
Tommaso Turi è nato a Noci (BA) nel 1953; a partire dal dottorato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, ha svolto una prolungata riflessione sul laicato, particolarmente in riferimento alla figura di G. Lazzati, come è documentato dai suoi scritti: Pensare e agire da «uomini nuovi». Laicità e laicato in G. Lazzati (1990), I laici nella vita della Chiesa e del mondo (2000), Lazzati e la Gaudium et Spes (2006) e, infine Essere cattolici oggi. In Europa e in Italia (2007).
Descrizione dell'opera
Perché il Mezzogiorno non riesce a decollare? Che cosa impedisce il suo riscatto umano e sociale? Può la Chiesa contribuire ad avviare un processo di crescita e di promozione per la gente del Sud? Riuniti a Napoli il 12 e 13 febbraio 2009, i vescovi dell'Italia meridionale insieme alle loro rispettive delegazioni si sono posti tali domande con urgenza pastorale.
Presente con 80 diocesi, 4.000 parrocchie, un'infinità di associazioni, scuole, istituti religiosi e aggregazioni varie, la Chiesa è forse l'unica rete che si estende su tutto il territorio del Sud Italia in maniera così ramificata. Passare da una pastorale difensiva a un'azione più profetica e creativa, in vista del bene comune, è l'impegno scaturito dall'incontro di cui il volume dà testimonianza. Una rinnovata strategia ecclesiale aiuterà infatti a impiegare con maggiore determinazione a servizio della gente tutta la capillare organizzazione e il potenziale educativo di cui la Chiesa dispone.
Sommario
Messaggio introduttivo (card. C. Sepe). Prefazione (A. Russo). Condizioni nuove per una politica meridionalistica (P. Barucci). Chiesa e Mezzogiorno: la sollecitudine e le responsabilità delle Chiese (G. Savagnone). La dimensione pubblica della fede tra coscienza religiosa e coscienza civile (S. Pajno). Prossimità, profezia, servizio: le prospettive pastorali (C. Greco). Indicazioni di percorso (mons. A. Superbo). Messaggio finale dei vescovi.
Note sul curatore
Adolfo Russo è vicario episcopale per la cultura dell'arcidiocesi di Napoli.