Perché dovrebbe essere strano che un uomo di Chiesa si occupi di economia? In fondo, è almeno dalla Rerum novarum di Leone XIII - se non dalla cacciata dei mercanti dal Tempio - che la Chiesa interviene su questi temi: ancor prima del pensiero marxista avanzava dubbi sulla liceità di un sistema fondato su un capitalismo sfrenato in cui l'unico dio fosse il denaro e l'unica autorità il libero mercato. Partendo da una lettera al suo omonimo Karl, l'arcivescovo Marx attacca tutto quel che non va nella deregulation economica che sta devastando il pianeta: un capitale sempre più globale, una borghesia che si arricchisce sempre più a spese dei lavoratori, società multinazionali sempre più estese e produttivamente delocalizzate. Chiamando in causa le politiche della Nokia e il Wto, il turbo-sviluppo e l'etica no global, l'arcivescovo spiega perché è impellente riformare il capitalismo sulla base della dottrina sociale (non socialista) cristiana.
Il presente volume, edito dall'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, contiene, per l'anno 2007, i dati più significativi riguardanti la presenza e l'opera della Chiesa nel mondo.
«La Commissione Episcopale si augura che la Lettera possa raggiungere tanti e suscitare reazioni, risposte, nuove domande, che aiutino ciascuno a interrogarsi sul Dio di Gesù Cristo e a lasciarsi interrogare da Lui» (dalla Presentazione di Bruno Forte). In una sorta di dialogo tra amici, i vescovi italiani in questo importantissimo documento scritto in forma di «Lettera», si rivolgono a tutti coloro che sono alla ricerca del volto del Dio vivente. Con rispetto e amicizia, vogliono parlare a tutti i cercatori di Dio, cioè a quegli uomini e donne del nostro tempo che cercano ragioni per vivere. Frutto di un lavoro collegiale che ha coinvolto vescovi, teologi, pastoralisti, catecheti ed esperti nella comunicazione, la Lettera, articolata in tre parti, è fondamentalmente: un invito a riflettere insieme sulle domande che uniscono credenti e non credenti; una testimonianza che rende ragione della speranza che è in coloro che credono; una proposta fatta a chi cerca la via di un incontro possibile con il Dio di Gesù Cristo.
Descrizione dell'opera
In un'epoca in cui l'esigenza di riflettere sull'identità italiana appare quanto mai sentita, il volume indaga il rapporto tra Chiesa e identità culturale nazionale prendendo in esame il secolo XIX, scelto perché decisivo per la creazione dell'Italia moderna. Con una forte semplificazione, si potrebbe affermare che nell'Ottocento finiva davvero la societas christiana e nasceva la società moderna.
I vari studi, a firma di giovani ricercatori (Simona Cappellari, Michele Colombo, Andrea Del Ben, Alessandro Ledda, Isotta Piazza), mirano a presentare come il cristianesimo abbia dato forma ad alcuni aspetti della cultura italiana del tempo.
I contributi riguardano: la concezione della vita e della morte mediata dai testi delle epigrafi cimiteriali; l'uso linguistico praticato nella Chiesa dell'Ottocento; il dibattito sull'istruzione primaria attraverso l'analisi di alcune riviste pedagogiche dell'epoca; lo sviluppo di un'editoria cattolica capace di rispondere alla domanda di lettura anche più popolare; la situazione delle biblioteche ecclesiastiche, che costituirono un importante patrimonio identitario.
L'insieme risulta solido e rigoroso, ma nel contempo altamente divulgativo; le bibliografie poste a chiusura di ciascun intervento segnalano possibili letture di approfondimento.
Sommario
Introduzione (E. Barbieri). Da L'Educatore primario a L'Istitutore: Rosmini, Tommaseo e altri in alcune riviste pedagogiche piemontesi del Risorgimento (A. Del Ben). Una editoria cattolica per il popolo (I. Piazza). Gli strumenti linguistici della Chiesa nell'Ottocento (M. Colombo). La memoria dell'altro: l'epigrafia cimiteriale nell'Ottocento (S. Cappellari). Uno sguardo sulle biblioteche ecclesiastiche in Italia tra Sette e Ottocento (A. Ledda). Bibliografia ragionata.
Note sul curatore
Edoardo Barbieri, nato a Milano nel 1961, ha conseguito la laurea in lettere moderne e il dottorato di ricerca presso l'univesità Cattolica di Milano. È stato ricercatore di filologia italiana e ha poi insegnato all'università degli studi di Sassari. Insegna storia del libro e dell'editoria nonché bibliografia e biblioteconomia alla Cattolica, presso la quale dirige, dal 2007, il Centro di ricerca europeo libro editoria biblioteca (CRELEB). Già membro del consiglio superiore dei beni culturali, è studioso noto a livello internazionale. Fa parte del comitato editoriale delle riviste La Bibliofilia (Olschki, Firenze) ed Ecdotica (Clueb, Bologna) e dirige le collane Humaneae Litterae (Cusl, Milano) e Anectoda Veneta (Marcianum Press, Venezia) nonché il bollettino elettronico Almanacco bibliografico (Cusl, Milano).
Descrizione dell'opera
Si sente spesso affermare che negli ultimi quarant'anni la Chiesa di Francia è divenuta insignificante nella società. E l'osservazione implica una critica. Di fronte a questo giudizio, l'autore risponde dicendo che la sua Chiesa ha individuato una forma di presenza adatta alla contemporaneità: mutata la società, deve cambiare anche il modo in cui la Chiesa si fa presente.
Un vescovo italiano, mons. Giudici, pastore della Chiesa di Pavia, interloquisce col testo di mons. Dagens: è possibile un confronto tra le due Chiese? La situazione francese può insegnare qualcosa alla Chiesa italiana? Quali le differenze e le specificità nei due percorsi ecclesiali?
«Viviamo in una società fragile. Anche la nostra Chiesa è diventata fragile. E in questa società fragile con questa Chiesa fragile siamo tutti sollecitati ad andare in profondità» (mons. C. Dagens).
«Noi partiamo da una condizione di cultura cattolica diffusa, nella quale la stragrande maggioranza dei cattolici si riconosce. Per noi il rischio potrebbe essere quello di pensare che per testimoniare oggi il Vangelo sia sufficiente assicurare questa condizione di cattolicità convenzionale» (mons. G. Giudici).
Sommario
Presentazione. Claude Dagens: la mistica dell'ordinario (F. Strazzari). Prefazione. 1. Dall'apostolo Paolo ai vescovi di oggi. 2. Soffrire per la Chiesa e da parte della Chiesa. 3. Dal "civismo cristiano" al sacramento dell'Eucaristia. 4. Difesa di una evangelizzazione ordinaria e profonda. 5. Conversioni necessarie. 6. Ciò che comincia e ciò che avanza. 7. La vita spirituale non è un terreno di riserva. 8. Ore di prove e di rinascita. Preghiera per essere più liberi alla maniera degli apostoli. Varese Milano Pavia: Profilo di mons. Giovanni Giudici (L. Prezzi). Postfazione e discussione. Un contributo interessante alla riflessione sulla pastorale (G. Giudici).
Note sull'autore
Mons. Claude Dagens (Bordeaux 1940), accademico di Francia, dal 1993 è vescovodi Angoulême. Allievo della Scuola normale superiore e membro della Scuola francese di Roma, ha conseguito il dottorato in lettere e in teologia. Ordinato prete nel 1970, ha esercitato il proprio ministero dapprima a Parigi (1970-1972) e poi a Bordeaux (1977-1987), in parrocchia e presso il seminario interdiocesano, ove insegnava storia delle origini cristiane. Vescovo ausiliare di Poitiers dal 1987 al 1993, attualmente è membro della Commissione dottrinale dei vescovi di Francia e presidente del gruppo di lavoro sull'indifferenza religiosa e la visibilità della Chiesa cattolica.
Lo sforzo di affrontare le sfide emergenti con il linguaggio del logos, ci chiama a un impegno sempre più operoso sia sul versante della mediazione culturale, sia sul versante della partecipazione pubblica alla vita del territorio e del mondo.
Abitare da cristiani questo nostro mondo, infatti, significa impegnarsi per una realtà in cui si inverano i diritti inalienabili della persona e in cui Bene di tutti è la buona vita dei popoli.
Su questo sfondo problematico, i contributi di questo volume risultano un utile e prezioso strumento di approfondimento per non smettere di interrogarsi sul futuro dell'uomo, e sull'intreccio tra vicende personali e prospettive dell'intera umanità.
La resistenza della Chiesa Cattolica, come Stato della Città del Vaticano e come confessione religiosa, ad assumere senza restrizioni i diritti umani e a promuoverli di fatto genera notevoli difficoltà nella coscienza di molti. José Maria Castillo analizza fino alle estreme conseguenze questo problema cruciale che coinvolge la vita e il funzionamento della Chiesa Cattolica, così come il progresso dell'intera società civile: problema che - afferma "sta nel sapere se un'istituzione, pubblicamente accettata, riconosciuta e ufficialmente protetta dall'ordinamento costituzionale di un paese, possa organizzarsi in modo che, in virtù delle sue credenze confessionali, si crede in diritto di privare i suoi fedeli di determinati diritti che hanno come cittadini". La riflessione del teologo spagnolo aiuta anche a comprendere tra l'altro come la necessità del potere temporale, che si esprime nella gestione monarchica dello Stato della Città del Vaticano da parte del Papa, non sia di diritto divino: nei Vangeli, infatti, non ce n'è il minimo accenno. C'è invece una parola chiara di Gesù nel mandare i Dodici, ed è un ordine: "E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche" (Mc 6,8-9).
Una risposta all'esigenza di tornare a pensare lo statuto e il profilo della società. La convivenza di tutti è possibile e onorata come il primo dei nbeni comuni?
Nella sussidiarietà e nella solidarietà le condizioni per realizzare uno stato sociale.
Rino Fisichella, teologo, rettore della Pontificia università lateranense e presidente della Pontificia accademia per la vita, indica le tappe principali del percorso da seguire per superare l'attuale fase di crisi, individuando nella tradizione cristiana i tratti essenziali dell'autentica identità europea, il cui comune riconoscimento è la condizione per un'effettiva unità civile, politica e istituzionale. Attraverso esempi storici e citazioni dalle Sacre Scritture e da opere guida della ricerca filosofica occidentale, mostra come il cristianesimo per duemila anni abbia costituito nel Vecchio Continente il seme di ogni forma di vita sociale e culturale in grado di superare i particolarismi etnici e linguistici e di prefigurare una comunità di popoli affratellati da un unico codice etico e ideale. Oggi questa identità sovranazionale è minacciata da più parti e da varie correnti di pensiero, spesso ispirate a una serie di principi e valori il cui vero significato è stato travisato o distorto. Di qui l'urgenza di una rivisitazione dell'etimologia di termini fondamentali come "ragione", "libertà", "laicità", "uguaglianza" e "integrazione", allo scopo di metterne in luce l'originale valenza cristiana. Questa riflessione è uno strumento per orientarsi nelle discussioni su temi eticamente sensibili, ma anche una preziosa occasione per conoscere da una fonte autorevole la reale opinione della Chiesa cattolica nel dibattito su come giungere a una reale Unione europea.