Le religioni, come tutti sanno, propongono percorsi di salvezza dalla degenerazione per chi cerca la via della perfezione, e offrono ai loro fedeli mezzi adeguati a liberarsi dai vizi e da ogni tipo di errore morale, con esercizi del corpo e della mente, oggi molto diffusi, come lo yoga e la meditazione trascendentale, superando i limiti e gli impedimenti della condizione mortale. Anche il Cristianesimo indica all’uomo una via che non senza ragione ritiene la migliore, non solo perché dona una grazia che svincola dai desideri del corpo e dal suo impulso vitale, ma anche perché offre una salvezza reale dalla morte, che è la causa più grave dell’impotenza a procedere verso il bene. Noi vogliamo ritrovare questa “via” e sapere dove dobbiamo andare o che cosa dobbiamo fare per raggiungere il fine che ci hanno indicato le promesse divine, quando abbiamo iniziato il cammino della fede accogliendo le parole annunciate. Ma non bisogna indugiare, perché il tempo scorre inarrestabile e non concede remore per sognare, o attendere una nuova rivelazione. Giunti alla fine, comprendiamo di non
poter evitare la domanda che noi stessi ci siamo posti e che potrebbe porre ogni uomo sobrio di mente e dotato di ragione che, diffidente di fronte alla fantasmagoria simbolica della religione, potrebbe chiedere con scetticismo comprensibile: «Era proprio necessario un tale apparato di figure e la forma del mistero per convincere l’uomo che è più conveniente vivere secondo giustizia, seguendo la legge comune, piuttosto che fare ingiustizia e agire male?». No. Non sarebbe necessario se la ragione naturale bastasse a questo scopo. Ma poiché la stessa ragione comprende di essere troppo debole di fronte all’avida prepotenza del desiderio che muove e dà forza al volere, la religione può giovare come rimedio, educando con la grazia e il timore a moderare l’impulso al male e mantenere la volontà nell’ordine del bene.
Nello Casalini (1943)
Frate minore, sacerdote e dottore in Teologia biblica presso l’Institut Catholique di Parigi, dopo un dottorato in Filologia classica presso l’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e lavorato come ricercatore presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. Studioso di esegesi biblica, è autore di importanti pubblicazioni, tra cui ricordiamo: Viaggio di addio, Dialoghi, Manuale per la vita, Per la dignità dell’uomo, Il Testimone, Quaderni di poesia, Opere poetiche di Ariel e Paolo di Tarso e la sua scuola. Commento a tutti gli scritti (Castelvecchi 2017). Ora, terminato il servizio, si dedica solo allo studio nel ritiro di Assisi.
Per Walter Rauschenbusch, pastore protestante nella New York proletaria e multietnica del primo Novecento, la parola di Gesù è una sfida all'ordine sociale ed economico della civiltà industriale. La sua opera è alle origini del pensiero cristiano-sociale che ha attraversato il secolo: una forza che ha contribuito alla definizione del Welfare State, ha aperto la strada ai movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta e ha affermato la qualità progressiva, quando non apertamente rivoluzionaria, del messaggio evangelico. Pubblicato per la prima volta nel 1918, e fino ad oggi mai tradotto in italiano, questo libro rappresenta l'approdo del pensiero teologico e politico di Rauschenbusch. Il commento dei passi della Scrittura diventa qui una riflessione serrata sui princìpi di uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale estesa a tutta la comunità. Straordinaria, in questo libro coraggioso, è infatti l'apertura al dialogo, il presentarsi come invito a un percorso che deve necessariamente essere condiviso e realizzarsi nell'azione, per rendere la Terra più simile al cielo.
Fede e potere presenta la prima versione del commento al capitolo 13 della Lettera ai Romani, ed è un testo cardine e fondativo nello sviluppo del pensiero di Karl Barth, che nasce dalla sua esperienza di pastore a Safenwil. A Safenwil, Barth dà vita a una "chiesa locale", partecipando anche alle lotte politiche e sindacali del villaggio mentre, nelle sue prediche, la parola biblica s'intreccia con le tematiche sociali. In quegli anni molto vicino al socialismo e attivo nel movimento operaio, il teologo prende però progressivamente le distanze dalla tentazione di un Cristianesimo sociale, visto come interpretazione riduttiva del messaggio di Cristo, ma ribadisce la libertà della fede e, insieme, la necessità della formazione politica della coscienza, unita al dovere, per il credente, di lottare per la salvezza generale dell'umanità. Per Barth, il cristiano non appartiene allo Stato perché appartiene a uno "Stato superiore" e la sua libertà si fonda sull'indipendenza da qualsiasi ideologia o forma di governo, che può essere tollerata, ma non venerata o considerata di per sé un valore. La forza rivoluzionaria di queste parole di Karl Barth è un seme che darà numerosi frutti nel pensiero politico e religioso fino ai nostri giorni.