L'Annale «Thinking Democracy Now: Between Innovation and Regression» mette a tema le trasformazioni che interessano le democrazie contemporanee, sviluppandosi intorno a un significativo paradosso: la democrazia oggi gode di un'indiscussa egemonia al punto che anche chi la mette a repentaglio lo fa in suo nome, promettendo di accrescerla o di estenderla, non di umiliarla o superarla. Rinata nel Secondo dopoguerra in contrapposizione alle dittature di massa, la democrazia costituzionale è un ordine politico che non ha un fine predeterminato se non la propria sopravvivenza ed è sempre esposta al rischio. A partire da questa premessa, il volume accompagna il lettore attraverso una riflessione che spazia dalle questioni teoriche e istituzionali alle esperienze e sfide politiche più rappresentative in ciascuno dei cinque continenti. Il volume curato da Nadia Urbinati, grazie al concorso di studiosi e interpreti internazionali, prende in esame la trasformazione dei processi democratici, analizzandone tentazioni regressive e opportunità di innovazione in un orizzonte geopolitico globale.
"Il nostro Paese, guidato dal primo governo nazionalpopulista dell'Europa occidentale, egemonizzato culturalmente e politicamente dalla nuova destra, rischia un declino inarrestabile. Rischia di rimanere isolato nell'Unione Europea e diviso al suo interno, impaurito, incattivito e avvitato su se stesso. Impediremo il declino se sapremo cambiare. Riconoscendo senza reticenze gli errori e affrontando le ragioni delle sconfitte. Il primo passo sarà tornare a incontrarci, in tanti, per trovare insieme le soluzioni e costruire un'idea di società giusta." L'Italia è entrata in una nuova fase molto pericolosa della sua storia repubblicana. Da quando la politica populista governa, tra promesse mancate e provvedimenti scellerati, miliardi di euro sono andati in fumo per l'innalzamento dello spread. La crescita si è fermata e va verso una flessione negativa. Cala la fiducia. Mancano soluzioni per affrontare il dramma della disoccupazione giovanile, per creare nuovo sviluppo e per avviare la svolta green che occorrerebbe al Paese. In poche settimane, da primo fondatore del sogno europeo l'Italia si è trasformata in una mina vagante, isolata, considerata irresponsabile e del tutto inaffidabile. Il 3 marzo 2019 Nicola Zingaretti ha vinto le primarie del PD, forse le più difficili nella storia del suo partito, perché ora la posta in gioco è molto alta. È necessario fermare la deriva della politica italiana prima che sia troppo tardi. In questa raccolta di discorsi e interventi, Zingaretti lancia un messaggio forte e chiaro: abbiamo bisogno di riscrivere le nostre mappe con una nuova idea di società. Una società che sia giusta nei confronti delle persone e amica dell'ambiente che ci circonda: serve un nuovo modello di crescita, che punti sulla sostenibilità sociale e ambientale, per garantire un futuro di sviluppo, di libertà e uguaglianza all'Italia e all'Europa.
"Sono gli anni in cui dalle nostre parti, in Europa e in giro per il mondo, la sinistra conosce un inesorabile destino di perdita e dissipazione. Perdita di popolo e di consenso e dissipazione di culture che sono eredi, nel bene e nel male, di una grande storia che sembra ormai irrevocabilmente alle nostre spalle." Per la prima volta nella nostra storia repubblicana una politica populista e sovranista occupa il discorso pubblico e lavora per smantellare la prospettiva di civiltà e di arte della convivenza nella diversità. Secondo Salvatore Veca, c'è un compito difficile ma ineludibile al quale non possiamo sottrarci: "Ragionare insieme sulla prospettiva alternativa di una sinistra europea per il ventunesimo secolo". Rinunciare a questa sfida significa arrendersi a una classe politica disposta a cancellare il principio della pari dignità per tutti e l'impegno a rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona. Eppure, abbiamo ragioni fondamentali contro la trasformazione della democrazia in oligarchia, in dominio della maggioranza, in tirannia populistica. Abbiamo ragioni fondamentali contro la demonizzazione del disaccordo e del dissenso, che sono invece il succo della democrazia. Abbiamo ragioni fondamentali contro lo spettro che ritorna e si aggira, dalle nostre parti, di una società castale, caratterizzata da una crescente e intollerabile forbice delle disuguaglianze economiche e sociali. Questo libro ricorda alla sinistra ciò che ha perso: l'idea di sviluppo umano come libertà di chiunque, ovunque. E compie il gesto coraggioso di aprire un dibattito, per ragionare insieme e restituire al presente un futuro disegnato da una nuova visione politica.
I cittadini italiani sono azionisti di maggioranza, a loro insaputa, della Rai, una delle più grandi televisioni pubbliche d'Europa: 13 canali televisivi, 10 canali radio, 11 sedi all'estero, per un totale di 13.000 dipendenti. Bene, nel corso degli anni, circa una settantina, questa proprietà è stata gestita senza cura, ha perso colpi sul mercato, non si è rinnovata come i tempi avrebbero richiesto e oggi ha i conti in rosso. Però gli italiani continuano a finanziarla. Dunque il Servizio pubblico è pubblico nel senso che è nostro, ne siamo proprietari. Ma non solo. La Rai resiste anche come una delle principali fonti di informazione del Paese: in anni in cui sembra che ci siano solo internet, social e app, è bene ricordare che il Tg1 delle 20 ha oltre 5 milioni di spettatori. È facile quindi intuire come, per entrambe queste ragioni, la Rai sia legata a doppio filo alla vita democratica del Paese. Carlo Verdelli è stato il primo direttore dell'informazione del Servizio pubblico tra il 26 novembre 2015 e il 3 gennaio 2017. Il progetto era ambizioso: un piano di riforma di 470 pagine suddivise in cinque volumi di analisi, confronti internazionali e proposte per "svecchiare la Rai, disinfestarla dai parassiti della politica e proiettarla nel mondo di oggi". Ma qualcosa non ha funzionato. Quali sono gli interessi che hanno impedito un rinnovamento così indispensabile e urgente? Perché e a chi conviene che le cose non cambino? Verdelli ci guida nelle stanze e nei corridoi di viale Mazzini, e spiega perché riformare il Servizio pubblico e sottrarlo alle sabbie mobili del potere romano è impossibile. La Rai mancata diventa così "un tassello non marginale di un puzzle complesso. Messo insieme ad altri pezzi, forma l'immagine di un tessuto svolazzante. Sinistro, più che di sinistra". E il problema dell'informazione si conferma essere più che mai cruciale per la nostra democrazia.
Ogni volta che un politico o un funzionario prende una decisione che riguarda la costruzione di opere pubbliche e infrastrutture e rilascia un documento ufficiale, oppure sceglie un membro del consiglio di amministrazione di una società partecipata, esiste il rischio di corruzione. Eppure negli ultimi decenni in Italia la lotta alla corruzione si è intensificata, dotandosi di strumenti capaci di analisi sempre più approfondite. Il fenomeno è stato compreso nella sua complessità. Non più come un semplice accordo privato, ma come un sistema tentacolare che coinvolge le imprese, la politica e le organizzazioni criminali. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, combatte da anni la corruzione in Italia. Insieme a Enrico Carloni spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Cantone e Carloni illustrano in cosa consiste l'attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.
Molte certezze che hanno accompagnato le ultime generazioni si sono sgretolate. In Occidente il passato recente è diventato sinonimo di sconfitta, il futuro di paura e il presente di ingiustizia. La ragione non sta solo nella velocità delle trasformazioni tecnologiche ed economiche, che per la prima volta ha superato la capacità della società di adattarvisi. La responsabilità è in gran parte della classe dirigente che, arrendendosi davanti alla rapidità del cambiamento, ha rinunciato a governarlo, rompendo così la relazione di fiducia con i cittadini. La tecnica ha sostituito la politica e travolto il pensiero, la cultura, l'identità e infine l'uomo. Per questo le forze populiste e sovraniste, che hanno ridato diritto di cittadinanza alle paure diffuse, vincono le elezioni e mettono in discussione i principi della democrazia liberale. La sfida per i progressisti non è esorcizzare la paura con gli slogan, ma comprenderla e affrontarla mettendo in campo un progetto per una democrazia che abbia l'obiettivo di tutelare i diritti e le libertà e di potenziare l'uomo e la società, anche attraverso l'azione di uno Stato capace di proteggere gli sconfitti e gestire le trasformazioni. Perché quella che è iniziata è una battaglia per la democrazia, e i progressisti la stanno perdendo per mancanza di visione, progetti e iniziativa politica. La Storia è tornata in Occidente. è un ritorno che spaventa, ma che al contempo può spingere nuovamente le persone a impegnarsi. Questo libro ricostruisce le ragioni della caduta dell'Occidente, analizza la consistenza delle paure globali e propone una visione e un progetto per affrontarle. Immergersi nelle inquietudini e definire i contorni dei nostri orizzonti selvaggi è il primo passo per ricostruire un pensiero politico credibile, capace di coinvolgere e mobilitare i cittadini. Perché "la paura ci accompagna sempre. In qualunque epoca, in qualsiasi mare. Capirla e dominarla è lo spirito del progresso. E il progresso è lo spirito dell'uomo".
Negli ultimi anni sembra che la politica abbia subito un'inquietante accelerazione. Nei paesi in cui l'adesione di tutti i cittadini al sistema di valori della democrazia era considerata un'ovvietà, il consenso per i partiti di estrema destra e per i populismi aumenta a ogni tornata elettorale. Per di più, la degenerazione del discorso politico è sopravvissuta alla fine della crisi economica. In Europa e negli Stati Uniti, infatti, sono chiari i segni della ripresa eppure la richiesta di costruire muri, di respingere i flussi migratori, di ripristinare misure protezionistiche è sempre più forte da parte dei cittadini. Il legame tra liberalismo e democrazia, spiega Yascha Mounk, non è più così indissolubile come credevamo. Siamo entrati in una nuova era politica, con la quale chi ancora crede nella sovranità del popolo in democrazia dovrà fare i conti. Come dimostra l'elezione di Donald Trump, la divaricazione della cultura dei diritti dal sistema della partecipazione democratica è possibile. Mentre le istituzioni si riempiono di milionari e tecnocrati, i cittadini conservano i propri diritti civili e le proprie libertà economiche, ma vengono esclusi dalla vita politica. D'altra parte, il successo di Orbán in Ungheria, di Erdo?an in Turchia e di Kurz in Austria è il segno di una democrazia che si priva sempre più della capacità di garantire diritti ai propri cittadini e si trasforma in una tirannia della maggioranza.
Come funziona la circolazione del capitale? Quali sono le regole della sua accumulazione? Ma soprattutto, è vero che l'economia di mercato favorisce un aumento del nostro benessere? Secondo David Harvey, "le analisi di Marx sono ancora più pertinenti oggi di quanto non fossero all'epoca in cui scriveva. Quello che ai suoi tempi era un sistema economico dominante solo in un piccolo angolo del mondo ora si estende su tutta la terra". Harvey si mette sulle tracce del pensiero di Marx per ricostruire l'architettura del capitale e aggiornare all'evoluzione tecnologica e industriale degli ultimi centocinquant'anni le analisi del filosofo tedesco che ha cambiato definitivamente il modo di pensare l'economia, stravolgendo il destino di popoli e Paesi. E va alla ricerca di casi esemplari delle nuove forme di alienazione e di disuguaglianza, per provare che oggi la stessa logica del valore di scambio esplorata da Marx continua a seguire il proprio percorso, la propria "danza folle", senza alcuna considerazione per le esigenze reali delle persone. Dopo L'enigma del capitale e Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo, Harvey propone una nuova lettura del gigante del pensiero economico e del suo classico monumentale, "Il capitale", per rivelarne la straordinaria attualità rispetto alle teorie contemporanee, che con la crisi finanziaria del 2008 si sono rivelate insufficienti. Per mostrare a tutti, lettori più o meno esperti, che l'opera di Marx è il miglior manuale d'interpretazione non solo dell'economia contemporanea, ma anche del mondo in cui viviamo.
“Datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente.”
Che cosa ha perso l’Italia con la morte di Moro. Perché i fatti tragici del 1978 spiegano il nostro presente. E il nostro futuro.
Flat tax, reddito di cittadinanza, moneta fiscale, aumento dell’età pensionabile, sforamento del tetto del 3 per cento. Sono le principali proposte economiche delle tre forze che oggi si contendono il governo del paese. Sono interventi spesso improvvisati, che avrebbero un impatto in alcuni casi catastrofico sui nostri conti.
In tutto il mondo le campagne elettorali si combattono con slogan e comizi, ma qui stiamo parlando di cifre enormi, incomparabili con qualsiasi promessa fatta in precedenza: la flat tax della Lega costerebbe 80 miliardi l’anno, quella di Forza Italia 130; il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle 30 miliardi, che superano facilmente i 150 insieme alle altre promesse; la riforma delle pensioni che vogliono in tanti almeno 30 miliardi; lo sforamento dei limiti al disavanzo proposto dal PD 50 miliardi.
Attraverso un’analisi chiara e rigorosa, Roberto Perotti mostra agli elettori come queste promesse siano fallaci o pericolose. Il motivo è che non si può contemporaneamente avanzare proposte che costano decine di miliardi, non dare indicazioni realistiche di come reperire i fondi per pagarle, e inveire contro il disastroso disavanzo del paese. Almeno a una di queste tre posizioni bisogna rinunciare. Perché ogni promessa (elettorale) è debito (pubblico).
Le proposte della campagna elettorale sono insostenibili per i nostri conti pubblici e dannose per il paese.
I politici che si candidano a governarci sbagliano o mentono?
"Noi non scivoliamo in stato di shock quando succede qualcosa di brutto e grosso, deve essere qualcosa di brutto e grosso che ancora non comprendiamo. Lo stato di shock subentra quando si spalanca un baratro tra i fatti e la nostra capacità iniziale di spiegarli. Tantissimi di noi, quando si trovano in una situazione del genere, diventano vulnerabili alle autorità o alle figure autoritarie che ci dicono che dobbiamo temerci l'un l'altro e rinunciare ai nostri diritti per il bene superiore. Oggi è un fenomeno globale, non è limitato agli Stati Uniti." L'elezione di Donald Trump segna una pericolosa crescita di tensione in un mondo sempre più afflitto dalla crisi della politica. Secondo Naomi Klein, sbaglia chi considera un caso soltanto americano il programma del nuovo presidente, che prevede protezionismo e deregulation per favorire gli interessi delle grandi multinazionali, una guerra totale al cosiddetto "terrorismo radicale islamico" e un cieco rifiuto delle politiche climatiche. Trump rappresenta un fenomeno globale, una tendenza già presente in tutte le democrazie occidentali. Una visione distorta della politica che ha la potenza di un brand. E che sarà ben presto all'origine di una catena di crisi in economia, nella sicurezza nazionale e per l'ambiente. Infatti, spiega Klein, il fenomeno Trump non è tanto un'aberrazione, ma piuttosto la logica estensione degli orientamenti politici ed economici più pericolosi dell'ultimo mezzo secolo. In una lucida analisi delle dinamiche che hanno portato alla diffusione globale di questo fenomeno, Klein pone le basi per un movimento di massa capace di opporsi al militarismo, al razzismo e al corporativismo che stanno crescendo nel mondo occidentale. E dimostra che il concetto di resistenza è tutt'altro che obsoleto.
Hanno meno di trent'anni Karl Marx e Friedrich Engels, nel 1848, quando scrivono il Manifesto del partito comunista: un pugno di pagine all'inizio senza fortuna, poi destinate a cambiare il mondo. Un testo che nel 1989, anno della crisi ufficiale del comunismo, risulta pubblicato in oltre duecento lingue e in mezzo miliardo di copie. Storia e lotta di classe, borghesia e proletariato, lavoro e libertà, proprietà privata e sfruttamento, partito e rivoluzione, capitalismo e comunismo: questi i nodi cruciali di un'idea di uomo, politica e società che ha segnato la carne viva del Novecento. E che oggi sembra scomparsa dalla faccia della Terra, lasciando campo libero a un capitalismo globale, privo di opposizione organizzata. Gli articoli di fede, rabbia e speranza scanditi nel Manifesto risultano così, insieme, fuori tempo massimo e più che mai attuali. Perché esortano a immaginare che il capitalismo possa ancora venire messo in questione, in un'epoca apparentemente senza alternative.