Che cosa hanno in comune gli ultimi samurai giapponesi e i burocrati della nostra pubblica amministrazione? Quali armi utilizzano i moderni samurai per bloccare le riforme? E perché la resistenza che oppongono è la vera ragione per cui è tanto difficile riformare, aprire i mercati alla concorrenza, evitare la corruzione? In questo libro l'economista Francesco Giavazzi e il giornalista Giorgio Barbieri individuano nella burocrazia, che da mercati bloccati ottiene potere e rendite, la corporazione che maggiormente si oppone al cambiamento del Paese.
Viviamo tempi in cui stanno cadendo gli architravi del vecchio mondo, e non sappiamo che caratteri avrà ciò che, nel bene e nel male, sta faticosamente nascendo. È in questo contesto, di crisi e di trasformazione, che il problema dell'uomo e del suo destino ridiventa centrale. La lezione dell'Umanesimo ritorna così particolarmente attuale. È possibile oggi un nuovo Umanesimo, un nuovo Rinascimento? Infatti, alla radice, esso è sempre stato un'interrogazione sulla condizione umana. Rileggerne i testi è, dunque, un'esperienza preziosa. Affiorano da queste pagine la visione dell'uomo come 'grande miracolo' ma anche giocattolo nelle mani degli dei; la concezione del mondo come teatro; la funzione della maschera; l'esercizio della dissimulazione; l'immagine come nuova chiave di accesso alla verità; la renovatio mundr, la ricerca di un nuovo significato dell'uomo nell'universo infinito; la funzione della praxis.
Altro che 'legge uguale per tutti': le nostre carceri sono affollate di ladruncoli e piccoli spacciatori, mentre bancarottieri e corruttori ne finiscono quasi mai A essere perseguiti con rigore dal i codice penale sono i reati 'di strada': furti, scippi, rapine. A anche altre classiche condotte dei poveri, come raccogliere rottami abbandonati o mendicare con dei bambini. Gli illeciti commessi da ricchi e potenti invece sono trattati con indulgenza: per le violazioni societarie, bancarie e tributarie sono previste maglie larghe; l'inquinamento di quei beni - aria, acqua, suolo - che sono patrimonio comune è punito perlopiù a titolo di contravvenzione; le morti da infortunio sul lavoro comportano condanne relativamente contenute. Un pamphlet feroce contro l'iniquità del nostro sistema penale.
"L'uomo plasma se stesso" di Georg Christoph Lichtenberg, originale e brillante scrittore del XVIII secolo, riunisce aforismi e pensieri di materia etico-filosofica e socio-antropologica pensati alla stregua di «uno specchio in cui possiate guardare voi stessi e non come un occhialino con cui guardare gli altri». Con ironia e a tratti fine sarcasmo, in queste pagine sono presi di mira e smascherati gli pseudo-intellettuali e le diverse forme di moralismo, le libertà presunte tali, le finte virtù e le false verità; si tratta inoltre del rapporto tra ragione e creatività, di coscienza critica e di differenti e possibili visioni del mondo.
Da molti anni la Danimarca è al primo posto nella classifica dei paesi più felici del mondo. Il motivo è uno, e si chiama hygge
«La parola hygge ha ricevuto ogni sorta di definizione, da l'arte di creare intimità a benessere dello spirito. La mia preferita è cioccolata a lume di candela.»
Per capire cos'è la hygge bisogna provarla, È stare raggomitolati sul divano con chi ami. È la sensazione di essere a casa, al sicuro, conversando sulle piccole o grandi cose della vita, oppure sorseggiando una tazza di tè da soli. Chi meglio di Meik Wiking può mostrarci cos'è la hygge? Direttore dell'Happiness Research Institute di Copenaghen, Meik ha passato anni a studiare la magia della vita danese e ora ci spiega come portare un po' di hygge nella nostra quotidianità: dalla scelta della giusta illuminazione a consigli su come organizzare una cena con ospiti e addirittura su come vestirci... Un libro hygge per scoprire che la felicità, molto spesso, è nelle piccole cose.
Aaron James è il massimo teorico mondiale della stronzaggine. Come ha dimostrato nel suo libro precedente, "Stronzi". "Un saggio filosofico", si definisce tecnicamente "stronzo" "l'individuo che, nell'ambito delle relazioni interpersonali, si arroga in modo sistematico privilegi che non gli competono, sulla base di un inossidabile (ed erroneo) senso di superiorità che lo rende immune alle recriminazioni di altri soggetti". Oggi James prosegue la sua ricerca filosofica sull'irresistibile ascesa di questa categoria concentrandosi sul nuovo presidente americano, Donald Trump. Come ha fatto a sedurre gli elettori? Perché non riusciamo a staccare lo sguardo da lui, stupiti, sconcertati, scossi e divertiti nello stesso tempo? E ancora: quali caratteristiche specifiche deve avere uno stronzo per ottenere simili risultati in modo tanto spettacolare? Delle molte specie che fanno parte dell'ecosistema degli stronzi, Trump, esattamente, a quale tipo appartiene? E questo gli conferisce o no i requisiti per occupare la più alta carica politica del più potente Stato del mondo? E, soprattutto, che rischi può rappresentare - e magari quali vantaggi può portare - la presidenza Trump per la democrazia? Rispondere a queste domande significa guardare dentro se stessi, riflettere sui fondamenti del nostro contratto sociale, indagare la natura dell'ordine e dell'autorità in una democrazia moderna.
Con la consueta lucidità di analisi ed estrema chiarezza, in queste pagine Giovanni Sartori affronta alcuni temi cruciali del nostro tempo: la crisi della politica, i labili confini tra libertà e dittatura, il "conflitto di culture e di civiltà" fra Islam e cristianesimo, la "guerra terroristica" e la "guerra al terrorismo". Come in molti suoi editoriali sul "Corriere della Sera", il noto politologo scrive inoltre di questioni di vitale importanza per la nostra Repubblica, come il sistema elettorale "perfetto", l'ondata migratoria e il diritto di cittadinanza, e - in ultimo - il delicato quesito su quando la vita biologica diventa propriamente umana. "Gli uomini, una volta scesi dagli alberi e diventati bipedi implumi, si sono organizzati in piccole tribù dedite alla caccia e all'agricoltura" ricorda Sartori. "Il salto è avvenuto con la scoperta della macchina, che ha creato una nuova società, la società industriale. Tutto bene, finché non ci siamo resi conto che anche le macchine potevano essere prodotte dalle macchine, togliendo lavoro a un mondo sovrappopolato, sempre più tele-diretto." "La corsa verso il nulla" offre stimolanti spunti di riflessione e raccoglie le amare considerazioni di un grande saggio della cultura politica sul lento declino a cui l'Italia e l'Europa sembrano destinate per non aver saputo salvaguardare i valori fondanti di una società realmente liberal-democratica.
Filippo Grandi, oggi Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel 1984, dopo la laurea e il servizio civile, decide di partire volontario per assistere i profughi cambogiani sospinti nella Thailandia nordorientale da anni di guerra. L'esperienza è così straordinaria e coinvolgente da trasformarsi in una scelta di vita, le cui tappe fondamentali, scandite dall'impegno in diverse agenzie di cooperazione internazionale, sono ripercorse in pagine vivide, intense, spesso toccanti. Dai curdi iracheni in fuga nei paesi vicini a causa dei massacri perpetrati dal regime di Saddam Hussein ai profughi ruandesi dispersi a migliaia nelle foreste dell'Africa centrale, dagli afghani di ritorno da Iran e Pakistan dopo la caduta dei taliban ai rifugiati palestinesi in territorio siriano, costretti a fuggire di nuovo dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011, Grandi descrive paesaggi, talvolta di incantevole bellezza, devastati dall'orrore della fame e della guerra. E racconta le difficoltà, le paure e le insidie, ma anche le piccole e grandi gioie, che costellano il rapporto quotidiano con persone bisognose e terrorizzate, con vittime e carnefici, filantropi e assassini, in un inestricabile intreccio di miseria e ricchezza, cinismo ed empatia, odio e solidarietà. Su tutto, il tenace, infaticabile sforzo di riparare, con mezzi sempre limitati, i guasti prodotti dalla violenza e da spaventose ingiustizie alle quali, chi non vuole rinunciare alla propria missione, deve talora piegarsi pur di ottenere un piccolo ma in realtà enorme risultato: una vita salvata, un bambino sfamato, un profugo rimpatriato.
"Si può andare in pensione ancora oggi a 55 anni con 5000 euro al mese? Si può riscuotere un assegno per 66 anni pur avendo lavorato soltanto 3 anni? Si può ricevere un vitalizio da 1.317.805 euro intascando pure il sussidio di disoccupazione? Si possono cumulare tre pensioni ed essere nominati presidente delle autostrade? Ma certo, che si può: basta appartenere a una delle fortunate categorie che mese dopo mese continuano a prosciugare le nostre tasche e il futuro del Paese. Dal 1° gennaio 2017 è saltato anche il piccolo contributo di solidarietà introdotto nel 2014. Così ora le pensioni d'oro scorrono di nuovo in tutto il loro splendore, dai 90.000 euro al mese di Mauro Sentinelli in giù. E la nuova inchiesta di Mario Giordano rivela che negli ultimi anni i privilegi non solo sono rimasti, si sono moltiplicati: per i politici, ovviamente, ma anche per i giornalisti, i 17.318 sindacalisti favoriti da speciali leggi-vergogna, i banchieri, i magistrati, gli alti papaveri e i prelati. Pensate che il Fondo clero dell'Inps ha accumulato un buco di oltre 2 miliardi. E 60 miliardi di buco li ha invece accumulati il Fondo delle Ferrovie dello Stato, che con i nostri soldi generosamente paga pensioni da 13.000 euro al mese. Perché tutto ciò non cambia? Semplice: perché i Vampiri sono nei posti che contano. Comandano loro. E, per di più, continuano ad accumulare altri incarichi e altro potere. Così fanno quello che vogliono: in Puglia è stata approvata una legge regionale che di fatto aumenta gli assegni pagati agli ex consiglieri. In Molise il vitalizio era morto ed è stato fatto risorgere. A Perugia c'è un ex dipendente del Comune che è riuscito ad andare in pensione con 49.000 euro al mese e quando nel luglio 2016 l'Inps gliel'ha tagliata ha fatto ricorso. Questo libro è dedicato ad Aurora B., 27 anni, parrucchiera a Pisa: secondo i calcoli dell'Inps, dovrà andare in pensione il 1° marzo 2064, quando avrà lavorato 58 anni. Percepirà meno di 1000 euro netti al mese."
Cosa significa dedicare la propria vita interamente agli altri? Larissa MacFarquhar è una giornalista del «New Yorker» e in "Il dilemma dell'estraneo" racconta le storie di chi ha deciso di mettere la propria vita a disposizione delle persone in difficoltà, analizzando i limiti morali e filosofici della loro scelta: la loro totale dedizione, le decisioni spesso drammatiche e dolorose, le questioni etiche che hanno dovuto affrontare nel momento in cui si sono trovati a scegliere tra i propri affetti e una vita trascorsa a occuparsi di estranei bisognosi. Storie come quella di una coppia che adotta due bambini in difficoltà e poi pensa: se possiamo cambiare la vita di due, perché non di quattro? O di dieci? Ne adottano venti. Ma come equilibrare i bisogni di bambini sconosciuti e quelli dei loro figli naturali? O come quella di un'altra coppia che fonda un lebbrosario in una provincia remota dell'India, vivendo in una capanna priva di muri e ben sapendo che i due figli piccoli potrebbero contrarre la lebbra o essere divorati dalle pantere. I bambini sopravvivono. Ma cosa sarebbe successo in caso contrario? Se fosse accaduto qualcosa di grave, come sarebbero stati giudicati i genitori? La nostra società dà valore e importanza alla generosità e ai nobili ideali, ma nei confronti di queste persone c'è spesso scetticismo, a volte addirittura ostilità. Alle storie raccontate, MacFarquhar alterna, in un intreccio appassionante, esempi di opere letterarie e filosofiche che hanno contribuito a costruire una profonda diffidenza nei confronti dei benefattori. Attraverso una narrazione vivida e coinvolgente, l'autrice ci pone di fronte a domande fondamentali su ciò che significa essere umani. In un mondo di estranei che annegano nel bisogno, quanto dovremmo aiutare, e quanto possiamo aiutare? È giusto prendersi cura di estranei anche a scapito di coloro che ci sono più vicini? Commovente e provocatorio, un saggio che ci sfida a riconsiderare i nostri valori attraverso le storie di persone che vivono scelte di impegno etico estremo, analizzandone l'integrità testarda e i compromessi, il coraggio, la temerarietà, i dilemmi laceranti.
In molti luoghi del nostro Paese la mentalità mafiosa si insinua nel modo di pensare comune. È la mentalità dei boss, delle donne di mafia e dei giovani in carriera nelle cosche, ma anche quella che si respira nelle relazioni, nelle parole e nei silenzi delle città. Piegate al raggiungimento degli scopi criminali dei clan, le regole «educative» criminali si impongono nelle comunità locali e insegnano il potere della forza, l'importanza di riprodurre modalità rigide e ripetitive di comportamenti sociali - come la riscossione del pizzo - mostrano che chi apprende, dopo essere stato messo alla prova, ottiene fiducia e fa carriera. L'educazione dei giovani criminali, allenati a collocare in secondo piano i sentimenti e l'amicizia, avviene sul campo, anche attraverso le condanne, pure feroci, di coloro che sbagliano, dimostrazioni lampanti che uno sparuto gruppo di persone riesce ad «ammaestrare» interi quartieri e intere città. Una vera e propria «pedagogia mafiosa» che si può contrastare solo con un'educazione alternativa.
La malinconia è analizzata e descritta qui come esperienza psicopatologica: come esperienza clinica che abbia non una connotazione neurotica o reattiva, ma una sua connotazione psicotica che la contrassegni come esistenza radicalmente altra dalla nostra. Il discorso riportato in queste pagine non intende essere un discorso clinico: un discorso incentrato sugli aspetti sintomatologici della depressione come realtà clinica; ma intende essere un discorso incentrato sugli aspetti psico(pato)logici e antropologici della depressione che insorge al di fuori delle quotidiane modalità di esperienza, ma mantendo una sua radicale dimensione psicologica e umana.