Il movimento indipendentista irlandese che ha portato alla nascita dell'Éire ha promosso un'identità nazionale fortemente contraddistinta dall'appartenenza religiosa, più che da altri elementi identitari culturali o politici. In questo volume Tiziano Rimoldi ricostruisce un secolo di rapporti tra Stato e Chiesa in Irlanda, a partire dalla Home Rule del 1914. Una storia indagata a partire dagli snodi politici e giuridici in cui questa caratterizzazione identitaria ha fatto sentire in maniera significativa la sua influenza: la Costituzione dell'Irish Free State del 1922 e il governo del moderato Cosgrave, la Costituzione del 1937, voluta dal repubblicano de Valera, la proclamazione della Repubblica nel 1948, le vicende del secondo dopoguerra, con i referendum che negli ultimi lustri hanno cambiato il volto dell'Irlanda. Il tutto alla luce della legislazione, della giurisprudenza e della prassi di governo nelle materie «miste» (matrimonio, divorzio, istruzione ecc.) e in quelle moralmente «sensibili» (contraccezione, aborto ecc.).
La pubblicazione annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa quest'anno affronta le problematiche relative alle deposizioni, "abdicazioni", deportazioni e rinunce di papi e antipapi, in più di duemila anni di storia della Chiesa. I lavori hanno preso spunto dall'interrogativo posto dalla recente rinuncia di Joseph Ratzinger: "Papa Emerito" o "Vescovo Emerito di Roma"? Da qui una riflessione storico-giuridica più che mai attuale, da molti richiesta e sicuramente sentita, alla luce dei contributi di noti studiosi come Menniti Ippolito, Prinzivalli, Grohe, Canonici, Fantappiè, Rusconi.
Trent’anni non sono molti per proporre una valutazione e anche cercare di misurare l’esito funzionale di uno strumento come il Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, varato da Bettino Craxi e Agostino Casaroli il 14 febbraio del 1984. Non sono neppure pochi, in verità. In epoca di globalizzazione e di conseguenti grandi modificazioni economico-sociali e culturali, non solo il senso e il significato del fatto religioso ma anche le modalità dei suoi rapporti con la sfera pubblica sono inevitabilmente destinati a modificarsi e trasformarsi, con accentuazioni e accelerazioni non tradizionali. È quanto viene esaminato e dibattuto nel volume, con contributi specialistici di alto livello. In esso si torna anche a riproporre, inevitabilmente, il ruolo e la funzione dei cattolici e della loro Chiesa nella società italiana dopo il Concordato del 1984 e soprattutto dopo la scomparsa del partito unico dei cattolici. Questo tema centrale viene esposto sia ripercorrendone l’itinerario storico più recente che affrontando il punto del loro futuro possibile, esposto anche alla luce del forte ruolo riformatore assunto sempre più esplicitamente dall’azione pastorale di Papa Francesco.