All'indomani della liberazione, Francia e Italia sperimentarono una transizione costituzionale dai numerosi tratti comuni. In entrambe le nazioni, i protagonisti del processo costituente si proposero non solo di operare una radicale rottura con i regimi dittatoriali da poco crollati, ma anche di realizzare un profondo rinnovamento, nel solco dei valori della Resistenza, rispetto alle forme istituzionali che li avevano preceduti. Ampliamento delle libertà, principi di eguaglianza, diritti sociali furono le parole d'ordine che si imposero tanto nella genesi della Costituzione francese del 1946 quanto di quella italiana del 1948. Tra le due vicende nazionali si registrarono, tuttavia, anche importanti differenziazioni: i costituenti italiani, guardando all'infuocato dibattito francese, capirono che sarebbe stato molto rischioso per il nostro paese riprodurne i conflitti, e si impegnarono a scrivere una Costituzione che potesse diventare - contrariamente a quel che avvenne per quella d'Oltralpe - un vero patrimonio comune. Il volume prende in esame i principali aspetti del processo costituente francese e la loro influenza sul contesto italiano, fornendo una lettura incrociata delle due esperienze di rifondazione democratica.
L'Assemblea Comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fu la prima forma assunta dal Parlamento europeo nel suo pluridecennale processo di sviluppo. Sebbene fosse stata investita di prerogative limitate, essa si propose di applicare alla costruzione europea i principi di controllo democratico propri dei sistemi politici nazionali. Fornì dunque un importante contributo all'estensione del percorso d'integrazione: diventò un centro propulsore per la formazione di un'identità europea e cercò di costruire un rapporto con l'opinione pubblica; espresse una visione del progetto europeo fondata non solo sull'efficienza e la competitività economica, ma anche sulla solidarietà e i diritti dei lavoratori. La dialettica politica al suo interno si incentrò sui principali nodi relativi al governo della Comunità, come la scelta tra una linea di azione più interventista e una più liberista. Il libro prende in esame gli aspetti chiave dell'esperienza storica con la quale il percorso delle istituzioni parlamentari ha oltrepassato - come era già cominciato ad accadere dal 1949 con l'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa - la tradizionale barriera dello Stato-nazione.
Il 10 luglio 1940, nella cittadina termale di Vichy, a pochi chilometri dalla zona occupata dalle truppe tedesche, l'Assemblea Nazionale francese vota i pieni poteri al maresciallo Pétain, decretando la morte della Terza Repubblica. Il libro prende in esame le modalità del crollo militare francese e del sofferto armistizio, che consegnarono la Repubblica nelle mani del vincitore di Verdun. Le premesse del crollo sono lette dall'autore all'interno della crisi che investì il modello parlamentare francese negli anni Trenta, quando le Camere consentirono al governo Daladier (1938-40) di ridimensionare pesantemente il proprio ruolo di rappresentanza e ispezione politica.