La Chiesa è il popolo che crede in Gesù, il Figlio di Dio, diventato fratello e salvatore di ogni persona. Il concilio Vaticano II, soprattutto grazie alla "Gaudium et Spes", insegna che non è possibile amare Dio senza amare il mondo, questo mondo santo e sporco, magnifico e ingiusto, fiero e disperato, abbietto e miracoloso. Afferma che questa è la famiglia umana da amare, questo è il mondo in cui scorgere la gloria di Dio. Del resto, quello che interessa alla Chiesa di sempre, e alla Chiesa di oggi, sono le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi. Dove arriva la luce di Cristo nella vita di questi giorni, il mondo può cominciare a diventare il luogo dove le promesse del Risorto saranno mantenute: «Io sono con voi tutti i giorni».
A 50 anni dalla promulgazione della costituzione dogmatica Lumen Gentium, il documento più importante del Concilio Vaticano II dal punto di vista dottrinale, è forse possibile cominciare a recepirne senza timori la novità e le potenzialità per una autentica riforma pastorale e missionaria della Chiesa. Piuttosto che un commento capitolo per capitolo, il presente contributo opta per una presentazione tematica e trasversale del documento volta a coglierne le linee di forza teologiche in maniera accessibile e sintetica, con particolare attenzione alla dinamica trinitaria, comunitaria e missionaria. Quest'ultima è completata con un commento del decreto Ad Gentes.
"La Provvidenza mi ha permesso di partecipare a tutte le sessioni dell'assemblea. Sono profondamente convinto che il Vaticano II ha dotato la Chiesa della nostra epoca del linguaggio autentico dello Spirito Santo, che dobbiamo seguire, incarnandolo nella vita sia comunitaria sia individuale, secondo la vocazione di ciascuno e il 'grado del dono' ricevuto. Questo riguarda ogni cristiano, ogni religioso, ogni prete, ogni vescovo e per conseguenza il vescovo di Roma, successore di Pietro. Ne ero convinto il 16 ottobre 1978. Mi sono affidato allo Spirito Santo che si è rivolto alla Chiesa e al mondo attuale anche oggi e cerco, secondo le mie forze, di professare e di realizzare ciò che credo." (Giovanni Paolo II)
Discutere di Gaudium et spes, a cinquant’anni dalla sua promulgazione, significa riconoscere che la Costituzione conciliare è un paradigma pastorale di metodo per un dialogo tra la chiesa e il mondo che resta sempre “da fare”. Il paradigma offre l’indice di questo dialogo, ma il suo valore non sta nella ripetizione dei contenuti che, assunti a mo’ di affermazioni dottrinali, vanno ripetuti sempre e dovunque (altrimenti, da questo punto di vista Gaudium et spes è inevitabilmente datata), bensì nell’apertura a un lavoro che resta sempre da fare nelle differenti epoche storiche che la chiesa è chiamata a vivere.