Il presente codice costituisce una fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali, accompagna tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile, è aggiornato alle ultime novità normative di gennaio 2020, presenta inoltre le principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Il presente codice è aggiornato alle ultime novità normative: quali D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca; D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. Il volume, che presenta un comodo formato tascabile, contiene disposizioni in tema di: Ambiente, Anticorruzione, Autonomie locali, Azione amministrativa, Beni culturali, Contratti pubblici, Edilizia, Espropriazione, Giustizia amministrativa, Pubblico impiego, Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, Sanzioni amministrative, SCIA, Semplificazioni, Servizi pubblici, Società partecipate, Trasparenza amministrativa.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale L. 2 nov. 2019, n. 128: Conversione del D.L. 3 set. 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali D.L. 26 ott. 2019, n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale L. 8 ago. 2019, n. 81: Conversione del D.L. 28 giu. 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di sostegno del settore del cinema e audiovisivo L. 28 giu. 2019, n. 58: Conversione del D.L. 30 apr. 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica L. 14 giu. 2019, n. 55: Conversione del D.L. 18 apr. 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici D.Lgs.10 mag. 2019, n. 49: Attuazione della direttiva 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti L. 3 mag. 2019, n. 37: Legge Europea 2018 L. 12 apr. 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto L. 18 nov. 2019, n. 133: Conversione del D.L. 21 set. 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica L. 18 nov. 2019, n. 132: Conversione del D.L. 21 set. 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e la riorganizzazione dei Ministeri D.L. 26 ott., n. 124: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili D.lgs. 4 ott. 2019, n. 125: Modifiche ed integrazioni alla normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo L. 8 ago. 2019, n. 77: Conversione del D.L. 14 giu. 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica L. 19 lug. 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
A corredo del corpo codice sono riportate le seguenti appendici: Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione tra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati.
In particolare, la Riforma della magistratura onoraria, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in Riforme processuali vista l’entrata in vigore differita tra il 2021 e il 2025.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni; la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari; la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
L'opera è aggiornata con: la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale); la L. 8 agosto 2019, n. 77 (Legge sicurezza bis) di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53.
L'opera è aggiornata con: le nuove norme sulle intercettazioni (D.L. 30 dicembre 2019, n. 161); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari; la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
L'opera è aggiornata con: il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni; la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari; la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
L'opera è aggiornata con: la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari; la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); la L. 8 agosto 2019, n. 77 (Legge sicurezza bis) di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53.
L'opera è aggiornata con: le nuove norme sulle intercettazioni (D.L. 30 dicembre 2019, n. 161); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari; la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe).
Il Codice, con il suo formato pratico e versatile, rappresenta uno strumento utile per una agevole e veloce consultazione delle norme, nonché di tutta la legislazione complementare, senza rinunciare alla completezza e all'aggiornamento. All'interno del volume, infatti, oltre alle norme del codice civile, vi è una attenta selezione di normativa complementare, aggiornata alle ultime novità legislative.