Riforma ecclesiale, rinnovamento spirituale e conversione pastorale sono stati temi su cui Cataldo Naro (1951-2006) ha riflettuto molto, sin dai primi anni del suo ministero presbiterale e, anzi, sin dagli anni della sua formazione seminaristica e teologica. Nel periodo in cui fu arcivescovo di Monreale (2002-2006), egli non fece altro che investire sulle consuete sue riflessioni e sulle sue più o meno remote esperienze, fatte lungo il corso degli anni nei vari ambiti della sua poliedrica attività, per contribuire così a dare forma nuova alla vita della comunità ecclesiale affidata alla sua responsabilità e alla sue cure. La sua stessa forma mentis, difatti, fu plasmata dalla consapevolezza che è necessario – per dirla con un’espressione di papa Francesco, ricorrente nell’Evangelii gaudium e nella Laudato si’ – innescare processi destinati a svilupparsi con la collaborazione di tutti, piuttosto che occupare spazi di potere fine a se stesso.
Per iniziativa delle Cattedre riunite di Diritto ecclesiastico, Diritto canonico e Storia del diritto canonico dell'Università degli studi di Cassino, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha istituito il Comitato Nazionale per lo studio del principio di sussidiartela, fraternità, solidarietà ed uguaglianza da Leone XIII alla Costituzione Europea. Il Ministero ha esteso l'indagine anche ai principi sociali di solidarietà, uguaglianza e fraternità. Principi che non costituiscono altro che diritti sociali e, come tali, innati e aventi un valore assoluto. Diritti quindi essenziali che appartengono, iure proprio, all'essere umano in quanto uomo e che ineriscono alla sua natura e alla sua dignità di persona e, in quanto tali, preesistenti rispetto allo Stato che, se non li ha creati, non potrà né ridurli, né sopprimerli. Diritti non legati a una specifica epoca né ad un singolo Paese, ma comuni a tutti i tempi e Paesi. Questo volume raccoglie alcuni dei contributi che hanno formato oggetto dei quattro convegni - di cui uno a carattere internazionale - svolti, rispettivamente, a Cassino, l'11 dicembre 2007; Bucarest, 27-28 maggio 2008; Roma, il 19 giugno 2008 e, infine, Barga (Lu), 16-18 ottobre 2008.
La lunga e articolata vicenda dell'Azione Cattolica viene ripercorsa al fine di offrire un'aggiornata lettura storica sul ruolo avuto da quest'associazione nella Chiesa e nella società italiana. Il volume coglie, da differenti prospettive, la graduale maturazione del laicato cattolico come movimento organizzato nel nostro Paese. Vengono prese in considerazione alcune tematiche connesse: la dimensione religiosa, che costituisce una natura costante periodicamente "riscelta", la cultura sociale, sindacale e politica, ma anche la questione femminile, la questione nazionale, le relazioni fra storia del laicato e pratiche di spiritualità. Si arriva infine all'analisi di due modalità di radicamento territoriale, geograficamente agli antipodi della penisola: il caso veneto e il modello meridionale. In un panorama sociale e politico oggi radicalmente mutato, l'approccio storico può assumere un valore inedito. È opportuno, infatti, recuperare il cammino di questa lunga tradizione con uno sguardo complessivo, per constatare come la centralità della Parola, della liturgia, della cultura sia stata vissuta dall'Ac in tutta la sua valenza educativa e culturale.