L'opera è aggiornata con: la L. 9 agosto 2013, n. 99, di riforma delle norme di diritto del lavoro contenute nel Codice civile; la L. 9 agosto 2013, n. 98, (Legge "del fare") che ha recato modifiche al Codice civile in materia di atti soggetti a trascrizione. Ogni articolo del Codice civile è accompagnato, in calce, da un ampio commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle pronunce più recenti e significative emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. L'apparato giurisprudenziale offre così una completa panoramica degli indirizzi e degli orientamenti maggiormente rilevanti, e consente al lettore di orientarsi attraverso i contrasti giurisprudenziali e gli orientamenti consolidati. Questo volume si rivolge a: avvocati, magistrati, studenti, concorsisti.
Questa XVII edizione del Compendio di Diritto Costituzionale è data alle stampe nel momento in cui il Governo italiano scegliendo la via delle "larghe intese" incarna il risultato di un nuovo consociativismo. Tale situazione rappresenta il frutto del compromesso politico "imposto" dal "neo-eletto" Presidente della Repubblica, il quale, per evitare nuove elezioni che non avrebbero dato garanzie di vittoria a nessuna compagine politica, e, dietro lo spauracchio di una ulteriore crescita del Movimento Cinque Stelle, è riuscito a far convivere sugli stessi scanni del governo i due principali partiti politici che negli ultimi venti anni si sono duramente contrapposti e alternati alla guida del Paese. Il "collante" che tiene unite "anime" così distanti fra loro è stato suggellato dall'impegno di una nuova e necessaria fase costituente in grado di apportare sostanziali modifiche alla Seconda Parte della Carta costituzionale che ormai, stante l'attuale "stagnante" situazione politica, appare improrogabile per un complessivo riassetto delle sue istituzioni. Il tempo che il parlamento e il governo si sono dati per operare tale cambiamento costituzionale è di diciotto mesi, anche se si pensa che ancora una volta prevarrà lo spirito conservativo che consente alla casta che detiene il potere di continuare a godere dei privilegi che hanno avvantaggiato e arricchito i "soliti noti" e impoverito l'intero Paese.
Questo volume di nuova concezione offre numerosi esempi di domande (a risposta sintetica e a risposta multipla) proposte agli esami. Per ogni argomento vengono esposte, innanzitutto, le domande che usualmente sono formulate dai docenti, corredate di opportune e mirate risposte. La tipologia dei quesiti a risposta sintetica è, talvolta, anche oggetto di prova scritta d'esame, e le soluzioni fornite in questo volume possono rappresentare un modello cui ispirarsi per superare brillantemente la prova. Per ogni domanda viene indicato il livello di difficoltà (Facile, Medio, Difficile) nonché le eventuali domande collegate che il docente potrebbe formulare per testare ulteriormente la preparazione del candidato. La prassi dei concorsi degli ultimi anni, inoltre, ricorre sempre più alla somministrazione di test a risposta multipla che, giovandosi di un sistema di correzione automatica, abbreviano tempi e costi dei concorsi. Per rispondere a tutte le potenziali esigenze di preparazione, ciascuna parte del volume è corredata da due diversi tipi di batterie: una a risposta sintetica e l'altra a risposta multipla. Quasi come con una check list, lo studente potrà, grazie a questo volume, "testare" il livello di studio raggiunto, colmare eventuali lacune e prendere dimestichezza con le più avanzate tipologie di test.
Questo volume di nuova concezione offre numerosi esempi di domande (a risposta sintetica e a risposta multipla) proposte agli esami. Per ogni argomento vengono esposte, innanzitutto, le domande che usualmente sono formulate dai docenti, corredate di opportune e mirate risposte. La tipologia dei quesiti a risposta sintetica è, talvolta, anche oggetto di prova scritta d'esame, e le soluzioni fornite in questo volume possono rappresentare un modello cui ispirarsi per superare brillantemente la prova. Per ogni domanda viene indicato il livello di difficoltà (Facile, Medio, Difficile) nonché le eventuali domande collegate che il docente potrebbe formulare per testare ulteriormente la preparazione del candidato. La prassi dei concorsi degli ultimi anni, inoltre, ricorre sempre più alla somministrazione di test a risposta multipla che, giovandosi di un sistema di correzione automatica, abbreviano tempi e costi dei concorsi. Per rispondere a tutte le potenziali esigenze di preparazione, ciascuna parte del volume è corredata da due diversi tipi di batterie: una a risposta sintetica e l'altra a risposta multipla. Quasi come con una check list, lo studente potrà, grazie a questo volume, "testare" il livello di studio raggiunto, colmare eventuali lacune e prendere dimestichezza con le più avanzate tipologie di test.
Questo volume di nuova concezione offre numerosi esempi di domande (a risposta sintetica e a risposta multipla) proposte agli esami. Per ogni argomento vengono esposte, innanzitutto, le domande che usualmente sono formulate dai docenti, corredate di opportune e mirate risposte. La tipologia dei quesiti a risposta sintetica è, talvolta, anche oggetto di prova scritta d'esame, e le soluzioni fornite in questo volume possono rappresentare un modello cui ispirarsi per superare brillantemente la prova. Per ogni domanda viene indicato il livello di difficoltà (Facile, Medio, Difficile) nonché le eventuali domande collegate che il docente potrebbe formulare per testare ulteriormente la preparazione del candidato. La prassi dei concorsi degli ultimi anni, inoltre, ricorre sempre più alla somministrazione di test a risposta multipla che, giovandosi di un sistema di correzione automatica, abbreviano tempi e costi dei concorsi. Per rispondere a tutte le potenziali esigenze di preparazione, ciascuna parte del volume è corredata da due diversi tipi di batterie: una a risposta sintetica e l'altra a risposta multipla. Quasi come con una check list, lo studente potrà, grazie a questo volume, "testare" il livello di studio raggiunto, colmare eventuali lacune e prendere dimestichezza con le più avanzate tipologie di test.
Il presente testo passa in puntuale rassegna i principali referenti normativi che regolano le pubbliche amministrazioni.
Questa nuova edizione del compendio si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative intervenute nel settore, dandosi atto delle problematiche di maggiore attualità emerse nei dibattiti dottrinali e nelle applicazioni della giurisprudenza. In particolare, tra i provvedimenti legislativi che hanno interessato il codice di rito e che hanno costituito l'occasione per una nuova ed accurata revisione del volume, si segnalano: il d.l. 22-12-2011, n. 211 (conv. in legge 17-2-2012, n. 9) che ha introdotto norme destinate a ridurre il sovraffollamento carcerario ed ha previsto per la data del 31-3-2013, prorogata al 1-4-2014, la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari; la legge 1-10-2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione ("Lanzarote") del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, con cui sono state introdotte nuove disposizioni per l'escussione di minori con l'ausilio di esperti in psicologia o in psichiatria infantile; legge 6-11-2012, n. 190 c.d. Anticorruzione, la quale ha previsto che quando le misure interdittive siano state adottate in relazione ai delitti di peculato, malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, la loro durata sia di mesi sei; la legge 14-1-2013, n. 9 che ha esteso la possibilità delle intercettazioni ai reati relativi al commercio di sostanze alimentari nocive, alla frode in commercio, contraffazione di marchi, ed altri analoghi delitti.
L'opera è aggiornata con: il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, che reca rilevanti modifiche al Codice penale in materia - fra l'altro - di stalking e di contrasto al femminicidio; la L. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione, con modificazioni, del D.L. 1 luglio 2013, n. 78 (legge "svuota carceri"), in materia di esecuzione della pena. Ogni articolo del Codice penale è accompagnato da un ampio commento giurisprudenziale, aggiornato con le massime delle sentenze più recenti e significative, emesse dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale. Le massime giurisprudenziali offrono una panoramica degli indirizzi sino ad oggi affermatisi, evidenziando in modo particolare la composizione dei contrasti o il consolidamento degli orientamenti interpretativi operati dalle Sezioni Unite, nonchè gli indirizzi forniti dalla Consulta.
L'opera è aggiornata con: il D.L 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94, che ha modificato la pena massima per il reato di stalking ed apportato innovazioni alla L. 26 luglio 1975, n. 354 e al T.U. sugli stupefacenti; il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato il T.U. sull'immigrazione; il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, con le modifiche apportate al T.U. bancario, al T.U. sull'edilizia ed urbanistica e al T.U. di P.S. Si segnala altresì il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto dello stalking e del femminicidio.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto. D.L . 28 giu. 2013, n. 69: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione. D.L . 21 giu. 2013, n. 76: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. D.M. 3 apr. 2013, n. 48: Regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Edizione aggiornata con le nuove disposizioni di legge e le sentenze della Corte costituzionale. In particolare si segnalano le più recenti modifiche o innovazioni legislative. Codice civile e Codice di procedura civile: L. 24 dic. 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); L. 17 dic. 2012, n. 221: Conversione del D.L. 18 ott. 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; L. 10 dic. 2012, n. 219: Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali; L. 11 dic. 2012, n. 220: Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici; L. 6 nov. 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (art. 2635 cc). Codice penale e Codice di procedura penale: L. 20 dic. 2012, n. 237: Norme per l'istituzione della Corte penale internazionale; L. 14 nov. 2012, n. 203: Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse; L. 8 nov. 2012, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 set. 2012, n. 158, recante disposizioni in materia di salute; L. 6 nov. 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.