Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2023, alla diciottesima edizione. Vi hanno partecipato autori e autrici che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a diversi saggi articolati in quattro sezioni: Flussi e presenze; Riflessioni su mobilità e ritorno; Speciale "diversamente presenti e ri-presenti"; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno è dedicata ai temi della mobilità e del ritorno. Partendo dall'analisi di una Italia sempre più fragile a causa della longevità e dello spopolamento dei suoi territori, si è cercato di capire se, nonostante la strutturalità della mobilità italiana del passato e di oggi, il ritorno ha ancora un impatto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Lo Speciale 2023 entra nello specifico della dimensione territoriale. Attraverso venti diversi saggi sulle altrettante realtà regionali italiane, diversi autori e autrici sono stati chiamati a descrivere quanto e come il tema del ritorno fa parte e si manifesta oggi nella storia e nell'identità delle singole esperienze territoriali. Si parla del passato e di oggi, di personaggi rientrati e imperi ricostruiti, di ricchezze riportate in patria, di presenze e testimonianze del legame con l'emigrazione. Nel volume si descrive anche il ritorno che si manifesta non come presenza fisica, ma come segni depositati nella quotidianità: innesti linguistici, nuove tradizioni, usi e costumi, persino una pastorale nuova realizzata a seguito del rientro in Italia di missionari italiani che hanno sperimentato su di loro i rischi, le opportunità e le fragilità della migrazione. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
Il mondo è in fiamme. Non solo in Medio Oriente e nel Caucaso ma anche in Europa. Nuovi conflitti e guerre, convenzionali e ibride, ci circondano. È la "terza guerra mondiale a pezzi" di cui ha parlato Papa Francesco. I morti aumentano e lo scenario si fa sempre più incerto. Che accadrà domani? I conflitti si allargheranno o si riusciranno a trovare soluzioni pacifiche ad essi? Quali saranno i nuovi obiettivi delle grandi potenze che dominano il mondo? Sono queste le domande che accompagnano questo libro. Con la certezza che una nuova e terribile guerra è entrata nelle nostre vite.
Giunto alla sua diciassettesima edizione, il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità italiana. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative grazie a una redazione transnazionale di autori delle più diverse discipline che danno riscontro della varietà e della ricchezza del tema trattato.
Negli ultimi decenni abbiamo più volte sentito dire che il mondo «non sarà mai più lo stesso». È accaduto all'indomani dell'11 settembre, dopo la recessione del 2008-2009 e la crisi dei rifugiati nel 2015. Tuttavia le cose cambiano non perché ci sia una volontà di cambiamento, ma «perché non si può tornare indietro». Mentre trascorreva il lockdown nella sua nativa campagna bulgara, Ivan Krastev, politologo e opinionista del «New York Times», ha cominciato a interrogarsi sugli effetti della pandemia da Covid-19 e su come sarebbe cambiato il futuro. Benché tracciare la storia di una trasformazione ancora in atto renda difficile avanzare delle ipotesi, è innegabile che l'esperimento sociale della quarantena abbia scoperto nodi politici ed economici irrisolti, che accomunano le singole realtà nazionali. In poche settimane, il «cigno grigio» della pandemia ha catapultato Stati e continenti nell'incertezza. Dalla Cina all'Italia, dalla Svezia agli Stati Uniti. Tanto nelle democrazie liberali quanto nei regimi autoritari, però, i governanti si sono dimostrati sprovvisti degli strumenti interpretativi necessari per fronteggiare una crisi inedita rispetto a quelle più recenti e si sono ingenuamente ostinati a operare attraverso leggi d'emergenza. Eppure, la pandemia produrrà cambiamenti irreversibili, e a farne le spese potrebbe essere soprattutto l'Unione Europea, insieme a uno dei fondamentali assunti comunitari, ovvero che l'interdipendenza generi sicurezza e prosperità. Attraverso sette paradossi, Krastev analizza questo incerto presente, teatro tra gli altri del «fallimento dei leader politici mondiali nel mobilitare una risposta collettiva» a una crisi che non potrà essere superata senza un progetto politico responsabile e condiviso.
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2021, alla sedicesima edizione. Vi hanno partecipato 75 autori che, dall'Italia e dall'estero, hanno lavorato a 54 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; Indagini; Riflessioni; Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati socio-statistici. L'edizione di quest'anno si interroga e riflette su come l'epidemia di Covid-19 abbia influenzato la mobilità italiana. Cosa ne è stato dei progetti di chi aveva intenzione di partire? Come hanno vissuto coloro i quali, invece, all'estero già risiedevano? Chi è rientrato? Chi è rimasto all'estero? E cosa è successo ai flussi interni al Paese? Sono questi i principali interrogativi ai quali il Rapporto Italiani nel Mondo 2021 risponde e lo fa con diverse indagini specifiche, molte riflessioni tematiche e con un viaggio in 34 città del mondo dove vivono comunità italiane vivaci e residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all'estero vengono raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza e quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pandemia globale. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall'Italia e si occupa, contestualmente, del movimento migratorio interno al Paese. La trattazione di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione empirica attraverso indagini quali-quantitative.
In questo ultimo mezzo secolo di fine millennio, la pedagogia italiana ha perso il suo modello autoctono e ha guidato le nuove generazioni a volte con il timone preso in prestito da altri Paesi. Le conseguenze sono leggibili nella vita e nelle inquietudini dei giovani, dagli anni '60 in poi. In tale scenario, la pedagogia umanistica di don Milani si è posta sempre più all'attenzione di coloro, il cui paradigma educativo è strutturato sul concetto di educazione come processo di umanizzazione, il cui contenuto è la realtà così come noi la viviamo, con le sue innovazioni e le sue contraddizioni, la sua storia, e il cui metodo è quello dell'amore e del dono. Tutto questo ha indotta l'autrice ad analizzare le motivazioni profonde che hanno spinto questo prete-maestro a lottare per l'umanizzazione di Barbiana, un borgo dimenticato da tutti. Alla sua pedagogia ancora oggi possiamo attingere per riflettere sulla società globale e sulle sfide connesse ai meccanismi della povertà e dell'emigrazione e trarre ispirazione per un "impegno pedagogico politico" per la "città dell'uomo" che richiede l'incrocio tra soggettività e oggettività e impegno da parte dell'adulto educatore, per risolvere positivamente il conflitto generazionale. È infatti aiutando i giovani a capire la propria vocazione umana-sociale-civile-religiosa, a esaminare, senza ipocrisia, il proprio atteggiamento nei confronti di "Dio, dell'io e dell'altro", su cui si regge l'idea di "comunità"...