Per anni il ruolo dello Stato è stato denigrato: l'idea di un intervento pubblico nella dinamica economica suscitava reazioni durissime, tanto che quasi da ogni parte politica il principale appello era a una riduzione del ruolo dello Stato, affinché il mercato si autoregolasse, senza mani che ne orientassero la direzione. Ma i mesi della pandemia ci hanno lasciato una lezione importante: è difficile negare che, nell'emergenza, il ruolo del pubblico sia stato fondamentale. Non solo abbiamo assistito a una riscoperta del Servizio sanitario nazionale, per anni bersaglio di politiche di privatizzazione e smembramento, ma anche dell'importanza di strumenti di assistenza e sostegno alle imprese, senza i quali molti attori economici avrebbero faticato, in questa crisi, a sopravvivere. La sfida, oggi, è non dimenticare questa lezione, mettendo di nuovo lo Stato al centro della gestione delle ingenti risorse che arriveranno dall'Europa grazie al Recovery Fund. Prefazione di Enrico Giovannini.
Tra Oriente e Occidente sembra che sia sempre esistito un vero e proprio scontro di civiltà. Nel nostro immaginario, le guerre persiane per secoli hanno simboleggiato proprio questo: la lotta perenne tra il dispotismo orientale e la libertà dell'Occidente. Basti pensare ai 300 delle Termopili che resistono eroicamente all'invasione delle sterminate masse del Gran Re. Al contrario, per lunghi millenni a partire dalle antichissime civiltà mesopotamiche, il nostro Occidente (europeo) è stato una sorta di appendice al grande complesso orientale (asiatico). Ancora al tempo delle guerre persiane il grande impero vedeva la Grecia come un problema marginale. Furono proprio quei conflitti a trasformare i pesi sulla bilancia: il loro esito diede alla Grecia la forza non solo di resistere, ma anzi di reagire e infine prevalere. Viste le enormi differenze di potenza militare, di bacino demografico, di tradizione dominatrice, tra il grande impero e la piccola Grecia, è stato ovvio per il mondo occidentale costruire la propria immagine come qualitativamente superiore, facendo emergere i valori della democrazia contro il dispotismo orientale, delle libertà contro l'asservimento generalizzato, delle individualità contro la sottomissione etnica.
«Se chiedo il bollito non voglio il piatto che richiama concetti di carni bollite, ma un carrello dei bolliti». Tullio Gregory, filosofo, ma anche grande gourmet, tuona così contro la cucina creativa in nome della grande tradizione gastronomica italiana, di cui resta poca traccia nella cultura d'oggi. Si deve, al contrario, ritrovare il senso di una civiltà della cucina, perché a tavola - come diceva lui - c'è «davvero quella verità intera, piacevole, morbida e profumata che possiamo non solo contemplare ma anche gustare». Attraverso racconti su alcuni alimenti e consigli di lettura, decaloghi del perfetto gastronomo e indicazioni di cottura, questo libro traccia il percorso della 'civiltà del gusto' e del piacere della tavola. Solo in questo modo sarà possibile riconquistare il patrimonio di tradizioni enogastronomiche che è parte integrante della nostra storia e recuperare la gioia del convito, momento fondamentale del vivere civile.
«Anche se il Servizio Sanitario Nazionale è stato fondamentale per la lotta alla pandemia - guai se non ci fosse stato - la tragedia del Covid-19 ha rappresentato una scossa che ha evidenziato molte carenze e ha suggerito a tutti la necessità di un futuro diverso. Per queste ragioni il SSN ha bisogno di una revisione che forma l'argomento di questo libro. Una revisione che rappresenta un sogno, il sogno di tutti i cittadini: ma bisogna sognare per ottenere grandi risultati...». Silvio Garattini, scienziato e farmacologo di fama, presenta un ampio spettro di proposte concrete per cambiare il nostro SSN e spiega al grande pubblico come dovremmo immaginare il futuro della nostra salute.
Una città cresce solo se lo fa insieme, senza separazioni tra centro e periferie: è la profonda convinzione di Walter Veltroni, che in questo libro racconta la "sua" Roma, quando subentrò come sindaco a Francesco Rutelli, la cui amministrazione aveva rilanciato le sorti della capitale. Tra momenti di gioia e di dolore, esperienze esaltanti ed episodi commoventi, il diario di un luogo che non c'è più, un resoconto dal vivo di una stagione in cui si parlava di "rinascimento" della città, che cresceva in Pil e occupazione tre volte più del resto del Paese. Per merito di idee inedite, mezzi nuovi e un senso di comunità che emerge da ogni riga, insieme all'amore dell'autore per Roma e la sua gente. Prefazioni di Renzo Piano, Gigi Proietti e Matteo Zuppi.
Bill Gates ha passato gli ultimi dieci anni a studiare le cause e gli effetti del cambiamento climatico. Avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di science politiche e finanza, ha individuato i passi necessari per evitare un disastro ambientale sul nostro pianeta. In questo libro, Gates non solo spiega perché dobbiamo mirare ad azzerare le emissioni di gas serra, ma presenta anche le soluzioni per raggiungere questo obiettivo vitale, offrendo una visione chiara delle sfide che ci attendono. Forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionarie, Gates ci introduce alle tecnologie che già oggi aiutano a ridurre le emissioni, mostra dove e in che modo possono diventare più efficienti, indica in quali settori sono necessari progressi immediati, racconta le storie di chi sta lavorando alle prossime, essenziali, scoperte. L'autore presenta un programma concreto per arrivare alle emissioni zero, suggerendo non soltanto le politiche che dovrebbero adottare le amministrazioni, ma anche quello che possiamo fare come cittadini per responsabilizzare su questa missione cruciale i governi, le imprese, e noi stessi. Bill Gates lo dice apertamente: azzerare le emissioni non sarà semplice, ma seguendo le proposte di questo libro finalmente è un obiettivo alla nostra portata. In un saggio documentato e autorevole, Bill Gates presenta un programma preciso e realizzabile per azzerare le emissioni di gas serra in tempo per evitare un disastro climatico.
Lo Stato italiano spende 3 miliardi l'anno per il sistema penitenziario. Si calcola che il costo di un detenuto sia di circa 200 euro al giorno. Tutti i giorni dalle carceri italiane escono circa 140 persone dopo aver scontato la pena: di queste circa il 75% torna a delinquere, spesso commettendo reati peggiori di quelli per cui vi erano entrati. Attualmente manteniamo dunque un sistema costoso e fallimentare: perché non favorisce la rieducazione del condannato, come indica l'art. 27 della nostra Costituzione; perché non garantisce la sicurezza dei cittadini. È possibile un'alternativa? L'autore è convinto che esista. E lo può dimostrare perché da anni è in prima linea con la Comunità Papa Giovanni XXIII nella sperimentazione di forme alternative al carcere con il progetto CEC, comunità educante con i carcerati, che riduce la recidiva al 15%. In questo libro - ricco di aneddoti e storie vere - accompagna il lettore tra le contraddizioni del sistema carcerario, per scoprire come si può aiutare davvero un "delinquente" a cambiare vita. Per passare - è questa la tesi di fondo - dalla certezza della pena alla certezza del recupero. L'unica in grado di garantire davvero la sicurezza dei cittadini.
Dopo il populismo serve una nuova idea di cittadinanza per salvare le nostre democrazie, un patto sociale che prenda sul serio le domande sollevate dall'onda sovranista ma offra risposte più eque ed efficaci. La grande ondata populista che ha portato al successo di Donald Trump, alla Brexit e al governo Cinque Stelle-Lega si è esaurita: la pandemia ha confermato in modo drammatico i limiti dei populisti al potere e la loro incapacità di mantenere le promesse. Nel pieno di una crisi ancora più grave di quella che ha originato il voto di protesta degli anni scorsi, le nostre democrazie sono di fronte a una alternativa: fare scelte radicali per ricostruire una società più giusta e dinamica, oppure consegnarsi alla nuova destra che avanza sulle macerie dell'illusione populista. È ora di smettere di essere popolo, è ora di tornare cittadini.
La famiglia è un'istituzione con origini antiche ma è sempre mutata nel tempo seguendo i passaggi e le grandi tendenze economiche, sociali e culturali. Sta ora vivendo la sua fase digitale ed è sempre più influenzata dal trionfo di internet e dell'uso dello smartphone che è diventato un'appendice del nostro corpo e della nostra mente. Quali sono le conseguenze di questi mutamenti? Cosa sta succedendo alle figure dei genitori e dei figli e alle relazioni tra loro? E quali sono i rischi per l'immediato futuro se non si affrontano i problemi che stanno emergendo nella vita quotidiana e nei comportamenti, dagli eccessi sui social network al mutismo affettivo, dalla falsa percezione del tempo al dominio dell'economia dell'inutile? Sono alcune delle questioni che Vittorino Andreoli affronta in questo libro analizzando gli effetti della trasformazione «digitale» in atto. Un saggio di ampia prospettiva e forte attualità che evidenzia i pericoli di un adattamento passivo al cambiamento tecnologico e il rischio di una società senza famiglia, ma che riconosce anche la capacità del nucleo parentale di ritrovare la forza e le funzioni peculiari che l'hanno caratterizzato in millenni di storia.
Come sarà la vita sociale quando la pandemia del Covid-19 sarà stata debellata? Ritorneremo alla vita "normale" di prima, in continuità con i miti moderni del benessere e del progresso, o dovremo adottare un altro modus vivendi? Il libro intende mostrare che la pandemia ci ha rivelato qualcosa che la modernità ha rimosso: la realtà delle relazioni sociali. È attraverso le relazioni che le epidemie di ogni genere si diffondono. Serve una nuova visione creativa e soprannaturale delle relazioni affinché siano portatrici di bene. Il libro spiega come e perché possiamo uscire dalle pandemie con una visione relazionale della vita umana e dell'organizzazione sociale.
Stiamo perdendo il senso più profondo delle parole col rischio di diventare anime afone. Per imparare a conoscere meglio noi stessi, dobbiamo allora provare ad ascoltare davvero la nostra voce, a leggere con attenzione il modo con cui entriamo in relazione con gli altri: il «cuore della vita». Ed è quello che fa Nunzio Galantino in questo viaggio intorno all'uomo che spazia tra pensiero laico e religioso, tra letteratura, sacre scritture e cultura popolare. Possiamo vivere in pace o rivalità, con ragione e rispetto, con odio o equilibrio ma dovremmo farlo con maggiore consapevolezza della realtà, indagando l'autentico significato delle parole e dei sentimenti, dei pensieri e delle azioni. Perché solo avvicinandoci al senso e alla forza della parola possiamo provare a comprendere il mistero dell'uomo e scoprire la vera ricchezza che è dentro ognuno di noi, contribuendo tutti insieme a prenderci cura del mondo in cui viviamo.
Il 6 gennaio del 2021 un gruppo di rivoltosi ha fatto irruzione nella sede del Congresso americano, procurando alla democrazia americana quella che rischia di essere una ferita mortale. Antonio Di Bella, nella veste di corrispondente da Washington, ha assistito in diretta all'attacco a Capitol Hill, e lo ha documentato esponendosi in prima linea. Quanto accaduto, per quanto drammatico, non è tuttavia un evento isolato, ma l'acme di un percorso cominciato agli albori della presidenza Trump e culminato durante l'ultima campagna elettorale. Il presidente uscente infatti non ha mai voluto riconoscere la propria sconfitta e non ha fatto mistero di considerare Joe Biden, il nuovo eletto, un usurpatore. Un attacco così violento alla democrazia non può che avere un duro impatto sulle sorti della politica americana. In che modo verrà gestito, trattato e assimilato tanto dal centro nevralgico del potere quanto dalla popolazione è quello che stiamo continuando a scoprire in queste ore. L'impeachment di Trump verrà confermato dal Senato? L'insediamento di Biden sarà ordinato e tranquillo come promesso? Il libro di Antonio Di Bella sarà uno strumento prezioso per provare a interpretare e capire gli eventi in corso negli Stati Uniti, eventi che inevitabilmente avranno delle ripercussioni sulla politica e l'economia italiane ed europee.