Caritas in veritate affronta molteplici aspetti della vita umana in un contesto di globalizzazione e di cultura che sperimenta, con una rapidità impressionante e sconcertante, un permanente stato di fusione e di rifacimento delle tradizioni, dei vincoli, delle istituzioni e degli ethos. Benedetto XVI desidera offrire a questo mondo in subbuglio, un supplemento di riflessività, che riponga al centro del reale processo della globalizzazione la vita delle persone, nella loro qualità di soggetti capaci di vero, di bene e di Dio.
La Caritas in veritate è per la progettualità del Terzo Millennio. A fronte dei problemi complessi che caratterizzano la nostra epoca e dello scoraggiamento che spesso assale anche i più volonterosi, essa addita una progettualità germinale che attinge la sua forza liberatrice e la sua profeticità dal Vangelo, dalla vita di comunione con il Signore Gesù.
Essa si avvale simultaneamente del grande patrimonio sapienziale precedente, di cui intende sviluppare tutte le potenzialità, aggiornando e innovando. Intende così promuovere il Magistero sociale, a cui si allaccia seconda la modalità della continuità-discontinuità.
Proprio per questo, M. Toso articola le sue riflessioni introduttive dapprima illustrando gli «antecedenti» e, successivamente, presentando i contenuti più salienti della nuova enciclica, contestualizzandoli e commentandoli con riferimento alle problematiche della comunità ecclesiale e della società odierna. Egli privilegia la tematica dello sviluppo integrale su cui la stessa enciclica si ripropone di riflettere «nella carità e nella verità».
L'economia globale, il significato autentico dello sviluppo, la giustizia sociale, la promozione della vita umana in ogni angolo del pianeta: papa Benedetto XVI con la Caritas in veritate parla al cuore di ogni persona e, al contempo, chiama i credenti a una piena responsabilità per costruire un mondo più giusto, rispettoso della dignità di ogni essere umano, della famiglia, dell'ambiente.
L'enciclica pone lo sguardo sulle donne e gli uomini di oggi, sulle trasformazioni sociali, culturali e politiche in atto, contando su una guida sicura e aperta al domani: la Parola di Dio.
Con i contributi di autorevoli studiosi - laici, teologi e vescovi -, Carità Globale intende fornire preziosi strumenti per proseguire la riflessione avviata dal Santo Padre e impegnarsi in ulteriori approfondimenti e coraggiosi passi concreti.
Contiene il testo integrale dell'enciclica Caritas in veritate di papa Benedetto XVI
Tutta l'attività della Santa Sede nel 2008, terzo anno di pontificato di Papa Benedetto XVI.
Documento della Congregazione della dottrina della fede con testo in latino e italiano.
Atti del convegno UCID-UNIAPAC dal titolo imprenditori e dirigenti cristiani per il futuro dell'Europa", tenutosi a Milano presso l'Università Cattolica del S.Cuore 1-2/02/2008. " Interessantissimo volume che alla luce dell'ultima Enciclica del Santo Padre Caritas in Veritate", con interventi in chiave economica - cristiana di personaggi come il Card.Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano; Lorenzo Ornaghi, Rettore dell'Università Catt.S.Cuore; Mario Mauro, Vicepresidente del Parlamento Europeo e molti altri. "
Una riflessione sul ruolo della dottrina sociale della chiesa nella formazione dell'unione europea. Prefazione del Card. Tarcisio Bertone. Il processo di integrazione europa è stato avviato con l'intento di formare un'Europa unita nei valori della pace, della libertà e della solidarietà. I cattolici auspicano che esso promuova attivamente la persona umana, dal suo concepimento fino alla morte naturale, la pace e la giustizia sociale.
IL VOLUME
La crisi che stiamo vivendo non è soltanto economica o finanziaria. Investe il modello di sviluppo che abbiamo seguito negli ultimi due secoli, spingendoci ad una nuova e radicale riflessione sul capitalismo. Da diversi ambiti disciplinari – economico, politico e teologico – gli Autori tracciano un percorso di lettura delle ragioni profonde della crisi. Pur riconoscendo la bontà dei valori del mercato, nei loro contributi individuano nel superamento della cultura economica fondata sulla centralità dell’individuo e del profitto al di fuori delle regole, e nel ritorno in economia dell’etica e dei valori di gratuità e reciprocità la via d’uscita dalla situazione attuale.
GLI AUTORI
Antonio Maria Baggio, docente di Etica sociale e Filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e presso l’Istituto Universitario Sophia, dirige per Città Nuova la collana Idee/Politica.
Luigino Bruni, insegna Economia politica presso l’Università di Milano-Bicocca e l’Istituto Universitario Sophia. Per Città Nuova, tra l’altro, è autore di L’economia, la felicità e gli altri, un’indagine su beni e benessere (20093), Il prezzo della gratuità (20082).
Piero Coda, teologo, dirige l’Istituto Universitario Sophia di Loppiano; per Città Nuova è autore di numerose pubblicazioni e direttore della collana Universitas.
LA COLLANA
La collana UNIVERSITAS, diretta da Piero Coda, ricollegandosi al significato originario dell'istituzione universitaria, intende suggerire la vocazione all'unità - intellettuale e pratica - per sé inscritta nell'esercizio, insieme autonomo e convergente, dei diversi saperi. Le pubblicazioni sono il frutto delle lezioni dell'Istituto Universitario Sophia, che s'ispira alle idee-forza dell'esperienza spirituale e sociale del Movimento dei Focolari.
Nel titolo della Caritas in veritate appaiono i due termini fondamentali del magistero di Benedetto XVI, appunto la Carita' e la Verita'. Questi due termini hanno segnato tutto il suo magistero in questi anni di pontificato, in quanto rappresentano l'essenza stessa della Rivelazione cristiana. Essi, nella loro connessione, sono il motivo fondamentale della dimensione storica e pubblica del cristianesimo, sono all'origine quindi della Dottrina sociale della Chiesa.
Per la prima volta, il Cardinale Kasper traccia un bilancio della sua vita, ricca di esperienze e responsabilità,senza sfuggire i temi più difficili e stimolanti del lungo periodo storico che l’ha visto prima professore e preside della Facoltà Teologica di Tubinga in Germania, poi Vescovo di Rottenburg Stoccarda,fino agli attuali,delicati incarichi.
AUTORI
Walter Kasperè una delle voci più lucide e ascoltate della Curia romana. Responsabile dell’ecumenismo, presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani, è anche responsabile della Commissione per i rapporti religiosi con l’Ebraismo.Un incarico difficile, viste le storiche difficoltà di rapporto tra le due religioni. Come a suo tempo fecero Messori e Seewald con Ratzinger, come ha fatto recentemente Lecomte con Etchegaray, Daniel Deckers ha studiato bene il suo personaggio e pone le sue domande con chiarezza e precisione. Dal canto suo il cardinale risponde con disponibilità e franchezza al punto che la lettura risulta scorrevole e quasi non si avverte il passaggio dalla domanda alla risposta. Il volume è una sorta di percorso autobiografico del cardinal Kasper guidato dal giornalista.
Daniel Deckers,giornalista cattolico,è nato nel 1960 a Dusseldorf (Germania). Ha studiato Teologia a Friburgo(Svizzera), Bonn e Francoforte, dove si è laureato nel 1991. Ricercatore a Friburgo fino al 1993, nel 1988 entra nella FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitungla Gazzetta di Francoforte), dove, dal 1993 segue la politica locale e la Chiesa cattolica.
La questione della laicità cristiana è stato certamente il problema cruciale della sensibilità, della ricerca e, in fondo, di tutte le fasi della vita di Giuseppe Lazzati: l’impegno nell’Azione Cattolica, l’esperienza della guerra e del lager nazista, la partecipazione all’Assemblea Costituente, gli anni da parlamentare, la stagione conciliare, gli anni da rettore dell’Università Cattolica,la riflessione sulla partecipazione dei laici credenti in politica. Per Lazzati, il laico credente deve essere portatore del significato e della rilevanza cristiana del suo impegno in tutti i campi della vita,anche in quello politico. Il tasto dolente è da lui identificato nella qualità della vita di fede e della coscienza cristiana diffusa. Per questo la necessità della formazione e dell’approfondimento percorre come un filo rosso il suo pensiero.
AUTORE
Giuseppe Lazzati (Milano, 1909-1986) si laurea presso l’Università Cattolica in Letteratura cristiana antica nel 1931. Fonda nel 1939 i Milites Christi (poi divenuto Istituto secolare Cristo Re).Nel 1943 viene internato nei lager nazisti,perché da ufficiale degli alpini rifiuta di optare per la Repubblica Sociale Italiana. Dal 1946-1948 è membro dell’Assemblea Costituente e poi deputato per la Dc dal 1948 al 1953.In questa fase condivide un sodalizio con Giuseppe Dossetti nel gruppo di Civitas Humana. Nel 1953 torna all’impegno universitario. Diviene professore ordinario nel 1958. Dal 1964 al 1967 è presidente della Giunta diocesana di Azione Cattolica. Dal 1968 al 1983 è rettore dell’Università Cattolica.In questo ruolo,assume un ruolo di guida per il mondo cattolico di ispirazione conciliare. Negli ultimi anni di vita rilancia l’idea di un ambito di riflessione sulla cultura politica dei cattolici, che nel 1985 diviene l’associazione Città dell’uomo.
"Quando i cattolici non erano moderati" è locuzione evocativa del peculiare ruolo avuto dai cattolici in passaggi determinanti della storia italiana della seconda metà del Novecento. Un ruolo esercitato nel segno dell'accettazione incondizionata della democrazia pluralista. Il riferimento è al movimento sociale e politico dei cattolici, alle organizzazioni e rappresentanze della loro espressione in ambito civile, al ceto dirigente e alle élite intellettuali, sindacali, politiche. Ma è solo assumendo il "moderatismo" nel significato specifico che il termine ha assunto, e tuttora ha, nel confronto interno al movimento cattolico italiano - nel contrasto storico tra "clerico-moderati" e "cattolici democratici" - che può intendersi sia l'appropriatezza del richiamo ad un tempo in cui "i cattolici non erano moderati", sia la valenza evocativa ed in qualche modo anche polemica della locuzione nei confronti dell'oggi. Il volume testimonia la ricchezza, la vivacità e la varietà dei contenuti tematici, delle posizioni politico-culturali e degli stessi percorsi esistenziali che hanno caratterizzato la tradizione del "cattolicesimo democratico" e l'area pur composita dei "cattolici democratici". Lo fa nel nome ed in memoria di Pietro Scoppola, che di questa tradizione è stato uno storico acuto e partecipe e, al tempo stesso, uno degli esponenti più autorevoli e significativi.
Luciano Guerzoni è autore di scritti e ricerche sui rapporti tra Stato e Chiesa, sulla laicità dello Stato e sulla libertà religiosa, nonché nel campo delle politiche sociali. Già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stato deputato al Parlamento (1983-92; 1994-96) e sottosegretario all'Università e alla Ricerca scientifica e tecnologica (1996-2001). E' presidente esecutivo della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali. Con il Mulino ha curato la pubblicazione dei volumi "Le politiche di sostegno alle famiglie con figli. Il contesto e le proposte" (2007) e "La riforma del welfare. Dieci anni dopo la 'Commissione Onofri'" (2008).