La Descriptio Hebreorum presentata in queste pagine è un documento di valore eccezionale per la storia della comunità ebraica romana: costituisce infatti l'unico "censimento" della popolazione ebraica residente nel ghetto di Roma fino a oggi conosciuto per il periodo che va dal 1555 (data della creazione del "claustro degli ebrei") al 1796 (anno a cui risalgono gli elenchi degli appartenenti alle singole Scole, che forniscono una cifra complessiva di 3.617 individui). Voluta dalle autorità pontificie per motivi fiscali e "scoperta" grazie all'incrocio tra i documenti conservati nell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e nell'Archivio di Stato di Roma, la rilevazione venne effettuata tra il 27 luglio e il 17 agosto 1733. Compiuta strada per strada, casa per casa, essa numera e descrive tutte le famiglie e le persone di entrambi i sessi e di ogni età (per un totale di 4.059 individui e 892 nuclei familiari) che nell'estate del 1733 risiedevano nel ghetto di Roma. Si tratta di un documento di estremo rilievo anche per una valutazione complessiva della popolazione romana, all'interno della quale gli ebrei rappresentavano una presenza costante a partire dal II secolo a. C, ma che erano esclusi per motivi religiosi da quella fonte preziosa per lo studio della popolazione di età moderna costituita, per i cristiani, dai libri parrocchiali e in particolare dagli "stati delle anime", diffusamente redatti a partire dalla metà del XVII secolo.
Alcuni tra i maggiori storici contemporaneisti italiani riflettono su temi e problematiche che hanno accompagnato la costruzione dello Stato-nazione in Italia, cercando di mettere in luce gli aspetti politici, culturali, economici, sociali, istituzionali che hanno caratterizzato questo processo storico all'interno del più ampio contesto dell'Europa dell'Ottocento. Si tratta di partire da una rilettura della vicenda risorgimentale che tenga conto della complessità e della pluralità di istanze e dinamiche, a volte anche ambigue e contraddittorie, che hanno contribuito a connotare il paese all'indomani dell'Unità. Vengono dunque analizzati il passaggio dagli Stati dinastico-territoriali allo Stato-nazione, i legami tra Risorgimento e nuova realtà nazionale, il confine tra i concetti di razza e nazione, i rapporti con la Chiesa e la religione, quelli tra Nord e Sud, e tra centro e periferia, le tensioni e i conflitti, ma anche la cultura e i saperi messi in campo al servizio del nuovo Stato.
Nelle società contemporanee, la parola "popolo" sembra più che mai rappresentare il fondamentale termine di riferimento del discorso politico-istituzionale. Nessun attore politico appare, infatti, disposto a rinunciare alla pretesa di parlare "del" popolo e "per il" popolo, giacché è proprio la volontà di quest'ultimo ad attribuire legittimità a decisioni cruciali su confini, costituzioni, regimi e politiche pubbliche. Ma chi è il popolo che rappresenta la fonte ultima dell'autorità politica e quali sono le forme attraverso le quali fa sentire la sua voce? Il percorso di approfondimento storiografico qui proposto vuole dare una risposta a queste domande, addentrandosi in un campo ideologico e discorsivo complesso, nel quale continuano a riproporsi gli elementi costitutivi delle democrazie contemporanee.
Pensato come riflessione critica sul ruolo che le donne hanno avuto nel processo di costruzione dell'Italia unita come soggetti attivi e come proiezioni dell'immaginario collettivo, il volume è costruito secondo una sequenza di "generazioni brevi", affrontate ciascuna attraverso un suo tratto caratterizzante, affiancando un quadro generale al profilo di una o più figure che ne hanno impersonato la specificità: Giannina Milli, Erminia Fuà Fusinato, Matilde Serao, Maria Montessori, Margherita Sarfatti, Nilde Iotti, Tina Anselmi, Carla Lonzi. Una articolazione per blocchi ventennali - le "generazioni brevi" appunto - permette di rappresentare al meglio alcune scansioni di fondo della presenza delle donne in quanto soggetti ed emblemi del processo di nazionalizzazione: processo che, soprattutto sul fronte femminile, ha stentato a diventare di massa e che risulta fortemente segnato dalla tensione tra affermazione dei diritti (individuali e collettivi) e pratiche di controllo volte a modellare pensieri, progetti di vita, comportamenti delle donne e, con esse e attraverso di esse, di tutto il paese. Nell'ultima parte, attraverso un ventaglio di riflessioni, il volume dà voce alle contraddizioni in atto nel nuovo secolo, che valorizzano la soggettività delle giovani ma ne imbrigliano la proiezione sul futuro.
Come venivano accumulati e conservati determinati beni materiali - preziosi, ma anche di uso comune - tra la tarda antichità e l'alto medioevo? A quale scopo venivano sottratti all'uso e alla circolazione? Quale valore potevano assumere questi "tesori" al di là di quello immediatamente economico? Il termine tesoro è stato prevalentemente utilizzato in campo archeologico, ma la parola latina "thesaurus" compare anche con frequenza nelle fonti scritte, e il fenomeno si presta ad essere studiato da un punto di vista più generale di storia della mentalità e della cultura materiale.
Il volume offre un panorama assai ampio e innovativo su cosa abbia significato e come si sia sviluppata la politica internazionale del papato in età moderna. Oltre a precisare le istituzioni e gli uomini che ne furono i protagonisti, i saggi qui riuniti mettono a fuoco gli obiettivi che il papato si propose rispetto al mondo cattolico, al mondo riformato, ai cristiani delle zone di frontiere con il mondo russo-ortodosso e in Medio Oriente e rispetto agli “infedeli” in Asia e in America.
Tutta la complessità del rapporto papato/politica internazionale è qui fotografata, esaminata, spiegata, compreso il suo essere determinata tanto dal carattere multiplo della sovranità papale e dall’evoluzione dei dibattiti intorno ad essa, quanto dal mutare della concezione della sovranità degli Stati e dalla trasformazione dei rapporti di forza internazionali.
Compiere "Un percorso attraverso le fonti" per la storia dei Longobardi significa esplorare i modi con i quali la storia dei Longobardi è stata costruita. Il volume procede in ordine cronologico, dal più antico autore di storie sopra i Longobardi (Procopio di Cesarea) fino al più recente (Paolo Diacono), tentando di offrire uno strumento che consenta di osservare quanto si muove dietro il palcoscenico. Testi di Paolo Cesaretti, Francesco Lo Monaco, Francesco Mores, Walter Pohl
Fra Tre e Cinquecento il Mezzogiorno d'Italia diviene il teatro dello scontro tra le dinastie che si disputano il possesso del Regno, e con esso del Mediterraneo centrale: prima le case regnanti angioina ed aragonese, poi le nascenti monarchie nazionali di Francia e Spagna, ma anche i poteri locali, ostili ad ogni forma di centralizzazione, diedero vita ad una lunga serie di battaglie: più di trenta studiosi provenienti da varie nazioni e di diversi ambiti scientifici (storici, filologi classici e umanistici, italianisti, storici della lingua italiana, dell'arte, dell'architettura e della miniatura) hanno indagato la vasta documentazione letteraria ed artistica prodotta intorno a questi eventi bellici. Descritte in miniature, in affreschi, negli arazzi, nel bronzo o nel marmo, nel latino forbito degli umanisti o nel volgare schietto degli ambasciatori, nei capolavori di Machiavelli o di Guicciardini, le battaglie forniscono un'interessante chiave di lettura per una più approfondita conoscenza del Rinascimento meridionale. Al centro dell'indagine non sono tanto le battaglie in sé, pur qui ricostruite, quanto le loro differenti narrazioni, dove lo svolgimento reale dell'evento bellico finisce spesso per essere dissimulato attraverso un progressivo spostamento dal factus al fictus.
Protagonista di questa storia è la famiglia Pintor, che occupa un posto importante nelle vicende militari, culturali e politiche dell'Italia del Novecento. A narrarla dalle diverse città abitate (Firenze, Roma, Cagliari) è principalmente la voce di Adelaide Dore Pintor, moglie di Giuseppe e madre dei più noti Giaime e Luigi, oltre che di Silvia e Antonietta. Donna colta e ottimista, scrive centinaia di lettere che l'aiutano a mantenere larghi gli orizzonti di una vita sempre più appartata e che ci introducono nel vivo di una storia fatta di spostamenti, di studi, di musica e di romanzi, venata di passioni e di delusioni, di progetti e di lutti; una storia che passa attraverso la belle époque, le guerre mondiali e il fascismo, approdando con quel che resta della famiglia, sgomenta e unita, sulle rive scomposte dell'Italia repubblicana.
Contessa Lara (Evelina Cattermole) appartiene a quella nutrita schiera di poetesse, scrittrici e giornaliste che nella seconda metà dell'Ottocento si imposero nel panorama editoriale italiano allora in espansione. Di eterea bellezza e di multiforme talento, fu nota non solo per i suoi versi di ispirazione romantica e per i suoi romanzi, ma anche per l'infaticabile collaborazione con le maggiori testate di periodici. Donna libera e anticonformista, la sua vita fu segnata da eventi tragicamente spettacolari: la morte dell'amante ucciso in duello dal marito, le molte relazioni sentimentali e, infine, il suo assassinio per mano dell'ultimo compagno, Giuseppe Pierantoni. Le lettere che qui si pubblicano, scritte nello scorcio dell'estate 1896 durante una vacanza sulla Riviera ligure, erano rivolte proprio a colui che, al suo ritorno, l'avrebbe uccisa con un colpo di pistola. Con un saggio introduttivo di Biancamaria Frabotta.