1945-1954: De Gasperi Presidente del Consiglio. L'instaurazione della Repubblica, l'approvazione della Costituzione, un eccezionale processo di ricostruzione, grandi riforme, l'inserimento dell'Italia nel nuovo sistema di relazioni internazionali, la scelta atlantica e europeista caratterizzarono attività e vicende dei governi da lui presieduti. Il suo indirizzo politico fu sintetizzato nel trinomio «Libertà, giustizia sociale, pace, tutte e tre interdipendenti e solidali». La sua fede nel «regime libero» fu caratterizzata dal «proposito fermissimo - come sottolineò lui stesso - di difenderlo sia contro le minacce degli avversari, sia contro le debolezze degli amici». Difese la democrazia da tendenze e movimenti antidemocratici con metodi democratici. «Umanità e preghiera, spiritualità e politica vissero intrecciate nel suo spirito - ci ha ricordato Maria Romana De Gasperi - prendendo forza e ragioni di vita l'una dall'altra, tanto da renderne difficile la distinzione e il confine».
Giuseppe Lorizio è stato Ordinario di Teologia Fondamentale presso l'Università Lateranense e per tanti anni docente di Filosofia presso la FTIM sez. San Luigi di Napoli; attualmente è il Direttore dell'Ufficio Cultura del Vicariato di Roma. Come pensatore ha offerto un contributo significativo alla teologia italiana soprattutto con la sua articolazione di un modello di teologia fondamentale in cui la teologia si dispiega nella sua natura "porosa", nella osmosi permanente e inconcludibile tra rivelazione cristiana (testo) e gli universi di senso della storia (con-testo). Una riflessione profondamente speculativa e allo stesso tempo umile che si mette in ascolto del tempo (auditus temporis) e delle sue pro-vocazioni con simpatia e profezia nel tentativo di pensare il rivelato e la sua capacità di abitare e fecondare anche (e soprattutto) la nuova epoca in cui ci siamo introdotti dopo la fine della cristianità. Il volume raccoglie i contributi che amici, colleghi e allievi hanno scritto come omaggio grato per i settant'anni di don Pino. Nei testi si ritroveranno i temi che hanno segnato la ricerca del prof. Lorizio: il pensiero rosminiano, le questioni di confine e liminari tra filosofia e teologia, gli ambiti pertinenti la teologia fondamentale, il dialogo ecumenico con la tradizione luterana e ortodossa.
La Chiesa dichiara incessantemente la sua intenzione di dare maggior riconoscimento al suo interno al ruolo delle donne. Sebbene ci siano stati alcuni passi in questa direzione, essi rimangono incerti e spesso suscitano resistenze e opposizioni, a volte molto forti. Queste difficoltà, più profonde di quanto possa sembrare, testimoniano la difficoltà di pensare il femminile, paradossalmente tanto più celebrato quanto nei fatti ancora marginalizzato. In questo stimolante saggio, la teologa Anne-Marie Pelletier si propone di rivisitare alcuni momenti della storia del rapporto della Chiesa con le donne. L'autrice accompagna a mettere a fuoco come si sono formati i pregiudizi che continuano a condizionare la riflessione e a impedire i cambiamenti oggi necessari. Sebbene l'autrice non esiti a porre domande inquietanti, il suo obiettivo non è impantanarsi in un approccio polemico, né squalificare la preziosa eredità della tradizione. Si tratta piuttosto di comprendere che alcune convinzioni, spesso ritenute appartenenti alla rivelazione cristiana nell'ambito dell'antropologia, sono invece frutto di un adattamento della fede alle rappresentazioni culturali di un determinato momento. Diventa allora necessario ritornare alla fonte viva del Vangelo, affinché esso possa dispiegare la sua forza di novità e di vita in un tempo nel quale sono auspicabili anche coraggiosi mutamenti istituzionali. Prefazione di Vincenzo Paglia.
L'opera di Giacomo Cives si è sviluppata, a partire dalla metà del secolo scorso, in una molteplicità di direzioni che hanno toccato pressoché tutti gli ambiti della ricerca pedagogica e storico-educativa. Il volume intende offrire una raccolta dei principali scritti di questo studioso, esponente di una visione "laica" della cultura e dell'educazione, ma aperta al confronto con tradizioni di pensiero diverse, anche di matrice religiosa. Tutto il lungo percorso di questo studioso è rappresentato dagli scritti proposti, con un inquadramento introduttivo che mette a fuoco nel loro complesso le caratteristiche di fondo del pensiero di Cives, un inquadramento degli scritti antologizzati e un saggio conclusivo che si concentra sui suoi testi più recenti. Il confronto di Cives con gli autori da lui maggiormente studiati, specialmente in prospettiva storico-educativa, da Giuseppe Lombardo Radice a Maria Montessori, da John Dewey a Edgar Morin, è, inoltre, tenuto in costante riferimento per una comprensione adeguata della visione della pedagogia come mediazione interdisciplinare, da Cives sostenuta per quasi mezzo secolo e applicata in prospettiva filosofica, politica e didattica.
Il tema dell'identità relazionale dell'essere umano, dal punto di vista antropologico ed etico, diventa, nell'attualità, una questione incalzante per cogliere la sua specificità irriducibile nell'ordine dei viventi. Tale identità istituisce dalle/delle/nelle/con/tra le relazioni, in quanto ogni umano nasce da una relazione originaria (verticale) in relazione con essa (filiazione-paternità-maternità), e si costituisce nelle trame relazionali originali estese (orizzontali), che si esprimono in una molteplicità di rapporti (fraternità/sororità-maschio/femmina-sposo/sposa-marito/mogliecittadino/cittadina-individuo/comunità, e altro ancora). Dato che queste trame contraddistinguono in un'apertura relazionale l'intero dell'umano, diviene necessario tornare a riflettere sulla sua dimensione relazionale, che si determina come categoria originaria e fondamentale dell'antropologico e dell'etico sia per la costituzione identitaria della soggettualità, sia per l'insieme complesso delle esperienze antropo-etiche che il soggetto concreta nelle forme pratiche della vita "tessendo" relazioni, le quali, non rimanendo sullo sfondo, hanno una profonda valenza strutturante il volume totale della persona.
Il cinema americano fin dalle sue origini ha optato per un racconto coerente e comprensibile che mette al centro della storia un eroe o un'eroina, portatori di determinati valori e visioni del mondo. Ognuno di questo eroi segue un arco narrativo che lo porta ad uscire dal mondo ordinario per affrontare l'ignoto e ritornare al mondo di partenza, profondamente modificato nella sua psicologia e nel suo modo di essere. È quello che viene definito "il viaggio dell'eroe", lo storytelling che, fin da prima della nascita del cinema, caratterizza i grandi racconti che sono stati narrati nel corso della storia dell'umanità. Dal cinema primitivo a quello contemporaneo questo modello narrativo non è sostanzialmente cambiato, ma quello che è cambiato radicalmente è la tipologia di eroi od eroine che vengono raccontate. Come e perché si è passati dall'eroico pompiere raccontato in uno dei primi film del cinema muto americano all'anti-eroe nichilista Joker, dell'omonimo film vincitore dell'Oscar, che non spegne gli incendi ma invece li appicca creando caos e violenza per le strade della città? Il libro, attraverso l'analisi di alcuni film paradigmatici delle varie epoche del cinema (dal muto alla contemporaneità), racconta ed analizza questo mutamento, figlio del cambiamento del contesto socioculturale di cui i film sono uno specchio.
L’acquisizione delle istanze provenienti dal “paradigma evolutivo” genera la possibilità di motivare, tra le tante proposte riflessive, anche il senso della moralità umana. Essa, essendo dimensione propria dell’agire umano, si definisce come costituente essenziale dell’umanità dell’uomo, perché è intrinseca al movimento stesso della sua esistenza, che nello scegliere il proprio progetto di vita sceglie, al contempo, la prospettiva dell’ordine della vita buona e riuscita. Una prospettiva che va oltre la semplice “voglia di vivere” per concretarsi nel “desiderio di essere”, che trova compiutezza nella fioritura dell’umano, la quale, nell’oggi, è il nome etico più adeguato a dire la “ricchezza antropologica”, nelle molteplici attuazioni creative nelle varie fasi delle età della vita. Le riflessioni contenute nel libro, cercando di delineare un’“etica fondamentale”, si pongono l’obiettivo di dare corpo ad un’“etica del compimento umano” come orizzonte di significato che rende ragione del passaggio evolutivo che va dall’ominizzazione all’umanizzazione.
«La figura di Pier Giorgio ci è scudo contro una delle più forti e sottili tentazioni che attentino alla vita spirituale; [...] o essere moderni o esse- re cristiani: Le due concezioni si escludono! Come essere quindi ancora cristiani? [...] Pier Giorgio risponde con la sua vita» (G. B. Montini - Paolo VI, 1932). «Cercate di conoscerlo [...]. Anch'io nella mia giovinezza, ho sentito il benefico influsso del suo esempio e, da studente, sono rimasto impressionato dalla forza della sua testimonianza cristiana» (Giovanni Paolo II, 1989). «Vi invito a leggere una sua biografa [...] un ragazzo affascinato dalla bellezza del Vangelo delle Beatitudini, che sperimenta tutta la gioia di essere amico di Cristo, di seguirlo, di sentirsi in modo vivo parte della Chiesa» (Benedetto XVI, 2012). «Vi sfido: dite no a una cultura che non vi ritiene forti, che vi ritiene incapaci di affrontare le grandi sfide della vostra vita. Pensate in grande! Il beato Pier Giorgio Frassati affermava: "Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai vivacchiare, ma Vivere"» (Francesco, 2014).
Il fenomeno del pluralismo culturale e religioso sfida le società tradizionali a realizzare il passaggio da forme di società multiculturali a forme interculturali, all'interno delle quali le identità culturali, etniche, religiose, sociali non entrino in conflitto, ma possano costituire lo sfondo a partire dal quale si possono organizzare profili di società e istituzioni democratiche comunicative, partecipative e solidali, in grado di garantire la convivialità delle differenze. Ciò rende particolarmente significativa la presenza delle religioni nelle società attuali, che rivendicano maggiore visibilità, riconoscimento ed efficacia pragmatica del loro messaggio. Non a caso il dibattito degli ultimi anni si è concentrato sul rapporto tra le religioni e le istituzioni democratiche, specialmente in ordine alla definizione di un «incontro» tra i contenuti e il linguaggio delle religioni e quelli delle ragioni pubbliche, al fine di realizzare e praticare la coesistenza plurale delle persone. Il presente lavoro affronta la questione dello statuto etico della traduzione cognitiva delle credenze che deve essere in grado di facilitare il dialogo tra credenti e non all'interno della sfera pubblica. Affinché tale dialogo possa concretarsi si impone la necessità di trovare nel "lògos" filosofico il medium della traduzione, il quale, incaricandosi di comprendere i differenti discorsi ("lógoi") degli altri, si connota come uso «pubblico della ragione» in grado di fornire «la ragione delle ragioni» dello stare insieme sociale, politico e religioso e di determinare l'ordine degli incontri tra gli umani, pur nel rispetto, accoglienza e valorizzazione delle reciproche differenze.
Viviamo in un tempo in cui la nozione di dono non interpella più solamente la sfera morale, spirituale dell'uomo, ma anche quella sociale, politica, economica. Una nuova prospettiva è ora possibile: il superamento dell'homo oeconomicus mediato dall'avvento dell'homo donans, per cui il profitto non esclude il dono e l'affermazione dei diritti individuali non soffoca la ricerca del bene comune. Oggi non solo in ambito religioso si parla di fraternità come principio socio-economico, basato su quattro valori: libertà, gratuità, relazione, bene comune. La Dottrina sociale della Chiesa sviluppa il suo discorso sulla realtà dell'uomo e del mondo risalendo alle radici antropologiche di tali principi, offrendo una sua lettura dei tempi attuali, incoraggiando uomini e donne di buona volontà a realizzare i cambiamenti necessari alla trasformazione delle ingiustizie sociali ed economiche che affliggono l'umanità. Oggi è sempre più chiaro che si può avere un enorme capitale economico, eppure essere poveri di capitale umano, sociale, ecologico. È pure evidente che abbiamo bisogno di felicità pubblica fatta di relazioni e di reciprocità più che di produttività: la relazione fraterna, anche in economia, mette al primo posto la cooperazione con il suo spirito prevalente sulla competizione. È sempre più chiaro che la somma degli interessi, individuali e nazionali, non corrisponde affatto al bene comune, così come il PIL (prodotto interno lordo) non equivale affatto al BeS (benessere equo solidale), perché il PIL è legato al concetto di efficienza (bene materiale), mentre il BeS a quello di felicità (bene relazionale). Questa verità si va facendo strada anche nella mente dell'uomo comune, nel tempo di maggiore espansione del comportamento consumistico di massa, fortemente legato all'incremento della produttività. Toccato il fondo, l'uomo riscopre oggi il valore economico dell'atto gratuito del dono, che, secondo il principio di reciprocità, non deve rispondere necessariamente alla legge di proporzionalità (come nello scambio): si dona secondo la possibilità; si riceve secondo le necessità. Se noi ci dirigeremo verso una ecologia integrale dell'uomo e della terra, questa sarà la nuova bussola dell'agire umano.
L'uomo e la filosofia, opera postuma di Petr Wust, sembra essere il più significativo contributo dell'itinerario teoretico del pensatore di Colonia. Ad essa non si può muovere quell'accusa di fideismo che era stata, invece, rivolta al testo più noto Incertezza e rischio. Il progresso della nuova prospettiva consiste nella scoperta della reflexio e della devotio. Lungi dall'opporsi l'un l'altra esse, nella speculazione del filosofo tedesco, si “co-appartengono”, generando una permanente e vitale dialettica.
Enrico Piscione, allievo a Perugia di Armando Rigobello, ha conseguito nel 1973 il diploma di specializzazione nella ricerca filosofica all'Università “La Sapienza” di Roma. Insegna Storia della Filosofia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Luca” di Catania ed è docente di Logica all'Istituto Teologico “San Paolo” della stessa città. Fra i suoi contributi si segnalano: Antropologia e Apologetica in Gabriel Marcel (Reggio Emilia 1980); Amicizia ed Amore. Dal pensiero antico al Medio Evo cristiano (Catania 1990); Giustizia e legge. Modelli filosofici della dimensione giuridica da Platone a Tommaso D'Aquino (Catania 1993). Nelle nostre collane ha curato il volume di Gabriel Marcel Fede e realtà. Osservazioni sull'irreligione contemporanea.
Mario Tamburino, germanista, si è laureato all'Università di Catania sostenendo una tesi con Giuseppe Dolei su Rainer Maria Rilke. Ha approfondito i suoi studi in Germania con Hermann Kunisch, già allievo di Guardini presso l'Università Cattolica di Eichstatt, avvalendosi di una borsa di studio offertagli dal Rettore Nikolaus Labkowitz. Insegna lingua inglese negli Istituti superiori della provincia di Ragusa. Fra le sue opere figurano: Il tema dell'angelo nelle Elegie duinesi di R.M. Rilke (Catania 1990), Wilde e le gonne dell'infinito (Ragusa 2009) e la prima traduzione italiana di un'ampia scelta del volume Eine Untersuchung über den Staat di Edith Stein (Napoli 1984).
Il libro evidenzia nel profilo biografico di Pastore (1902-1969) uno dei temi centrali e permanenti del suo impegno civile: assicurare l’emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori rendendoli partecipi protagonisti dei processi di formazione delle decisioni socio-economiche. Il maturare di questa aspirazione accompagnò l’itinerario di Pastore, uomo del Novecento,
nelle sue principali esperienze pubbliche: giovane operaio autodidatta, militante del cattolicesimo sociale, attivista del PPI, giornalista antifascista, organizzatore della Gioventù cattolica, leader sociale nella DC, innovatore del sindacato italiano e internazionale, ministro per il Mezzogiorno e per le aree depresse del Paese. Come fondatore della CISL egli promosse una rappresentanza sindacale in grado di dare un apporto positivo allo sviluppo della democrazia in Italia e come uomo di governo della giovane Repubblica Italiana sostenne il pieno riconoscimento del sindacato quale attore sociale di fronte al sistema dei partiti. Per consentire di ripercorrere agevolmente la riflessione di Giulio Pastore intorno alle relazioni tra rappresentanza sociale e rappresentanza politica in uno Stato democratico, il volume offre ai lettori un’ampia scelta di interventi e di articoli proposti in diverse occasioni tra il 1925 e il 1969.