L'Opera si presenta quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utile per tutti gli operatori del diritto ed in particolare per gli studenti universitari i quali potranno così disporre di un valido supporto per la comprensione degli istituti giuridici disciplinati dalla normativa contenuta nel Codice civile. Gli articoli del Codice sono corredati da un agile commento che pone in evidenza la ratio e il contenuto della disposizione. Segue un breve glossario che contiene la definizione dei termini evidenziati in neretto nel testo dell'articolo. Completano l'Opera le principali norme complementari e gli schemi, studiati per facilitare la comprensione delle singole disposizioni.
L'Opera si presenta quale innovativo strumento di preparazione e consultazione, utile per tutti gli operatori del diritto ed in particolare per gli studenti universitari i quali potranno così disporre di un valido supporto per la comprensione degli istituti giuridici disciplinati dalla normativa contenuta nel Codice di procedura civile. Gli articoli del Codice sono corredati da un agile commento che pone in evidenza la ratio e il contenuto della disposizione. Segue un breve glossario che contiene la definizione dei termini evidenziati in neretto nel testo dell'articolo. Completano l'Opera le principali norme complementari e gli schemi, studiati per facilitare la comprensione delle singole disposizioni.
Il volume dedicato al “Diritto Ecclesiastico” tratta, accanto a questioni classiche della materia (tutela costituzionale del fattore religioso, enti e patrimonio ecclesiastico, matrimonio, istruzione religiosa, ecc.), anche talune problematiche di stretta attualità, che vengono analizzate alla luce delle ultime novità normative e, soprattutto, giurisprudenziali.
Particolare attenzione, nell’ottica segnalata, viene dedicata alle dinamiche evolutive in tema di tutela dei fondamentali principi di libertà religiosa e di laicità dello Stato, il cui continuo intersecarsi in ognuno degli ambiti settoriali interessanti la materia segna in maniera inesorabile il rinnovamento della stessa, nel contesto di una società sempre più multietnica, multiculturale e, dunque, multireligiosa.
Il volume dedicato al “Diritto costituzionale” segue, nell’esposizione, l’ordine degli articoli della Costituzione, al fine di facilitarne lo studio e la memorizzazione, e si compone di quattro parti dedicate, rispettivamente, allo Stato (con analisi degli elementi costitutivi, delle forme di Stato e di governo, degli ordinamenti sovranazionali e delle fonti del diritto in generale), ai Diritti e libertà (con analisi dei principi fondamentali, dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici), all’Ordinamento della Repubblica italiana (con analisi del VI Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della p.a., della Magistratura, della Corte costituzionale e degli organi ausiliari), alle Autonomie regionali e locali (con analisi delle Regioni, degli enti locali e delle loro fonti).
Completissima collezione di documenti emanati dalla Sede Apostolica, LEGES ECCLESIAE è l'archivio di qualunque norma, decreto, decisione, risposta, criterio, enciclica, concordato ecc. della Santa Sede su qualsiasi argomento: dogmatico, morale, canonico, liturgico, pastorale. L'unica raccolta privata completa dalla codificazione del 1917 (misura 21x31).
Il "Compendio di diritto internazionale privato e processuale", di Antonio Pasquariello, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il "Compendio di diritto dell'Unione Europea", di Chiara Cavallari, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il compendio presenta:
·struttura schematizzata
·indice analitico dettagliato
·testo snello
·sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
·stile semplice e diretto
·utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
·analisi completa dei testi di legge
·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato a:
- Corte di Giustizia UE 2 marzo 2021, C-425/19P, in materia di aiuti di Stato
Il compendio presenta:
·struttura schematizzata
·indice analitico dettagliato
·testo snello
·sinteticità e completezza nella trattazione degli istituti
·stile semplice e diretto
·utilissime tecniche di paragrafazione e di evidenziazione delle parole chiave per una più facile memorizzazione
·analisi completa dei testi di legge
·trattazione approfondita e unitaria
·massimo aggiornamento dell’opera
·formato compatto: 15 x 21 cm
·contenuti innovati
Aggiornato:
- alle misure per fronteggiare la diffusione del Covid-19
- alla modifica della disciplina in materia di trasparenza finanziaria SCV
- alla più recente giurisprudenza
Il volume
- analizza in modo completo il ragionamento giuridico
- illustra le più importanti teorie in materia
- spiega concretamente le modalità di costruzione di un atto giuridico o di un elaborato concorsuale vincenti, evidenziando:
· Argomentazione
· Interpretazione
· Principi
· Organizzazione
· Scrittura
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono:
·schemi e tavole sinottiche;
·tabelle di comparazione tra istituti;
·box di approfondimento;
·particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Con il Decreto Legge n. 31 del 13 marzo 2021, Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima prova scritta prevista per l'esame di abilitazione alla professione forense è stata sostituita con una prova orale, avente ad oggetto, la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. La prova avrà la durata di 60 minuti, i primi trenta minuti vengono messi a disposizione del candidato per lo studio del caso giuridico, attraverso la consultazione dei codici annotati con la giurisprudenza, nei successivi trenta minuti l'aspirante avvocato dovrà esporre la questione dinnanzi alla commissione.