Oggi ci troviamo di fronte a un bivio, dove tutti siamo costretti a scegliere per il nostro futuro e per quello dell'umanità. La scelta è tra una società aperta o una chiusa. Una società aperta prevede l'incontro tra i popoli, l'interscambio di culture e di religioni, di condivisione di usi e costumi, di comunione di pensieri e di conoscenza. Adriano Sella parte da questa convinzione per sviluppare il suo decalogo che ha l'obiettivo di mettere in pratica una giustizia preventiva e una solidarietà intelligente. Un cambiamento è possibile, sostiene Sella, solo se ci si impegna nel quotidiano mediante azioni possibili a tutti e a chilometro zero, a tre livelli: personale, comunitario e istituzionale che l'autore spiega dettagliatamente nel suo Vademecum - prezioso per capire nella pratica come ciascuno può contribuire a superare un problema che è di tutti - stilato da chi in prima persona ha potuto e saputo confrontarsi con culture diverse e condizioni di vita estreme. Prefazione di Dentico Nicoletta e postfazione di Albanese Giulio.
Il libro, scritto con grande competenza, ci guida attraverso la lunga storia del problema della povertà, analizza l'attuale complessa situazione dell'economica mondiale e si sofferma sulle cause della migrazione e sulle sfide politiche ad essa collegate, con le pesanti conseguenze umane e culturali di cui siamo testimoni ogni giorno. Padre Giulio Albanese si fa portavoce impegnato di questo grido. E la sua risposta non è quella della expertise economica ma quella dello stesso vangelo vissuto dal poverello d'Assisi, proclamata già dal Concilio Vaticano II e oggi attualizzata e messa come lampada sopra il moggio da papa Francesco, che vuole una Chiesa povera per i poveri. La conseguenza non è né il pauperismo o l'esaltazione della miseria, né l'atteggiamento paternalista di chi dà in elemosina il superfluo, seppure anche questa offerta abbia il suo valore, ma l' impegno in prima persona nel condividere con i beni anche la vita, nel cooperare non solo «per» ma «con» i poveri allo sviluppo, nel lavorare per una economia sociale e sostenibile, che non esclude, ma sia fondata sulla dignità di ogni persona e sulla centralità del lavoro umano.
Tra la primavera del 2015 e del 2016 sull'isola greca di Lesbo sono arrivate via mare dalla Turchia, su gommoni stipati all'inverosimile, 600mila persone, un numero più di sette volte superiore agli 80mila isolani. Un viaggio di quattro miglia marine (poco più di sette chilometri), rischiando la vita dopo aver lasciato il loro Paese: Siria, Iraq, Afghanistan, Eritrea... Migranti, profughi, refugees che hanno sostato sull'isola, prima di riprendere il viaggio per il Nord Europa attraverso la "rotta balcanica". A dare loro un primo soccorso non c'erano le autorità ma normali cittadini, accorsi da tutto il mondo; per primi sono arrivati gli abitanti dell'isola: una nonna e un pescatore (candidati al premio Nobel per la pace 2015), la proprietaria di un albergo, una ristoratrice, una giovane mamma e regista, un prete, uno scultore. Sono loro i sette giusti raccontati sullo sfondo di un'isola che ha dentro di sé l'antidoto a razzismo e diffidenze, che colpiscono oggi una parte dell'Europa.
Le onde delle migrazioni diventano sempre più tempestose e fomentano una sindrome dell'invasione. Alcuni vedono nei migranti e nei profughi i veri responsabili della crisi odierna, dimenticando che nei secoli l'Europa si è formata con i migranti. A un giovane rifugiato è stato chiesto: "Perché non rimanete nella vostra terra?" La risposta è stata di una lucidità impressionante: "Noi non siamo stupidi, né pazzi. Siamo disperati e perseguitati. Restare vuol dire morte certa, partire vuol dire morte probabile. Tu che cosa sceglieresti? Noi non abbiamo colpe se siamo nati dalla parte sbagliata e voi non avete alcun merito di essere nati dalla parte giusta".
Accogliere i migranti e i rifugiati, soprattutto bambini, non è una scelta, ma un dovere umano.
Con questo volume si conclude la ricerca Chiesa di Bergamo in emigrazione, promossa dall'Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo. Un percorso di sei anni che ha prodotto una nuova e crescente attenzione verso l'emigrazione italiana da parte della Chiesa bergamasca, con uno sguardo particolare, ovviamente, ai suoi sacerdoti impegnati nelle Missioni Cattoliche Italiane in Europa. Attualmente sono nove i sacerdoti della Diocesi di Bergamo impegnati come missionari in Belgio, Svizzera, Liechtenstein, Francia, Regno Unito e Spagna. A loro vanno aggiunti anche diversi religiosi e religiose. È una storia lunga ormai più di un secolo che continua. Le Missioni cambiano modalità (e talvolta località) seguendo le trasformazioni della società stessa, ma intatto rimane il fine pastorale e di assistenza religiosa per gli italiani all'estero. Il testo ripercorre l'intera vicenda, raccontando di come nei primi decenni del Novecento la sezione bergamasca dell'Opera Bonomelli rappresentò il contributo più importante dei cattolici orobici nel campo dell'assistenza agli emigranti.
Se due persone, in una stanza, si ignorano, allora non comunicano. E se non comunicano finiranno per smarrirsi in malintesi. Dai malintesi si sfocerà, forse, in un contrasto e quest'ultimo sarà pretesto di ulteriore isolamento. Si provi a ribaltare tale prospettiva. Si immagini che quelle due persone abbiano voglia di comunicare nonostante il background socio-culturale differente. Allora ne scaturirà un arcobaleno relazionale ed esperienziale. Ed esperire significa toccare con mano, arricchendo il proprio bagaglio umano, cognitivo ed interpretativo. Così questo breve testo, pensato per tutta la famiglia, testimonia interconnessioni quotidiane tra persone di lingue, usi e costumi diversi, tentando di dare un contributo alla cultura del dialogo che profuma di scoperta. Il confronto interculturale è una prospettiva possibile e praticabile.
"E se un giorno dovessi andar via dalla mia terra, non per scelta o per necessità di studio o di lavoro, ma in seguito a eventi così gravi da costituire una probabile minaccia di morte, cosa porterei con me in solo due bagagli a mano, da preparare in massimo ventiquattro ore?" Questo è il quesito proposto dall'autrice come linea guida per una riflessione in chiave empatica, nello sforzo di immaginarsi al posto di chi è costretto a scappare a causa di guerre, persecuzioni o calamità. Sono nove, insieme all'autrice, le persone che hanno accettato l'invito di vestire il ruolo di "protagonisti" di una ipotetica fuga salvavita, situazione non del tutto improbabile considerando gli attuali esodi a cui stiamo assistendo. "Vogliamo leggere questo libro come un mettersi nei panni di - scrive mons. Gian Carlo Perego nella presentazione del volume - [...] e ci auguriamo che quanto proposto dall'autrice diventi non un esercizio di stile, ma uno dei tanti modi per essere compassionevoli, accoglienti e veri cristiani non solo di parole di pace e fratellanza, ma anche di gesti di carità".
Prefazione del prof. Luigino Bruni
«I giovani riscoprano la “vocazione” al lavoro-vocazione al lavoro, che è uno dei tratti della dignità umana, non c’è la vocazione alla pigrizia, ma al lavoro, il senso alto di un impegno che va oltre il suo risultato economico, per diventare edificazione del mondo, della società, della vita» (Papa Francesco – 14 dicembre 2015).
«Quando cerco di spiegare ai bambini il concetto di bene comune, ovvero quel tipo particolare di bene che ci tiene assieme, dico: “Quando fate una moltiplicazione e moltiplicate un numero per zero, che succede?” ; a questo punto, il bambino che ha studiato, risponde: “Diventa tutto zero”» (Mons. Fabiano Longoni).
«I processi di trasformazione non banali – come ci ha insegnato la storia – prendono il via sempre da una minoranza profetica. Gesù stesso iniziò con dodici persone umili, partendo dal basso e nel nascondimento. Dipende da noi: se stiamo nella storia da protagonisti positivi, tutto può migliorare in noi, vicino a noi, attraverso di noi» (Stefano Zamagni).
Dopo il successo del libro “Giovani Vangelo Lavoro”, esce questo secondo libretto sull’impegno del cristiano nel mondo del lavoro, perché il lavoro sia, come dica Papa Francesco, degno, solidale, partecipativo, libero, creativo e costruttivo.
Un libro davvero significativo!
Papa Francesco, il 6 settembre 2015, ha lanciato un appello alle parrocchie d'Europa chiedendo di accogliere una famiglia di profughi. La Chiesa italiana, già attiva da anni nell'ospitalità del forestiero, ha elaborato un apposito Vademecum per offrire indicazioni agili e aggiornate alle realtà ecclesiali che intendessero impegnarsi in questo ambito. Questo sussidio ripropone i punti salienti del Vademecum CEI accompagnandoli con testimonianze di parrocchie e famiglie accoglienti, con informazioni, interviste e brevi approfondimenti. Il tema è sviluppato in chiave divulgativa, con l'intento di rispondere alle più frequenti domande in materia. Dalla lettura emerge quanto l'accoglienza di profughi in famiglia o in parrocchia sia fattibile, non richieda capacità o risorse straordinarie e rappresenti una grande benedizione per chi la pratica.
l testo è la testimonianza dell'autore, un sacerdote siciliano, che ha attraversato gli abissi dell'emarginazione, della sofferenza, ma anche della speranza. Sono esperienze sofferte e condivise con le persone incontrate sul ciglio della strada per le vie del mondo e testimoniano la sua sfida di accogliere nella propria vita il grido dei disperati, l'urlo degli emarginati, la domanda di aiuto dei malati. Queste situazioni di emarginazione, legate a droga, malattia, disabilità, povertà, criminalità, hanno generato in lui la decisione di aprire in Europa, Africa, America Latina oasi di ricostruzione delle persone ferite, laboratori di bellezza per la dignità perduta. L'autore riporta, con vivacità di comunicazione, fatti e vicende della sua vita, dalla giovinezza alla maturità, relativi ai suoi incontri, alle sue attività di assistenza e di recupero dei diseredati in molte parti del mondo, in particolare Brasile e Tanzania. Il libro diventa una provocazione per vivere la cultura del dono, uno stimolo per partecipare alla costruzione di una Chiesa povera, ricca di compassione e di misericordia. E vuole essere un atto d'amore verso i giovani che vivono all'interno della Chiesa e sentono la fatica di un deficit di Vangelo, perché lottino con forza contro un cristianesimo salottiero. E vuole anche rappresentare una mano tesa ricca di simpatia per quelli che si sentono estranei alla logica delle beatitudini, affinché grazie a una testimonianza convinta si sentano contagiati dall'amore.
Polvere Rossa è l'epopea dei poveri, dei deboli e degli esclusi che lottano ogni giorno per la sopravvivenza e cercano salvezza e cure a Chaaria. È anche la storia di chi ha deciso di mettersi in gioco e di dedicare la propria vita a chi soffre in questo piccolo angolo d'Africa. È una testimonianza di dolore, forza, dedizione e sacrificio. Beppe Gaido, medico appartenente alla congregazione del Cottolengo, è arrivato a Chaaria (Kenya) nel 1998, in un territorio assai lontano dal Kenya turistico e segnato dalla povertà, da un'economia di pura sussistenza. Vi ha trovato un dispensario che ha trasformato in un ospedale, aggiungendovi ogni anno un reparto. Il volume scritto a due mani con Mariapia Bonanate - permette al lettore di conoscere a fondo questa vera e propria avventura di dedizione umana e cristiana, i suoi protagonisti, il suo scorrere quotidiano così come il susseguirsi di emergenze continue e di toccare con mano la presenza della Provvidenza.
Si tratta di un testo, di ricerca e approfondimento, che ripercorre i punti di vista e le posizioni in merito al rapporto tra guerra / pace e Vangelo nel corso del tempo (dal dopoguerra a oggi). Il lettore è condotto alla comprensione del concetto di "nonviolenza", attraverso le parole dei suoi sostenitori (Jean e Hildegard Goss in prima linea), i documenti conciliari e le dichiarazioni dei papi (da Giovanni XXIII a Francesco). In questo modo la scelta della pace diventa fondata e consapevole, si fa compito e impegno per il futuro. L'obiettivo è quello di stimolare una presa di posizione data da un'adeguata conoscenza dei fatti. Il racconto diretto, la documentazione e le testimonianze di voci diverse permettono di acquisire una conoscenza storica dello sviluppo della tematica in oggetto nella Chiesa e nella società. In appendice interviste a Luigi Bettazzi e Giovanni Franzoni.