Quarantaquattro ettari: un minuscolo territorio a forma di trapezio che appare tanto noto quanto ignoto. Fondamentale luogo di culto per la religione cristiana, ma anche città nella città di Roma, cuore dell'espressione giuridica del governo centrale della Chiesa, ma anche enclave nella capitale italiana, lo Stato della Città del Vaticano è sorto il 7 giugno 1929 (giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dei Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio da Santa Sede e Italia) a conclusione della cosiddetta questione romana, che tanto aveva tormentato i rapporti tra Regno d'Italia e Stato pontificio dopo la breccia di Porta Pia nel 1870. Con un assetto più che unico nel panorama costituzionalistico, che tipo di Stato è la Città del Vaticano? Che rapporti ha con la Santa Sede, la Chiesa cattolica e lo Stato italiano? Quali fonti normative lo regolano? Come si articolano al suo interno l'esercizio del potere e le sue istituzioni? E che diritti (e doveri) vi sono per coloro che godono della sua cittadinanza? A tali interrogativi il volume fornisce documentate quanto esaurienti risposte.
Francesco Clementi insegna Diritto pubblico comparato nell'Università di Perugia. Ha tra l'altro pubblicato "Profili ricostruttivi sull'elezione diretta del primo ministro" (Aracne, 2005).
La discriminazione anticristiana per il giudizio morale perenne sull'omosessualità. Questo saggio offre, oltre ad un'analisi rigorosa del progetto di legge totalitario, una disamina inedita dei casi di persecuzione, politica e penale, della lobby omosessualista nei confronti di cristiani in Italia e all'estero. Presenta inoltre una raccolta di documenti, unica nel suo genere, che dimostra come la condanna morale dell'omosessualità dai primi Padri e Dottori ai nostri giorni sia costante e inappellabile.
Breve riflessione sull'Enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI.
Il volume raccoglie gli atti della Conferenza Internazionale sull'educazione interculturale e il pluralismo religioso, organizzata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e dall'Associazione Cattolica Internazionale degli Istituti di Scienze dell'educazione (FIUC-ACISE), tenutasi nei giorni 27 e 28 marzo 2008 a Roma. I contributi dei relatori intervenuti alla conferenza si focalizzano in particolare su due aspetti, quello dell'elaborazione di progetti educativi e quello della formazione e aggiornamento degli educatori. Dai loro interventi si evince che i progetti educativi interculturali devono tendere oltre la semplice accoglienza o valorizzazione delle differenze, per poi arrivare all'educazione delle persone sulla base di nozioni che hanno il diritto di conoscere tutti coloro che vivono l'esperienza dell'apprendimento. Ciò richiede che la formazione degli educatori sappia rendere interdipendente la competenza professionale e la personalità dell'educatore stesso.
Documento della Commissione Teologica Internazionale su questioni di etica e morale. Esistono valori morali oggettivi in grado di unire gli uomini e di procurare ad essi pace e felicità? Questo ed altri interrogativi sono alla base di questo documento redatto dalla Commissione Teologica Internazionale.
Cosa provoca quella particolare forma di violenza politica denominata "terrorismo"? E cosa hanno a che fare con questo atteggiamento radicalmente bellicoso le fedi e le religioni? Perché i conflitti più cruenti e sanguinosi si collegano in modo così diretto al fanatismo religioso e tendono ad assumere la veste di guerre sante? A partire da questi interrogativi, oggi più che mai attuali, e ponendosi in un filone di ricerca che sembra procedere controcorrente, queste pagine riflettono sulla violenza politica e sui principali fenomeni rivoluzionari prodotti dall'Occidente rintracciando un lungo filo rosso per cui in molti momenti topici la visione del mondo propria dell'escatologia apocalittico-millenaristica è venuta alla luce risultando presente e attiva in tutte le culture e ideologie politiche (anche quelle apparentemente "secolari") influenzate dalle tre grandi religioni del ceppo abramitico.
Nell’àmbito della pur ricca letteratura sulla Dottrina sociale della Chiesa questo libro di Manlio Paganella si situa con una sua fisionomia, propria e originale. Esso infatti, oltre a individuare le fonti documentali dei pronunciamenti magisteriali in materia di morale sociale enucleandone princìpi e criteri per l’agire dei credenti nelle strutture economiche e civili, guadagna il fondamento ultimo della Dottrina sociale cristiana, il diritto naturale, cioè il riconoscimento razionalmente motivato dei beni e valori essenziali della persona – il suo statuto ontologico – e la tutela dell’effettivo loro esercizio in rapporto a ogni potere o istituzione ingiusti. In tal maniera Paganella, nell’esporre e commentare i documenti del Magistero sociale della Chiesa – da Leone XIII a Benedetto XVI, passando per il decisivo snodo del Concilio Vaticano II –, delinea contemporaneamente una vera e propria storia della modernità, che ha visto tra altri caratteri la progressiva scomparsa del diritto naturale dalle legislazioni statuali e transnazionali per un positivismo giuridico meramente patrizio e convenzionale nell’assenza di una condivisa concezione dell’uomo e del suo stare al mondo in amicizia e solidarietà con gli altri. Secondo l’autore, la dimenticanza del diritto naturale e l’attuale crisi degli ordinamenti economico-sociali con inquietanti ripercussioni sull’intera civiltà, si configura filosoficamente come sfiducia nella ragione umana, che, al contrario, la Chiesa ha incessantemente esaltato nella sua opera di inculturazione, intrattenendo fede e ragione una strutturale relazione di amicizia: il cristianesimo è la religione del logos Ben radicata in queste luminose acquisizioni, tali da fugare ogni separatezza o strisciante pessimismo antropologico, la Chiesa – conclude Paganella – anche nel terzo millennio della sua storia si propone come maestra di umanità sollecitando popoli e Stati – come ha fatto papa Benedetto XVI il 18 aprile scorso dinanzi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite – a costruire mondi vitali nella giustizia e nella verità integrale sull’uomo.
Viviamo in un momento in cui lo stato, con il decentramento delle competenze, perde rilievo e valore, il mercato tende a condizionare e dominare la politica, il federalismo sta per modificare sostanzialmente l’impianto istituzionale, diminuiscono le risorse per il bene comune e contemporaneamente la società si rivitalizza con iniziative proprie. In questo contesto va assumendo particolare importanza il terzo settore con le sue principali ramificazioni: volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, enti non profit. Con molte ambiguità e rilevanti potenzialità. Qual è il significato autentico del terzo settore? Quale posto assume nella evoluzione dello stato sociale? Con quali ruoli? Qual è il rapporto fra le componenti del terzo settore? Ha anche un ruolo politico? Sono alcuni dei temi che vengono sviluppati nella pubblicazione, guardando agli sviluppi futuri.
«Nella parabola del seminatore vi invito a cogliere la bellezza dell'immagine iniziale, quella del gesto ampio, temerario e scandaloso del seminatore. Un gesto contrario a una sana economia contadina, quasi un gesto pazzo. Un seme gettato dappertutto. Il sospetto di un inutile sperpero. È meraviglioso che sia così!
C'è un verbo della Scrittura, appunto il verbo "sperperare", che nella parabola del figliol prodigo ha un significato negativo, indica un dono sciupato, una ricchezza inutilmente dilapidata. Ma lo stesso verbo compare in un antico salmo, il 111 (112). Vi si legge che l'uomo di Dio "dona largamente ai poveri": letteralmente suonerebbe "sperperò, diede ai poveri...". È lo sperpero di Dio, la sua sovrabbondanza. Ognuno di noi e ogni nostra comunità hanno nel cuore la meraviglia per la sproporzione inevitabile tra il sovrabbondante dono di Dio e la mediocrità della nostra risposta».
Dalle brevi meditazioni di don Nicolini emerge l'invito a costruire percorsi di incontro e di condivisione coi poveri che aiutino ad allargare lo sguardo. Con grande talento comunicativo egli offre pagine agili, vive e penetranti.
Sommario
Presentazione (V. Nozza). 1. Lo sperpero di Dio, carità donata che ci giudica. 2. Nella vigna del Signore un compito per ogni uomo. 3. Dio e il mio prossimo, incontro e comandamento. 4. Cristiani, via di salvezza per quello che sanno ricevere. 5. Adorare e dubitare, l'icona veicolo del Mistero. 6. La prepotenza d'amore che rinnova tutta una vita. 7. I mercanti scacciati dalla malattia dell'amore. 8. Ha lottato con Dio, Gesù ci rende «datori di vita». 9. Offrire se stessi, l'arma che vince l'inimicizia. 10. La nobiltà del dubbio nella traversata della vita. 11. Le ferie dei discepoli rovinate dal Vangelo. 12. L'invasione della storia che ci procura la salvezza. 13. Latristezza dell'avere e le agili tende della fede. 14. La strana matematica che apre le porte dell'amore. 15. L'enigma della speranza per le famiglie nella prova. 16. La «violenza» della mitezza, nuova sapienza dell'umanità. 17. Comunità più allegre, proposito per la Quaresima. 18. Una pesca senza frutto e la potenza dei suoi regali. 19. Raggiunti dalla Parola oltre le porte delle regole. 20. Lacrime di pentimento per una liturgia della vita. 21. La solitudine di Marta, la parte migliore di Maria. 22. Incoscienti banchetti, ci accorgiamo degli altri? 23. Il dramma del fariseo, la salvezza è per il povero. 24. La regalità che agonizza e conquista i curi lontani. 25. La stella che previene i viaggiatori della notte. 26. Femminile centrale, l'umanità ha sete del Signore. 27. La vertigine e la corsa, appuntamento al sepolcro. 28. Il recinto della legge, il pastore che si fa salvezza. 29. La Chiesa crocifissa, giudizio che salva il mondo. 30. La casa dove tutti cominciano una vita nuova. 31. Il grido di fede e dolore che ci rende figli e fratelli. 32. Quelli dell'ultima ora e il posto nella grande vigna. 33. L'azione dell'amore, comandamento per tutti. 34. Ci ha affidato la storia perché operiamo «dentro i doni». 35. Divina abitazione, siamo una piccola tenda.
Note sull'autore
Giovanni Nicolini è nato a Mantova (1940); ha studiato filosofia alla Cattolica di Milano e teologia alla Gregoriana (Roma). Ha vissuto a Bologna gli orientamenti ideali di don Giuseppe Dossetti, che gli chiese di esercitare per alcuni anni il ministero di diacono, così che questo ministero fosse testimoniato nella Chiesa, dopo che il Vaticano II ne aveva chiesto il ripristino. È stato ordinato presbitero nel 1972. È stato direttore della Caritas diocesana e ora è parroco a S. Antonio da Padova alla Dozza, alla periferia di Bologna. Per le EDB ha pubblicato Cose di questo mondo (2004).
Come credenti in Gesù Cristo ci rivolgiamo con rispetto e amicizia a tutti i cercatori di Dio. Li riconosciamo in tanti uomini e donne del nostro tempo,guardando alla situazione di inquietudine diffusa,che si esprime nella domanda:Dio,chi sei per me? E io chi sono per te? Queste pagine le abbiamo intitolate “Lettera ai cercatori di Dio”,perché riteniamo che chi cerca ragioni per vivere,in qualche modo e nel profondo della sua attesa cerchi Dio:vogliamo proporre una strada per incontrare Gesù,il Cristo,colui che sovverte i nostri schemi e le nostre attese,ma anche il solo che riteniamo possa darci l’acqua che disseta per la vita eterna. Frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto vescovi,teologi, pastoralisti,catecheti ed esperti nella comunicazione,la Lettera si rivolge ai “cercatori di Dio”,a tutti coloro, cioè,che sono alla ricerca del volto del Dio vivente. Lo sono i credenti,che crescono nella conoscenza della fede proprio a partire da domande sempre nuove,e quanti pur non credendo avvertono la profondità degli interrogativi su Dio e sulle cose ultime. La Lettera vorrebbe suscitare attenzione e interesse anche in chi non si sente in ricerca,nel pieno rispetto della coscienza di ciascuno,con amicizia e simpatia verso tutti. Il testo parte da alcune domande che ci sembrano diffuse nel vissuto di molti,per poi proporre l’annuncio cristiano e rispondere alla richiesta:dove e come incontrare il Dio di Gesù Cristo? Ovviamente,la Lettera non intende dire tutto:essa vuole piuttosto suggerire,evocare,attrarre a un successivo approfondimento,per il quale si rimanda a strumenti più adatti e completi, fra cui spiccano il Catechismo della Chiesa Cattolica e i Catechismi della Conferenza Episcopale Italiana.
AUTORE Il testo è stato redatto dalla CommissionEpiscopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della Conferenza EpiscopalItaliana, presieduta da Bruno FortArcivescovo di Chieti-Vasto.