Le problematiche del " fine vita", quanto mai complesse ed attuali, hanno stimolato gli autori a redigere questa monografia con l'intento di sottolineare la necessità di un fondamentale e non semplice equilibrio tra il dovere pubblico di tutelare la vita e la sempre più prepotente affermazione di visioni "personali" che rivendicano scelte libere da ogni vincolo sociale e solidaristico. Se il progresso scientifico non può risolversi in una sostanziale negazione dei diritti della persona malata, è di tutta evidenza che occorre rispettare e tutelare al meglio il malato riconoscendogli la dovuta autonomia quando possibile, senza tuttavia dimenticare che anche in una condizione di totale dipendenza, egli conserva sempre una sua innegabile dignità. Alla luce di tale premesse, gli autori, un medico ed una giurista, muovendo dall'analisi dell'art. 5 c.c., progressivamente svuotato dal suo significato originario, analizzano le problematiche del "fine vita", riportando alcuni casi, oggetto di dibattute analisi giurisprudenziali, commentando le innovazioni introdotte dalla Legge n. 219/2017 e quelle prospettate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla non punibilità dell'aiuto al suicidio. L'opera si rivolge a medici e giuristi e rappresenta un invito ad un pacato confronto su di un tema quanto mai delicato su cui ognuno di noi è chiamato a riflettere.
Il manuale viene incontro all'esigenza di poter disporre di un testo agile, che selezioni a monte gli argomenti, uno strumento di revisione critica delle informazioni e di ausilio alla loro organizzazione. Il linguaggio semplice ma rigoroso e casi ed esemplificazioni nel corpo del testo agevolano la comprensione dei concetti teorici, e le schede di autovalutazione al termine dei capitoli permettono di testare il grado di assimilazione di quanto letto.
Prefazione alla terza edizione. - I: Profili introduttivi. - II: I requisiti del contratto. - III: L'oggetto e il contenuto del contratto. - IV: La formazione della volontà negoziale e le cause di invalidità del contratto. - V: Il rischio contrattuale, l'inadempimento e i rimedi. - VI: Il contratto e i terzi. - VII: I contratti del minore. - VIII: I principi unidroit 2004 e i principi di diritto europeo dei contratti. - IX: Problemi attuali e progetti comunitari.
Il Volume offre una panoramica complessiva e aggiornata sui profili più rilevanti della disciplina internazionale e sovranazionale riguardo alla mobilità delle persone e al trattamento dei cittadini stranieri, delineando in modo chiaro i limiti che la discrezionalità statale incontra in materia di migrazioni, mettendo in evidenza la protezione - talora minima - garantita agli individui in relazione con uno Stato diverso dal proprio e guardando anche alle possibili prospettive di evoluzione in un'ottica de lege ferenda. L'opera tiene conto degli sviluppi, a tratti "tumultuosi", che la materia ha registrato negli ultimi anni. A fronte dell'approfondimento dei meccanismi di cooperazione a livello universale e regionale, sono emerse nuove esigenze e figure di migranti bisognose di specifica tutela (ad es., in conseguenza dei cambiamenti climatici, degli squilibri demografici e di fattori legati alla sicurezza) e, al contempo, si è reso necessario rispondere ai diversi scenari emergenziali dell'ultimo decennio e al loro impatto sulla regolamentazione dei fenomeni migratori: la crisi economico-finanziaria, la c.d. "crisi dei rifugiati" del 2015, la pandemia di COVID-19. Tenendo ben presente la necessità che le condotte statali siano in linea con la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei valori dello stato di diritto e che un esame attento è richiesto verso il ricorso a strumenti sui generis o prassi informali, sempre più frequente in ambito migratorio, il Volume si rivolge agli studenti universitari, ma anche agli studiosi, ai professionisti del diritto (in particolare, avvocati e magistrati), agli operatori delle forze dell'ordine e degli altri enti pubblici chiamati a governare i fenomeni migratori, così come agli operatori sul campo che a diverso titolo si occupano della materia.
Il mercato ha assunto negli ultimi tempi un rilievo crescente quale fulcro dell'economia e della regolamentazione, suscitando l'interesse di studiosi delle varie discipline umanistiche. In questa prospettiva, il volume analizza e declina sotto più punti di vista il tema del mercato, da una prospettiva sociologica, economica, aziendale e giuridica, proponendosi di fornire un quadro ampio ed articolato del fenomeno, con il doppio intento di dar risposte al vivace dibattito dottrinario ed al contempo di stimolarne la continuazione. Grande è stata l'attenzione posta dagli Autori agli aspetti internazionali, non solo comunitari, del tema, non a caso introdotto proprio dall'esame del fenomeno della globalizzazione. Per questa edizione, gli aggiornamenti hanno dato atto dei riflessi sul mercato della emergenza sanitaria dovuta al Covid-1 9.
Le autonomie territoriali costituiscono ciò che dà corpo concreto all'articolazione policentrica della Repubblica italiana. La loro disciplina è il frutto di tendenze di fondo e di riforme costituzionali e amministrative di impostazione a volte diversa, che si riflettono sulla capacità delle organizzazioni territoriali di dare risposta ai bisogni e agli interessi delle loro comunità. Questo manuale si propone di fornirne una visione il più possibile lineare e unitaria, senza rinunciare alla trattazione di una serie di profili particolarmente attuali. Una prima parte si sofferma sul "sistema" delle autonomie territoriali, visto nel suo complesso, affrontando il lessico e le nozioni fondamentali dell'autonomia, declinandone le manifestazioni principali nell'ambito del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, della distribuzione delle funzioni amministrative come dell'assetto istituzionale delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni. Una seconda parte del testo, invece, oltre che ad un panorama preliminare sulle principali tendenze attuali della legislazione in Europa, è dedicata ad aspetti innovativi o sempre dibattuti, quali il rapporto tra le autonomie e le politiche europee, la diffusione di un originale "diritto delle città", il peso che Stato e Regioni esercitano reciprocamente sulle funzioni degli enti locali, la sicurezza urbana, la trasparenza e la lotta alla corruzione, il delicato equilibrio della finanza territoriale e le discipline del governo del territorio e dei servizi pubblici. Con questo duplice livello di approfondimento, il lettore può apprezzare sia la fisionomia generale di un laboratorio organizzativo in costante divenire, sia il carattere vivo ed eterogeneo delle tante questioni che lo animano.
Nel dialogo con il pensiero della tradizione, oggi più che mai essenziale in un tempo che soffre la perdita di significati forti e punti di riferimento, ripensare l'opera di Tommaso d'Aquino costituisce un fecondo percorso di apertura umana e intellettuale, nel segno di un rinnovato umanesimo. Condividendo tale premessa il saggio si occupa di due valori centrali del pensiero etico-giuridico tommasiano, anche nelle loro necessarie conseguenze politiche, la libertà e la giustizia, visti nel loro ineliminabile rapporto e quali condizioni per la vita buona e il perfezionamento dell'uomo. Tommaso ha spiegato molto bene come non possa esistere vera libertà senza giustizia e come quest'ultima necessiti della prima: ne esce una visione fiduciosa nelle possibilità che si offrono all'uomo stesso, pur nella constatazione dei suoi limiti ontologici, in pratica un efficace modello di umanesimo cristiano in grado di promuovere la persona umana nelle varie dimensioni della sua esistenza, vista certamente nella sua storicità e contingenza ma allo stesso tempo riconoscendone la specifica dignità e il destino eterno.
Il volume, dopo un excursus sulla evoluzione del Diritto del lavoro nel nostro paese e un confronto con le normative comunitarie ed internazionali, analizza gli strumenti maggiormente interessanti per uno studente di discipline economico-manageriali, utili ad una corretta gestione delle relazioni sindacali e di lavoro nell'ambito dell'impresa privata.
La presente ricerca s’interroga sull’attività della Santa Sede nel diritto internazionale contemporaneo, come essa acceda a numerose convenzioni e partecipi a organizzazioni internazionali, secondo la natura del proprio ordinamento. La ricerca tocca i temi dell’esercizio della sovranità e la portata dell’ordinamento canonico, dell’interpretazione dei trattati, dei regimi giuridici da essi derivati e della portata degli strumenti di soft-law, come il tema della responsabilità internazionale per ipotizzarne la portata e i limiti. Infine, come rilancio della riflessione, si propongono alcuni casi in cui l’ordinamento canonico interagisce con altri ordinamenti, non tralasciando di far cenno a profili problematici della coesistenza di ordinamenti sovranazionali, segno di uno sviluppo del diritto internazionale non sempre lineare, eppure ricco di creatività.
Di fronte alla varietà ed alla complessità delle forme che assume oggi la democrazia diretta, il libro rivolge l’attenzione innanzitutto alle principali tappe nelle quali essa si è storicamente evoluta, per poi soffermarsi sulla disciplina attualmente vigente nei diversi Paesi. d un primo capitolo storico, seguono due capitoli dedicati ai continenti nei quali si è più sviluppata la democrazia diretta: l’Europa e l’America. L’analisi delle diverse soluzioni che si sono storicamente realizzate e di quelle che caratterizzano gli ordinamenti contemporanei dovrebbe consentire un giudizio più ponderato a favore o contro la democrazia diretta, sia a livello generale che in contesti specifici.