Le pagine che seguono non sono la Metafisica. Non oserebbero presentarsi in quel modo. Ciò sarebbe profanare la sua dignità. Come indicato dal titolo, esse sono semplicemente degli appunti: note orientative per uno studente che inizia, per ruscelli e piccoli canali, ad immergersi nel mare senza sponde della più elevata e nel contempo più profonda delle umane scienze.
La tematica si svolge attraverso l'analisi della normativa della Chiesa, dei Concordati in materia castrense, degli Statuti di ogni Ordinariato con i loro Regolamenti. Il filo conduttore sono le caratteristiche comuni a tutti gli Ordinariati Castrensi, risaltando le particolarità e problematiche che si verificano in ogni Stato e valutare le possibili soluzioni.
Il volume presenta le questioni della Didattica come scienza autonoma e il suo statuto epistemologico in quanto scienza rivolta ai contesti educativi in cui ha luogo l'agire didattico.
Il presente volume affronta la disciplina di alcuni aspetti del diritto probatorio civile nell’ottica dinamica della comparazione tra modelli processuali di common law, civil law e di diritto canonico, alla luce delle rispettive riforme, tra le quali non manca un accenno a quella di cui è stato recentemente investito l’ordinamento processuale canonico. La prima parte del testo intende fornire la ratio che sottende la configurazione tipica della prova, sempre condizionata dalle ideologie e dalle finalità perseguite da ciascun modello processuale, connesse alla funzionalità epistemica di ricerca della verità nella fase istruttoria. Pur con i limiti di una materia vasta ed in continuo aggiornamento, dallo studio comparato della tipologia e della modalità di valutazione di alcuni mezzi di prova nell’ambito dei diversi modelli processuali si evince l’esistenza sia di elementi sincronici sia di taluni aspetti distonici, che, in ambito canonico, sono ascrivibili alla peculiare connotazione del modello processuale ai relativi obiettivi conseguiti.
Nuova evangelizzazione sta ad indicare un annuncio del vangelo rivolto a destinatari che dovrebbero averlo già ricevuto e/o conosciuto, ma che non lo vivono affatto, ovvero vivono come se non avessero ricevuto nulla riguardo a Gesù Cristo e al suo vangelo. Una situazione del genere è pastoralmente nuova e, perciò, implica un'opera nuova da compiere, dove il ruolo e l'azione della comunità cristiana rimangono decisivi. Di questo si è occupata la XIII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi e il Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis gli ha dedicato la sua annuale giornata di studio (7 maggio 2013).
Il volume raccoglie gli Atti della Giornata di Studio sulla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium organizzata dall'Institutum Utriusque Iuris e tenutasi il 17 maggio 2022 nell'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense. Praedicate evangelium: è il compito che il Signore Gesù ha affidato ai suoi discepoli. Questo mandato costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno. A questo essa è stata chiamata: per annunciare il Vangelo del Figlio di Dio, Cristo Signore, e suscitare con esso in tutte le genti l'ascolto della fede (I, Preambolo, n. 1). La Curia Romana è in primo luogo uno strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione di perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli, ad utilità anche dei Vescovi, delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle loro Unioni regionali e continentali, delle Strutture gerarchiche orientali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa (II, Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, n. 1).
Nella storia del pensiero la svolta di san Tommaso costituisce un caso eccezionale per profondità e acume speculativo nonché per la sua fecondità e virtualità. Si tratta di una svolta metafisica che consiste nel portare a fondo l'emergenza dell'atto aristotelico nel definitivo oltrepassamento della forma e del contenuto. Tutt'altro che astratta e scollegata dal mondo reale, la svolta tommasiana ha delle conseguenze decisive per la fondazione della libertà radicale la quale, perché fondata sull'ipsum esse, diventa quel principio originario per il quale, nell'ambito esistenziale, possiamo essere quel che vogliamo essere mediante il nostro essere, fin d'ora e per l'eternità. Tutto è dunque da scriversi nella storia della persona e, per quanto condizionati da tanti fattori, siamo comunque radicalmente padroni di quel che saremo.
La ricerca, partendo da una rilettura delle istanze del magistero di papa Francesco e di alcuni recenti documenti ecclesiali, tratteggia il profilo teologico-pastorale del presbitero accompagnatore nel discernimento morale e ne definisce le implicazioni per la formazione presbiterale. Nello specifico, mostrando la valenza teologico-morale del paradigma formativo dell'accompagnamento, lo studio chiarisce gli aspetti che rendono questo ministero una vera diaconia allo Spirito e alla coscienza, al fine di formare ad una soggettività autentica, libera e responsabile, fuori da logiche dirigiste e autoritarie. La prospettiva interdisciplinare che guida il testo, inoltre, permette di entrare nella concretezza del processo di discernimento morale, andando ben oltre una sua mera trattazione speculativa. L'ultimo capitolo, rispondendo all'obiettivo precipuo della ricerca, presenta alcuni criteri utili a strutturare un progetto pedagogico per la formazione presbiterale e teologico-morale che consenta ai pastori di svolgere in maniera efficace e competente questo particolare munus ministeriale. Tra essi emerge la peculiare e originale proposta del Metodo teologico-morale dei vissuti morali personali spendibile sia nella formazione accademica quanto in quella presbiterale (iniziale o permanente).
Il volume raccoglie gli Atti del Convegno, organizzato il 20 giugno 2022, dalla Facoltà di teologia dell'Università Lateranense e dall'Istituto Universitario Sophia sull'identità dei movimenti e delle nuove comunità nel cammino sinodale della Chiesa, in continuità con una precedente giornata di studio su Carisma e istituzione in movimenti e comunità ecclesiali, svoltasi nel 2018 al Palazzo della Cancelleria Apostolica a Roma. Il saluto del rettore della Pontificia Università Lateranense (Vincenzo Buonomo) ha avviato i lavori e la presidente del Movimento dei Focolari (Margaret Karram) ne ha indicato le attese a nome dei promotori dell'iniziativa: Comunità Cattolica Shalom, Nuovi Orizzonti, Fazenda da Esperança e Comunità dell'Emmanuele. Nella sessione di apertura il Presidente del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (card. Kevin Joseph Farrell) volgendo lo sguardo alle sfide del terzo millennio si è soffermato sulla fedeltà dinamica al carisma, l'unità, la sinodalità e la missionarietà. Nella prima sessione, moderata dal decano della Facoltà di teologia dell'Università Lateranense (Riccardo Ferri), il focus è stato su formazione, dinamismo missionario e affidamento allo Spirito Santo (Mary Healy) e sul kairós del processo sinodale oggi per movimenti e nuove comunità (Piero Coda). Nella seconda sessione, moderata da Giovanni Tangorra, i promotori hanno offerto alla riflessione la propria esperienza di fondazione (Moysés Louro de Azevedo Filho, Chiara Amirante, Iraci Silva Leite), sviluppo (Michel-Bernard De Vregille) e incarnazione del carisma (Luigino Bruni). Nella terza sessione, moderata da Agostino Montan, il Prefetto del Dicastero per i Vescovi (card. Marc Ouellet) ha indicato i fondamenti teologici e pastorali per un governo ecclesiale più aperto allo Spirito Santo. Sono emerse nuove prospettive dal diritto canonico di istanza riformatrice (Elena Di Bernardo) e il Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (Linda Ghisoni) ha presentato nella dimensione comunionale della Chiesa polarità dialettiche tipiche traendo considerazioni pratiche da vivere. Nella sessione conclusiva alcune domande dei partecipanti hanno consentito di giungere a prime conclusioni di riflessione e d'azione, come ha sintetizzato la vicepresidente di Nuovi Orizzonti (Daniela Martucci).
Patrick De Pooter in quest'opera analizza la visione della Chiesa sui rapporti con la comunità politica alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, qualificata come "sana laicità", partendo dalla storia del rapporto tra Chiesa e Stato in Occidente nel corso dei secoli. Esamina l'autonomia della realtà temporale, fondamento della sana laicità, ne spiega le caratteristiche essenziali: la distinzione tra Chiesa e Stato, con le relative implicazioni di autonomia, indipendenza e collaborazione; il rispetto per un ordine morale oggettivo; la libertà religiosa; il pluralismo politico e la neutralità dello Stato nelle questioni religiose e filosofiche. In questo contesto chiarisce il ruolo specifico della Chiesa attraverso il giudizio morale. Dedica anche una riflessione al ruolo dei christifideles in politica. Analizza i principi e i valori dell'insegnamento sociale applicandoli al rapporto Chiesa-Stato. Infine, sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione tra i rappresentanti della Chiesa e dello Stato alla luce della realizzazione della civiltà dell'amore.
I testi qui raccolti affrontano la nuova evangelizzazione da uno speciale punto di vista, quello delle modalità della comunicazione della fede, in riferimento all'emergenza educativa del momento presente e all'urgente necessità di formare i formatori". "
Il tema trattato in questo fascicolo delle "Lanterne" si inserisce nella cornice feconda dell'Anno della fede, indetto dal Santo Padre Benedetto XVI (2012-2013), e nel tempo di grazia della XIII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dedicata alla "Nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana" (7-28 ottobre 2012). I due testi raccolti affrontano tali tematiche da uno speciale punto di vista, quello delle modalità della comunicazione della fede, in riferimento all'emergenza educativa del momento presente e all'urgente necessità di "formare i formatori". Del resto, la comunicazione della fede è il tema scelto per l'anno accademico 2012-2013 dalla Pontificia Università Lateranense, detta a titolo speciale "l'Università del Papa". All'insegna di questo tema si vorrebbero rilanciare con rinnovato entusiasmo non solo l'attività pastorale a favore degli studenti, ma anzitutto il loro studio e la loro ricerca accademica ordinaria. I due testi, però, sono rivolti a tutti, proprio per l'universalità della fede e lo speciale osservatorio dei due autori. Il primo contributo rappresenta la Lectio Magistralis del Cardinale Gianfranco Ravasi - presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra -, tenuta in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Sacra Teologia (Pontificia Università Lateranense, 9 novembre 2012); il secondo testo è di Mons. Enrico dal Covolo, Vescovo titolare di Eraclea.