La fraternità/sororità, per sua natura, ha manifestazione massima nell'assemblea liturgica. La storia bimillenaria delle comunità cristiane ingenera però qualche dubbio. Eppure, in origine, ci si chiamava fratello e/o sorella e, come tali, si spezzava il pane nelle case... L'indagine sulla presenza e sulla valenza dei termini afferenti alla sfera familiare, nella traduzione italiana dell'edizione III del Messale, svela il permanere di una pesante ipoteca androcentrica e patriarcale. Da qui il tentativo di restituire l'assemblea alla sua costitutiva dimensione fraterna/sororale. Ripartire dall'ekklesia kat'oikon, dalla "Chiesa nella casa": ecco la sfida. Urge ridisegnare le Chiese secondo uno stile inclusivo sinodale e solidale, per un paradigma nuovo di fraternità/sororità e "amicizia sociale".
Il libro indaga il contributo dell'enciclica Fratelli tutti a partire dalla domanda su come possa nascere e crescere un'economia in grado di generare fratelli. Il titolo annuncia il punto di partenza: la parabola del buon samaritano, icona biblica della FT, che pone davanti ai nostri occhi l'umanità scartata dall'attuale economia e la responsabilità di costruirne una radicalmente nuova. Lo sguardo spazia dall'enciclica agli studi sul superamento delle disuguaglianze; un superamento che implica una nuova antropologia e una politica - anche e soprattutto a livello globale - capace di indirizzare l'umanità verso la vera felicità. Le proposte concrete vertono sul lavoro e sugli imprenditori, sulle nuove regole e sul ruolo dello Stato, sull'imprescindibile attenzione alla casa comune e sul ripensamento del debito pubblico. Una nuova economia è possibile: occorre mantenere alto il livello della riflessione e partire. Con coraggio, senza esitare.
L'enciclica Fratelli tutti affronta in maniera ricca e articolata il tema della fratellanza, sempre arduo ma ineludibile per il futuro dell'umanità e del nostro pianeta. Senza entrare nel merito di un commento puntuale del testo, il libro riprende alcuni aspetti della fratellanza e li analizza sotto il profilo psicologico, individuando ostacoli e percorsi in grado di promuovere l'incontro. La fratellanza universale è difficile da pensare prima ancora che da capire; il contributo delle scienze umane smentisce luoghi comuni ed evidenzia possibilità talora sconcertanti, ma alla portata di tutti.
Che la guerra in Ucraina finisca con l'intensificazione dell'azione diplomatica o con un cessate il fuoco immediato, anche senza un ritiro preventivo delle truppe russe, è senz'altro fortemente raccomandabile. È ciò che la stragrande maggioranza si augura, per il bene dei popoli in conflitto, dell’Europa e del mondo. Ma ciò che è molto più importante è che una volta che sia cessata l'attuale guerra fratricida – poco si è sottolineato che i Paesi in lotta tra loro sono cristiani – si riesca a rafforzare la via della nonviolenza attiva e creatrice tenendola agganciata costantemente all’impegno dei cittadini e quindi anche dei cattolici in politica, per universalizzare una democrazia sostanziale, rappresentativa, partecipativa e deliberativa, aperta al Trascendente. Questa è la tesi sostenuta e sviluppata, con ambizione e speranza, dall'Autore.
Il libro indaga il contributo che l'enciclica Fratelli tutti ha donato all'umanità, chiedendosi in modo particolare quale sia la migliore politica in grado di generare fratelli e costruire sociale.
Papa Francesco ha la piena percezione che solo una politica di altissimo livello può aiutarci ad affrontare il cambiamento d'epoca che stiamo vivendo.
Il volume si compone di due parti. La prima è dedicata ai fondamenti (la scrittura, l'antropologia, il testo di Fratelli tutti, evidenziando in particolare la valenza della parola "popolo"); la seconda prende in considerazione le scelte necessarie, partendo dalla prospettiva dell’impegno cattolico, per arrivare al ruolo dei partiti, alla necessità di ricostruire il Welfare State, per capire come l'ambiente possa essere un attrattore essenziale per le decisioni future.
Il volume si conclude con l’appello alla speranza.
MATTEO PRODI (1966), laureato in Economia e Commercio all'Universita di Bologna nel 1990, ordinato presbitero nel 1997, dal 2008 è professore di Morale sociale alla FTER e ha collaborato con UNIBO per seminari sull’Etica d’impresa.
Dal 2018 insegna anche presso la PFTIM — Sezione "San Luigi" ed è responsabile della Scuola di Impegno Socio-Politico della Diocesi di Cerreto Sannita. Ha pubblicato numerosi volumi con Cittadella Editrice, tra i quali ricordiamo Per una nuova umanità,
L'orizzonte di papa Francesco (2018), Rigeneriamo il mondo.
La visione "superiore" di papa Francesco (2019) e Fratelli, tra briganti e locandieri? Fraternità ed economia (2021).
«Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di Cristo». Così la Lumen Gentium descrive un dovere, quello del magistero, che è funzione profetica. In un tempo in cui il fare catechesi conosce una profonda crisi, l’itinerario proposto da Maurizio Gervasoni si presenta in chiave profetica come un’ampia rilettura della realtà alla luce della Parola di Dio, del magistero della Chiesa e delle istanze della cultura. Non una comunicazione denotativa e immediata dei contenuti della fede, come lascerebbe intendere un’accezione “tradizionale” del termine catechesi, ma una serie di provocazioni che coinvolgono il vissuto di ogni giorno, invitando il lettore ad accogliere le domande di senso che l’autore lascia volutamente aperte, talora quasi insolute, come insoluta è spesso la quotidianità nella quale spendiamo la nostra esistenza.
Maurizio Gervasoni, ordinato sacerdote nella Diocesi di Bergamo l’11 giugno 1977, ha completato gli studi a Roma, presso il Pontificio Seminario Lombardo, conseguendo il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana nel 1982, con una tesi sulla “poetica” nell’ermeneutica teologica di Paul Ricœur. Docente di Antropologia teologica nel Seminario Giovanni XXIII di Bergamo dal 1982 al 2012, ha insegnato anche Spiritualità del clero diocesano e Antropologia delle religioni e, all’Università degli Studi di Bergamo, Storia delle religioni. Dal 2013 è vescovo di Vigevano, delegato per la Pastorale giovanile e gli oratori, per la Pastorale del lavoro e per la Pastorale sociale e la formazione socio-politica presso la Conferenza episcopale lombarda.
Partendo da alcuni aspetti teologici del Vaticano II, l'autore pone le basi trattando del carisma, dell'ecclesialità, della missione.
Da poi le coordinate per comprendere la natura e la finalità della Congregazione passionista, richiamando la figura del fondatore e l'importanza del suo Testamento spirituale come scuola di formazione al carisma, capace di garantire rinnovamento e autenticità.
Il lavoro ripercorre con rigore scientifico il "magistero interno" tramite una lettura storico - teologica dei Capitoli e dei Sinodi generali celebrati dalla Congregazione conosciuta come "passionisti" negli anni 1952-2000, permettendo di fissare il tempo di attesa e di condivisione del fervore conciliare, lo sforzo dell'esegesi e dell'ermeneutica compiuto, i problemi, le resistenze e le verifiche che hanno impegnato il discernimento della comunità passionista.
Si dimostra pertanto che, più che chiudersi nella nostalgia del passato glorioso, la Congregazione dei Passionisti ha avvertito la necessità di incarnare i propri capisaldi, confrontandosi con la progressiva trasformazione dei parametri culturali e dei modelli esistenziali.
La ricerca é doppiamente interessante, perché documenta anche il dibattito circa i modi diversi di concepire oggi la vita consacrata.
Sull'esempio di medici, infermieri e assistenti sanitari, tutti abbiamo imparato a sorridere con gli occhi, tenendo la mascherina, in attesa del rimedio contro il virus. La nostra faccia deve rimanere semicoperta proprio nei momenti in cui la dovremmo esibire per comunicare: al lavoro, nelle strade, in chiesa. La comunità cristiana nei mesi della pandemia ha imparato a sorridere con gli occhi, esprimendo una creatività eccezionale: nei suoi ministri, in tanti collaboratori laici e, soprattutto, nelle case e nelle famiglie. Sono emersi però anche sguardi arrabbiati e arcigni, sopra le mascherine, al punto da accentuare tensioni fortissime fra le diverse componenti nel mondo cattolico. Le nostre comunità cristiane che faccia avranno dopo la pandemia? Quale volto presenteranno quando alcune persone, timidamente, si riaffacceranno alla loro porta, per vedere se il viso fermo, accogliente e rassicurante di papa Francesco - punto di riferimento universale nella pandemia - è lo stesso viso delle loro comunità? L'esperienza del coronavirus ci avrà riportato davvero all'essenziale, ci avrà convertito?
A distanza di 50 anni dalla promulgazione dell'enciclica Humanae vitae molte cose sono cambiate e mutamenti profondi hanno segnato tutti gli ambiti della vita, in particolare quello della sessualità e della procreazione. Il volume, che raccoglie gli Atti del XXVII Congresso Nazionale dell'Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM), aiuta a riflettere in maniera approfondita sulla complessità dell'umano e sul senso dell'enciclica, indagandone gli apporti antropologici e teologico-morali, i nodi problematici, le questioni aperte.
La teologia morale ha il compito di formare le coscienze, di aiutare le persone a discernere e avere la giusta visione dell'insieme, di presentare le verità e i valori che dovrebbero condurre alle decisioni da prendere davanti a Dio. Il volume, che raccoglie gli Atti del X Seminario nazionale dell'ATISM, dal titolo: La teologia morale dopo l'Amoris Laetitia, propone non una morale "fredda da scrivania" ma ricca di amore misericordioso e vicina alle persone.
Quanto conta la speranza nella vita morale del cristiano? Si può affermare che essa, nella sua fenomenologia, sia il costitutivo della Chiesa, che la mattina di Pasqua canta surrexit Christus spes mea? La stessa Chiesa che due giorni prima l'aveva visto morire sulla croce e il giorno appresso chiudere nel sepolcro ha sperato contro ogni speranza, ha visto l'invisibile e ha vinto sulla sempre ed incombente tentazione della disperazione.
Con Meravigliosa complessità, a un anno dalla presentazione di Amoris Laetitia, vengono esposte la recezione del testo, le resistenze al testo e le questioni aperte dal testo. Ne risulta un affresco di prospettive e di problemi appassionanti, che riguardano non solo la pastorale familiare ma anche il destino della Chiesa cattolica nel mondo postmoderno.