Le complesse questioni relative alle Sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, esaminate dall'ultima Assemblea sinodale straordinaria (5-19ottobre 2014), hanno suscitato ampi dibattiti che hanno interessato teologi, pastoralisti, canonisti e quanti vivono tali sfide nel matrimonio e nella famiglia. Di esse il volume affronta gli snodi di interesse specificamente canonistico-procedurale. Affrontate alcune questioni aperte quali il rapporto tra contratto e sacramento nuziale, la necessità della fede per la validità del consenso matrimoniale e l'integrazione dei fedeli divorziati e risposati nella Chiesa - l'attenzione dei contributi viene rivolta sia ad un possibile rinnovamento del sistema matrimoniale canonico alla luce delle provocazioni sinodali, sia alle proposte concrete emerse nel dibattito e nei documenti sinodali, sia infine alle direttive della Segnatura Apostolica a riguardo di un più accessibile e agile accertamento della verità per la verifica delle nullità matrimoniali. Temi: celerità e semplicità nei processi matrimoniali, quaestio semper urgens; questioni disputate nella Relatio finalis del III Sinodo straordinario; il rinnovamento del sistema matrimoniale canonico; le proposte di snellimento dei processi matrimoniali; accertamento della verità "più accessibile e agile": preparazione degli operatori e responsabilità del vescovo; l'esperienza della Segnatura Apostolica.
Annuario della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana. Comitato Scientifico Internazionale - International Scientific Committee: Jesus Manuel Arroba Conde (Roma), Giuseppe Dalla Torre (Roma), Velasio De Paolis (Città del Vaticano), Victor George D'Souza (Mangalore), Petér Erdö (Budapest), Carlos José Errázuriz M. (Roma), Brian Ferme (Città del Vaticano), Fabien Lonema Dz'djo (Nairobi), Petér Szabó (Budapest). Direttore: Luigi Sabbarese. Segretario di redazione: Elias Frank. Consiglio di redazione: Jean Yawovi Attila, Andrea D'Auria, Giacomo Incitti, Maurizio Martinelli, Vincenzo Mosca, Claudio Papale. Hanno collaborato a questo numero: Jean Yawovi Attila, Andrea D'Auria, Carlos José Errázuriz M., Brian E. Ferme, Elias Frank, Giacomo Incitti, José Omar Larios Valencia, Lorenzo Lorusso, Antoine Mignane Ndiaye, Claudio Papale, Peter Paul Saldanha.
L'opera si raccoglie attorno a tematiche di diritto canonico orientale e all'attualità di alcune questioni aperte. Queste vanno dall'organizzazione delle strutture tipiche del diritto orientale, in particolare quelle fuori dai territori a tradizione orientale, alla pastorale e alle procedure specifiche in alcuni ambiti, con problematiche connesse ai casi di ammissione alla piena comunione e di amministrazione dei sacramenti (iniziazione cristiana e del matrimonio). Il volume nasce dall'iniziativa di ex alunni e colleghi del Prof. Dimitrios Salachas, i quali, per il suo 75° compleanno, hanno voluto rendergli omaggio per i molti anni di insegnamento trascorsi in Urbe.
Nell'opera viene analizzata la materia, assolutamente attuale, dei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, alla luce delle recenti modifiche ad essa apportate da Benedetto XVI, il 21 maggio 2010. In particolare vengono esaminati gli aspetti sostanziali e i profili procedurali della normativa afferente la predetta tipologia delittuale, in modo tale da fornire al lettore un quadro il più possibile esaustivo delle implicanze.Il volume si caratterizza per il taglio pratico. Infatti, i vari contributi si propongono non solo di procedere ad una esposizione dei principi generali e ad una rassegna particolareggiata degli orientamenti dottrinali in materia, ma anche di segnalare gli aspetti applicativi concreti della normativa.
Notevoli sono le difficoltà che gli operatori del diritto affrontano quando si tratta di tradurre in atti formali la normativa canonica relativa al processo penale. A partire da questa constatazione, l'autore ha inteso fornire una serie di pratici schemi operativi che contemplano ogni applicazione dell'intera normativa vigente. Si tratta di 173 formulari, accompagnati da rapide e complete note esplicative. La materia è così suddivisa: la fase pre-processuale dell'indagine previa; il processo penale amministrativo e quello giudiziale; le norme dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario; il tema dell'azione per il risarcimento dei danni; i delitti riservati alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenuto conto delle recenti modifiche apportate da Benedetto XVI circa le Norme sui delitti più gravi.
Perfezionato nel corso delle tre precedenti edizioni andate esaurite, il Prontuario si presenta ora in una nuova edizione aggiornata e in versione 'atlante'. Seguendo un rigoroso ordine logico-induttivo, l'autore propone lo studio sistematico dei sette libri che compongono il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 attraverso tavole schematiche che, con immediatezza, lo rendono accessibile a studenti e operatori del diritto ecclesiastico. La redazione delle tavole è finalizzata ad accompagnare il lettore nello spirito teologico e pastorale alla base dei singoli canoni del Codice attraverso una sintetica analisi che ne mette in evidenza le specifiche peculiarità. Inoltre, attraverso i tanti richiami intertestuali, ciascun istituto giuridico è ricompreso alla luce dell'intero corpo normativo, garantendo un'uniforme visione d'insieme.
Il manuale sulle Norme Generali del Codice di Diritto Canonico del Cardinal Velasio De Paolis e di don Andrea D'Auria è arrivato alla sua seconda edizione. La necessità di questa revisione è stata dovuta soprattutto all'emanazione del motu proprio di Benedetto XVI, "Omnium in mentem", del 26 ottobre 2009, che ha modificato, per l'aspetto che interessa la presente trattazione e relativamente alla materia matrimoniale, la disciplina riguardante l'abbandono della Chiesa con atto formale. Ciò ha permesso di esporre in modo più sistematico anche il contenuto della Dichiarazione del Pontifico Consiglio per i Testi Legislativi del 13 marzo 2006 sempre vertente sul contenuto dell'espressione "formali actu ab Ecclesia Catholica deficere". Si è voluto procedere a questa seconda edizione anche per operare un'attenta revisione di tutta la materia, al fine di renderla più precisa, chiara e comprensibile.
All'interno del binomio universale-particolare della dimensione gerarchica della Chiesa, il volume configura giuridicamente i diversi uffici, con le autorità in essi costituiti, dando speciale attenzione alle strutture di comunione e di corresponsabilità - di nuova e di antica istituzione - che costituiscono l'espressione del principio della collegialità. Nella Sezione I troviamo la trattazione concernente la suprema autorità della Chiesa, che si esplica sia nell'ufficio primaziale del Romano Pontefice sia nel Collegio dei Vescovi, unitamente agli altri organismi che, con il Papa, prendono parte alla sollecitudine di tutta la Chiesa. La Sezione II, sulle Chiese particolari e i loro raggruppamenti, rappresenta la tipologia delle diverse Chiese particolari e l'autorità in esse costituita (Titolo I-II). Segue poi la struttura interna delle Chiese particolari (Titolo III) con l'esame degli organismi di partecipazione (consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consiglio pastorale e per gli affari economici). Ampio spazio è dedicato all'organizzazione della parrocchia, territoriale e personale, e al suo nuovo profilo ecclesiologico.
A partire dalle acquisizioni teologiche essenziali sulla natura del sacramento dell'Ordine, questo libro offre una riflessione sui temi relativi alla formazione dei futuri ministri sacri o chierici, allo statuto giuridico e all'esercizio del ministero. Il volume presenta in forma sistematica la normativa canonica globale che nel Codice è distribuita in diversi libri. Si tratta di una tematica ancora oggetto di discussione e di indagine storica, biblica e teologica. Al centro dell'attenzione non sta la norma, bensì la persona e la realtà ecclesiale che la norma canonica vuole tutelare e garantire nella sua autenticità e libertà. In questa prospettiva il volume offre criteri per orientamenti pratici e stimoli utili ad un ripensamento di modalità formative e condizioni di vita del ministro ordinato.
Il consenso matrimoniale rientra a pieno titolo nella scienza canonistica. Come altre materie giuridiche, anche lo studio sul consenso che esprimono gli sposi cristiani si inquadra in uno scenario culturale in continua evoluzione.Introdotto da uno studio sul rapporto tra fede e dignità sacramentale del matrimonio nella società contemporanea, il volume rappresenta il completamento della precedente edizione dal titolo "Sul consenso matrimoniale canonico", illustrando i vizi del consenso matrimoniale: incapacità psichica della persona (can. 1095); errore sulla natura del matrimonio (can. 1096); errore di persona (can. 1097 § 1) e su una qualità della persona (can. 1097 § 2); dolo (can. 1098); errore sull'unità, l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio (can. 1099); simulazione (can. 1101); condizione (can. 1102); violenza e timore grave (can. 1103). Curatori: Raffaele Santoro, Seconda Università degli Studi di Napoli Claudio Marras, Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Ales-Terralba. Autori: Antonio Fuccillo (Presentazione), Luigi Sabbarese (Introduzione), Giuseppina Alfano, Lucio D'Abbraccio, Pietro De Felice, Gennaro Fusco, Claudio Marras, Pierfrancesco Rina, Raffaele Santoro, Paolo Stefanì.
Descrizione
A partire da una riflessione teologica, il volume propone l’esame canonico e una valutazione pratico-applicativa delle strutture sovraepiscopali nelle Chiese Orientali.
Sono considerati diversi istituti – il Sinodo dei Vescovi, la figura del Metropolita sui iuris, il Sinodo episcopale della Chiesa patriarcale, il Consiglio dei Gerarchi, le Assemblee di Gerarchi di diverse Chiese sui iuris, l’Assemblea patriarcale –, accomunati dalla categoria della sinodalità.
La riflessione verte non solo sulla effettiva realizzazione di forme tipiche, ma anche su quelle atipiche di sinodalità, quali il Sinodo intereparchiale delle circoscrizioni bizantine in Italia, la presenza e il ruolo di Vescovi orientali nella Conferenza dei Vescovi in USA, il Consiglio dei Patriarchi d’Oriente.
Curatore
Luigi Sabbarese, docente ordinario di Diritto matrimoniale nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Autore di numerose pubblicazioni, di recente ha curato per la Urbaniana University Press La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, 2009; insieme con Elias Frank ha pubblicato Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale. Norme e procedura, 2010. È fondatore e direttore dell’annuario Ius Missionale.
Un manuale, sintetico ma completo, concernente la disciplina sanzionatoria attualmente vigente nella Chiesa latina. Per la sua finalità didattica non si limita all’esposizione dei canoni in materia, ma affronta innanzitutto il senso del disciplina penale nella Chiesa, comunità di fede e di carità, soffermandosi in particolare sul perché lo strumento penale, lungi dall’essere estraneo al mistero della Chiesa, partecipi pienamente della sua finalità salvifica sia proteggendo l’identità del Popolo di Dio così come è stata voluta da Gesù Cristo, sia tutelando i fedeli da comportamenti che turbano profondamente la comunione ecclesiale fondata sulla carità e sulla giustizia.
Dopo un’ampia premessa di carattere metodologico e storico, il volume prende in esame la normativa vigente sia nel suo aspetto sostanziale che processuale, in modo da offrire una panoramica completa.