La complessità sociale, segnata dalla crisi della democrazia e dai rischi di un'economia che abbandona i sentieri della vita reale, è l'orizzonte in cui si descrivono anche i moniti e le riflessioni sapienziali del magistero di Giovanni Paolo II. Alla evoluzione tecnologica, alle potenzialità smisurate che l'uomo sperimenta, alla globalizzazione del sapere e dell'agire, fanno da contrappunto le palesi violazioni del senso più autentico dell'umano e i rischi che cancellano la centralità della persona nel contesto politico, economico e sociale. Sullo sfondo dei quattro fini principali dell'economia, vivere - appagare i bisogni fondamentali - realizzare la giustizia distributiva - proteggere l'ambiente, si stagliano precisi principi e valori che debitamente devono essere tenuti in considerazione. A questa rinnovata capacità critica, in chiave etico-sociale, spinge e orienta il lavoro qui proposto dal nostro autore che presenta il magistero di Giovanni Paolo II come ancoraggio sicuro rispetto ai rischi di possibili derive umane, economiche e sociali.
Una trattazione di ampio respiro sul Magistero della Chiesa nel diritto canonico.
Il pensiero di Giovanni Paolo II sul valore cristiano della sofferenza.
Obiettivo di questo contributo è il rilanciare una Pedagogia Centrata sulla Persona, cioè riconoscere il valore intrinseco di tutti e di ciascuno; il recupero del valore della persona.